बागमती प्रोस्कूनले साउन १३ गते पाँचौं वार्षिकोत्सव तथा छैठौं स्थापना दिवस मनाउँदैछ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै सहकारीहरु पनि ३ तहको सरकार मातहत हस्तान्तरण भए । सोही अनुरुप बागमती प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ आएपछि प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको अभिभावकत्व प्रदान गर्ने र उनीहरुलाई मुल्यमान्यता र सिद्धान्तमा सञ्चालित भई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सिकाउने उद्देश्यका साथ प्रोस्कून स्थापना भएको हो । स्थापनाको ५ वर्षमा संघले सहकारी शिक्षा तथा तालिममार्फत संस्थाहरुलाई सबल बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारसँग लबिइङ्ग गरी सहकारीमैत्री बातावरण निर्माण गर्न उल्लेख्य भूमिका खेलेको अध्यक्ष उद्धव सापकोटा बताउँछन् । संस्थाहरुलाई स्तरिकरण कार्यक्रममा जोड्न, प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा कोशिस कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको र त्यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको उनले बताए । संघ स्थापना भएको दिन भोलि साउन १३ गते काठमाण्डौमा एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए । स्थापना दिवसमा संघले विभिन्न ११ विधामा पुरस्कार तथा सम्मान घोषणा समेत रहेको उनले बताए । सहकारीको वर्तमान अवस्थामा प्रदेशभरका साकोसकर्मीकाबीच छलफलका साथै नियामक निकायहरुको तर्फबाट सम्बोधन हुने भएकाले स्थापना दिवस विशेष हुने अध्यक्ष सापकोटा बताउँछन् । अध्यक्ष सापकोटासँग बागमती प्रोस्कूनको समग्र अवस्था, सहकारी क्षेत्रका चुनौति र समाधानको बाटो तथा निर्देशन र मापदण्डहरुका विषयका सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी:

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि (बागमती प्रोस्कून) स्थापना भएको ५ बर्ष पूरा भएको छ । संघको यो अवधिलाई कसरी मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

राज्यको पुनःसंरचना र बागमती प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ आएपछि बागमती प्रोस्कून दर्ता भएको भएको हो । बागमती प्रदेशमा ५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सक्रिय रुपमा सञ्चालनमा छन् । यो प्रदेशमा सबै प्रकृतिका गरी १० हजारको हारहारीमा सहकारी संस्था रहेका छन् । सहकारी ऐन २०७४, बागमती प्रदेश सहकारी ऐन तथा नियमावली २०७६ का आधारमा याे संघ दर्ता भएसँगै यस प्रदेशभित्र रहेका सहकारी संस्थाको अभिभावकको रुपमा काम गर्दै आएका छौं । त्यसका साथै प्रदेशभित्र रहेका बचत तथा ऋण सहकारीको प्रवर्धन, विकास र सुशासनको लागि हामी क्रियाशील छौं । स्थापनादेखि नै हामीले साकोस अभियानको अभिभावकको हिसाबले संघले काम गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर अघि बढेका छौं । ‘सक्षम र पूर्ण सेवाको लागि समर्पित उत्कृष्ट वित्तीय सहकारी सञ्जाल’ भन्ने भिजन संघको रहेको छ । 

यो प्रदेशमा अवसर र चुनौती दुवै छ । पाँच बर्षको अवधिमा हामीले सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न तालिम, शिक्षाका साथै रणनीतिक योजना बनाउन संस्थाहरुलाई सघाएका छौं । अर्कोतर्फ, अन्तर लगानीको माध्यमबाट संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने, वित्तीय परामर्श सेवा र बागमती सरकारसँगको साझेदारीमा कोशिस कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । १३ जिल्लाका ५० भन्दा बढी संस्थाहरु कोशिस कार्यक्रममा आवद्ध छन् । कोशिसलाई महानगरपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारसँग मिलेर साझेदारी कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाएका छौं । सहकारी संस्थाहरुमा समस्या आउन नदिन र संस्थाहरुलाई सुशासनमा सञ्चालन गर्न यो क्रार्यक्रम कोसेढुङ्गा हुने हाम्रो विश्वास छ । संस्थाहरुको समग्र  संगठनात्मक सुधार तथा व्यवस्थापनको क्षमता विकास गरी सहकारीलाई दिगो र सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न  कोशिस कार्यक्रमले सघाउने छ ।

