मुलुकभरका बचत तथा ऋण सहकारीहरुको एकमात्र छाता संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ  (नेफ्स्कून) ले आज ३७औं स्थापना दिवस मनाउँदैछ । २०४५ साल साउन ३२ गते स्थापना भएको नेफ्स्कूनले ३६ औं वर्ष पूरा गरी ३७औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । २०४५ साल साउन ३२ गते तत्कालीन साझा केन्द्रका अध्यक्ष भोजराज घिमिरेको पहलमा बचत समूह राष्ट्रिय संघ तदर्थ समिति गठन भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष यसै दिनलाई नेफ्स्कूनले स्थापना दिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ । नेपालका बचत तथा ऋणा सहकारी संस्थाहरुको विकास,  व्यावसायिककीकरण, गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै साकोस अभियानलाइ स्थापित गर्न नेफ्स्कुन लागि परेको छ। 

‘एउटै अभियानः एउटै आवाज, सुरक्षित साकोसः समुन्नत समाज’ भन्ने थिमका स्थापना दिवस मनाउन लागिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले बताए । नेफ्स्कुनकै अगुवाइमा मुलुकमा सबल, स्तरिकृत र समुदायले विश्वास गरेका संस्थाहरू निर्माण गर्न सफल भएको उनले बताए । नेफ्स्कुनमा आवद्ध भएका ४ हजार भन्दा धेरै सहकारीहरूलाइ सुरक्षित र व्यवस्थित गर्दै जाने उनले बताए । यसका लागि संघले चार वर्षे रणनीतिक योजना समेत तयार गरेको र त्यसकै अवधारणामा रहेर संस्थाहरूलाइ सुरक्षित, व्यवस्थित, गुणस्तरीयका साथै  विश्वसनीय बनाउन सघाउने उनले जानकारी दिए । सहकारी समुदायको सहारा भएको भन्दै सहकारी बिनाको समाज कल्पना गर्न नसकिने बताए  । नेफ्स्कुनको ३७औं स्थापना दिवसका अवसरमा नेफ्स्कुनका रणतिक योजना, समग्र अवस्था र साकोस अभियानका आगामी कार्यदिशा लगायतका विषयमा सीइओ सापकोटासँग गरिएको कुराकानीः

साकोस अभियानलाई सुदृढ गर्न नेफस्कुन कसरी अघि बढेको छ ?

नेफस्कून बचत तथा सहकारी संस्थाहरुको केन्द्रीय संघ हो । हामीले संस्थाहरुलाई सुशासनमा लैजान संस्थागत क्षमता  र नेतृत्व विकासमा सघाउने गर्छौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा जम्मा भएको बचत सदस्यको हो । सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत सुरक्षित छ भनेर प्रत्याभूति दिने काम पनि नेफस्कूनले गर्छ । पछिल्लो समय नेफस्कूनले छवि निमार्ण गर्नुपर्छ भनेर बचत ऋण सहकारीको लागि ब्राण्ड समेत निर्माण गरेर लगेका छौं । हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डको विकास गरेका छौं । कार्यालय सञ्चालन गर्ने देखि आफ्ना वस्तु तथा सेवाको स्तरीकरण गर्ने, उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्ने र जाने बुझेका सञ्चालक तयार गर्ने काम हामीले गर्दै आएका छौं । 

त्यसैगरी संस्थागत पुँजी निर्माण गर्न संस्थाहरुलाई अभिप्रेरित गर्ने र दिगो रुपमा संस्था सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने काम हामीेले गरिरहेका छौं । भाका नाघेको ऋण घटाई संस्थालाई वित्तीय रुपमा स्वस्थ राख्न हामीले सघाउँदै आएका छौं । पछिल्लो समय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकै ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर सञ्जालिकरणको शुरुवात गरेका छौं । सञ्जालभित्र बसेपछि एउटा संस्थाले जानेको कुरा अर्को संस्थालाई सेयरिङ गर्ने र एक संस्थासँग भएको टुल्स अर्को संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।

