संविधान सभाको माग यद्यपि सात सालको राणाशाही बिरोधी आन्दोलनकै क्रममा उठेको हो । त्यसको घोषण राजा त्रिभुवनले ०७ सालको फागुन ७ गते गरेका पनि हुन् । तर त्यसको लगत्तै पछिदेखि त्यो घोषणाकै बिरुद्ध दरबारिया र बाहिरिया शक्तिहरु लागे । संविधान सभाको माग गर्ने राणाशाही बिरोधी जन आन्दोलनकारी शक्ति पनि यस बिषयमा बिभाजित भयो । त्यसले गर्दा अन्ततः राजाद्वारा प्रदत्त र उनैमा अबशिष्ट अधिकार रहेको संविधानका आधारमा संसदको पहिलो निर्वाचन सात सालको जन क्रान्तिको झण्डै एक दशक जतिपछि सम्पन्न भयो । त्यो निर्वाचनमा नेपाली काग्रेसले दुइ तिहाई मत ल्याएको थियो । तर त्यो सरकारलाई राजाले डेढ बर्षमै बर्खास्त गरे । यसरी देशमा राष्ट्रियताको आडमा प्रतिगामी कदम चालेर तीन दशकसम्म राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वको सामन्ती अधिनायकबादी शासन ब्यवस्थाको सुत्रपात गरियो ,। 'तलैदेखि उठेको पञ्चायती प्रजातन्त्र' नामको त्यो शासन ब्यवस्थामा दलहरु प्रतिबन्धित गरिए । त्यसको बिरुद्ध झण्डै तीन दशकसम्म नेपाली जनता लड्नु पर्यो । बल्ल २०४६ सालमा पञ्चायती ब्यवस्थाको त अन्त्य भयो तर त्यसले नेपाली जनता बस्तुतः सार्बभौम हुने संविधान निर्माण गर्न सकेन । फलतः राजतन्त्रले खेल्न सक्ने ठाउ राखिएकोले पनि २०४७ सालको संबिधानले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन । राजतन्त्र र जनताको बीचको अन्तरबिरोध चरम उत्कर्षतिर बढ्दै गयो । त्यसको अन्तिम परिणति २०६२/६३ सालको संयुक्त ऐतिहासिक जन आन्दोलन हुन पुग्यो, जसले २४० बर्षदेखिको केन्द्रिकृत, एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रलाई बिस्थापित गरेर देशमा गणतन्त्रको आरम्भ गर्यो ।
निश्चय पनि यो मात्रात्मकरूपमा निकै ठूलो उपलब्धी थियो र हो । यसलाई संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको ढाँचामा ब्यवस्थित गर्न संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो । तर त्यो ऐतिहासिक सभाले नेपाली जनताको संघर्षले ल्याएको परिवर्तनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने संविधान दिन सकेन । संविधान सभा आफ्नो घोषित लक्ष र उदेश्य पूरा नगरी समाप्त भयो । त्यसले गर्दा अनेक राजनीतिक जटीलता र अप्ठयाराहरु थपिदै गए । राजनीतिक दलहरु र गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रप्रतिको बिश्वसनीयतामाथि सन्देह उत्पन्न हुने किसिमले सात सालदेखि सत्र साल बिचकै जस्तो संकीर्ण सत्तामुखी राजनीतिक अस्थिरता र चलखेलको पुनराबृत्ति हुन पुग्यो । बिदेशी हस्तक्षेप बढेर आयाे ।
