सहकारी संस्थाहरु मौजुदाका साथै परिवर्तित कानून तथा निर्देशनलाई आधार मानि सञ्चालित हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरु स्वनिर्देशनमा सञ्चालन हुनुपर्ने भएपनि कारोबारमा वृद्धि हुँदै जाँदा बाह्य निर्देशनको आवश्यकता पर्दछ । सहकारीसँग सम्बन्धित ऐनलाई आधार मान्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनको मस्यौदाहरु प्रस्ताव गरेको र राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई थप सुशासनयुक्त बनाउन लागेको देखिन्छ ।

सहकारी संस्थाहरु अब पहिलाको भन्दा फरक सोचकासाथ फरक ढंगबाट सञ्चालित हुनुपर्ने कुरामा शंका छैन । नयाँ निर्देशन बमोजिम सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन हुनको लागि सहकारीहरू अर्थात् सहकारी अभियन्ता, सहकारी संस्था, सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारी र शेयर सदस्यले आफ्नो सोच तथा मनोवृत्तिमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। परिवर्तिन सोच तथा मनोवृत्ति सहित सहकारी संस्था सञ्चालन हुनु अब अपरिहार्य छ । हिँडिरहेको बाटो हिँड्न जति सजिलो हुन्छ सो भन्दा फरक बाट हिँड्नुपर्दा हामीलाई केही असहज होला तर अब सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी र शेयर सदस्य परिवर्तित बाटोमा नहिँडी सुख छैन । यसैले फरक बाटोमा फरक ढंगबाट हिँड्न र हिँडाउनका लागि सहकारी अभियन्ताहरु तयार हुनै पर्दछ । यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको निर्देशन मस्यौदालाई आधार मानी आगामी दिनमा सहकारी संस्था, सञ्चालक, कर्मचारी र शेयर सदस्यहरुले के के तयारी गर्नुपर्दछ भन्ने बिषयमा केही चर्चा गर्दा उपयुक्त देखिन्छ ।

सर्वप्रथम, सहकारी संस्थाको उद्देश्यको ब्याख्या बुझ्न अपरिहार्य देखिन्छ । उद्देश्यमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, पर्यटन, मौरीपालन आदी जे भएपनि प्राय सबैले बचत तथा ऋणको कारोवार गरेको देखीन्छ । यसको ब्याख्या सङ्घीय सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद एक दफा दुई (ज) मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार भन्नाले संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरुमा पछिल्लो आर्थिक बर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक बर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोबार सम्झनुपर्छ भनिएको छ । अब सहकारी संस्थाहरु के स्पस्ट हुनुपर्ने देखिन्छ भने जुनसुकै उद्देश्य राखेर सञ्चालीत सहकारी संस्था भएपनि कुल कारोवारको तीस प्रतिशत भन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार छ भने प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्छ र नियमन क्षेत्राधिकारी भित्र बस्नुपर्दछ । यस अवस्थामा तीस प्रतिशत भन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाले उद्देश्यमा बचत तथा ऋण राखी साधारण सभाबाट पारित गराउने र सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट स्वीकृति लिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

मौजुदा र संशोधन हुने ऐनलाई समेत आधार मानी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नको लागि मस्यौदा तयार पारी सुझावको लागि वेबसाईटमा राखिएको थियो । यो निकट भविश्यमा नै नेपाल राष्ट्र बैंक बाट जारी हुने नै छ । यस बिषयमा पनि सहकारी संस्थाहरुको केही पूर्व तयारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । निर्देशन मस्यौदामा ऐनमा भएको व्यवस्थाहरु सहित थप केही सहजताको लागि निर्देशन तयार पारेको देखिन्छ । यसमा बचतको पाँच गुणा वा तिन लाख रुपैया मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम मात्र दुईजना साक्षी सहित बिना धितो कर्जा लगानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले सहकारी संस्था र आवद्ध शेयर सदस्यहरुको बचतलाई सुरक्षित पार्ने देखिन्छ । उल्लेखित भन्दा फरक तरिकाबाट सहकारी संस्थाहरुले प्रवाह गरेको बिनाधितो ऋण छ भने ऋणलाई नियन्त्रण गर्न अब सहकारी संस्थाहरुले यथाशीघ्र योजना बनाउनु पर्दछ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको परिणामस्वरुप लगानी भएको ऋणहरुको लागि अब सहकारी संस्थाहरु तुरुन्तै ऋण सुरक्षण कोषमा सञ्चिति थप गर्न तयार हुनुपर्दछ । 