त्यसका साथै प्रदेश  र स्थानीय सरकारसँग बहस पैरवी गर्दै सहकारीमैत्री ऐन नियम बनाउन पनि निरन्तर लागि परेका छौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले काम गरिराखेका छौं । गत वर्ष बागमती प्रदेश साकोस समिटको आयोजना गरी बागमती प्रदेशमा सहकारीहरुको समस्या, सम्भावना र अवसरको बारेमा पनि हामीले छलफल गरी मार्गप्रशस्त गर्ने काम गरेका छौं । 

प्रदेश ऐन २०७६ आएपछि प्रोस्कून दर्ता भएको हो, यसबीचमा संघले कति संस्थाहरुलाई सदस्य बनाएर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ?

हामीले ५ सयभन्दा बढी बचत ऋण सहकारीलाई संघमा आवद्ध गराएका छौं । जिल्ला बचत संघहरु समेत प्रोस्कुनमा आवद्ध रहेकाले सञ्जालमा आवद्ध संस्थाहरुको आँकडा ३ हजार माथि हुन आउँछ । जिल्ला बचत संघहरु प्रोस्कूनको सदस्य रहेको र ती संघमा आवद्ध संस्थाहरु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिने भएको हुनाले ३ हजार माथि सदस्य भनेका हौं । हामीले सदस्यता सधैं खुल्ला राखेका छौं । संस्था क्रियाशील रहेको, नियमित साधारण सभा गरेको, नियमत रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरेका संस्थाहरुलाई सदस्य बनाउँछौं । बढी भन्दा बढी संस्थाहरुलाई संघमा आवद्ध गर्ने गरी लागि परेका छौं । 

कोशिस कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो पाउन सकिन्छ ?

सहकारी संस्थाहरुलाई सुशासनमा ल्याउनको लागि कोशिस कार्यक्रम धेरै नै सहयोगी छ । केही पल्र्स र केही कैलाशको गरी ५३ वटा इन्डिकेटर तयार गरेका छौं । कोशिसमा आवद्ध संस्थाहरुको सुशासनको अवस्था, सञ्चालन पद्धति, वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापनको पक्ष हेरिन्छ । त्यसका लागि ३ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी व्यवस्था गरेका छौं । उहाँहरु संस्थामा जाने अनुगमन गर्ने तथा सुधारका लागि थप निर्देशन दिने काम गर्नुहुन्छ । यो कार्यक्रम क्यानडाबाट सुरु भएको हो र नेपालमा पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएको छ ।

संस्थाहरुलाई सुधार गरी सिष्टममा सञ्चालनका लागि काम गर्ने हो । जति संस्था कोशिस कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन्, त्यहाँ प्रभावकारी बन्दै गएको छ । त्यसका साथै सदस्य र शेयर पुँजीको सुरक्षा, कर्मचारीहरुलाई आफुखुशी संस्था सञ्चालनको लागि रोक लगाउने र सिष्टममा संस्था सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने तथा सञ्चालक समितिलाई नीति, योजना र लक्ष्य बनाएर अगाडि बढाउन सिकाइन्छ । कोशिसमा आवद्ध संस्थाहरु सहकारी प्राधिकरणले गर्ने अनुगमनमा पनि कैफियतरहित हुन्छन् । कोशिसमार्फत् संस्थाहरुलाई सुशासनमा सञ्चालन गरी स्तरीय संस्था बनाउन संघले सघाउँदै आएको छ। 

५ हजार बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्था बागमती प्रदेशमा छन् भनिरहँदा ५ सय संस्थामात्र संघमा आवद्ध गराउनु भयो, बाँकी संस्थासम्म पुग्नका लागि प्रोस्कूनको स्रोत साधन कत्तिको सक्षम छ ?

