लोकनारायण सुबेदी
यस बर्ष बिश्वको सबैभन्दा सम्मानित मानिने गरेको नोबल पुरस्कार अर्थशस्त्रको क्षेत्रमा तीनजना शोधार्थी डारोन एसिमोग्लू,साइमन जोन्सन र जेम्स ए. रबिन्सनलाई प्रदान गरिएको छ । उनीहरुले के कुरा पत्तो लगाएको बताइएको छ भने ः आखिर ती कुन तत्व हुन् जसले गर्दा बिभिन्न देशहरुका बीच सम्पन्नता–बिपन्नताको ठूलो अन्तर पैदा हुने गर्दछ । तिनले यो बिषमता निराकरण गर्ने केही उपयाहरु पनि बताएका छन् जसको कार्यान्वयन गर्नाले बिश्व असमानतामा केही कमी पनि ल्याउन सकिन्छ । हेरिनु अब के पर्दछ भने जुन देशहरुसँग बिश्वलाई बदल्ने शक्ति छ तिनले यस कुरालाई कत्तिको कार्यान्वयन गर्ने हुन् । स्पष्टै छ कि त्यसो गरेर उनीहरु आफु स्वयमको स्थिति र दबदबालाई समाप्त पार्नेछन् । यो बैज्ञानिकहरुको खोज अनुसन्धानलाई ती राष्ट्राध्यक्षहरुले ध्यान दिएर पढ्नु पर्ने, बुझ्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हो जसले आफ्ना देशका नागरिकहरुलाई खुसी र सुखी देख्न चाहन्छन् । यहाँ प्रश्न बिश्वको सम्पन्न देशमा पर्ने कुराको मात्र छैन अझ बढी आफ्ना नागरिहरुको रहन सहनको स्तर उच्च बनाउने र उनीहरुलाई गरीमामय जीवन प्रदान गर्ने पनि छ । एसिमोगलू, जोन्सन र रबिन्सनले आफ्नो सामुहीक अध्ययन तथा बिशद बिश्लेषणबाट के स्पष्ट पारेका छन् भने केही देश किन सम्पन्न हुन पुगे र अरु धेरै देशहरु किन बिपन्न रहे ।यसका लागि तिनले केही इलाकाहरुको उदाहरणहरु पनि प्रस्तुत गरेका छन् । ती मध्येका केही क्षेत्र एउटा देशका छन् भने अर बाँकी अर्को देशका छन् ।
 रोयल स्वीडिस एकेडेमी अफ साइन्सले गएको सोमबार अर्थात अक्टोबर १४ का दिन अर्थशास्त्रीहरुलाई संयुक्तरुपमा यो बिश्वको प्रतिष्ठित पुरस्कार दिने घोषण गर्दै तिनको कामको महत्ताको रेखाङ्कित गरेको छ । ६ क्षेत्रमा दिइने गरेको नोबेला आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्नेहरुलाई ‘स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार’ भन्ने गरिन्छ । समितिले भनेको छ कि पुरस्कारका लागि चयन गरिएका अर्थशास्त्रीहरुले पहिलो पटक सामाजिक संस्थाहरुको महत्वलाई प्रतिपादित गर्दै देशहरुको समृद्धिमा तिनको योगदानको बैज्ञानिक तरीकाबाट मीमांसा गरेको बताइएको छ । आफ्नो अनुसन्धानबाट उनीहरुले के पनि बताएका छन् भने कसरी लोकतन्त्र तथा समावेशी सामाजिक संस्थानहरुको माध्यमबाट राष्ट्रको बिकास सम्भव छ । एसिमोग्लू, जोन्सन तथा रबिन्सनलको यो अनुसन्धानले बताएको उल्लेख गरिन्छ कि खराब कानुन ब्यवसथा तथा नागरिहरुको शोषण गर्ने गरेका संस्थाहरु इा देशहरुले सकारात्मक परिबर्तन ल्याउन सक्तैनन् । पुरस्कार समितिले यसो भन्नु कि ‘देशहरुका बीच आयको अन्तरलाई समाप्त पार्नु बर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो चूनौति हो’। जसले यस्तो बिश्व अर्थब्यवस्थाको दुष्प्रभावको दुष्प्रभावहरुलाई अझ बढी लुकाउन छिपाउन सक्दछन् ।जसको माध्यमले कयौं देशहरुको राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाहरुलाई बर्बाद पारेर तिनलाई पिछडिएको तुल्याइएको छ ।
 माथि औंल्याइएका पुरस्कृत अर्थशास्त्रीहरुले यूरोपेली उपनिवेशहरुद्वारा प्रबर्तित बिभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीहरुको बिश्लेषण गरेर संस्थाहरु तथा सम्पन्नताका बीचका अन्तरसम्बन्धहरुको पत्तो लगाएका छन् । उनीहरुले यसका उपायहरु पनि बताएका छन् कि कसरी ती संस्थाहरलाई सक्षम बनाएर बिकासमा तिनको सहयोग लिन सकिन्छ ।यसै कारण त्यो खोज अनुसन्धान बिश्व भरीका ती देशहरुका लागि मद्दतदायी हुनसक्छ जो आफ्नो गरीबीको स्थितिबाट छुटकारा पाउन चाहन्छन् ।