काटमाण्डाै । भारतीय निजी कम्पनीलाई नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जिम्मा दिनु नहुने कुरा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नागरिक अभियन्ताहरुले गम्भीररुपमा उठाएका छन् । उनीहरुले यस सम्बन्धमा सबै कुरा प्रकाशमा नल्याइएको भए पनि बर्तमान सरकारले नेपालका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमान स्थल लगायतका चार बिमानस्थलहरु एक भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी र सम्झौता सरकारले गरेको कुरा अपारदर्शी त छँदैछ संबेदनशील र खतरनाक पनि छ भन्ने कुरा औंल्याउँदै यस सम्बन्धि बास्तबिकता के हो सम्पूर्ण यथार्थ बस्न लागेको संसदको अधिबेशन र जन समक्ष सार्वजनिक गर्न पर्ने जोडदार माग पनि गरेका छन् । ती नागरिक अभियन्ताहरुले यसरी गुपचुप र अपारदर्शी ढंगले सरकारले अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलहरु बिदेशीको हातमा सुम्पिनु हाम्रो देशको सुरक्षा अरु देशलाई सुम्पिनु जस्तै हो र यसले हाम्रो देशको सार्बभौमिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथि ठूलो आघात पर्न सक्दछ भन्ने कुरा औंल्याउदै र सरकारको यो गम्भीर र सन्देहास्पद कदमप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् ।यसले नेपालको रणनीतिक स्वार्थमा ठूलो आघात पर्ने दर्शाउँदै भारतप्रति हरेक क्षेत्रमा ‘कम्फरटेबल’ बन्दै र भन्दै आएको सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय हितमा खेडबाड नगर्ला भन्न सकिने अबस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।
यस सम्बन्धमा योजना आयोगका पूर्ब उपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत रहिकेका दीपेन्द्र बहाुदर क्षेत्रीको नेतृत्वमा रहेको नागरिक सरोकार अभियान नेपालले यही माघ १७ गते बुधवार काठमाडौँमा आयोजनका गरेकोे ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू विदेशीसँग सौदाबाजी गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा बोल्दै अभियन्ताहरूले यस्तो महत्वपूर्ण बिचार ब्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले आर्थिक सामाजिक हिसाबमा एउटै मुलुकसँग आश्रित रहनुपरेको अवस्थामा त्यही देशको कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको जिम्मा दिनु भनेको रणनीतिक नेपालको हित र स्वार्थ माथिको ठूलो आघात पर्ने बिषय भएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरु सबैले बिस्तृतरुपमा सबै कुरा सरकारले आधिकारिकरुपमा बाहिर नल्याएको भए पनि जे जति समाचार यस सम्बन्धमा चुहाइएको छ र नेपालका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सञ्चालनको जिम्मा एक चर्चित भारतीय कम्पनी अडानी समूहको कम्पनीलाई दिने तयारी भएको सुनिएको छ त्यो आर्थिक, प्राबिधिक र देशको दीर्घकलीन हित जुनसुकै हिसावले पनि घातक विषय भएको बताए । यस सम्बन्धमा संक्षिप्तरुपमा कुरा राख्दै नागरिक अभियन्ता एवं नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव तथा जनबादी चीनका लागि नेपालका पूर्ब राजदूत लीलामणि पौडेलले प्रष्ट भने – ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू भारतीय कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने कुरा आर्थिक,प्राविधि र राष्ट्रको दीर्घकालीन हित कुनै हिसाबले पनि उपयुक्त छैन । हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले बाह्य विश्वसँग सम्पर्क गर्ने माध्यम हवाई र रेल्वे यातायात भएको थप कुरा बताउँदै उनले भने –‘नेपालले हवाई उडानलाई विदेशी मुलुकसँग बहुपक्षीय सम्बन्ध बिस्तारको लागि प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसैले आर्थिक, सामाजिक हिसाबमा एउटै मुलुकसँग आश्रित रहनुपरिरहेको नेपालको अवस्थामा त्यही देशको कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको जिम्मा दिनु भनेको देशलाई ठुलो आघात निम्त्याउनु हो । उनले नेपालको बाह्य मुलुकसँग जोडिने माध्यम भनेको हवाई यातायात भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू राज्यको अग्रसरतामा सञ्चालन गराउनुभन्दा अरु उपयुक्त उपाय नरहेको बताए ।