१३ वटै जिल्ला बचत संघलाई पनि हामीले सेवा दिइराखेका छौं र जिल्ला बचत संघमा आवद्ध भएका कारण संस्थाहरु प्रोस्कूनमा कम आवद्ध भएका हुन् । बचत संघहरुलाई पनि सेवा दिइराखेकाले सबै संस्थाहरुलाई अनिवार्यरुपमा सदस्य बन्न कर गरेका छैनौैं । राज्यले पनि सबै संस्थाहरुलाई संघमा आवद्ध हुन अनिवार्य गरेको छैन, तर पनि हामी धेरै भन्दा धेरै संस्थामा पुग्नको लागि काम गरिराखेका छौं । प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा कम देखिएन पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी संस्थाहरुसँग हामी जोडिएका छन् । 

बागमती प्रोस्कूनको वित्तीय अवस्था के छ ?

अहिले सहकारी क्षेत्रमा संघहरुको कारणले समस्या आएको होइन । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा रहेर सञ्चालन नभएका कारण सहकारी संस्थाहरुमा समस्या आएको हो । त्यसका साथै विधि र प्रक्रियाबाट बाहिर गएर सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा सञ्चालन हुँदा समस्या आयो । संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई धेरै भन्दा धेरै सहयोग गर्दै आएका छन् । संस्थाहरुलाई वित्तीयरुपमा साक्षर बनाउने, अन्तरलगानी गर्ने र वित्तीय रुपमा कम्जोर संस्थालाई स्रोत व्यवस्थापनको लागि बचत ऋणको सेवा दिँदै आएका छौं । अहिले बजारमा ऋण लगानी छैन भने संघसंस्थामा अधिक तरलता रहेको अवस्था छ । ऋण लगानी भएको पुँजी पनि अपेक्षित रुपमा असुली हुन सकेको छैन । जसले गर्दा संघहरुले पनि लगानी गर्न सकेका छैन ।

प्रोस्कूनको २ अर्ब २२ करोडको वासलात रहेको छ तर लगानीको लागि कतैबाट ऋण माग आएको छैन । हामीले कम खर्चमा संघ सञ्चालन गरेका छौं । गत आर्थिक बर्षमा २ करोड भन्दा बढी नाफा आर्जन गरेका छौं । संघलाई बलियो बनाउन लोन लष्ट प्रोभिजन गरेका छौं । संघलाई वित्तीय रुपमा बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । हामीले अन्तर लगानी मार्फत् संस्थाहरुलाई जुनसुकै समयमा पनि पुँजी उपलब्ध गराई उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा काम गरिराखेका छौं । तर विश्व बजार आएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्दा अहिले बजारमा ऋणको माग नै छैन । 

बजारमा ऋणको माग नहुनु कारण के हो, वित्तीय कारोबार गर्ने संघ संस्थाले ऋणको माग नहुनुको कारण खोजी गर्नु पर्ला नि ?

विश्व बजारमा अहिले पनि आर्थिक मन्दीको अवस्था छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र पनि सुस्त गतिमा चलेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन् । अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष समाप्तिसँगै खाता बन्दीको बेला छ । बर्षातको कारण नयाँ लगानीको माग पनि आएको छैन । सहकारीहरुले ग्रामिण भेगमा रहेर कृषि, पशुपालन र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । सदस्य संस्थाहरुले उत्पादन र बजारीकरणमा लगानी बढाउन सके भने संघहरुमा ऋणको माग बढ्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि लगानी गर्न सकिराखेका छैनन् । बैंकहरुमा अधिक तरलता रहेका कारण राष्ट्र बैंकले बजारबाट समय समयमा तरलता प्रशोचन गरिराखेको छ । ऋणको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ । तर बजारमा माग छैन । बजारमा ऋणको माग किन बढेन भनेर हामीले पनि हेरिराखेका छौं । असार साउन क्लोजिङको महिना पनि हो । आशा गरौं केही समयपछि बजारमा ऋणको माग बढ्छ । 

संघको कारोबार झन्डै आधाले घटेको देखियो, सहकारी प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डमा संघहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्न नपाउने भन्ने छ, यसकै प्रभाव हो ?