नेफ्स्कूनमा करिब ५ हजार सहकारी संस्था सदस्य छन्, ५ हजार थरिको पोलिसी नबनोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । एउटै पोलिसी सबै संस्थाहरुले लागू गरुन् । संस्थाको वस्तु तथा सेवामा केही फरक होउन् तर सञ्चालन प्रक्रिया एउटै होस् भनेर हामीले सञ्जालिकरणको अवधारणा ल्याएका हौं । सोही अवधारणा अन्तर्गते युनिफिकेशनको शुरुवात गरेका छौं । अन्य देशमा त्यसलाई इन्ट्रिगेशन भनिन्छ । हामीले इन्ट्रिगेशन गर्न नसकेर युनिफिकेशनबाट उस्तै देखियौं र यसबाटै इन्ट्रिगेशनको लेभलमा जाने योजना बनाएका थियौं । तर विश्वमा आएको कोभिड १९ का कारण इन्ट्रिगेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएन । इन्ट्रिगेशनको लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण टुल्स भनेको प्रविधि हो । प्रविधि नभई इन्ट्रिगेशन सम्भव हुँदैन । प्रविधि बिना कम्युनिकेशन गर्न गाह्राे हुन्छ । इन्ट्रिगेशनको सामान्य मोडल भनेको एटिएम कार्ड हो । जहाँ गएर पनि पैसा झिक्न मिल्छ । यही कुरा हामीले सहकारीमा ल्याउन खोजेका हौं । त्यसको लागि प्रविधि आवश्यक पर्छ । त्यो बिना इन्ट्रिगेशन हुँदैन । त्यसका लागि हामीेले अहिले धेरै समय र स्रोत लगाएका छौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा इन्ट्रिगेशनले काम गर्नेछ र यो नेफ्स्कूनको लागि एउटा माइलस्टोन बन्नेछ । अर्कोतर्फ विश्वव्यापी रुपमा नै बचत तथा सहकारी संस्था यात प्रभावकारी नियमन गरेर चल्छ वा प्रमाणिकरणबाट चल्छ । प्रमाणिकरण, सञ्जालीकरण र स्थिरिकरण गरेर नै बचत ऋण सहकारीहरु दीगो रुपमा सञ्चालन हुने हो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएको भए यी कुनै कुरा चाहिँदैन थियो । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्छ र त्यो निर्देशनलाई सबै वित्तीय संस्थाले पालना गर्नैपर्छ । राष्ट्र बैंकको गाइडलाईनमा नहिँड्ने संस्थाको हकमा लाइसेन्स खारेज गर्ने वा दण्ड जरिवाना गर्ने भन्ने हुन्छ । तर सहकारीको हकमा त्यो व्यवस्था छैन । त्यो अवस्था नभएकाले हामीले संस्थाहरुलाई फकाएर यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दै ट्रयाकमा लैजानुपर्ने हुन्छ । हामीले गरेको इफोर्ट खेर गएको छैन ।

जति सहकारी संस्थाले ब्राण्ड पाए अथवा १५–१६ अर्ब सम्मको सम्पत्ति बनाए । यसमा नेफ्स्कूनको ठुलो देन छ । अहिले हामी माथि भनिएका ३ वटा कुरालाई कसरी संयोजन गर्ने भनेर लागिपरेका छौं । ती ३ वटा कुराको संयोजन मार्फत सदस्यको बचतको सुरक्षा र सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुको  व्यक्तिगत जीवनस्तर सुधार नै हाम्रो मुख्य चुनौती हो । यसका लागि सुरक्षित संस्था आवश्यक पर्छ । अहिले सहकारीमा विश्वासको संकट छ, सदस्यहरुले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनु त्यतिकै जरुरी छ । बैंकहरुमा समस्या आयो भने राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिन्छ र बैंकले समस्या पर्दा केन्द्रीय बैंकलाई गुहार्न पाइन्छ । सहकारीका सदस्यले कहाँ गएर गुहार्ने ? कुनै सहकारीले सदस्यको बचत हिनामिना गर्यो भने पहिला पालिका जाने होला, पालिकाले विभागमा पठाइदिन्छ र विभागले फेरी प्रदेश पठाउँछ । सदस्यको बचतको सुरक्षा यो निकायले गरिराखेको छ है भनिदिने कोही पनि छैन । सदस्यको बचत डुब्दैन र त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौ भन्ने निकाय भएन । अहिलेसम्म नेफ्स्कूनले कुनै पनि संस्थाको बचतको जिम्मा लिएको छैन । 

