काठमाण्डाै । ब्याख्यात्मक टिप्पणीको पर्दाले ढाकेर संसदबाट पारित गर्दै गत बर्षदेखि कार्यान्वयनकाे चरण शुरू भएको भनिएकाे बिबादास्पद एमसीसी परियाेजनामा अनियमितता भएकाेमा प्रश्न उठाउँदै त्यसलाइ सच्याउन सुझाव दिइएकाे छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले एमसीसी नेपालको खर्चमा गम्भीर अनियमितता औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा भएका विभिन्न अनियमितताहरूको विस्तृत विवरण समेत समावेश गरिएको छ।

विशेषगरी, प्रतिवेदनले एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित खर्चहरूमा अस्वाभाविकता पाइएको र परियोजनाका लागि गरिएको खर्चको समुचित लेखा परीक्षण र निगरानी नभएको उल्लेख गरेको छ। सचिवस्तरीय पदहरूमा बारम्बार स्थानान्तरण हुँदा वित्तीय प्रशासनमा अस्थिरता देखिएको र यसले अनियमितता समाधान गर्न कठिनाइ भएको देखाइएको छ।

त्यस्तै, यस प्रतिवेदनले सरकारी निकायहरू र तिनका नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने प्रक्रियामा पनि कमजोरी औंल्याएको छ। सार्वजनिक लेखा समिति र अन्य निरीक्षण गर्ने निकायहरूका गतिविधिहरू पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको र समस्याहरूको समाधानका लागि प्रभावकारी कदमहरू नचालिएको यस प्रतिवेदनको आधारमा, एमसीसी नेपाल परियोजनाको खर्च व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन र पारदर्शिता कायम गर्न थप कठोर कदमहरू चाल्न आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट संकेत मिलेको छ।​