यसमा दुवै कुरा सत्य हो । हामीले पनि ब्यालेन्स सिटलाई कम गर्दै लगेका छौं । सहकारी प्राधिकरणले पनि संघहरुले गरेको कारोबारलाई २ बर्षभित्र व्यवस्थापन गर्ने गरी समय दिएको छ । जसका कारण प्रारम्भिक सहकारी संस्थाबाट संघहरुमा कम पैसा आएको छ । संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेर पैसा संघमा नै ल्याउनु पर्यो भन्न गएका छैनौं । पछिल्लो समय संघहरुको बचत घट्नुमा राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड नै हो । हाम्रो मात्र होइन, अन्य संघहरुको व्यालेन्स सिट पनि घट्दो छ। 

अन्तर लगानी कारोबार गर्न पाइएन भने संघहरुको अस्तित्व के हुन्छ, अभियानमा यसको के प्रभाव पर्ला ?

बचत तथा ऋणको फेडेरेसन भएकाले संघहरुले अन्तर लगानी कारोबार गर्नैपर्छ । संघहरुमा हुने बचत ऋणको कारोबार सँगै अन्तर लगानी कारोबार रोकिएपछि सहकारी अभियान अहिलेको गतिमा सञ्चालन हुँदैन । हामीले संस्थाहरुलाई अन्तर लगानी गर्न सक्दैनौं । वित्तीय साक्षरता, तालिम तथा वित्तीय सापटी दिन सक्दैनौं, त्यसपछि संस्थाहरुले सदस्यलाई चाहे जति ऋण लगानी गर्न सक्दैनन् । संस्थाहरुमा तरलता कम हुन्छ र संस्थाहरुलाई पनि समस्या पर्छ । प्राधिकरणले संघहरुमा राखेको पैसालाई तरलतामा गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारी ऐन र नियमावलीले पनि संघहरुलाई सदस्य बनाउने, ऋण लगानी गर्ने र संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्न दिएको छ । अहिलेको निर्देशनले मात्र रोक्न खोजेको हो ।

हामीले यो विषयमा सरकारका सबै निकायसँग लबिइङ गरेका छौं । संघहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्न पाएनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित हुन्छ र हामीले सदस्यहरुको विकास र प्रवर्धनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्दैनौं । राष्ट्र बैंकलाई २५ करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन गर्ने र निर्देशन जारी गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । त्यसलाई हटाएर सहकारी प्राधिकरणबाट सबै काम हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । प्राधिकरण गठन भइसकेकाले राष्ट्र बैंकले मापदण्ड तथा निर्देशन जारी गरिराख्नु पर्दैन । 

प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्ष पाइसकेको छ र अभियानले पनि अध्यक्षलाई भेटेर बधाई दिने काम भइराखेको छ, यस विषयमा उहाँको दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भयो ?

यो विषयमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । अभियानसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन अध्यक्षले दिनु भएको छ । प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशन तथा मापदण्ड अभियानसँग छलफल गरेर मात्र गर्ने बताउनु भएको छ । हामी आशावादी छौं कि अभियानको हितमा नै प्राधिकरणले काम गर्नेछ। 

बितेको ३–४ बर्षयता नेपालको सहकारी क्षेत्र निकै कठिन मोडबाट गुज्रियो, अहिलेको अवस्था के छ ?

अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्र र समुदायमा आधारित सहकारीहरु राम्रोसँग सञ्चालन भइराखेका छन् । ती संस्थामा कुनै समस्या छैन । देशभर रहेका सहकारी मध्ये ५ प्रतिशत सहकारीमा वित्तीय संकट होला । बाँकी सहकारी संस्थामा पैसाको समस्या छैन । जिल्लामा रहेका सहकारी मार्फत् ससाना उद्योग, पशु तथा कुखुरापालन र कृषि उत्पादनका काम हुँदै आएको छ । समुदाय र सदस्य केन्द्रीत भएर सिष्टममा सञ्चालन भएका सहकारीमा कुनै समस्या छैन । तर समग्र सहकारी क्षेत्रमा केही समस्या र चुनौती पक्कै पनि छ । 

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुका लागि संघीय विभाग, प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक, प्रदेश र पालिकाहरुले निर्देशन जारी गरेका छन् । अहिले कुन निकायले जारी गरेको निर्देशन मान्ने भन्ने दुविधा छ । अब विस्तारै सहकारी क्षेत्र सुध्रिएर जान्छ । समस्यामा परेका संस्थाहरुको पहिचान भइसक्यो । केहि संस्थाहरुले सदस्यको बचतलाई आफुखुशी परिचालन, जथाभावी ऋण लगानी गरेको र सदस्यहरुलाई बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था थियो । यो स्थितिबाट पाठ सिकेर अब संस्थाहरु सिद्धान्तमा सञ्चालित भएर सदस्यको बचतको सुरक्षाका साथै व्यवस्थित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

पछिल्लो समय अभियानले मागेका थुपै्र कुरा सरकारले गठन गरिदिएको छ, यसले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कतिको टेवा मिल्छ ? 

