विगत तीनचार वर्षयता मुलुकमा रहेका कतिपय सहकारी संस्था वित्तीय रुपमा सकसमा परे, सहकारी अभियानले अहिले त्यो अवस्था पार गरेको हो ?

विगतमा सहकारी अभियानले जुन खालको समस्या र अप्ठ्यारो भोगेको थियो, त्यसबाट अहिले केही सुधार भएको महशुस हामीले पनि गरेका छौं । हाल सहकारीले सदस्य बचत दुरुपयोग गरे, संस्था बन्द भए, सञ्चालकहरु भागे भन्ने खालका समचारहरु पनि कमै मात्र आउन थालेका छन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या पूर्ण रुपमा निराकरण नै भइसकेको अवस्था भने होइन । तर सुधार भने देखिन थालेको छ । सहकारीमा समस्या आएपछि सरकार र नियामक पनि बढी जागरुक भएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर लैजान ऐननियम परिमार्जन गर्नेदेखि ऐनले परिकल्पना गरेका संरचनाहरु पनि क्रमशः गठन गर्दै लगेको छ । यी सबै कुराले सहकारी अभियानले लय समातेको देखिएको छ। 

अर्कोतर्फ, सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेकाले पनि यो क्षेत्रलाई सहज वातावरण बन्दै गएको छ । सहकारी अभियान अप्ठ्यारोमा प¥यो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने रहेछ भन्ने अनुभूति राज्यले गरेको हुनुपर्छ । सबैतर्फबाट अभियान बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएकाले पनि अवस्था सहज बन्दै गएको हो । मुलुकको सहकारी अभियानले एउटा लय पक्रिएको अनुभव मैले गरेको छु। 

विगतमा सहकारी संस्थाप्रति आम सदस्यको विश्वास घटेर गएको थियो, केहि संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता नगर्दा सिंगो अभियान नै धरासायी त हुने होइन भन्ने आशंका समेत गरिएको थियो,  तर अवस्था त्यस्तो देखिएन नि ?

जतिबेला सहकारी अभियान सक्कियो, सहकारीकर्मी सबै फटाहा हुन् र सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्नकै लागि संस्था खोलेका हुन् भन्ने भाष्य समाजमा निर्माण गर्न खोजिएको थियो । तर त्यो गलत सावित भयो । मुलुकभर रहेका सहकारी संस्था मध्ये एक प्रतिशत संस्थामा समस्या आएको हो । बाँकी संस्थाले सदस्य र समुदायको हितको लागि निरन्तर काम गरिनै राखेका छन् । ३० हजार सहकारीमा २०÷२१ वटा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भए । अरु केही संस्थाले पनि  बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था होला । ९९ प्रतिशत सहकारीले समाजमा रहेका मानिसहरुलाइ एकीकृत गरी उनीहरुको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा काम गरिराखेका छन् । ती संस्थाहरुले गरेको योगदानलाइ सदस्यहरुले सहजै बिर्सेनन् । एकाथरि मानिसहरु सहकारी अभियान सिध्याउनुपर्छ भन्ने कोणबाट समेत अघि बढे । तिनीहरुले सहकारी अभियान सिध्याउछन् कि भन्ने लागेको थियो । तर समुदायस्तरमा स्थापना भएका सहकारीले सदस्यको मन जितेर काम गरेकाले जस्तोसुकै सुनामी आएपनि अब केहि हुनेवाला छैन् ।

समुदायको आवश्यकतामा खुलेका संस्थामा वित्तीय संकट आउँदैन । सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने संस्था कहिल्यै मासिने, नासिने वा सकिने भन्ने हुँदैन । मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा संस्था सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो । हामी कहाँ सहकारीको सिद्धान्त एकातिर सञ्चालन प्रक्रिया अर्कोतिर भएकाले समस्या आएको हो । जसरी सहकारी सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो, त्यसरी संस्था सञ्चालन नगरी व्यक्ति हावी भएर सञ्चालन गरिएका कारण समाजमा गलत छाप प¥यो । कम्पनी जस्तो गरी सञ्चालन गरेका कारण केहि संस्थामा समस्या आयो । अब सदस्यहरुले पनि वास्तविक र बनावटी सहकारीको फरक छुट्याइसकेका छन् । सदस्यले सहकारी आफ्नो आवश्यकता हो भन्ने बुझेका छन् । त्यसैले अहिले सहकारी लयमा फर्किन थालेको छ । अब समस्या आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

सहकारीमा समस्या आएसँगै सरकार पनि यो क्षेत्रप्रति जिम्मेवार बनेको हो ?