आ.व. २०८१ देखि ८४ सम्मको रणनीतिमा सय वटा सहकारी संस्थाको बचतको जिम्मा हामीले लिने भनेका छौं । प्रत्येक वर्ष २५ सहकारी संस्थाको बचतको जिम्मा लिँदै जाने  र आगामी चार वर्षमा एक सय संस्थाको बचतको जिम्मा लिने काम नेफ्स्कुनले गर्छ । त्यसका लागि नेफ्स्कुनले  हरेक दिन प्रत्येक संस्थाको कारोबार हेर्छ । तब मात्र संस्थाको जिम्मा लिन सकिन्छ । यसका लागि हामीले इनसाइड मनिटरिङ गर्न ८ जना अफिसर नियुक्त गरेका छौं भने  अफसाइड मनिटरिङको लागि १६ जना अफिसरहरु फिल्डमा जानेछन् । ८ जनाले संस्थाहरुको हरेक जानकारी लिएर बसेका हुन्छन् । त्यसको मनिटरिङ सिष्टमलाई स्थिरिकरण कोषमा लगेर जोडेका छौं । नेफ्स्कूनले दिएको ढाँचाको आधारमा संस्थाहरुले प्रतिवेदन पेश गर्छन् ।

उक्त प्रतिवेदनलाई नेफ्स्कूनको सिष्टममा राखेर हेछौं । जहाँ रातो लाग्छ, तत्काल संस्थाहरुलाई खबर गरेर सुधार गर्न भन्छौ । जस्तै प्राथमिक पुँजी कोष भन्दा बढी  बचत संकलन भए तुरुन्त बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिन्छौं । मुद्दती निक्षेपमा बढी रकम राखे भने तुरुन्तै निकाल्न भन्छौं । तरलतामा हुनुपर्ने भन्दा कम पैसा भयो भने बढाउनको लागि निश्चित समय दिन्छौं र तोकेको समयमा रकम पु¥याएनन् भने हामी पठाइदिन्छौं । कोरियाका संस्थाहरुमा हुनुपर्ने भन्दा कम तरलता भयो भने तेतिनै खेर रकम पठाइन्छ, सोधेर बस्दैन । संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न  सक्नुहुन्छ कि हामी नै पठाइदिउँ भनेर सोध्छौं । यो लेभलमा हामीले अफसाइड मेकानिजमलाई डेभलप गरेका छौं । अहिले हाम्रो जोड सञ्जालीकरण, स्थिरिकरण र प्रमाणीकरणमा नै रहेको छ ।

नेफ्स्कूनमा ५ हजार सदस्य आवद्ध छन्, सय संस्थाको मात्र जिम्मा लिन्छौं भन्न मिल्छ त ?

फेडरेसनको काम लविइङ गर्ने हो  । वन उपभोक्ता महासंघ, पालिका महासंघ, उद्योग परिसंघ जस्ता निकायलाई हेर्नुभयो भने ती संस्थाहरुले लविइङ गर्ने मात्र काम गर्छन । नेफ्स्कूनले त संस्थाहरुको जिम्मा नै लिन खोजिराखेको छ । हामीले चुनौतीलाई स्वीकार गरेका हौं । हामीले ४ बर्ष पछि पनि नेफ्स्कूनको सदस्य ५ हजार हुन्छन् भनेका छौं । अहिले नेफ्स्कूनमा ४ हजार ७ सय सदस्य छन् । यही रेसियोलाई हेर्ने हो भने ८ हजार पुग्नुपर्ने हो । तर हामी तेसरी जादैनौ । हामी ३ सय भन्दा बढी सहकारी संस्थालाई खारेज गर्नै प्रक्रियामा छौं । नेफ्स्कूनको गाइडलाइन र वित्तीय अनुशासनमा नचल्ने संस्थालाई सदस्य बनाइराख्नुको कुनै अर्थ छैन । नेफ्स्कूनको लोगो र साइनवोर्ड मात्र राख्ने तर मनलागि गर्छन् भने हामी हाम्रो सदस्य भनेर बस्दैनौं । ५ हजार सहकारी संस्था मध्ये ३ हजार ९ सय संस्थाको वृद्धि र विकासमा हामी काम गर्छौं । १ हजार सहकारीलाई प्रत्यक्ष रुपमा हेर्छौं । १ सय सहकारी संस्थाको जिम्मा लिन्छौं । हामीले काम गर्ने मोडल अब यो हुन्छ । 

नेफ्स्कूनको समग्र वित्तीय अवस्था के छ, ऋण असुलीमा संघलाई कत्तिको सफलता मिल्यो ? 