सहकारी प्राधिकरण गठन भयो । प्राधिकरण कुन रुपले अगाडि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरण पनि आएको छ । यो राम्रो कुरा हो । यसले सहकारी संस्थाहरुको नउठेको ऋण उठाउन सघाउँछ । न्यायाधिकरणले संस्था र सदस्य दुबैलाई सपोर्ट गर्छ । स्थिरिकरण कोषले जुन गतिले काम गनुपथ्र्यो, त्यो गतिले अझै गर्न सकेको छैन । स्थिरिकरण कोषबाट स्तरिकरण कार्यक्रम सञ्चालन, अनुगमन गर्ने र बचत सुरक्षण कोषको हिसाबले अर्बौं रकम जम्मा गर्न सकिन्थ्यो । एक पटक नाफा भएको ५ प्रतिशत रकम जम्मा गरियो भनेपनि ५–६ अर्ब हुन्थ्यो तर अहिलेसम्म २२–२३ करोड मात्र जम्मा भएको छ । स्थिरिकरण कोष राम्रोसँग सञ्चालन भएको छैन । कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूची र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा पनि सहकारीलाई चाँडै जोड्नुपर्छ । सहकारीले पनि बैंकको जस्तै सदस्यको पहिचान गर्ने र ऋणको अवस्था के छ, कालो सूचीमा परेको छ कि छैन, कुन कुन संस्थाबाट ऋण लिएको छ भन्ने कुरा हेर्न सक्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । कर्जा सूचनाको कामलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले गरेका संरचनागत व्यवस्थालाई अभियानले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । 

मुलुक संघीयतामा गएसँग सहकारी तीन तहको सरकार मातहत गयो र त्यसकै आधारमा सरकारहरुले ऐन नियम जारी गरे । प्रोस्कून पनि प्रदेश ऐन अन्तर्गत दर्ता भइरहँदा नियामक निकाय धेरै भए भन्न मिल्छ ? 

सहकारीलाई नियमन तथा अनुगमन एउटै निकायबाट गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । अहिले तीनै तहका सरकारका साथै प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले समेत नियमन तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । एउटा निकायबाट मात्र नियमन हुनपर्छ । अब प्राधिकरण गठन भइसकेकाले पालिका र प्रदेशका ठुला सहकारी संस्थाको पनि प्राधिकरणले नै अनुगमन गर्नुपर्छ । तर अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिमूलक ढंगले लैजानुपर्छ । तर अनुगमनको नाममा राष्ट्र बैंक, प्राधिकरण, विभाग, पालिका सबै जाँदा संस्थाहरुलाई बोझ थपिन्छ । यसलाई मिलाउनुपर्छ र अनुगमन एक ठाउँबाट मात्रै हुनुपर्छ । 

प्राधिकरणमार्फत् सबै बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन गर्ने भनिरहँदा स्थानीय र प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको अनुगमन गर्न कतिको सम्भव होला ? 

सबै प्रकृतिका सहकारी संस्था प्राधिकरणमार्फत् गर्ने भने पनि त्यो खालको संरचना तयार भएको देखिँदैन । प्राधिकरण अहिले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने काममा केन्द्रित देखिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सिष्टम विकास गर्न प्राधिकरणलाई कम्तीमा एक बर्ष लाग्छ । पालिका र प्रदेशका संस्था अनुगमनको विषयमा समस्या आउन सक्छ । अनुगमनको लागि छुट्टै मापदण्ड जारी गरेर जानुपर्छ । यसको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरियो भने मात्रै अनुगमन प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन्छ । राज्यको संरचनाले ३ वटै तहलाई अधिकार दिएकाले प्राधिकरणको अनुगमनमा मात्रै अरु निकाय मान्ने अवस्था छैन । 

बचत ऋणको अभियानबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन तपाईहरु लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ, मुलुकको समृद्ध सहकारीमार्फत् सम्भव छ त ?

