डा. युबराज संग्राैला

दुई दिनसम्म एम सि सि अध्यन गरें, धेरै जसो देशका संझौता पटक पटक हेरें। हामी संङ्ग भएको संझौता अमेरीकनले मात्र लेखेको होइन भन्ने लाग्यो। नेपालमा नै केही स्वार्थी मानिसहरु छन्, जस्का नितान्त फोहिरी चाहानाहरु छ्न्।केही चिरफार गरौं।

१. हो, केही देशघातीहरु यो परियोजना माग्न गएकै हुन। तेसभित्र नेपालका रास्ट्रको बिकासमा बिद्यूतको प्रबर्द्धन गर्न चाहाने देशभक्त उद्धमीहरुको समुल नास गरेर नेपालको बिद्यूतमा बिदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउने र बिद्धुत प्राधिकरणलाई बिस्थापित गर्ने २०४८ - पछिको रास्ट्रीय उद्धमलाई निजी लगानीको हातमा पुर्याउनेको एउटा गुप्त सानो जत्था छ, जो हर किसिममा हतकन्डा प्रयोग गरिहेको छ। यो एम सि सि एक खुट्टा हो।

२. बिदेशी लगानी, सीप र बिदेशी मुद्राको अभाबले खडा गरेको खाडल नपुरी गार्हस्थ उत्पादन बढ्दैन, तेसैले बढी भन्दा बढी बिदेशी सहयोग बित्र्याउनु पर्छ भनी निरन्तर नेपालको बिकास प्रक्रियालाई गलत बाटोमा हिंडाइ रहेका टेक्सासी दिमागहरु यस्मा निरन्तर लागेका छ्न र बिदेशी बहुराष्ट्रिय पुंजीबादको सेवा गर्ने बिदेशी परामर्शदाताको सहायक नेपाली दिग्भ्रमीतहरुको एउटा जत्था पनि छ जो एम सि सि को अर्को खुट्टा हो। यस्ले एम सि सि को करीब १७ अर्बको सामाजिक बिकास खर्चबाट प्राप्त हुने लाभमा र्याल काटी रहेको छ।फतीमालाई नेपाल ल्याएर नेता फकाउने रणनीति यसैको हो।

३. अमेरीकाको चीनलाई रोक्ने सुरक्षा नीति नौलो होइन। उसलाइ नेपाल चाहीएकै छ। अमेरीकि चीन कन्टेनमेन्ट रणनीति एम सि सि को तेस्रो खुट्टा हो।

४. नेपाललाइ बिदेशी सहयोग लिने नशा लागी सकेको छ। बिदेशी सहयोग बिना देश बन्दैन भन्ने दिमागबाट दिग्भ्रमित टेकसासीहरुको अधिनमा सातक्लासे नेताहरु परेका छन् र सबै दलमा यिन्कै ब्यबस्थापन हालिमुहाली छ। यि तीन खुट्टाका बिचमा पनि अन्तरबिरोध छ। तेसकारण संझौता परस्पर सहमतिमा बेनेको छ।तेसैले अमेरिकी सहयोग वा पैसा होइन, समस्या संझौताका शर्तहरुमा रहेको छ।

५. पहिलो खुट्टा वा जलमाफीयाको स्वार्थ ट्रान्समिसन लाइन हो ता कि भारतमा बिजुली पुर्याउन सकियोस, सिधै। तेसैकारण नेपाल बिद्धुत प्राधिकरणले निर्माण गरेको बृहत तथा दीर्घकालिन गुरुयोजनालाई फ्यांकेर यो ट्रान्समिसन लाइन ल्याइएको देखिन्छ। २०१७ काे मूल संझौतामा गरिबी घटाउने लक्ष राखीएको छ, तर २०१९ को गैर कानुनी ढंगले गरिएको कार्यन्वयन संझौतामा यो लक्ष हटाएको छ। यो लक्ष हटाउने काम जलमाफियाको हो।

