सरकार र केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघबीच  तेश्रो पटक  दुधको भुक्तानीको विषयमा  सम्झौता भएको छ । अब प्रत्येक डेरी उद्योगले दूध उत्पादक किसानहरुलाई दूध खरिद गरेवापतको भुक्तानी हरेक महिनाको दुई किस्तामा गर्ने सम्झौता भएको छ ।  महिनाको पहिलो १५ दिनको भुक्तानी सोही महिनाको २५ गतेभित्र र महिनाको पछिल्लो १५ दिनको अर्को महिनाको १० गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने सम्झौता भएको छ । यो सम्झौतासँगै केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघले डीडीसी केन्द्रित  आन्दोलन फिर्ता भएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिब डा।राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र सहसचिब डा. सुर्यप्रसाद पौडेलको रोहवरमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, नेपाल डेरी एशोसिएसन, दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी), डेरी उद्योग संघका अधिकारीहरुले १० बुंदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । किसानबाट संकलन गरेको दूधबाट विगतमा दुग्ध उद्योगले धुलो दूध र नौनी उत्पादन गरेको र सो उत्पादनहरु समयमा बिक्री हुन नसक्दा किसानलाई भुक्तानी गर्न ढिलाई भएकाले २०८० चैत मसान्तसम्म भुक्तानी हुन बाँकी सबै रकम डेरी उद्योगले असार २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । बैशाख र जेठको बाँकी बक्यौता रकमको भुक्तानी भदौं मसानतसम्म गरिसक्ने र असार महिनाको भुक्तानी निर्धारित तोकिएको तालिकाअनुसार नियमित रुपमा गर्ने बिषयमा सम्झौता भएको छ ।

यस्तै आन्तरिक मागको तुलनामा आपूर्ति बढी भएको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको निर्यात गर्ने बिकल्पलाई सहजीकरण गर्न निजी, सहकारी तथा सरकारी डेरी उद्योगलाई निर्यात प्रवद्र्धनको लागि सहुलियत प्रदान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने सम्झौता भएको छ ।मौसमी दूध उत्पादनको असरलाई न्युनिकरण गर्न उच्च दूध उत्पादन हुने मौसममा उत्पादित दूधलाई धुलो दूध तथा अन्य दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरि निश्चित परिमाणभन्दा बढी दूध संकलन गरी धूलो दूध उत्पादनलगायत अन्य दुग्ध पदार्थ उतपादन गर्ने उधोलाई सहुलियत प्रदान गर्न बोर्डले अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने पनि सम्झौता भएको छ ।  किसानबाट संकलन भएको दूधबाट दुग्ध उद्योगले धुलो दूध र नौनी उत्पादन गरि ठूलो परिमाणमा मौज्दात भएकाले नगद प्रवाहमा असर पुग्दा मौज्दातलाई धितो मानेर कर्जा प्रवाहको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधि संशोधनमा उक्त बिषय समावेश गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । 

किसान र दुग्ध उद्योगले बैंकबाट लिने ऋणमा लाग्ने ब्याजमा सहुलियत दिनको लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र दुग्ध उद्योगलाई कर्जा सहुलियतका लागि प्रदेश सरकारलाई पनि आग्रह गरिने भएको छ । मन्त्रालय, केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघबीचको सम्झौताको कार्यान्वयन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उद्योगहरुको सवलीकरण तथा उत्थानको लागि एक कार्ययोजना तयार गर्न सरोकारवासहित बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा कार्यदल निर्माण गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । स्थानीय तह, प्रदेश तहबाट दुग्ध किसानलाई उपलब्ध हुँदै आएको विभिन्न प्रकारको प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि संघीय मन्त्रालयले पहल गर्ने पनि सम्झौतामा जनाइएको छ। हालसम्म नीजि तथा सरकारी डेरी उद्योगले किसानलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।