-चन्द्रमणि गाैतम 

अमेरिकाका तत्कालीन पूर्वरक्षामन्त्री जेम्स म्याटिस (१९५०- )चीन र दक्षिणपूर्वी एशियाका केही मुलुकको भ्रमणका क्रममा ०७५ असार १४ गते बेइजिंग पुग्दा चीनका राष्ट्रपति सि चिन पिङ (१९५३- ) सँगको भेटमा राष्ट्रपतिले यही जवाफ दिएका थिए ।

दक्षिण चीन सागरमा अमेरिका र चीनले सैन्यशक्ति थुपार्नुका साथै दुवै मुलुकबीच विवाद चर्किरहेको अवस्थामा  तत्कालीन अमेरिकी रक्षामन्त्रीलाई चिनिया राष्ट्रपतिको यो साफसाफ जवाफ चिनिया नीति हो ।

भारत र चीनका बीच पोहोर असार १ गते (०७७) को राती गल्वान (लद्दाख) मा भिडन्त भएर २० भारतीय सैनिक मारिएपछि बढ्दो तनाब, अशान्ति र युद्धको खतरालाई दृष्टिगत गरी अमेरिकाले 'नेटो' (North Atlantic Treaty Organisation) मा तैनात २५००० सैनिक 'एशिया-प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षार्थ' परिचालन गर्ने भएपछि राष्ट्रपति सि को उक्त भनाई उसैबेला अझ खुलस्त हुँदै गएकै हो ।

उक्त भनाईले ताईवानको सार्वभौमसत्ता चीनले २०२१ सम्ममा मूख्यभूमी चीनमा समाहित गर्ने रणनीतिको पनि आभास मिल्छ ।

त्यही सिको गर्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेताहरु पनि नेपालको भूभाग र मानचित्रको प्रसंगमा यही भाषा बोल्ने गर्दथे :

"We cannot lose even one inch of the territory left behind by our ancestors. What is other people's, we do not want at all."

आज १ अक्टोबर : जनवादी गणतन्त्र चीनको ७२औं राष्ट्रिय दिवसको सुअवसरमा चिनियाँ जनताप्रति हार्दिक बधाई ।

नेपाल-चीन मैत्री र सहयोगात्मक सम्बन्ध अमर रहोस् !

साभार - गाैतमजीकाे मुहारपुस्तिकाबाट