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारीका लागि थुप्रै संरचनाको परिकल्पना गरिएको थियो तर ती सबै  कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन् । ऐनमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कालो सूची, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने कुरा आएको थियो । त्यसको समयमा कार्यान्वयन नगर्दा पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्यो । गत वर्ष ऐन संशोधन गरी सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ । समस्या आएपछि सरकार सहकारीप्रति जिम्मेवार भएको महशुस भएको छ तर संरचना बनेपनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका कायमै छ । अभियानको चाहना ऐनले गरेका व्यवस्था पूर्णरुपले कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । 

ऐन कार्यान्वयन गराउन खबरदारी गर्ने काम त अभियानको होला नि ?

अभियानमा एकरुपता नभएको र सबैको एउटै आवाज नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ । राज्यले अभियानलाई एक भएर आउन भन्दा यहाँ आआफ्नो तरिकाले गएको देखियो । अभियन्ताहरुले एउटै आवाज बनाएर नजाँदा ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्दा कार्यान्वयनमा पनि समस्या आयो । अब सहकारीकर्मी र अभियन्ताहरु ऐन कार्यान्वयन गराउने विषयमा निरन्तर लागि रहनुपर्छ । ऐननियमको कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा अभियानको पनि दोष छ । हामीले हिजोका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै अभियानलाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले अभियन्ताहरु पनि सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन निरन्तर बहस तथा पैरवीमा लाग्नु भएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपले  लिनुपर्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन र मापदण्डपछि अभियानभित्र ध्रुविकरण आएको जस्तो देखिन्छ नि ?

राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मापदण्डले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था भनेकाले कुनै एउटा संघ वा संस्था विशेष भन्ने बुझिएको छैन । कृषि, बहुउद्देश्यीय, उपभोक्ता जे नामको सहकारी संस्था भएपनि कुल कारोबारमा ३० प्रतिशत माथि बचत ऋणको हिस्सा भएपछि प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्छ भनिसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ अहिले संघहरुलाई वित्तीय कारोबार गर्न नदिने भनिएको छ । यसले पनि अभियानमा केही अप्ठ्यारा आएका छन् । मुलुकको सहकारी अभियानलाई यो स्थानसम्म ल्याउने काम त संघहरुले नै गरेका हुन् । संघहरु बिना संस्थाहरु सञ्चालन हुन्छन् भनेर हामीले परिकल्पना नगरे हुन्छ । सहकारीका छाता संघहरु आवश्यक छन् । हिजोको दिनमा अभियानलाई बलियो बनाउन संघहरुले नै भूमिका खेलेका हुन् ।  कमीकमजोरी भए होलान्, त्यसलाई सुधार गरेर जाउँ । हिजोका दिनमा जथाभावी लगानी भयो होला, संघहरु बिचमा नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरियो होला, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई सुधार गरेर जान सकिन्छ । एउटा नियमन क्षेत्रभित्र रहेर सिंगो अभिायनलाई नै सुधारेर लैजानुपर्छ । संघहरु रहनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । 

अहिले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरु क्रियाशील छन्, मुलुकको सहकारी अभियानलाई यो स्थानमा पु¥याउन संघहरुको भूमिकालाई कसरी लिन सकिन्छ ? 