अबका दिनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले आफ्नो बचत जमानीको ऋण बाहेक अन्य ऋण लिन पाउने छैनन् । यस व्यवस्थाको लागि संस्थाको सञ्चालक समितिले आफ्नो मनमस्तिष्कलाई तयार पार्नुपर्ने देखिएको छ । यस व्यवस्थाले संस्थाको समितिले ऋण लिने र भाखा नघाएर बस्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ । नेफ्स्कूनको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित एक्सेस कार्यक्रममा आवद्ध केही संस्थाहरुले यो कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन् भने बाँकी सबैले यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्ने देखिन्छ । 

सहकारी संस्थाहरुले जगेडा कोष र पूँजी कोष गणना नगरी स्थिर सम्पत्ति जोड्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न संस्थाको पूँजी कोष कायम रहेको र निरन्तर तिन बर्षदेखी घाटा नरहेको अवस्थामा संस्थाकै प्रयोगको लागि साधारण सभाबाट पारित गराएर मात्र जगेडा कोषको पचास प्रतिशत वा प्राथमिक पूँजिको पच्चिस प्रतिशत सम्म खरिद गर्न मिल्ने र खरिद गरिसकेपछि तीस दिन भित्र नियमनकारी निकायमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्थाले स्थिर सम्पत्तिमा नगद फस्ने कुरालाई बन्देज लगाएको छ । यसबाट नकमाउने सम्पत्ति बढी भएर सहकारी संस्थाको आम्दानीलाई हानि हुने कुरा बाट जोगाउन सक्ने देखिन्छ । यसबाट सहकारी संस्थाले अब जगेडा कोष बृद्धि नगरी हुँदैन भन्ने पाठ सिक्दै र संस्थाहरुले जगेडा कोष बृद्धि योजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाहमा राख्ने धितो सुरक्षण महानगर र उपमहानगरको लागि मुल्यांकित रकमको पचास प्रतिशत र नगर तथा गाउँपालिको लागि साठ्ठी प्रतिशत सम्म लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको छ । अब देखि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट हुने ऋण लगानी रोकिने देखिन्छ जसले गर्दा सहकारी संस्था र संस्थामा भएको बचत थप सुरक्षित हुनेछ । यस व्यवस्थाले प्यारो बनी बिना धितो ऋण दिने वा कम मुल्यांकनको धितोमा म दिन्छु म दिन्छु भनि सदस्य तानातान गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत न्यूनिकरण गर्नेछ । यो अवस्थाबाट पर बस्न सहकारी अभियन्ताहरुले अहिलेबाटै मनोवृत्ति र मनस्थिति तयार पार्दा पछि सहज हुनेछ ।

समाजलाई सुरक्षित बनाउनको लागि एकाघरको धितो मात्र चल्ने व्यवस्था थियो र अब थप कडाई हुँदैछ । यदि फरक घरको धितो सुरक्षण राखीएको भएमा जतिसक्दो चाँडो ऋण असुली गर्नुपर्ने वा पर्याप्त ऋण सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको देखिन्छ । यसलाई सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो संस्थामा कति तेस्रो पक्षको धितो राखी ऋण दिएको छ सो कुराको अभिलेख तयार पारी यसलाई घटाउनतर्फ योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । शेयर सदस्यले कम रुपैयाको लागि राखिएको धितो संस्थाले आफु आवद्ध सङ्घमा बढी रकमकोलागि धितो राखी ऋण लिएर यदाकदा फरक उद्देश्यमा प्रयोग भएको कुरा रोक्नको लागि सदस्यलाई दिएको ऋण रकम बराबर मात्र ऋण लिन पाउँने व्यवस्थाले सहकारी संस्थाको ऋणी शेयर सदस्यहरुलाई राहत मिल्ने देखिएको छ । 

