सहकारी ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप देशका कृषक, कालिगढ, श्रमिक न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्राविधिक तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रीत, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्र्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग बस्तु तथा सेवा व्यवसायको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्टि?य अर्थतन्त्रको विकास गर्न बनेको उल्लेख छ । उल्लेखित प्रस्तावना अनुसार अव लक्षित वर्गले सहकारी संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सहकारीमा बढ्दो विकृति तथा विसंगतिका कारण सहकारी सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन खोजिरहेको छ । संघीय गणतान्त्रीक राज्य नेपालमा सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सरकारको नियमन क्षेत्र अधिकार दिएको छ । जस अनुसार संघिय नियमनकारी निकायमा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत सहकारी विभाग र राष्टिूय सहकारी नियमन प्राधिकरण रहेको छ । सात प्रदेशमा ७ वटै प्रदेश सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत सहकारी विभाग वा महाशाखा र ७५३ वटा स्थानीय तथा गाउँपालिकामा सहकारी शाखा  र नेपाल राष्ट्र बैंक समेत गरी जम्मा ७६३ वटा नियमन निकाय रहेको छ ।

सहकारीको नियमनका लागि ७६३ वटै नियमनकारी निकायले कानुनहरु बनाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । सोहि अनुसार सहकारी विभागले निर्देशन दिइरहेको छ । राष्ट्रिय  सहकारी नियमन प्राधिकरणले नियामकीय मापदण्ड २०८१ जारी गरेको छ । प्रदेशले मापदण्डहरु जारी गरेका छन् । स्थानीय तहका नगरपालिका गाउँपालिकाले कानुनहरु निर्माण गरी नियमनका लागि नियम बनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, वागमती प्रदेश सहकारी महाशाखाले जारी गरेको नियमकीय मापदण्ड र निर्देशन बमोजिम सम्बन्धित संस्थाहरुले अवधिका आधारमा तपसिल प्रतिवेदनहरु सम्बन्धीत वा तोकिएको नियामनकारी निकायमा विवरण पेश गर्नुपर्दछ ।

सहकारी संस्थाले अवधिका आधारमा नियमनकारी निकाय तथा सम्बन्धीत निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरणहरु 

तीन दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण

१. शंकास्पद कारोबारको विवरण (सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४)

महिनाको ७ दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण

१. विवरण सार्वजनिकरण (२०७९।४।३१ गते जारी सहकारी विभागको निर्देशन ८ बमोजिम)

२. एकीकृत सूचना प्रणाली कोपमिसमा मासिक विवरण  (सहकारी विभागको एकिकृत निर्देशन २०८२, दफा ६१ र सम्बन्धीत नगरपालिकाको सूचना बमोजिम)

३. तरलता सम्बन्धी विवरण (मिति २०८२।२।९ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी नियामकीय मापदण्ड, २०८२ परिच्छेद ४, को दफा ४ बमोजिम )

१० दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण

१. संस्था र संघले बैंक खाता खोलेको र बन्द गरेको विवरण । (बागमती प्रदेश सहकारी संघ संस्था दर्ता, संचालन अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को परिच्छेद ४ को उपदफा १४ बमोजिम)

महिनाको १५ दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण

१. अघिल्लो महिनाको तलबको ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने । (सामाजिक सुरक्षा कोषको सूचना बमोजिम)

२. सिमा तथा शंकाष्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउने । (सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को चौथो सशोधनको दफा १३ बमोजिम)

३. कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी १५ दिनभित्र, (प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड, २०८२ को परिच्छेद, ७ दफा ४ को ४.३ बमोजिम)

महिनाको २५ दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण

१. अघिल्लो महिनाको अग्रिमकर कट्टि रकम आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला तथा इ.टि.एस. गर्नुपर्ने (आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्देशिका बमोजिम)