हामीले गतवर्ष लोन लष्ट प्रोभिजनमा पयाप्त पैसा छुट्याउन नसकेकै हो । अर्बको अंकमा प्रोभिजन गर्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यसको विकल्प भनेको कि त ब्यालेन्स सिट घटाउने वा प्रोभिजन गर्नु नै थियो । गत वर्ष नेफस्कूनले आर्जन गरेको ४२ अर्ब रुपैया नै हामीले प्रोभिजन ग¥यौ । अहिले त्यो स्थिति छैन, जति प्रोभिजन गरेको छ, त्यसले नै यथेष्ट पुग्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय फागुनदेखि असारसम्म हामी पुरै समय रिकभरीमा लाग्यौं । ठुलो संयन्त्र रिकभरीका लागि लगायौं । त्यो बीचमा नोटिस निकाल्ने, लिलामी प्रक्रियामा लैजाने र दाखिला गर्ने जस्ता कार्य गरेकाले अहिलेको रिपोट पोजेटिभ नै आउँछ । नयाँ सञ्चालक   समिति आएपछि खर्च कटौती भएको छ । सेवा सुविधा लिनेदेखि अन्य थुप्रै खर्च कटौती गरेका छौं । यो वर्ष वित्तीय अवस्था विग्रिएको छैन र यसलाई क्रमश व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ । केही महिनामा रिकभरी गर्न सकिँदैन र थप समय लिन्छ । हाम्रा सदस्य संस्थाहरुले कसरी कारोबार गरेका छन् भन्ने कुराले पनि रिकभरीमा प्रभाव पार्छ । सदस्यहरुले ऋण तिरिदिए भनेन हाम्रा सदस्य संस्थाले पनि ऋण तिर्छन । हामीले वित्तीय अवस्थालाई क्रमशः सुधार गर्दै लगेका छौं । 

एकातिर लगानी गरेको शेयरको प्रतिफल नआउने अर्कोतर्फ नेफ्स्कूनमा राखेको बचत नै असुरक्षित हुने हो कि भन्ने डर सदस्य संस्थाहरुलाई छ नि ?

लोन लष्ट पर्याप्त गर्न नसकेको कारणले गर्दा बजारमा यस्तो हल्ला छाएको हो । जति हामीले नाफा गरेका थियौं, त्यो रकम प्रोभिजन गर्न पर्याप्त भएन । हामीले धेरै पैसा नाफा पनि नदेखाउँ र  कमाएको पैसालाई पनि नबाँडिकन प्रोभिजन गरौं भनेर लाग्यौं । व्यवस्थापकिय दृष्टिकोण र ऋण व्यवस्थापनका हिसाबले संघ समस्या परेको होइन । पल्र्सले १ प्रतिशत, ३५ प्रतिशत र शतप्रतिशत लोन प्रोभिजन गर्न भनेको छ । एक बर्ष नाघ्ने बित्तिकै २० करोड लगानी गरेको  पैसा २० करोड नै प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा हामीलाई दवाव परेको हो ।  त्यसले अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा समस्यामा परेको होकी जस्तो देखिन्छ । अब त्यो अवस्था छैन । कोभिडको समयमा बजारमा पैसा थुप्रियो । जसले गर्दा सहजै ऋण लगानी भयो । पैसा भएपछि केही मात्रामा भए पनि ब्याज आउँछ भन्ने हुन्छ । सहज र खुकुलो ऋण लगानीका कारण असुलीमा केही दवाव परेको हो । 

अनुगमनका क्रममा नेफ्स्कून सञ्चालकका संस्थाहरुको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?

अहिले टिममा नयाँ अनुहारहरु बढी आउनुभएको छ । उहाँँहरुलाई सदस्यहरुले नै निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको हो र नेतृत्व विकासको प्रक्रिया पनि हो ।  अनुगमनको निर्देशिका मन्त्रालयले नै बनाइदिएको छ । त्यसकै आधारमा अनुगमन गरेका छौं र सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु धेरै छन् । बिग्रेको भन्न खोजेको होइन । हामीले टेक्निकल टिम र सञ्चालकहरुको क्रस गराएर संस्थाहरुको अनुगमन गरेका छौं । अनुगमनले उहाँहरुलाई सुधारको लागि सहयोग गरेको छ र राम्रो संस्था बनाउन के के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान समेत मिलेको छ । वित्तीय संरचना मिलाउने, पोलिसी निर्माण गर्ने र नीतिगत प्रक्रियामा धेरै ज्ञान नभएको पाइयो । कतिपय कुरा आजको भोलि नैं हुँदैन । उहाँहरु सुधारको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । सञ्चालक समितिको बैठकले अनुगमन गरेका संस्थाहरुलाई संघले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थाहरुको सुधारका लागि संघले पटकपटक अनुगमन गर्नेछ । 
सञ्चालक समितिको दोश्रो बैठकले अनिवार्य रुपमा अनुगमनको कार्यक्रममा जानुपर्ने निर्णय गरेको थियो । संघका पदाधिकारीहरुको संस्था अनुगमनभन्दा बाहिर बस्न पाईंदैन । स्थिरिकरण कोषमा योगदान अनिवार्य गर्नुपर्छ । संस्थाहरुले योगदान गर्न पाउँछन् तर दावी गर्ने गरी योगदान गर्न क्राइटेरिया मिट भएको हुनुपर्छ । दावी गर्न सक्ने स्तरमा संस्थाहरु छैनन् । तर प्रक्रियामा भने छिरेका छन् । 