अर्का बक्ता पूर्व सचिव द्वारिका ढुंगेलले “भारतले धेरै पहिलेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्ना सुरक्षाकर्मी राख्न खोजिरहेको थियो । सिभिल पोशाकमा त अहिले पनि राखेको छ ।” भन्दै अगाडि भने “विगतलाई हेर्ने हो भने नेहरुको पालामा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सरदार बल्लभभाई पटेलले उत्तरी चेकपोष्टमा आफ्नो सुरक्षाकर्मी राख्न पत्र नै लेखका थिए । भारतले पछि चेक पोष्ट राख्यो, जसलाई हटाउन कैयौं वर्ष लाग्यो । इण्डियन विमान अपहरणमा परेपछि भारतलाई सुरक्षाकर्मी राख्न बहाना मिल्यो र सादा पोशाकका सैनिकहरु राख्न थाल्यो । हामी त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय प्लेनमा जाँदा हाम्रै देशमा भारतीय सेनाले चेक जाँच गर्छ ।” ढुंगेलको भनाइ थियो, “भैरहवा विमानस्थल बनाइयो तर भारतले आकाश मार्ग नदिंदा विमानस्थल चालु हुुन सकेको छैन । हाम्रो छिमेकी नेपालको लागि ठीक छैन । ठीक नभए पनि छिमेकी बदल्न सक्दैनौं । हामीले आफ्नो देशको हितलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपालमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई सञ्चालनमा दिने विषय बाहिर आएकाले यसको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने आबश्यकता रहेको बताउदै सांसदहरुलाई यसको माग गर्न पन आग्रह गरे । उनले वर्तमान सरकार भारतसँग ‘कम्फरटेबल’ रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइबाट सबै कुरा बुझ्न सहज भएको पनि त्यस अबसरमा औंल्याउँदै यो संबेदनशील बिषया अझ गम्भीर गहिरो अध्ययन गरेर जनचेतना जगाउनु पर्ने आबश्यकता रहेको बताए ।
हवाई उड्डयन क्षेत्रका अनुभवी बिशेषज्ञ बिरेन्द्रबहादुर देउजाले नेपाल जस्तो देशका लागि हवाई यातायात पर्यटन र ढुवानी तथा प्राकृतिक बिपत्तिका बेला महत्वपूर्ण साधन भएको बताउँदै तर बनेका कतिपय बिमान स्थल सञ्चालन नहुनुमा राजनीतिक स्वार्थका कारणले हुनसक्छ भन्दै पोखरा बिमान राजनीतक स्वार्थ बाहेक अरु कारणले चल्नु नपर्ने स्थिति छैन अनि भैरहवा बिमान स्थल पनि सिमरा र धनगढी हवाई मार्ग भएर चलाउनमा कुनै अप्ठ्यारो नभएको औंल्याए । उनले नेपालको हवाई क्षमता अहिले पनि कमै छ । पर्यटकीय दृष्टिले हवाई यातायात र अझै थप क्षमता भएका अनतर्राष्ट्रिय बिमान स्थल चाहिन्छ । भैरहवा बिमान स्थललाई हाम्रा बाहिर जाने श्रमिकहरुको हवाई केन्द्रकोरुपमा बिकास गरेर सुचारु गर्न र मुनाफामा लैजान सकिने संभावना पनि उनले दर्शाए । बारा नीजगडको बिमान स्थल बन्यो भने त्यो लाखौ पर्यट भित्र्याउन र आर्थिक सम्बृद्धि ल्याउन उपयोगी हुन्छ भन्ने समेत उनले औंल्याए।
पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालको हित हुने गरी मात्र अन्तराष्ट्रिय हवाई यातायात सञ्चालन गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिदै पारदर्शी किसिमले नेपालको हित हुने नीति र नियम बनाएर बिदेशीरुलाई पनि दिन सकिएला तर अहिलेसम्मको राज्य प्रशासनको सन्देहास्पद गतिबिधि र प्रबृत्ति हेर्दा राष्ट्रिय हितमा ध्यान दिएर काम गर्ने गरेको उल्लेख गर्न सकिने आधार कतै पाइदैन भन्ने असन्तुष्टी पनि उनले पोखे ।एयरपोर्टबाट जो पनि आउने जाने गर्छ । त्यस्तो क्षेत्र विदेशीलाई दिइयो भने हाम्रो देशको सुरक्षाको गति के हुन्छ ?” भन्दै “भारत र नेपालका नेताहरु समकक्षी मानिन्छन् र भनिन्छ पनि । तर व्यवहारमा समकक्षीको व्यवहार गरिंदैन । यो असमानतालाई पनि नेताहरुले ख्याल गर्नुपर्छ ।” उनको सुझाव थियो ।