उनीहरुको अनुसन्धानले बताउँदछ कि कसरी बिश्वका सर्बाधिक सम्पन्न २० प्रतिशत देशहरु अब बिश्वका सबैभन्दा गरीब या बिपन्न २० प्रतिशत देशहरुभन्दा ३० दोब्बरले सम्पन्न छन् । कतिपय बिपन्न देशहरु समृद्ध त बनेका छन् तर ती सम्पन्न देशहरुको तुलनामा अहिले पनि कयौं गुणा कम सम्पन्न मात्र हुन सकेका छन् ।यसको कारण उनीहरुले भौगोलिक या साँस्कृतिक फरक होइन, सामाजिक संस्थाहरुको कार्यप्रणालीमा अन्तरलाई जिम्मेवार ठहराएका छन् । आफ्नो यस कुरालाई बिस्तारसँग राख्दे ती तीनजना खोजकर्ता अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् कि उनको मोडलका तीनवटा हिस्सा रहेका छन् । पहिलो कुरा, त यो हेरिनु पर्दछ कि संसाधनहरुको बितरण कसरी भएको छ अनि निर्णय लिने शक्ति कुन समूहसँग छ । दोश्रो कुरा, के भने यदा कदा जनतालाई सत्तारुढ अभिजात बर्गलाई संगठित गरेर सत्ताको उपयोग गर्ने जब अवसर मिल्दछ त्यतिबेला समाजमा निर्णय लिने शक्ति निकै बढी हुने गर्दछ । तेश्रो कुरा प्रतिबद्धताको हो । सत्तारुढ अभिजात बर्गका लागि एउटा मात्र बिकल्प जनतालाई निर्णय लिने शक्ति सुम्पिनु हो ।
 यी माथि उद्धृत गरिएका निष्कर्शहरुलाई यदि सुक्ष्म तरीकाले हेरियो भने कुरा अन्त्यतः स्वच्छ लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा इमानदार संबैधानिक संस्थाहरुको आवश्यकतामाथि गएर ठडिन्छ । कुनै पनि देशमा चाहे जुनसुकै बिचारधाराको सरकार होओस् त्यसको सही या गलत हुनुको अर्थ यही हुन्छ कि त्यसले यी संस्थाहरुलाई कत्तिको स्वतन्त्रापूर्बक काम गर्न दिन्छ । सरकारहरु केवल लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तरगत चुनिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन तिनले लोकतान्त्रिक तरीकाले शासन सत्ता चलाउनु अझ बढी आवश्यक हुन्छ । साथै लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई सम्प्रभूता प्रदान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा संस्थाहरु कमजोर र फितलो तथा राज्य शक्शिाली हुने प्रबृत्ति नै निरन्तर हावी हुँदै जान्छ । यसको उदारण हामीले प्रायः सर्बत्र देख्दछौं । सरकार बलियो र संस्थाहरु कमजोर हुने कुरालाई सहज मान्ने कुरालाई सही ठहराउने जन चेतना निमार्ण गरिनु अर्को उदेकलाग्दो कुरा भएको छ र शक्तिशाली सरकार भएका देश नै सम्पन्न हुन्छन् भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ । यसरी जनताको चेतनालाई भुत्ते बनाउने काम हुँदै आएको छ ।
 नोबल पुरस्कारले सम्मानित उपर्युक्त अर्थशास्त्रीहरुको अध्ययनको दायरा देशहरुको आर्थिक ब्यबस्थासम्म मात्र सीमित राखिएको छ । तर यसलाई बुझ्नका लागि आफ्नो सोचलाई बिस्तार गर्ने हो भने स्पष्ट हुनजान्छ कि संस्थाहरुको जुन सबलताको कुरा यसमा गरिएको छ त्यसले नै झन स्पष्ट तुल्याउँदछ कि संस्थानहरुको जुन सबलताको कुरा गरिएको छ त्यसको अभावमा कुनै पनि देशमा न केवल आर्थिक अब्यवस्था हुर्किने छ अझ अघि बढेर सामाजिक तथा राजनीतिक अराजकता फैलिनमा पनि कुनै बिलम्ब हुनेछैन । यो अबस्था तेश्रो बिश्व भनिने गरेको एशियाली, अफ्रिकी तथा ल्याटिन अमेरिकाका ती देशहरुलाई लिएर अझ बढी छ जो अबिकसित तथा तथा बिकासशील राष्ट्रहरुको तहमा पर्दछन् । दक्षिण एशियाली देशका बंगलादेश र श्रीलंकाका भर्खरैका घटना क्रमले पनि यो यथार्थ दर्शाएका छन् । त्यसैले अग्रगामी र उन्नत आमूल परिबर्तन बिना फाटफूट एउटा दुइटा यदाकदाका सुधारका कदमले काम चल्नेवाला छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । नयाँ धरातलमा बनेका सुदृढ जनमुखी संस्थाहरु र तिनको भरोसामा चल्ने जन बिश्वास प्राप्त सरकारहरुले मात्र असमानताको अन्त्य गरेर सम्पन्नता र समानता प्राप्त गर्न सक्तछन् । अन्यथा मुठ्ठीभर सम्पन्न र बहुसंख्यक बिपन्नको अहिलेको बिश्वले सही दिशा लिने र परिबर्तको सही बाटो पक्रिने छैन । सम्मानित अर्थशासस्त्रीहरुको अनुसन्धानात्मक सुझावले पनि सार्थकता दिने छैन ।