बजारमा ब्राण्डिङ गरेका र नगरेका दुवै खाले संस्था छन् । नेफ्स्कुनले ब्राण्डिङ गरेका संस्थाहरुको अवस्था के छ ?
हामीले ५ हजार संस्थालाई ब्राण्डिङ गर्ने भनेको होइन । ब्राण्डिङ भनेको प्रत्यक्ष हेरेर दिने कुरा हो । एक्सेस र प्रोबेसन ब्राण्ड पाएका संस्थाहरु समुदायस्तरमा छन् । ब्राण्डिङ संस्थाहरु समुदायमा आधारित छन् र ती संस्थाहरुलाई कुनै प्रकारको मन्दीले छुँदैन । ती संस्थाहरुको संस्थागत पुँजी ५ प्रतिशत माथि रहेको छ । एक रुपैयाँ पनि ब्याज तिर्नु नपर्ने पैसा संस्थामा हुनु भनेको राम्रो पक्ष हो । उनीहरुको कार्यसञ्चालन पद्धति, सुशासन, योजना, नीति र रणनीतिमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । ब्राण्ड माइण्डसेट नबनाएका संस्थाहरुलाई जोखिम सुपरिवेक्षण कार्यक्रम (कब्र्स)मा जोड्छौं । संस्थामा जोखिम कहाँ–कहाँ हुन सक्छ भनेर संस्थाहरुलाई देखाइदिने काम कब्र्सले गर्छ । तर त्यो ब्राण्डिङ कार्यक्रम भने होइन । यहाँनिर जोखिम छ, यसो गर्नु भनेर सिकाउने मात्रै हो । 

अहिले नेफ्स्कुनमा आवद्ध संस्थाहरुले पनि बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था छ नि ?

प्रत्येक सहकारी संस्था नेफ्स्कुनको सदस्य भएपछि अनुशासनमा हिँड्नुपर्छ । संस्थाहरुको आफ्नै पोलिसी हुन्छ । संस्थाभित्र सुशासन कायम गरिएको हुन्छ भनेर विश्वास गरियो । सदस्य संस्थाले नेफ्स्कुन र नेफ्स्कुनले सदस्य संस्थालाई विश्वास गर्नैप¥यो । सहकारीको मर्म भन्दा बाहिर जानु भएन । त्यो प्रतिवद्धता हुँदा विश्वासको बातावरण बन्छ र सदस्यहरुले सहकारीलाई विश्वास गर्छन् । त्यो हुन सकेन भने विश्वास भत्किँदै जाँदो रहेछ । संसारमा एक हजार भन्दा बढि सहकारी संस्था रहेको कुनै पनि देश छैन । धेरै संस्थाको व्यवस्थापन गर्न चुनौतिपूर्ण छ । त्यसका लागि ठुलो मेकानिज्म चाहिन्छ । उनीहरुको कारोबार केन्द्रले हेर्नुपर्छ र नहेरिकन ब्राण्ड दिन सकिँदैन । संस्थाको यथार्थ अवस्था नहेरिकन संस्था सुरक्षित छ भन्न र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्दैनौं । नेफ्स्कुनले एक हजार संस्थाको जिम्म लिन सक्छ । बाँकी संस्थालाई वृद्धि र विकासको स्तरमा लैजानुपर्छ । अब सहकारीको संख्या पनि घट्दै जान्छ । सहकारीको संख्या बढेर जाने अवस्था म देख्दिन । सबै संस्थाहरु अस्तित्वमा रहँदैनन् । अहिले १४ हजार बचतऋण सहकारी संस्थाको तथ्यांक लिन गइयो भने तिनको तथ्यांक भेटिँदैन । ठूला संस्थाको दायरा बढेर गएको छ । साना संस्थाहरु अस्तित्वमा रहन सक्ने अवस्था छैन । अब संस्थाहरुले बाध्य भएर मर्जमा जानुपर्छ वा बन्द गरेर खारेजीमा लैजानुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा संस्थाहरुको संख्या घटेर जान्छ । अब नेफ्स्कुनको विनियम संशोधन हुन्छ । कस्तो संस्थाका सञ्चालक नेफस्कुनको नेतृत्वमा सञ्चालक र लेखा समितिमा आउन पाउने भन्ने क्राइटेरिया बन्छ । हामी राम्रो बनेपछि मात्रै अरुलाई राम्रो बनाउन सक्छौं । 

सहकारीमा सञ्जालिकरणको कुरा पनि पेचिलो बनेको छ नि ? सञ्जालिकरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ? 