सहकारी संस्थाहरुले पहिला असल, शंकास्पद र खराब ऋण गरी तीन प्रकृतिका ऋण बर्गिकरण गरिरहेकोमा  अब असल, कमसल, शंकास्पद र खराब गरी चार प्रकृतिमा विभाजन गर्नुपर्ने भएको छ । यसमा पहिला बर्गिकरण नै नगर्ने संस्थाहरुले अनिवार्य वर्गिकरण गर्नुपर्ने र पहिला गरिरहेका संस्थाहरुले केही फरक तरिकाबाट वर्गिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऋणको वर्गिकरण अनिवार्यताको साथै तोकिए बमोजिम ऋण सुरक्षण कोषमा रकम पठाउन अब सबै सहकारी संस्था तयार हुनैपर्नेछ । यसको लागि सहकारी संस्थाहरु सँग ज्ञानको अभाव छ भने पनि तालिम लिएर यो कुरा अनिवार्य सिक्नुपर्नेछ । भाखा नाघेको ऋण गणनामा आआफ्नो व्याख्यालाई नियमानुसार बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सबै सहकारी संस्थाहरुको काँधमा आएको छ । किस्ता नियमित भएपनि तेस्रो पक्ष धितो राखी दिएको ऋण, संस्थाको कार्यक्षेत्र बाहिरको धितो राखी दिएको ऋण र धितो जमानी नलिई प्रवाह गरिएको व्यक्तिगत ऋणलाई खराब ऋणमा गणनागरी शत प्रतिशत ऋण सुरक्षण कोषमा रकम थप गर्नको लागि सहकारी संस्थाहरुले तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । असल ऋण पुनर्तालिकिकरण गरेमा पनि १२.५ प्रतिशत सञ्चिती गर्नुपर्ने सहकारीको लागि नयाँ व्यवस्था हुनेछ । ऋणको वर्गिकरण र ऋण सुरक्षण कोषको अवस्थाको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएको र भने बमोजिम नभएको अवस्थामा जरिवाना लाग्ने हुँदा अब कुनैपनि सहकारी संस्थाले ऋणको वर्गिकरण र ऋण सुरक्षण गर्न आलटाल गर्न पाउने अवस्था छैन ।

केही सहकारी संस्थाहरुले प्राथमिक पूँजी कोष र पूँजी कोष गणना गर्न समेत तालिम लिनु पर्ने देखिन्छ । प्राथमिक पूँजी कोषको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा व्यक्तिगत ऋण ठूलो छ भने यथासिघ्र तिराउन सुरु गर्नुपर्नेछ । सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यले ऋण चुक्ता गरेपछि पनि धितो सुरक्षण फुकुवा नगरी बसेको वा शेयर सदस्यले पनि फुकुवा नमागेको अवस्था देखिन्थ्यो तर अब ऋण चुक्ता भएको मितिले सात दिन भित्र ऋणी शेयर सदस्यले ऋण लाँदा राखेको धितो जमानत फुकुवा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको लागि तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अब सहकारी संस्थाहरुले सन्दर्भ व्याजदर, आधार दर र औसत भारित लागत दरको आधारमा मासिक रुपमा व्याजदर परिवर्तन गर्न सक्ने भएकोले सो कालागि क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखीन्छ । उल्लेखित विधि प्रयोग गरी निर्धारण गरीएको व्याजदर सहित हर्जाना दर र सेवा शुल्क दरलाई प्रत्येक त्रैमासमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पठाउनु पर्नेछ । 

अब सानो कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले जोखिम भारित सम्पत्तिमा प्राथमिक पूँजी कोष र ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले पूँजी कोष अनुपात निकाल्न सिक्नु पर्नेछ र क्रमशः चार र आठ प्रतिशत पु¥याउन योजना तयार पार्नुपर्नेछ । यो तयार पार्दा पछिल्लो त्रैमासको वासलात र नाफा नोक्सान खाताको आधारमा संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रमाणित गर्नुपर्ने र एक महिना भित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो हुँदा अब लेखा सुपरिवेक्षण समिति पनि उपलब्ध भएसम्म लेखा बिषयमा विशेष ज्ञान भएको आवश्यक देखिन्छ र सहकारी संस्थाहरुले सोही बमोजिम तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म तोकिएको पूँजी कोष पुग्दैन तबसम्म सहकारी संस्थाले शेयर लाभांश घोषणा गर्न तथा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदैछ ।