समुदायस्तरमा सहकारीले राम्रो काम गरे भनिरहँदा त्यो काम गराउने भूमिका त संघहरुकै हो नि । हामीले जिल्ला बचत संघ, प्रोस्कून र नेफ्स्कूनलाई बिर्सनु हुँदैन । शिक्षा तालिमका साथै प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्ने काम संघहरुले नै गरेका हुन् । सहकारीलाई बैंकहरुले ऋण दिँदैनन् । आज राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, प्रोस्कून थिएन भने तालिम शिक्षाका साथै बहस पैरवीको काम कसले गथ्र्यो ? तर प्रारम्भिक सहकारी संस्थादेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघ सबैले बचतऋणको कारोबार गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा ‘रिथिङ्क’ गर्ने समय भने आएको छ । सबै संघहरुले अन्तर लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने जस्ता विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ । कुन संघले के काम गर्ने भनेर वर्गिकरण गर्दा पनि हुन्छ । कुनै संघहरुले अन्तरलगानी गर्ने, कुनैले शिक्षा तालिम सञ्चालन गर्ने त कुनै संघहरुले बहसपैरवीको काम गर्दा उचित हुन्छ होला । यसमा राज्यको पनि दायित्व छ ।

हिजोको दिनमा राज्यले नै संघहरुलाई कारोबार गर्न अनुमति दिएको हो । संघहरु दर्ता गरेर वित्तीय कारोबार गर्न दिइयो । त्यसकै आधारमा संघहरुले अर्बौंको कारोबार गर्दै आएका छन् । संघहरुले पनि सरकारलाई करोडौं कर तिरिराखेका छन् । अहिले एक्कासी संघहरुको घाँटी ङ्याक्ने काम भइराखेको छ । त्यो गलत छ । संघहरुलाई समय दिनुपर्छ । उनीहरुको काम छुट्याइ दिनुपर्छ । संघहरु हुँदा प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई धेरै सहयोग पुगेको छ । संघहरु पनि सुध्रिनु पर्नेछ भने कहाँ कहाँ छन्, त्यसको पहिचान गरी आफैले सुधार गर्ने हो कि नियमनको दायरामा रहेर सुध्रिने हो, त्यो  भने गर्न आवश्यक छ । प्रभावकारी नियमनभित्र रहेर हिजो बिग्रेका कुराहरु सुधार गर्दै नयाँ तरिकाले जान सकिन्छ । तर संघहरु चाहिन्छ । 

संस्थाहरुबीच असल अभ्यास आदानप्रदान गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको आन्तरिकीकरण गर्न पनि संघहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ भनिन्छ नि ?
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय, सहकार्य गर्ने तथा त्यहाँका असल अभ्यासहरु आन्तरिकीकरण गर्ने र यहाँ भएका अभ्यासहरु अरु देशमा पनि लैजान केन्द्रीय संघले काम गर्न सक्छ । प्रदेश संघले अन्तर लगानी र जिल्ला बचत संघहरुले संस्थाहरुलाई सहयोग समन्वय गर्ने काम गर्न सक्छन् । राज्यले संघहरुको भूमिकालाई स्पष्ट पारिदिने र सोही अनुसार काम गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तालिम शिक्षा प्रदान गर्ने, असल अभ्यास आदान प्रदान गर्ने कुरामा संघहरुले काम गरिराखेका छन् । प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई जान्ने बुझ्ने र बोल्न सक्ने बनाएको संघहरुले नै हो । 

सहकारीमा वित्तीय अपचलन बढेपछि यसको प्रभावकारी नियमनको लागि सहकारी प्राधिकरण गठन भएको छ, यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?

हिजोका दिनमा सहकारीलाई स्वःनियमनमा सञ्चालन हुने संस्था भनिरहँदा स्वः नियमन कसले पालना गर्ने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ । अर्कोतर्फ वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा स्वःनियमनले मात्र नपुग्ने रहेछ । यो वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ । ठुलो वित्तीय कारोबार गर्ने तर स्वःनियमन भनेर मात्र बसेर पुग्दैन । नियमनका साथै सहकारीको सिद्धान्तमा रहेर संस्था सञ्चालन हुनुपर्छ । सहकारीको मुल्य मान्यताभित्र रहे कि रहेन भनेर नियमन गर्ने न हो । अहिले राष्ट्र बैंक, सहकारी प्राधिकरण, विभाग, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत आआफ्ना निर्देशन जारी गरिराखेका छन् । कसको निर्देशन र मापदण्ड पालना गर्ने भन्ने अन्यौल छ । संघीयतापछि सहकारी तिन तह मातहत गयो । अहिले राष्ट्र बैंक र प्राधिकरण पनि थपिएको छ । सबैले आआफ्नो भूमिका खोजे । तर राज्यले कुन निकायले कत्रो कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन गर्ने हो भनेर वर्गिकरण गरिदिनुपर्छ । यहाँ धेरै कुरा बहस गर्न बाँकी छ । सहकारीलाई नियमन गर्न आवश्यक छ, तर कुनकुन निकायले कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट पारेर जाने हो भने सहकारी अभियान सुदृढ हुन्छ । 