सञ्जालिकरण भनेको तहगत सम्बन्ध होइन । सञ्जालिकरण भनेको प्रारम्भिक संस्थासंस्था बीचको नेटवर्क बनेर नेफ्स्कुनमा आइपुग्ने हो । संघहरुबीच सञ्जाल सहकार्यमा छन् । नेटवर्कलाई बलियो बनाउने भनेको संघहरुलाई बाइपास गर्ने भनेको होइन । हामीले नेटवर्क म्यानेज गर्ने हो भने प्रारम्भिक संस्थाको कारोबार सिधै केन्द्रलाई थाहा हुनुपर्छ । प्रदेशले प्रमाणिकरणको कार्यक्रम बनाएको छ । त्यो प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्दा फरक पर्दैन । राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम नेफ्स्कुनले बनाएको छ । त्यो नेफ्स्कुनले चलाउँछ । प्रोवेशन पनि प्रदेश संघहरुले सञ्चालन गर्न सके भने दिन सकिन्छ र कुनै पनि इन्टरफेयर हुन्छ जस्तो लाग्दैन । नेटवर्क म्यानेजमेन्ट र नेटवर्क कोअपरेशनको अवधारणा ल्याएका छौं । संघहरुसँगको नेटवर्क कोअपरेशन हो भने र प्रारम्भिक संस्थाहरुसँग गर्ने नेटवर्क म्यानेजमेन्ट हो । 

हामीले संस्थाको जिम्मा लिनुपर्छ भने हरेक दिनको कारोबार हेर्न पाउनुपर्छ । संस्थाको बचत संकलन र ऋण लगानीको अवस्था, तरलता व्यवस्थापन ठीक छ र वित्तीय अनुपात मिलाएर लगानी गरेको छ भन्ने कुराको यकिन भएपछि मात्र हामीले संस्थाहरुको जिम्मा लिन सक्छौं । 

नेटवर्क कोअपरेशनको कुरा उठाउनु भयो, जिल्लामा बचत संघहरु हु“दाहु“दै नेफ्स्कुनले फिल्ड कार्यालय र सेवा केन्द्र खोलेको छ नि ? यसले प्रतिस्पर्धा हुँदैन ? 

यो विषयमा संघहरुसँग बसेर हामीले कुरा गरिसकेका छौं । बिजनेश डुब्लिकेशन नहुने गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ । अब हामी वित्तीय कारोबारमा फोकस गर्दैनौं । हाम्रा संस्थाहरु समस्यामा परे भने हामीले व्यवस्थापन गरिदिने भनेको तरलता मात्रै हो । त्यसका लागि हामीले केन्द्रिय तरलता कोष निर्माणको लबिइङ गरेका छौं । अन्य देशमा केन्द्रीय तरलता कोष अनिवार्य रुपमा केन्द्रमा राख्नै पर्ने व्यवस्था छ । त्यो पनि संघले तोकेको व्याजदरमा । तरलता कोष घटाउन पाइँदैन । घट्यो भने फेरि संस्था धरासायी हुन्छन् । तरलता व्यवस्थापन गरेर राखेको पैसाले नेफ्स्कुनले सशक्तिकरणको काम गर्न सक्छ । नेफ्स्कुनसँग स्थिरिकरण कोष छ । अब संघहरुबीच व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुँदैन । नेफ्स्कुनले इन्टरलेन्डिङलाई कम गर्दै लान्छ । संस्थाहरुबाट पैसा ल्याउने र बेलुका बैंकमा लगेर जम्मा गर्नको लागि यत्रो इफोर्ट किन लाउने भन्ने कोणबाट हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौं ।

प्रमाणिकरण, सञ्जालिकरण र स्थिरिकरणका लागि नेफ्स्कुनको योजना के छ ? 