६. जम्मा ४० अर्ब भौतिक निर्माण र १६/१७ अर्ब चै परामर्श, प्रशिक्षण, जनचेतना, लैंगिक समानता जस्ता कुरामा खर्च गर्ने र त्यो रकम एन्जिओमार्फत खर्च हुने हुंदा एन्जीओहरुको नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन नपाइने ब्यबस्था एम सि सि नियममा छ, तेसैले अमेरिकी कानुन नीति विरुद्ध अनुदान कोष खर्च गर्न नपाइने शर्त संझौतामा राखिएको छ। यो कथित बिद्वान बिकासप्रेमीको स्वार्थ हो, वा लाभको पाटो हो।

७. अब तेस्रो खुट्टा वा अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थले केही बिबादास्पद शर्तहरु थोपरेको छ, जस्ले नेपालको कुटनैतिक संबन्ध, छिमेकीहरुसंङ्गको परम्परागत संबन्ध र नेपालको सार्बभौमसत्तालाई नकारात्मक असरगर्द्छ्न। माथीका दुई खुट्टाका स्वार्थ पुर्ति गर्ने भएबाट उनिहरु अहिले तेस्रो खुट्टासङ्ग मोर्चाबन्दी सहयोगमा उभिएका छ्न्।

८. तेस्रो खुट्टाको स्वार्थ पुरागर्न 

१) एम सि ए नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट अलग हुनुपर्छ। तेसैले यो संस्थालाइ सबै किसिमले शक्तिशाली बनाइ एम सि सि को अधिनमा राखिएको छ। २०१७ को संझौतामा नेपालको प्रतिनिधि संस्था अर्थ मन्त्रालय भनिएकोमा २०१९ संझौतामा एम. सि ए नेपालनै नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधि बनाएको छ।

 २) तर यो त सरकारको कार्यदलको हैसियतमात्र राख्ने निकाय हो, तेसैले सरकारको अधिनमा रहुनु नपर्ने र सरकारको तर्फबाट सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने शर्त राखी, संझौतालाइ संसदबाट पारीत गरि संबैधानिक हैसियत प्राप्त गर्ने परिपन्च मिलाएको छ।

३) तेहिकारण कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि सभाले सामन्य बहुमतबाट पारीत गर्नु पर्ने पत्र लेखाइ परिपन्च मिलाइएको छ। यस्तो राय संबिधानको धारा १५८ र कार्यब्यबस्था नियमावली विरुद्ध छ, संबिधान र कानुनका बारेमा राय दिने अधिकार कानुन मन्त्रालयलाई होइन महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयलाई मात्र छ।

४) २०१७ संझौताको धारा ७.१ मा रहेको संझौता रास्ट्रीय कानुन भन्दा माथि हुने ब्यबस्था एम. सि .सि लाई सरकारको कानुनबाट अलग गर्ने र अमेरीकी कानुन लागूहुने शर्तलाई मान्यता दिन गरिएको प्रष्ट छ। एमेरीकी कानुन र नीति अनुरुप परियोजना चल्नुपर्ने शर्त रहेको छ।

५. यस्तो ब्यबस्था अन्य देशसंङ्गका संझौतामा छैनन्। नामिबियाको संझौतामा त्याहांको योजना आयोग कार्यन्वयन निकाय रहेको छ। कोसोभो र नेपालका संझौतालाइ सुरक्षा रणनीति कार्यन्वयन गर्ने परियोजना मानिएको छ। एक लेखकका भनाइमा कोसोभो संझौता पछि एम सि सि सुरक्षा रणनीतिको साधनमा परिणत भएको हो। श्रीलंका र नेपालका संझौता आइपिएस संयन्त्र हुन। अत संझौता संशोधन हुनुपर्छ, अन्यथा यसलाइ रद्ध गर्नु पर्छ।

६. सुन्नमा आए अनुसार भारत यो संझौताको माध्यामबाट अमेरीकालाई टाउकोमा बस्नदिने पक्षमा छैन र चिन यसकाे बिरोधमा उभिने छ। यी शर्तलाइ अस्विकार नगर्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टको इतिहास कंलकित हुने छ अस्तित्व बिलीन हुनेछ। राजनीति गर्न जान्नु हुन्छ भने फतीमाज्युलाइ अमेरिकी रास्ट्रपतिको दर्जा दिनु पर्दैन भन्ने पनि बुझ्नुहाेस्।

साभार - डा.संग्राैलाकाे मुहार पुस्तिका