बिकासकाकाे पूर्बाधार योजनाबिद प्रोफेसर डा.सूर्यराज आचार्यले बिमानस्थल सञ्चालन ब्यबस्थापन र बित्तीय ब्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाएर ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ बिकास मोडेलमा बिदेशीलाई दिदा पनि हुन्छ । बिश्वमा सबभन्दा ठूला बेलायतका हिथ्रो बिमान स्थल र चीनका अन्तर्राष्ट्रि बिमान स्थलहरु पनि निजी क्षेत्रकै शेयरमा पीपीपी मोडलमा चलेका छन् तर त्यहाँ राज्य प्रशासन दह्राे छ भन्ने उदाहरण दिदै हाम्रो कमजोरी राज्य प्रशासन नै हो र सरकार फितलो र जनहितकारी नबने पछि सबै क्षेत्रको योजना परियोजनाहरु सफल हुँदैनन् । त्यसमा पनि हवाई क्षेत्र त हाम्रो जस्तो देशका लागि संबेदनशील क्षेत्र भइहाल्यो भन्ने कुरा दर्शाए । राष्ट्रिय हित र ब्यवस्थापकीय हित समेतलार्इ ध्यानमा राखेर जानसक्दा मात्र राम्र हुन्छ । धेरै कुरा बाहिर सार्बजनिक गरिएकाे छैन तर प्रमथ दृष्टिमा उपयुक्त देखिदैन भन्ने उनकाे निचाेड थियाे ।
सीमाबिद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले हाम्रो जमिनको सीमा खुल्ला छ भने हवाई सीमा भने बन्द छ । त्यमा पनि भारतले हाम्रो बिश्वास गर्दैन र भारतको बिमानमा नेपाली जाँदा नेपालका सुरक्षाकर्मीले जाँच सकेर प्रवेश दिइसके पछि पनि सादा पोशाकमा बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीले पुन जाँच गर्दछन् भन्दै बिश्वमा जहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय बिमान स्थललाई ‘सीमा बिन्दू’ अर्थात ‘बोर्डर पोइण्ट’ भनेर लेखेको हुन्छ र यो सीमा नै हो त्यसैले यसको सञ्चालन राज्यले नै गर्नु पर्दछ । अरुलाई घुस्न दिनु घातक हुन्छ भन्ने संक्षिप्त कुरा राखे ।
कार्यक्रमा नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीले नेपाललाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृत चारैतिरबाट घेरिरहेको मुलुक भारतको कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिनु राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतनत्रता र यसको संबेदनशीलताको ठाडै बेवास्ता गरेको हुने बताए । उनले मुलुक गरीव र विमानस्थल सञ्चालनको विज्ञतामा कमजोर भए पनि भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै नेपाल सरकारले नै बिज्ञता हासिल गराएर नेपालको हित अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय बिमान स्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने विषय मुलुकको सुरक्षा,राजनीति र भूराजनीतिबाट अलग गरेर हेर्न नसकिने बताए । उनले वर्तमान सरकार बनेदेखि परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भा समेत विवादास्पद बन्दै गएको औंल्याउदै उनले सरकारलाई मुलुकलाई आघात हुने खालका सम्झौता र कामहरू गर्न छुट नभएको भन्दै सबैले खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सत्य र न्यायकाे खाेजीका अभियनता बरिष्ठ अधिबक्ता ध्रुबलाल श्रेष्ठले जनता र राष्ट्रका रक्षा र भ्रष्ट्राचारका बिरूद्ध न्यायिक कुरा उठाउँदा राज्यले सुन्दैन, बिदेशकाे गुलामी गर्छ । यस्ताे बेलामा याे बहिराे र थेत्तराे सरकार र राज्यलाई गर्ने हाे भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका थियाे ।