हामीले मिरा सफ्टवेयरलाई नै अल्टिमेट सोलुसन बनाउन खोजेका छौैं । मिराले अहिले कोर बैंकिङ सिस्टमको काम गर्न सक्ने भएको छ । पेमेन्ट एण्ड सेटलमेन्ट, इन्फरमेशन, मनिटरिङ, एनालाइसिस, एचआर लगायतका सबै कम्पोनेन्ट मिराभित्रै बन्दैछ । बाँकी रहेका फिचर पनि बनाउँछौं र सहकारी संस्थाको सबै आवश्यकता पुरा गर्छौं । मिरा सबै संस्थाले प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा वेबबेस्ड सिस्टम पनि हुन्छ । सबै संस्थालाई युजर लगिन गर्न पासवर्ड दिन्छौं । त्यसका माध्यमबाट सबै संस्थाको सूचना नेफ्स्कुनमा हुन्छ । अब सबै संस्थाको लागि सजिलो प्रविधि मिरा बन्छ । सञ्जालिकरण, पेमेन्ट तथा सेटलमेन्टका लागि यो नै एउटा विकल्प हो । 

नेफ्स्कुनकाे चार वर्षे रणनीतिमा के–के समेटिएको छ ? 

चार वर्षे रणनीतिले स्वस्थ र सुरक्षित साकोसहरुको जवाफदेही र एकीकृत सञ्जाल निर्माणको लक्ष्य लिएको छ । संस्थाहरुमा केहि भयो भने संघ जवाफदेहि हुन सक्नुप¥यो । अहिलेसम्म हामी जवाफदेहि थिएनौं । हामीले रिसोर्स प्रयो गर्न एग्रिमेन्ट गर्छौं । एउटा सदस्यता लिने आवेदन र अर्को सञ्जालमा बस्ने आवेदन फर्म हुन्छ । सय वटा संस्थाको जिम्मा लिन नेफ्स्कुनले मागेको जानकारी दिन्छु र संघले भनेको सबै कुरा पालना गर्छु, नगरेमा नियमनकारी निकायमा लेखेर पठाउने अधिकारी पनि दिन्छु भने करारीय ऐक्यवद्धता गर्नुपर्छ ।  संघसँग सम्झौता पालना गर्छु र नगरे कारवाही गर्न अनुमति दिन्छु, आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउँछु भनेर ऐक्यवद्धतामा उल्लेख गर्नुपर्छ । सबै कुरा नेफ्स्कुनलाई जिम्मा लगाउँछु भनेपछि हामीले व्यवस्थापन गरिदिने हो । 

सहकारीमा विश्वासको वातावरण धुमिलिएको छ भने सहकारीले समुदायमा पु¥याएको योगदान बाहिर आउन सकेको छैन । राम्रो पक्षलाई बाहिर ल्याएर सहकारीप्रति गलत भावलाई पनि त चिर्नुपर्ला नि ? 

हामी अब एकपटक सबै सदस्य संस्थामा पुग्छौं । अहिलेको स्ट्राटेजिक प्लानिङमा सहकारीको सिद्धान्तबाट डेभिएट हुन नहुने भन्ने पनि राखेका छौं । हामीले समुहमा दुइतीन सय जना भेला गरेर सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तका बारेमा बुझाउँछौं । सहकारी नाफाको लागि होइन, दान दिन पनि होइन र सदस्यलाई सेवा दिनका लागि हो भनेर सिकाउँछौं । नाफा भएछ भने सदस्यलाई वितरण गर्ने हो । तर यहाँ त यति प्रतिशत नाफा दिन्छु भनेर पहिले नै कबुल गरियो । १८ प्रतिशत लाभांश दिन्छु भनेर कबुल गर्नु नै सहकारीमा समस्याको सुरुवात हो । हामीले सिद्धान्त शिक्षण कार्यक्रम गर्छौं । अहिले जसरी सहकारी सञ्चालन गरिएको छ, त्यसमा कमजोरी छन् । बेथिति आउनुमा धेरै कारण छन् । पारिवारिक कम्पनीको मोडलमा सञ्चालन हुनु, घरजग्गा र शेयर बजारमा लगानी जस्ता थुप्रै कारण छन् । इकोनोमिक साइकल ब्रेक भएपछि अहिलेको समस्या सतहमा आएको हो । लगानी गर्नेले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेनन् । संस्थाहरुले धेरै जनालाई एकडेढ लाख बाँड्नु भन्दा एकै जनालाई एकडेढ करोड लगानी गर्नतर्फ लागे । यो बिचमा नाफा कमाउने क्षेत्र भनेको घरजग्गा मात्र हो भन्ने हिसाबले सोचियो र यसले गर्दा ठूलो पैसा त्यस क्षेत्रमा डम्प भयो । अब बिजनेश प्लानका लागि हामीले युएसएड र जर्मनको केन्द्रिय संघलाई लिएका छौं । यी संस्थाले व्यवसाय विकासका लागि टुक्रे पैसा कसरी सदस्यमा लगानी गर्ने भनेर सिकाउँछन् । सानो सानो पैसा कसरी लगानी गर्ने र त्यो बढी सुरक्षित हुन्छ भन्ने सिकाउँछ । सदस्यले १ लाख ब्याज तिर्न नसक्ला तर १ हजार त तिर्न सक्छ नि । तर संस्थाहरुले झञ्झट नमानी लगानी गर्नुपर्छ । झञ्झट धेरै भएपनि त्यसबाट प्रतिफल भने पक्कै आउँछ । हामीले व्यवसाय विकास कार्यक्रम राखेका छौं । कतिवटा र कतिथरी व्यवसाय गर्ने, त्यो व्यवसाय गर्दा नाफा हुन्छ वा हुँदैन, प्लानिङ्ग र लोन इन्फर्मेशनका कुरा छन् । यी धेरै कुराले व्यवसाय विकासमा सघाउँछ । ६० वटा संस्थाबाट शुरु गरेर एक हजार संस्थामा यो कार्यक्रम पु¥याउँछौं । 