महिना दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण

१. संस्थाको घर जग्गा खरिद सम्बन्धी विवरण । (मिति २०८२।२।९ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी नियामकीय मापदण्ड, २०८२ को परिच्छेद ३, दफा १ को उपदफा १.६ बमोजिम)

२. नियमनकारी निकायबाट स्विकृत लिई एटिएम, क्यू आर कोड, मोबाइल बैंक लगायतका विद्युतीय प्रविधि प्रयोगका लागि गरेको सम्झौताको प्रतिलिपि  (सहकारी विभागको एकिकृत निर्देशन २०८२, दफा ९० बमोजिम)

हरेक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण

१. ऋणको वर्गिकरण र सोको नोक्सानी व्यवस्था विवरण  (मिति २०८२।२।९ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट जारी नियामकीय मापदण्ड, २०८२ को दफा नं. ८ बमोजिम तालिका ३.१ र ३.२)

२. बचत तथा ऋणको व्याजदर, व्याज गणना विधि, हर्जना विधि र सेवा शुल्क सम्बन्धी विवरण (मिति २०८१।२।९ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण जारी नियामकीय मापदण्ड, २०८२ को परिच्छेद ५ को दफा ३ बमोजिम)

हरेक त्रैमास भित्र पठाउनुपर्ने 

१) प्रत्येक ३–३ महिनामा भाखा नाघेको ऋणको विवरण, (सहकारी ऐनको दफा ८१ को उपदफा ४ बमोजिम)

हरेक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण

१. पूँजीकोषसम्बन्धी विवरण (मिति २०८२।२।९ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी नियामकीय मापदण्ड, २०८२ को परिच्छेद ६.को दफा ४ बमोजिम तालिका ६.१ र ६.२)

२. संघ संसथाले संस्थाको स्वेत पत्र जारी ( (सहकारी विभागको एकिकृत निर्देशन २०८२, दफा २७ बमोजिम)

चौमासिक विवरण पेश गर्नुपर्ने

१. आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (भक्तपुर नगरपालिकाको सूचना बमोजिम)

६–६ महिनामा पेश गर्नुपर्ने 

१. आ.व.को पुष मसान्तसम्ममा श्रम अडिट (श्रम ऐन दफा १०० र श्रमनियमावलीको दफा ५६ बमोजिम)

२. जोखिम तथा मुल्यांकनको प्रतिवेदन

३. कर्मचारीलाई कार्वाही गरेको विवरण (प्राधिकरणले जारी मापदण्ड २०८२, को परिच्छेद ७ को दफा ५ को ५.६ बमोजिम)

आर्थिक बर्ष सकिएको ३० दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने

१. एकीकृत सूचना प्रणाली कोपमिसमा बार्षिक विवरण  (सहकारी विभागको एकिकृत निर्देशन २०८२, दफा ६१ बमोजिम)

२. समिति, ऋण उपसमिति तथा व्यवस्थापकलाई दिइएको ऋण रकमको विवरण (बागमती प्रदेश सहकारी संघ संस्था दर्ता, संचालन अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को परिच्छेद ४ को उपदफा १४ बमोजिम) 

आर्थिक बर्ष सकेको ३५ दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने

१. संचालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण (राष्टिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी नियामकीय मापदण्ड, २०८२ परिच्छेद ७, दफा २ को उपदफा २.८ बमोजिम)

आर्थिक बर्ष सकेको दुई महिना भित्र पेश गर्नुपर्ने

१. संस्थागत जोखिम तथा मुल्याँकन प्रतिवेदन (सहकारी विभागबाट जारी सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी संघसंस्थालाई जारी २०७४, चौथो संशोधन को दफा १३ उपदफा २ बमोजिम)

२. बार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन (सहकारी विभागबाट जारी सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी संघ÷संस्थालाई जारी २०७४, चौथो संशोधन को दफा १३ उपदफा ७ बमोजिम)

कर्जा सूचना केन्द्रमा रु. दश लाख भन्दा बढीको ऋण कारोबारको (सहकारी ऐनको दफा ८१ को उपदफा ४ बमोजिम)

