नेपाल जस्तो बिशिष्ट रणनीतिक क्षत्रेमा अबस्थिति देश पनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुका सेना प्रमुखहरुको बैठकमा सहभागी बन्यो । यो बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा २५ देखि २७ सेप्टेम्बरसम्म चलेको थियो । बैठकले सुरक्षा सहकार्यमाथि ब्यापक छलफल गरेको बताइएको छ । के भनिदैछ भने यदि छलफलमा पारित ती बिषयहरुलाई यथार्थमा परिणत गरियो या ब्यवहारमा खरो उतारियो भने मान्नै पर्दछ कि इण्डो–प्याशिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक तस्वीर निश्चय पनि परिबर्तन हुने छ् । शक्तिशाली दुइ देश चीन र भारतको बीचमा रहेको र  असंलग्न आन्दोलनको सदस्य रहेको नेपालबाट समेत सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा सहभागी भए । तर बिश्वका दुइटा ठूला शक्ति राष्ट्रहरु चीन र रुस भने  यस शीर्ष सैनिक बैठकलाई लिएर निकै साबधान रहेको पनि देखिएको छ । भारतीय सेना र अमेरिकी सेनाका सर्बोच्च अधिकारीहरु यस १३र्औ ‘आईपीएसीसी’ अर्थात ‘इण्डो–प्याशिफिक आर्मी चिफ्स कन्फरेन्स’को बैठकलाई ‘को–होस्ट’ अर्थात ‘सह–आतिथ्य’ गरिरहेका थिए । भर्खरै सम्पन्न जी – २० को बैठक पछि यो दोश्रो यो अर्को ठूलो महत्वको सैनिक बैठक नयाँ दिल्लीको ‘मानिक स सेण्टर’मा सम्पन्न गरियो । यसमाथि दृष्टिपात गर्ने रक्षा रणनीतिका ज्ञाताहरु भनिरहेका छन् कि यस बैठकबाट अमेरिकाले आफ्नो सैनिक लब्बीलाई अझ सबल तुल्याउने प्रयास गर्यो ।
 यस क्षेत्रको सैनिक प्रमुखहरुको बैठकमा ३० देशका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित रहेको र त्यसमा २० देशका त सैनिक प्रमुखनै सहभागी हुन पुगेका थिए । त्यस बैठकको नारा थियो – ‘हिन्द–प्रशान्तमा शान्ति र स्थिरताका लाािग हामी सबै एक छौं’। भरतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पाण्डेले अस्ट्रलियाली सेनाका प्रमखु जनरल साइमन स्टुआर्ट, जापानी सेल्फ डिफेन्स सेना प्रमुख जनरल मोरिशिता यासुनोरी, अमेरिकाका सेना प्रमुख जनरल रेण्डी जर्ज, भियतनामका उपसेना प्रमखु लफ्टिनेण्ट जनरल गुएन दोआन अन्हसँग बिशेषा कुराकानी पनि गरे । बैठकमा केन्याका सैनिक जनरल पीटर म्बोगो नजीरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
 त्यस बैठकमा छलफलको केन्द्रिय र महत्वपूर्ण बिषय नै के थियो भने हिन्द–प्रशान्त यो क्षेत्रले समकालीन बिश्व भू–रणनीतिक परिदृष्यमा ‘सेण्टर स्टेज’ अर्थात ‘केन्द्रिय चरण’को रुप धारण गरिसकेको छ । जुन बिषयलाई सुरक्षाका अतिरिक्त समग्रगतामा हेरिनु र लिइनुपर्ने आवश्यकता छ  । त्यसैले त्यसमा राजनीतिक, आर्थिक र पर्यावरणको बिशेष महतव रहने कुरा पनि औंल्याइएको पाइन्छ । बैठक पछि सम्पन्न एउटा पत्रकार सम्मेलनमाा भारतीय सैनिक प्रमुख मनोज पाण्डेले त्यस बैठक बारे जुन थोरैतिनो जानकरी सार्बजनिक गरे त्यो यसै कुरामा केन्द्रित थियो ।
 यस संयुक्त शीर्ष सैनिक बैठकका बारेमा अमेरिकी सेनाका प्रमुख जनरल रेण्डी जर्जले स्पष्ट पारेका छन् कि भूधरातलीय युद्धका तौर तरीककमा जस्तो किसिमले परिबर्तन आइरहेका छन् त्यसलाई ध्यानमा राखेर रणनीतिमा आज परिबर्तनको आवश्यकता छ । सेनामा आफ्ना मानकहरुमा परिबर्तन तथा पेशाजन्य सबलतामा पनि जोड दिनु पर्ने समय आइसकेको छ । हामीले एकता र सामुहीक प्रतिबद्धतााो भावनालाई बुझ्नु पर्दछ । तर भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डेलले भने पत्रकारहरुका बीच यो उच्च सैनिक बैठकलाई कुनै सैन्य गठबन्धन बनाउने हिसावले हेरिनु हुन्न र यो कुनै देश या समूहका बिरुद्ध कुनै सैन्य मोर्चा होइन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ ।   

 हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुका सेना प्रमुखहरुको यो शीर्ष बैठक बस्नुभन्दा केही दिन पहिला के समाचार प्रकाशित भएको थियो भने अमेरिकी युद्ध आयुध निर्माणमा भारत सहकार्य गर्नेछ । जब अमेरिकी हतियार भारतमा बन्ने छन् त्यतिबेला भारतले ती हतियार कुन बजारमा बिक्री गर्ने हो भन्ने पनि प्रश्न उठेको थियो । भारतका कुन नीजि कम्पनीहरु यो युद्ध आयुध निर्माण गर्न अग्रसर होलान् ? यी प्रश्नहरु प्नि रक्षा सम्वन्धि बिश्लेषहरुले उठाउने गरेका छन् । तर त्यसबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गर्न सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु भने मौन रहने गरेका छन् । भारतका बिश्लेषकहरु उदाहरणका लागि भन्दछन् कि साना हतियार निर्माणमा भारतको ‘जिन्दल आम्र्स’को नाम त २०२० मै प्रकाशमा आएको थियो । त्यस कम्पनीसँग ब्राजिलको ‘ताउरुस आम्र्स’को सम्झौता पनि भएको थियो । तर यहाँ अहिले भने अमेरिकी आम्र्स कम्पनीसँग यस्ता आयुध बनाउन सहकार्य गर्ने कुरा छ ।  जुन सेना प्रमुख दिल्लीको उच्च सैनिक बैठकमा आएका थिए उनका वरिपरी हतियार सम्बद्ध लब्बीहरु घुमिरहेका र त्यसलाई बेवास्ता गर्न कठिन छ  भन्ने महत्वपूर्ण कुरा पनि रक्षा बिश्लेषकहरु गरिरहेका छन् ।
यहाँ के चाखलाग्दो कुरा छ भने क्यानाडासँग भारतको बिग्रँदो सम्वन्धको बर्तमान परिबेशमा पनि क्यानाडाका उप सेना प्रमुख मेजर जनरल पिटर स्कट नयाँ दिल्लीको यो बैठकमा सहभागी थिए । उनले के जानकारी पनि दिएको बताइन्छ भने क्यानाडा त्यस्ता अवसरहरुको खोजीमा रहन्छ जहाँ उसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका यस्ता मञ्चहरुमा  र सैन्य अभ्यासमा सहभागी बन्न सकोस् । यो अहिलेको बैठकले क्यानाडालाई समान हित भएका देशहरुसँग संश्रय र भेटघाट गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।
 यो ‘आईपीएसीसी’ १९९९ मा एउटा दुइ बर्षीय कार्यक्रमका रुपमा आरम्भ गरिएको थियो, जसले सामरिक हितहरुमाथि चर्चा गर्नका लागि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुका सेना प्रमुखहरुलाई एउटा मञ्चमा ल्याउने गर्दछ । हरेक दुइ बर्षमा तिनीहरु परस्पर भेटघाट गर्ने गर्दछन् । गएको बर्ष नोभेम्बरमाा भारत–अमेरिकी  सेनाले उत्तराखण्डको औली भन्ने ठाउँमा जुन संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए त्यसलाई लिएर चीनले निकै ठूलो आपत्ति जनाएको पनि थियो । तर भारत भने त्यो इलाका एलएसी(लाइन अफ एक्चुअल कण्ट्रोल)भन्दा १०० किलोमिटर टाढा भएकोले चीनले आपत्ति जनाउनु हुदैनथ्यो भन्ने जीकिर गर्दछ । भारतले के भन्ने गर्दै आएको छ भने भारतीय सैनिकले अमेरिकाको अलास्का फोर्ट वाइनराइटमा २५ सेप्टेम्बरदेखि साझा यद्ध अभ्यास आरम्भ गरेको छ र  त्यो आगामी ८ अक्टोबर २०२३ सम्म चल्ने बताइएको छ  त्यस युद्धाभ्यासलाई भारतले आईपीएसको अहं हिस्सा मान्न सक्तछ । भारत र अमेरिकाका बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास यस्तो समयमा भइरहेको देखिन्छ जतिबेला भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आईपीएसीसीको महत्वपूर्ण बैठक चलिरहेको थियो ।