सदस्यको बचत नडुबोस् र सिंगो सहकारी अभियान बलियो होस् भन्ने नै अहिलेको मुल मुद्दा होइन र ? 

सहकारी सिद्धान्तलाई अक्षरसः पालना गरेका, सुशासनमा सञ्चालनमा भएका र समुदायस्तरमा रहेका संस्थामा आजपनि समस्या छैन । सहकारीका सात सिद्धान्तको र त्यसको मुल मर्मलाई पालना गर्ने हो भने सहकारीमा कहिल्यै समस्या आउँदैन । सहकारी कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने, सदस्यप्रति को–को जिम्मेवार हुने भन्ने कुरा ऐनमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । त्यो भूमिका पालना गरेका संस्थाहरुमा वित्तीय मन्दीका बिचमा पनि कुनै समस्या आएन । सिद्धान्तमा रहेर सञ्चालन नहुँदा ठुला बैंकहरु पनि कोल्याप्स भएका छन् । जतिसुकै नियमन अनुगमनमा बसे पनि बैैंकहरु पनि डुबेका छन् । आर्थिक अनुशासनका साथै सुशासनमा रहेर संस्था सञ्चालन हुनुपर्छ । अहिलेको ऐनले सञ्चालक समिति ठुलो हुनु हुँदैन भन्यो, त्यो राम्रो पक्ष हो । संस्थाहरुमा धेरै जना सञ्चालकहरु भएर मात्र हुँदैन । व्यवस्थापन प्रमुख पनि अध्ययनशील हुनुपर्ने र न्युनतम योग्यता पुगेकाले मात्र व्यवस्थापनको जिम्मा लिने कुरा आएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर ग्रामीण क्षेत्र र साना संस्थालाई यसले केही समस्या पार्न सक्छ । एउटै व्यक्ति एउटा संस्थामा लामो समयसम्म बस्नुपर्छ भन्ने होइन । कति करोडमाथि कारोबार गर्ने संस्थामा सिईओ राख्ने भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नुपर्छ । 

प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डलाई विश्लेषण गर्दा त्यति धेरै आत्तिनु पने देखिँदैन । वित्तीय कारोबार गर्ने तर नियमनमा नबस्ने हो भने जोखिम बढ्छ । वित्तीय कारोबार गर्दा आन्तरिक र वाहय दुबै जोखिम रहन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न धेरै कुरा आएका छन् । अहिलेको एउटा समस्या ऋण असुलीको पनि हो । एउटै व्यक्तिले १० वटा संस्थाबाट ऋण लिने तर समय नतिर्ने समस्या विद्यमान छ । कुन संस्थाबाट कति ऋण लिइराखेको छ भनेर सहकारीले हेर्न नपाउनाले समस्या बढेको थियो । अब सहकारी कर्जा सुचना केन्द्रमा जोडिएपछि ऋण लगानी पनि व्यवस्थित हुन्छ । हिजोका दिनमा धेरै संस्थाले लोन लष्ट प्रोभिजन गरेनन् । त्यो अभ्यास गर्ने संस्था आज कति बलिया छन् । ती संस्थामा कुनै समस्या छैन ।