साधारणसभा सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेः (सहकारी विभागको एकिकृत निर्देशन २०८२, दफा १७ र ६७ बमोजिम)

१. साधारण सभाले स्वीकृत गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, 

२. साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि, 

३. लङफर्म प्रतिवेदन, 

४. संचालक समितिको नागरिकताको प्रतिलिपि, 

५. सदस्यहरुको उपस्थितिको विवरण र 

६. निर्वाचन सम्पन्न भएको भए निर्वाचित संचालकहरुको हालसालै खिचिएको फोटो, मोवाईल नंम्बर सहितको तीन पुस्ते विवरण । 

अन्य नियमनकारी निकायले तोकिए बमोजिमका विवरणहरु पेश गर्नुपर्ने  

उल्लेखित विवरणहरु सम्बन्धीत निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था साविक डिभिजन सहकारी कार्यालय हुँदा देखि थियो । डिभिजन सहकारी कार्यालय हुँदा डिभिजन सहकारी कार्यालय र सहकारी विभागमा मात्र विवरण बुझाए पुग्थ्यो । अहिले संस्थाको कार्यक्षेत्रका आधारमा नियमनकारी निकाय छुट्टाछुट्टै हुने भएकोले कुन प्रतिवेदन कहाँ बुझाउने अन्यौलता देखिन्छ । उदाहरणका लागि नगरपालिका कार्यक्षेत्र भएकाले नगरपालिकामा मात्र बुझाए पुग्छ । प्रदेश नियमन भित्रपर्ने संस्थाले प्रदेशमा मात्र बुझाए पुग्नेमा नगरपालिकाले पनि विवरण खोज्ने गरेको छ ।  विवरण नबुझाएमा जरिवाना तोक्ने र लिने गरेको पाइन्छ । साविक डिभिजन सहकारी कार्यालय हुँदा सहकारीले मासिक विवरण र साधारण सभाको प्रतिवेदन मात्र बुझाए पुग्थ्यो । सहकारीमा समस्याहरु देखापरेपछि सहकारीलाई नियमन गर्ने गरी थप मापदण्ड तथा निर्देशन जारी भयो । उक्त जारी मापदण्ड र निर्देशन बमोजिम अवधिका आधारमा विवरण पेश गर्नेको संख्या धेरै थप भएको छ । नियमनकारी निकाय पनि थप भएको छ । जुन सहकारी संस्थाको लागि चुनौती बनेको छ । 

सहकारी संस्था स्थानीय व्यक्तिहरुकोे वित्तीय उत्थानका लागि खोलिएको संस्था हो । स्थानिय सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने संस्थाका नेतुत्वकर्ता हुन्छ । स्थानीयस्तरमा सामान्य हिसाब किताब राख्न सक्ने जनशक्तिको बाहुल्यताछ । सहकारी दक्ष जनशक्ति आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको छैन । दक्ष कर्मचारी र संचालकको कमीका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको प्रष्ट छ । नियमनकारी निकायमा बुझाउनुपर्ने विवरणकाबारेमा नियमनकारी निकायले संस्थालाई सुसूचित तथा तालिम दिने कार्य पनि खासै गरेको पाइदैंन । तैपनि समुदायमा आधारित सक्रिय सहकारीले नियमित प्रतिवेदन पेश गरेका संस्थाहरु छन् । ती पेश गरेका प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाले पुष्ठपोषणको आशा गर्दछ । तर सम्बन्धीत निकायले प्रतिवेदनका आधारमा पुष्ठपोषण दिने गरेको जानकारीमा आएका छैन । प्रतिवेदन नपठाउने संस्थालाई कार्वाही पनि गर्ने गरेको खासै पाइदैन । नियमनकारी निकायमा प्रतिवेदन पठाए पनि हुने नपठाए पनि केही नहुने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । व्यवहारमा पनि त्यही देखिएको छ ।