यसै असफलताको परिप्रेेक्षमा पुनः देशले दोश्रो संविधान सभाको सन्देहास्पद चरणबाट गुज्रिनु परेको हाे । बिश्वमा यसरी दुइ दुइ पटक संबिधान सभाकाे बिरलै चुनाव हुने गर्दछ । यद्यपि पहिलो संविधान सभाको असफलताको स्वामित्व कसैले पनि नलिएकै अबस्थामा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन पनि शंकास्पद बन्याे, बनाइयाे । त्यसको प्राबिधिक परिणामको पक्ष बिपक्षमा अनेक प्रश्नहरु उठेका भए पनि राजनीतिक गतिरोधको एउटा चरण समाप्त भएर अर्को चरणको शुरुवात भयाे । तर त्यसपछि देश र स्वयं यस संबिधानको ब्यवस्थापन कसरी हुने हाे भन्ने कुराले नै मूलतः आगामी दिनको नेपाली राजनीतिको मूल बाटो निर्धारण गर्ने थियाे र गरिरहेकाे छ । पात्र, प्रबृत्ति, प्रपञ्च र परिवेश प्रायः उस्तै प्रकृतिकाे शाेषक शासक बर्गकै स्वार्थ अनुकूल रहेकोले संविधान सभाबाट संविधान बने पनि त्यसले आम नेपाली जनताको भाग्य र भबिष्य स्वयम निर्धारण गर्ने जुन चीर आकांक्षा लामो समयदेखि लिदै आएका हुन् जनताको त्यो चीर प्रतिक्षित आकांक्षाले सार्थक र मूर्तरुप लेला के भन्ने प्रश्न शुरूदेखि नै उठेकाे थियाे । त्याे स्वभाबिक नै थियाे । किनभने उपरी ढाँचामा केही परिबर्तन ल्याइए पनि आधार पुरानै ज्यूँकात्यूँ रह्याे र त्यसैले निरन्तरता पायाे । त्यसैले अहिले लाेकतन्त्र लूटतन्त्रमा परिणत हुन पुगेकाे छर्लंग भएकाे छ । अजंगका महा भ्रष्टचारका एक पछि अर्काे प्रकरण, तस्करी, कालाेबजारी, संगिठत नागरिक बेचबिखन, जस्ता भयावह र संगीन अपराधहरू सत्ताकै संरक्षणमा हुने र तिनमाथि कारबाहीकाे नाटक गरे जस्ताे गरेर फासफुस पार्ने गतिबिधिले यतिबेला देश र जनताले छर्लंग देखिरहेका छन् ।
यस स्थितिमा पछिल्लाे परिवर्तन पछि त झन, देशकाे स्वाधिनताा, सार्बभाैमिक अखण्डता, नागरिक स्वतन्त्रता नै अपूर्बरूपमा खतरामा परिरहेकाे तथा जनजीबिकाका समस्याहरू झनपछि झन बिकराल बन्दै गएकाे, देशकाे सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै पराधीनताकाे पासाेमा परेकाे यूवा र पूँजी पलायन दिनानुदिन बढिरहेकाे स्थितिले देश र जनताकाे अस्तित्व र अस्मिता नै गम्भीरतम खतरामा पुगेकाे छ । त्यसले गर्दा संविधान बनेपछि द्वन्द्व समाधान, अपेक्षाकृत दीगो शान्तिका स्थापना र मुलुकलाई समृद्धिको सही दिशा दिने जुन दूरगामी महत्वका आधारभूत मूल्य मान्यताको निरोपण हुने र देशलाई त्यस दिशामा प्रवाहित गराउने अपेक्षा गरिएको थियाे त्यसकाे बिपरीत देश असफलताकाे सुरूङ्गकाे अँध्याराेकाे बीचबाट गुज्रिरहेकाे छ र परिबर्न पछिकाे जनताकाे त्यो अपेक्षा र झिनु बिश्वास पनि खण्डित भएर गएको छ ।
देशकाे असंलग्न परराष्ट्र नीति झफन पछि झन खण्डित हुँदे गएकाे छ । एमसीसी, एसपीपी जसता साम्राज्यबादी सैन्य रणनीतिकाे अधिनमा देशलाई धकेलिएकाे छ । यस प्रकार परिबर्तन पछि देशकाे राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक समस्या समाधानकाे सापेक्ष र तुलनात्मक किसिमले सीमितै भए सही दिशामा अग्रसर हुने जुन अपेक्षा थियाे त्यसमाथि पूरै तुषारापात भएकाे छ । याे आजको अत्यन्तै गम्भीरतम र ठूलो चिन्ताको बिषय बनेको छ । यस स्थितिले देशले अपनाएकाे ब्यवस्था र यसकाे सञ्चालन गर्ने संबिधानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेकाे छ । नयाँ बिश्वासिलाे जन बिकल्प बिना देश र जनताकाे सुरक्षित र समुन्नत भबिष्यकाे कल्पना गर्न नसिकने अबस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेकाे बेला संबिधान दिवसकाे सार्थकता नै के रहन्छ र !