यी कुरालाई अनिवार्य बनाइदियो भने यसले संस्थाहरुलाई दिर्घकालिन रुपमा सञ्चालन गर्न सहयोग मिल्छ । ऐनमा भएका सबै संरचना गठन हुँदै जाँदा संस्थाहरु अप्ठ्यारामा पर्दैनन् । स्थिरिकरण कोष गठन त भएको छ । यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न थालेपछि संस्थाहरुमा तरलता अभाव भयो त्यसमार्फ्त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बचत सुरक्षण कोषले ५ लाखसम्मको बचतको बिमा गरिदिएपछि साना बचतकर्ता सधैं सुरक्षित रहन्छन् । जगेडा कोष बलियो भयो भने त्यसबाट पनि संस्थालाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न बल पुग्छ । अहिले सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरिसकेकाले नउठेको ऋण उठाउन यसले सहयोग पुग्छ । यी कुरालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगियो भने संस्थाहरुलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न केही समस्या हुँदैन । 

अहिले संस्थागत पुँजीकोषको आधारमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

२०८२ मा ऐन परिमार्जन भएर आउँदा संस्थाहरुले कार्यक्षेत्रको आधारमा लाखमा मात्र बचत लिन पाउने व्यवस्था आयो । हामीले यसको विरोध ग¥यौं । सदस्यले आफ्नो क्षमताको आधारमा बचत गर्ने हो । यति लाखसम्म सहकारीमा बचत गर र बाँकी रहेको पैसा बैंक वा अर्को संस्थामा लैजाउँ भन्न मिल्छ ? यहाँनेर अभियानको कमजोरी रह्यो । लविइङ गर्ने समयमा विचार पु¥याउनुपर्ने थियो । सहकारीको मुख्य ग्याप आर्थिक विश्लेषण गर्ने मेकानिज्मको हो । आर्थिक पक्षमा सुक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ । २०८२ साउनबाट पुँजीकोषको आधारमा बचत लिने र ऋण लगानी गर्ने कुरा आएको छ । अब हामी अभ्यासमा जान्छौं, जहाँनेर समस्या पर्छ, समस्या समाधान गरिदिन नियामक निकायलाई भन्नुपर्छ ।

सहकारी प्राधिकरणले समयसमयमा मापदण्डलाई संशोधन गरेर जान सक्नेछ भन्ने एउटा बुँदा रहेको छ । त्यसकै आधारमा संशोधन गर्दै जानुपर्छ । अहिले संस्था नाफामा सञ्चालन भइरहेको  छ भने अहिलेको लागि १० गुणासम्म बचत लिन पाउने कुरा ठिकै हो । तर संस्था सञ्चालन गर्दै जाँदा ऋण असुलीमा समस्या भयो भने शतप्रतिशत प्रोभिजन गरेर जानुपर्छ । त्यो बेलामा समस्या पार्नसक्छ । अहिले कार्यान्वयनकै अवस्थामा रहेकाले यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ । आज नै यो ठिक वा बेठिक भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

सहकारी क्षेत्र देखासिकीको भरमा मात्र चल्यो र वित्तीय विश्लेषण गर्ने निकाय नहुँदा जथाभावी ऋण लगानी भयो । वित्तीय विश्लेषण गर्ने निकाय कुन हुन सक्छ ?

हाम्रा छाता संघहरु मध्ये एउटाले यो काम गर्दा पनि हुन्छ । हामीले ३ बर्षको वित्तीय विश्लेषण पनि गर्न सकेनौं भने विषयविज्ञ हौं भनेर घमण्ड गर्नु बेकार छ । आर्थिक विश्लेषण गर्न नसक्दा दुई अघि वा पछि के हुन्छ, बजार कता जान्छ भनेर हामीले भन्न सकेनौं । हिजो जस्तै आजपनि घरजग्गाको कारोबार चलिराखेको भए कुनै पनि संस्थामा समस्या देखिँदैन थियो । ज्योति मिर्मिरे सहकारीले सुरु देखि नै लगानीको लागि क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । हामीले २० प्रतिशत माथि घरजग्गामा ऋण लगानी गरेका छैनौं । हाम्रो संस्थामा समस्या नआउनुको कारण त्यो पनि हो । कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर ऋण लगानी गरियो भने सहकारीमा समस्या आउँदैन । यसका लागि नियामक निकाय चाहिने रहेछ । अहिले त्यो गठन भएको छ । जनताको बचत लिने तर जथाभावी ऋण लगानी गरियो भने यसले जोखिम ल्याउँदोरहेछ । वित्तीय विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएका जनशक्ति राखेर यो काम गर्नुपर्छ । यो भयो भने संस्थाहरु जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना न्युन हुन्छ । 

अहिले मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नुमा चार क्षेत्र मध्ये सहकारी पनि एउटा हो भनिएको छ, सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जोडिएको छ त ?