स्थानिय तह र प्रदेशका नियमन निकायले सहकारी संस्थाले बुझाउनुपर्ने विबरण तथा प्रतिवेदन नपठाउने संस्थालाई जरीवाना तोक्ने कार्य पनि शुरु गरेको छ । सहकारी संस्थाले विवरणहरु नियमनकारी निकायमा पठाउनुपर्ने स्थानीयतहको कर उठाउने माध्यम बनेको छ । तर स्थानीय तहले सहकारीको लागि छुट्टै शाखा खोलि दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिइएको पाइदैंन । कति नियमनकारी निकायका कर्मचारीले नियमनकारी निकायमा के के विवरण पठाउनुपर्छ भन्ने बारेमा नै स्पष्ट देखिँदैन । सहकारीबाट प्राप्त विवरण तथा प्रतिवेदन थन्काउने काम मात्र भएको ५ । कति स्थानिय तहमा विवरण थन्काउने ठाउँको अभावले विवरण व्यवस्थापन गर्न नै कठिन भएको पाइन्छ । प्राप्त विवरणहरु अध्ययन गर्ने र त्यसको पृष्ठपाेषण गर्ने कार्य भएको पाइँदैन । जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै पन्छिने गरेको छ। स्थानीय तह संघिय सरकारबाट बनाएको कोपोमिस प्रविधिबाट प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि म्यानुल नै चाहिने, मेलबाट होइन कार्यालयमै गएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने परम्परागत मानसिकताले ग्रसित छ । सहकारी शाखामा एकजा मात्र कर्मचारी हुँदा विदा बसेको बेलामा शाखा नै बन्द हुने समस्या पनि देखिएको छ । नियमनकारी निकायका कर्मचारीको ढिलासुस्ती र अनुपस्थितिका कारण विवरण बुझाउन ढिलो भएमा संस्थाहरु जरिवाना तिर्न बाध्य भएका छन् । 

सहकारी संस्थाले बुझाउनुपर्ने विवरण र प्रतिवेदनको विवरण अध्ययन गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा समस्या आउनु पूर्व रोक्न सकिन्छ। समस्या हुनुपूर्व नै नियमनकारी निकायलाई थाहा हुन्छ । पेश भएका प्रतिवेदन सहि र सत्य तथ्यको छानविन गरी समयमै (रियल टाइम) अनुगमन गरेको खण्डमा सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाउने थिएन । नियमनकारी निकायले प्राप्त विवरण तथा प्रतिवेदनहरु अध्ययन गर्ने र संस्थालाई पुष्ठपोषण दिई सचेत तथा दण्ड दिने कार्य गर्नुपर्दछ । प्राप्त विवरणलाई प्रविधिमा जोडेर सहकारीको समग्र अवस्थाको विषयमा अद्यावधि हुने र आमजनमानसलाई अवगत गराउने गरी सूचना तथा सञ्चारको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सहकारीबाट प्राप्त प्रतिवेदनको स्थलगत कार्यान्वयन अवस्थासंग पनि परिक्षण गरी विवरणहरु अद्यावधिक गर्ने र सोका आधारमा सहकारीको वर्गीकरण गरी प्रोत्साहन तथा दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नियमनकारी निकायले कम्तिमा बर्षको एक पटक प्राप्त विवरण तथा प्रतिवेदनका आधारमा अद्यावधिक विवरणा सार्वजनिक प्रकाश गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ । सहकारीको विकास, उन्नति प्रगति र यसमा देखिएका चुनौतीहरु सम्बन्धित सबैलाई अवगत हुन्छ । राज्यले सहकारी ऐन नियम, मापदण्ड र निर्देशनहरु संशोधन तथा जारी गर्न तथ्यांक सहयोगी बन्छ। सहकारी क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण कार्यमा समेत टेवा पुग्छ ।  

—लेखक भक्तपुर बचत संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्