नेफस्कुनले छुट्टै बचत तथा ऋण ऐनको कुरा उठाएको पनि लामो समय भयो, के हुँदैछ ? 

छुट्टै बचतऋण ऐन ल्याउने कुरा हामीले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएका छौं । तर त्यो हुन सकेको छैन । छिटोछिटो कर्मचारी सरुवाले पनि भनेको समयमा काम हुन नसकेको हो  । सहकारी नियमावलीमा संस्थाहरुलाई ५ वर्गमा वर्गिकरण गर्ने कुरा छ । वर्गिकरण गर्न सकेको भए काम गर्न सहज हुन्थ्यो । वित्तीय, उपभोक्ता, बहुउद्देश्यीय, कृषि लगायत गरी ५ भागमा वर्गिकरण गर्ने भनिएको छ । 

त्यो हुन सकेको भए वित्तीय वित्तीयतर्फ जान्थे र वित्तीय संस्था कति छन् भन्ने वास्तविक तथ्यांकमा आउँथ्यो । बचत ऋण र बहुउद्देश्यीय तथा उपभोक्ता छुट्टिएपछि सरकारलाई पनि काम गर्न सहज हुन्थ्यो । वित्तीयतर्फ गएपछि ती संस्थाहरुले जति पनि कारोबार गर्न सक्थे र नियमनको लागि पनि एउटा धार पक्रन्थ्यो । विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने सहकारीहरु ‘मोर देन बैंक’ हुन् । बैंक भन्दा धेरै राम्रो इन्स्टिच्युसन हो सहकारी । मोर देन बैंक भनेपछि बैंकलाई भन्दा कडा रेगुलेशन चाहिन्छ । सहकारीले एटिएम, युटिलिटी पेमेन्ट, फण्ड ट्रान्सफर  लगायतका सुविधा दिनुप¥यो । त्यसका लागि बलियो नियमन बनाइन्थ्यो । चेक क्लियरिङ, पेमेन्ट सेटलमेन्ट जस्ता कुराबाट सहकारीको नियमनका कुरा आउँथ्यो । यसको सञ्चालनका लागि ऐन नियम बन्दै जान्थ्यो । तर विद्यमान ऐन पनि  कार्यान्वयन नहुने र बचतऋणको लागि छुट्टै ऐन पनि नआएको अवस्था छ ।  

बचत ऋण अभियानले नेपालको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा खेलेको भूमिकालाई कसरी लिन सकिन्छ ? 

सहकारी समुदायको सहारा हो । दुर्गम क्षेत्रमा हेर्ने हो भने न्याय दिने ठाउँ पनि सहकारी भएको छ । सहकारीमा उजुरी हाल्ने र सञ्चालक समितिले विपक्षी बोलाएर छलफल गराई समस्या समाधान गर्ने थलो सहकारी भएको छ । आफूलाई खाँचो पर्दा गर्जो टार्ने ठाउँ सहकारी हो । न्याय दिने, समावेशिता कायम गर्ने, नेतृत्व विकास, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय सन्तुलन जस्ता क्षेत्रमा सहकारीहरुले काम गरिरहेका छन् । यहि कारणले गर्दा १८० वर्षदेखि सहकारी अभियान जीवन्त छ । सहकारीको जस्तो छवि थियो त्यहि छविमा लैजान, नेतृत्व वर्गमा सहकारीको बुझाइमा एकरुपता कायम गर्नुका साथै त्यो बुझाईलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्ने रहेछ । अमेरिकामा समेत सहकारीले काम गरेको छ । त्यसैले सहकारीका महत्व बेग्लै छ । सहकारी अभियानको विकल्प छैन ।