त्यो हुन सक्छ । रिपोर्टले नै सहकारी पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जोडिएको छ भनेपछि होइन भन्ने ठाउँ नै रहेन । अहिले पनि सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क न सरकार न कुनै संघसँग छ । समस्याग्रस्त सहकारी कतिवटा छन् भनेर कँहीबाट यकिन तथ्यांक आउन सकेको छैन । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको २०–२१ वटा न हुन् । बाँकी रहेका संस्था कति समस्या छन् भनेर कसैले भन्न सकेको अवस्था छैन । पहिलो काम सहकारीको यकिन तथ्याङ्क बाहिर ल्याउनुपर्छ । त्यो भयो भने कुन संस्थाले कति करोड वा अर्बको कारोबार गरेको छ । बचतको स्रोत खुलाएको छ कि छैन भनेर हेर्न सजिलो हुन्थ्यो । ३० हजार सहकारी छन् भनिरहँदा सबै संस्था संघहरुमा आवद्ध छैनन् । छाता संघहरुमा आवद्ध संस्थाहरुले धेरै कुरा बुझेका छन् । उनीहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण लागु गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने काम गर्छन् । संघमा आवद्ध नभएका संस्था कुन अवस्थामा छन् भनेर हेर्ने निकाय नभएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा जोडिनु स्वाभाविक हुन्छ । नेटवर्क भन्दा बाहिर रहेका संस्थामा समस्या छ भने ती संस्थालाई नेटवर्कभित्र ल्याउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्यो । 

तपाई कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब (सिएमसी) काभ्रेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सिएमसी काभ्रेले कसरी काम गरिराखेको छ ? 

म २०८२ साल बैशाख ७ गते सिएमसी काभ्रेको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको हुँ । हामीले सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा रहेर काम गर्ने साथीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउँछौं । अभियानसँग जोडिएका साथीहरुलाई संस्था सञ्चालनको पद्धतिको बारे अपडेट गराउँदै क्षमता विकास गरेर लैजाने काम गर्छौं । संस्थाका व्यवस्थापक, विभागिय प्रमुख, सहायक अधिकृत र तल्लो तहका कर्मचारीको क्षमता विकास गर्दै सहकारीलाई कसरी सुशासनमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिराखेका छौं । 

त्यसैगरी काभ्रे जिल्लामा भएका सहकारीहरुमा एउटै किसिमको संस्कृति र सँस्कार बसाल्ने अभिप्राय हाम्रो छ । सबै संस्थाहरुले ऋण लगानीको क्षेत्रबार निर्धारण गर्ने, जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र ऋण लगानी गर्ने र सहकारीलाई सहकारीकै रुपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा टेवा दिने काम हामीले गरिराखेकाछौं । २०७८ साल भदौ २ गते विधिवत रुपमा दर्ता भएर जिल्लाभरका सहकारीका व्यवस्थापकहरुबीच काम गरिराखेका छौं । अहिलेसम्म ७० जना सदस्य पुग्नु भएको छ । हामीले सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थाका व्यवस्थापकहरुलाई सदस्य बनाउँछौं । सहकारी बैंकसँगको समन्वयमा अहिले जारी भएका निर्देशन तथा मापदण्डका विषयमा छलफल गर्ने र अब सहकारीले कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ भनेर कार्यक्रम गर्न लागेका छौं । सयय अनुसार आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने गरेका छौं । 

काभ्रेमा सहकारीको अवस्था के छ, सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीले खेलेको भूमिकालाई कसरी लिन सकिन्छ ?