 यी सबै जे जस्त सैनिक गतिबिधिहरु भइरहेका छन् त्यसबाट रुस र चीनका रक्षा बिशेषज्ञहरु के मानिरहेका देखिन्छन् भने भारात बिस्तारै बिस्तारै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा नाटो जस्तै सैनिक गठबन्धन(मिलिटरी अलायन्स) तर्फ बढिरहेको छ । यस्तो स्थितिमाा भारतले आफुलाई असंलग्न राष्ट्र भनिरहनुको कुनै तुक होला र ? बिश्वमा कसैले पनि भारतलाई यो प्रश्न सोध्न भने छाड्ने छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आफ्नो कूटनीतिक धार हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा किन अझ धारिलो बनाउन खोजिरहेका छन् ? यो प्रश्न पनि निश्चय नै खडा हुन्छ । हुन पनि फेब्रुअरी २०२२ मा नै ह्वाइट हाउसले ‘इण्डो–प्याशिफिक’ शीर्षकमा १९ पानाको दस्तावेजै जारी गरेको थियो र त्यसमा जो बाइडेन प्रशासनले त्यो क्षेत्रम के के गर्न चाहन्छ भन्ने कुराको रुपरेखा दिइएको थियो । 
अध्यताहरु भन्दछन् – त्यस दस्तावेजको ‘द इण्डो–प्याशिफिक प्रोमिज’ अध्यायको चौथो र पाँचौ पानमा लेखिएको थियो–‘दुइ सय बर्षदेखि अमेरिकी उपस्थिति एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहिरहेको छ । अमेरिका इण्डो–प्याशिफिक पावर हो । प्रशान्तदेखि हिन्द महासागरसम्मको तटीय त्यो क्षेत्र, जहाँ बिश्वकै आधा जनसंख्या रहन्छ । भनिन्छ कि ३० लाख अमेरिकी जब(कार्य) र ९०० अर्ब डलरको लगानी  त्यो एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा छ । सहयोगको यस प्रकारको शिलशिलालाई अमेरिकाका पूर्ब राष्ट्रपति  जर्ज डब्ल्यु बुश प्रशासनले अगाडि बढाएको थियो । तिनको समयमा चिनी गणतन्त्र चीन(ताइवान), जापान र भारतलाई महत्व दिइएको थियो र तिनलाई इन्गेज राखिएको थियो ।ओबामाा प्रशासनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमाा नयाँ आर्थिक, कूटनीतिक र सैन्य सहयोगका आयामहरुलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यसपछि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले पनि यो हिन्द–प्यासिफक क्षेत्रलाई बिश्व कूटनीतिको गुरुत्वाकर्षण मानेको थियो । 
 अहिलेका राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि के मान्दछन् भने पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना(पीआरसी)ले यस क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक, प्राबिधिक र सैन्य प्रभूत्व बढाउने लक्ष निर्धारित गरिसकेको छ । अमेरिकाको त्यो १९ पानाको दस्ताबेज पढेकाहरुले के प्रष्ट हुने कुरा बताएका छन् भने जो बाइडेन प्रशासनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई एउटा नयाँ सैन्य अखण्डा बनाउने कुरा तय गरिसकेको छ । अहिले यस सन्दर्भमा भारतमा के प्रश्न पनि उठाउन थालिएको पाइन्छ भने के जो बाइडेनको प्रस्ताब अन्तरगत २३ मई २०२३ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी पपुआ न्यू गिनीका प्रधानमन्त्रीसाँग भेट बार्ता गर्न गएका थिए ? राष्ट्र मण्डलको सदस्य पपुआ न्यू गिनीको असंलग्न आन्दोलनको समेत सहभागी रहँदै आएको छ । तर यतिबेला मानिनै थालेको छ कि असंलग्न आन्दोनल मृत प्रायः भइसकेको छ । सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा त के छ भने जुन नेता या कूटनीतिज्ञहरु हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रतिर भ्रमणमा निस्कने गर्दछन् त्यसको बयान गर्दा त्यस क्षेत्रको बैभव तथा स्थिरताको कुरा भने अबश्य परेको हुन्छ । असंलग्ना अब यसरी सैन्य संलग्नतातर्फ परिबर्तित भइरको गम्भीर स्थिति खडा हुँदै गएको छ।