सहकारीमार्फत् मुलुकमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । विश्वमा ३ सय ठुला सहकारी संस्थाले उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा ठुलो काम गरेका छन् । जापान, कोरिया, भारत जस्ता देशले सहकारीमार्फत् कृषिमा उल्लेख्य काम गरेको पाइन्छ । हामी कहाँ पनि सहकारीमार्फत् अर्बौं पुँजी संकलन भएको छ । सहकारीको शेयरपुँजी र जगेडा कोषलाई परिचालन गर्ने विश्वासिलो वातावरण बन्यो भने उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । विश्वभरबाट मानिसहरु भारतको अमुल भ्रमण गर्न आउँछन् । अमुलको उत्पादन विश्व बजारमा पुगेको छ । हामी कहाँ पनि अमुलले उत्पादन गरेको चिज र बटर पाइन्छ तर हाम्रै उत्पादन भने नपाउन सकिन्छ । सहकारी ऐन २०७४ मा विशिष्टिकृत मोडेलमा उत्पादनमा जाने कुरा आएको थियो । त्यो मोडेल पनि राम्रोसँग अगाडि बढेको जस्तो लाग्दैन । हामीले बचत ऋण सहकारीलाई उत्पादन र व्यवसायमा जोड्ने हो भने सदस्यहरुले गरेको बचतलाई मास्न पाईंदैन । यसका लागि सहकारी ऐन र नियमावलीमा केहि परिमार्जन गर्नुपर्छ । ठुला सहकारी मार्फत् उत्पादन र व्यवसायमा जान सकिन्छ । समाजवादको आधार नै सहकारी हो । सहकारी समुदायमा आधारित छ।

ग्रामीण भेगमा समेत ससानो बचत संकलन गरी सदस्यहरुलाई सेवा दिइराखेको अवस्था छ । सहकारी नहुँदो हो भने आर्थिक रुपले हाम्रो देश यो अवस्थामा पुग्ने थिएन । हामीले ग्रामिण क्षेत्रमा पनि काम गरिराखेका छौं । मासिक ५० रुपैयाँ बचत गर्ने सदस्यको अहिले ८ लाखको हाराहारीमा बचत पुगेको छ । मासिक रुपमा गरिने स सानो बचतले ठुलो पुँजी निर्माण भएको छ भने सदस्यहरु ससानो व्यापार व्यवसायका साथै कृषि तथा पशुपलानमार्फत् आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । मुलुकमा सहकारी आवश्यक छ । सहकारीमा केही समस्या होला तर यसको माध्यमबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका साथै देश विकास सम्भव छ । सहकारी विनाको समाजको परिकल्पना हामी गर्न सक्दैनौं । सहकारीका राम्रा पक्षको बारेमा अभियानले पनि सरकारलाई बुझाउन सकेको छैन भने अभियान पनि कहिँ कतै चुकेको छ । 

अभियानले राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारीसँग सहकारीमार्फत् गर्न सकिने लगानीको क्षेत्र र यसले पुर्‍याउने योगदानका साथै सहकारीले समाजमा गरेका राम्रा कामको बारेमा बुझाउनु पर्ने हो, त्यो काम अभियानले गर्न सकेको छैन । अहिले सहकारीमा १ करोड नेपाली आवद्ध छन् । राज्यलाई यसको महत्व बुझाउन नसक्दा सहकारी भनेको सदस्यबाट बचत संकलन गरेर भाग्ने संस्थाको रुपमा मात्र चित्रित भइराखेकाे अवस्था छ । अहिले पनि कतिपय जिल्लामा एउटा पनि सहकारीमा समस्या आएको छैन् । सहकारीको बारेमा सरकारलाई बुझाउने कर्तव्य अभियानको हो । सहकारीलाई सहकारी अनुसार नै सञ्चालन गर्न सकियो भने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा यो एउटा गतिलो माध्यम बन्छ ।