काभ्रे जिल्ला सहकारीको उर्वर भूमि मध्ये एक हो । यहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाउन सफल धेरै संस्थाहरु छन् । विगतमा आम रुपमा सहकारी अभियानमा जुन समस्या देखियो, त्यस्तै समस्या काभ्रेका केहि सहकारी संस्थामा पनि देखियो । तर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका संस्थामा वित्तीय अपचलनको कुनै समस्या छैन । जुन संस्थाले देशभर वा प्रदेशभर कार्यक्षेत्र लिए, ती संस्थाका सेवा केन्द्र काभ्रेमा पनि खोलियो । केन्द्रीय कार्यालय कहाँ हो थाहा छैन, तर शाखा यहाँ खोलेका संस्थाहरुले अस्वस्थ रुपमा ब्याज दिने र व्यक्तिगत तवरले सञ्चालन गर्दा समस्यामा परे । ती संस्थाहरु संघ वा क्लबमा समेत आवद्ध छैनन् । ती भन्दा बाहेकको संस्थामा समस्या परेको छैन । 

अर्कोेतर्फ, काभ्रेमा रहेका सहकारीले सदस्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा राम्रो काम गरेका छन् । हिजोको तुलनामा आज सदस्यहरुको जिवनस्तरमा ठुलो परिवर्तन ल्याएका छन् । सदस्यको आयस्तर वृद्धि गर्नेदेखि बालबच्चाको शिक्षा स्वास्थ्यमा समेत सहकारीकै कारण ठुलो परिवर्तन भएको छ । वैदेशिक रोजगारी, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने तथा व्यापारव्यवसाय वृद्धिमा समेत सहकारीको योगदान रहेको छ । बनेपा, पनौती, धुलिखेल र पाँचखाल जस्ता शहरी क्षेत्रमा जति पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा छन्, सहकारीको लगानी नभएको कहिँ छैन । हामीले पशुपालन, कृषि, कुटिर उद्योग र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । ५ हजारदेखि १ करोडसम्म ऋण लगानी गर्ने संस्था यही छन् । सहकारीकै कारण सदस्यको आर्थिक सामाजिक तथा क्षमता विकासमा समेत ठुलो योगदान मिलेको छ । 

ज्योति मिर्मिरे सामुहिक सहकारीको समग्र अवस्था के छ, संस्थाले सदस्यहरुलाई के कस्ता सेवा दिँदै आएको छ ? 

२०५६ साल असार २६ गते २६ जना सदस्य र २८ हजार पुँजीबाट सुरु भएको संस्था हो । संस्था २६ बर्षमा हिँडिराखेको छ । संस्थाले काभ्रे जिल्लाको १३ पालिका मध्ये ९ वटा पालिकामा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरी सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हामीसँग २२ हजार माथि सदस्य आवद्ध छन् । १ अर्ब ५० करोडको हारहारीमा पुँजी निर्माण भएको छ । सदस्यहरुको सबै आवश्यकता अर्थात् ‘गर्भदेखि स्वर्ग’सम्मका सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।  संस्थाले सबै क्षेत्र र वर्गका मानिसहरुलाई सदस्य बनाएर उनीहरुको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा काम गर्दैछ । सदस्यले संस्थाप्रति विश्वास गरेका छन् ।

मुलुकमा आर्थिक मन्दी आउँदा र कतिपय संस्थाहरु बचत फिर्ता गर्न नसकेर भागेको अवस्थामा पनि सदस्यहरुले संस्थालाई अविश्वास गरेका छैनन् । ऋण असुलीमा पनि राम्रो छ । संस्थाको भाखा नाघेको ऋण ५ प्रतिशत भन्दा तल छ । संस्था सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा रहेर नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई पालना गरेर अगाडि बढेको छ । सदस्यहरुलाई संस्थाले स्वास्थ्य उपचार खर्च, मृत्यु राहत,गर्भवती महिलालाई पोषण भत्ता, अपाङ्ग, एकल महिला र जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र ऋणमा निःशुल्क बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कार्यक्रमले गर्दा सदस्यहरु संस्थाप्रति आकर्षित भएका छन् । हामी नाफामुखी नभई सदस्यमुखी भएर उनीहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं । समुदायस्तरमा सञ्चालनमा भएको कारण हामीलाई कुनै समस्या छैन । संस्थाको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म सदस्य र समुदायलाई सेवा दिइराखेका छौं ।