संस्थामा सञ्चालक समिति पाँचदेखि सात जना बनाउनको लागि सहकारी अभियन्ताले मनस्थिति तयार पार्नुपर्ने देखीएको छ । सञ्चालक समिति आफैले लिएको वा जमानी बसेको ऋण भाखा नाघेमा स्वतः पद जान्छ भन्ने कुरा अनभिज्ञ हुन नमिल्ने देखिन्छ । निर्देशनमा सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीको योग्यता व्यवस्था गर्न मिल्ने भनिएको छ । यसो भएको अवस्थामा कोषाध्यक्षको लागि उपलब्ध भएसम्म लेखा सम्बन्धि अध्ययनको योग्यता राख्न मिल्ने देखिन्छ । यसै गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वयं र एकाघर परिवारका व्यक्तिले ऋण नलिनको लागि मनस्थिति तयार पार्नुपर्ने देखिएको छ । संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको पन्ध्र दिन भित्र नियमनकारी निकायमा जानकारी पठाउनको लागि पनि सञ्चालक समिति तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । संस्थाका अन्य कर्मचारीहरुले शेयर सदस्य सरह ऋण नपाउने तथा कर्मचारी प्रशासन नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था हुँदैछ । यसको लागि पनि सञ्चालकहरुको मनस्थिति तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ ।

संस्थामा भएका कर्मचारीहरुलाई गरिएको कारवाहीको अभिलेख अर्धवार्षिक अवधि बितेको पन्ध्र दिन भित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पठाउन तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ । कारवाही गर्न नै द्विविधाको अवस्था भएमा अभिलेख राखी प्रतिवेदन पठाउने कुरा थप भएको हुँदा सञ्चालक तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु यसको लागि मानसिक रुपमा तयारीमा बस्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थामा आवद्ध सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरुको लागि संस्था सम्बन्धि सारांस जानकारी दिनको लागि जानकारीपत्र वा बुलेटिन उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यवस्था हुँदैछ । यसको लागि पनि सञ्चालक समितिले तयारी गर्दै गर्दा उचित हुने देखिन्छ । 

शेयर सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दा सिधै चेक वा नगद भुक्तानी नगरी सदस्यको बचत खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋणको व्याजदर परिवर्तन भएको जानकारी शेयर सदस्यहरुलाई यथासक्य चाँडो उपलब्ध गराउनुपर्ने, संस्थामा शेयर सदस्यको गुनासो सुनुवाई र कार्यान्वयनको संयन्त्र बिकास गर्नुपर्ने तथा ठूलो कारोवार गर्ने संस्थाले गुनासो सुनुवाई तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वासलात बाहिरको कार्य (प्रतीतपत्र, जमानत), अधिविकर्ष ऋण प्रवाह, व्यापारीक दृष्टीबाट मालसामान खरिद बिक्री, व्यापारीक प्रयोजनको लागि चल अचल सम्पत्ती खरिद बिक्री, सुन चाँदीको धितोमा ऋण प्रवाह, बिदेशी मुद्राको कारोवार, चिठ्ठा वा उपहार योजनाहरु गर्ननपाईने व्यवस्था लागु गर्न लागेको देखिन्छ । 

उल्लेखित कुराहरु संस्थामा लागु भएको भए राम्रो भयो तर लागु गर्न बाँकी छ भने आवश्यक तयारी गरी लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा प्रस्ताव गरिएको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि सहकारी संस्थाको तयारीको कुरा गरिएको छ । प्रस्तावित निर्देशनलाई सहकारी अभियानको साथै चासो राख्ने पक्षहरुको तर्फबाट दिईएको सुझावहरु समेत समावेश भएर जारी हुँदा थप केही अन्य तयारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि पनि सहकारी संस्थाहरुको मनस्थिति तयारी अवस्थामा हुनु आवश्यक छ ।