भारतकाे नयाँ दिल्लीमा आज सेप्टेम्बर ९ देखि शुरु भएर सेप्टेम्बर १० सम्म चल्ने दुइ दिने जी२० शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेज, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक-योल, मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोर, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान, जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा, अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीज, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन, साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानलगायत विश्व नेताहरु सहभागी हुने सुनिश्चित भएकाे छ ।
तर याे शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी नहुने बताइएकाे छ। सन् २००८ मा सुरु भएको भएको जी२० शिखर सम्मेलनपछि चिनियाँ राष्ट्र प्रमुख पहिलो पटक जी-२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताइएकाे छ। सन् २०२० र २१ मा कोभिड महामारीको समयमा भएको जी-२० को सम्मेलनमा समेत सी सहभागी भएका थिए।

सम्मेलनमा यसका गैर सदस्य देशहरू पनि निम्त्यााइएका छन् । तिनमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र नाइजेरियाली नेता बोला टिनुबु पनि सहभागी हुने भएका छन्। जी२० को आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार यस वर्ष शिखर सम्मेलनका लागि आमन्त्रित गरिएका गैरसदस्य देशहरुमा बंगलादेश, इजिप्ट, मौरिसस, नेदरल्याण्ड्स, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन र संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेका छन्।
चीनले जी-२० सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री लि कियाङ र रूसले बिदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभाराेभलाई नयाँ दिल्ली पठाएकाे छ ।
यी देशहरू बाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र आर्थिक सहयोग र विकास संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूलाई पनि आमन्त्रित गरिएको छ। भारतले इन्टरनेशनल सोलर एलायन्स (आईएसए), कोलिसन फर डिजास्टर रेसिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई पनि दुई दिने शिखर सम्मेलनमा निम्तो दिइएको जनाइएकाे छ।
यस शिखर सम्मेलनका लागि भारतकाे एक वर्ष लामो अध्यक्षता अन्तर्गत दक्षिण ब्लकले बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई थप ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण संरचना सुधार, क्रिप्टोकरेन्सीमा नियमहरू र खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा भू-राजनीतिक अनिश्चितताका प्रभावहरूमा केन्द्रित गरेको छ।
याे जी-२० को २०२३ को संयुक्त घोषणापत्र भने जारी गर्न सकिएको छैन। युक्रेनमा युद्धका सन्दर्भमा मुलुकहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न भारत असफल भएको हो। रुस र चीन अहिले चलिरहकाे युक्रेन युद्धको लागि मस्कोलाई दोष लगाउने प्रस्तावको विपक्षमा छन् भने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स र क्यानडालगायत पश्चिमी देशहरूले संयुक्त वक्तव्यको लागि आवश्यक शर्तको रूपमा कडा निन्दा खोजेका छन्।
यसै बीच संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एण्टेनियाे गुत्तेरसल याे शिखर सम्मेलनकाे पूर्ब बेलामा रूस युक्रेन युध्दकाे अन्त्य गर्न भारतकाे मध्यस्थताका बारेमा बाेल्दै तत्काल त्यस्ताे कुनै शान्तिबार्ताका सम्भावना नदेखिएकाे बताएका छन् ।