नेपाल चामल तेल–दाल उद्योग संघको आज काठमाण्डाँैमा सम्पन्न निर्वाचन सहितको ४४ औं वार्षिक साधारण सभाले कुमुद कुमार दुगडको अध्यक्षतामा आगामी २ बर्षको लागि नयाँ कार्य समिति निर्विरोध चयन गरेको छ । यस अघि विगतमा २ कार्यकाल संघको अध्यक्ष भई उनले कुशल नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
निर्विरोध निर्वाचित हुनेहरुमा अध्यक्षमा कुमुद कुमार दुगड, निवर्तमान अध्यक्षः डा. सुबोध कुमार गुप्ता, प्रथम उपाध्यक्षः राम थापा, द्वितिय उपाध्यक्षः राहुल अग्रवाल, महासचिव दिपक कुमार पौडेल, उप–महासचिव धिरज गोल्छा र कोषाध्यक्ष रतन लाल केडिया रहेका छन् । वार्षिक साधारण सभाले धान आयातमा १प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने , भारत सरकारले चामल निर्यातमा रोक लगाएको हुँदा नेपालमा चामलको अभाव हुन नदिन उद्योगीले सरकारसँग मिलेर उचित व्यवस्था गर्न भारत सरकारसँग धान आयातको लागि पहल गर्नु पनुका साथै नेपालमा धानको उत्पादन बढाउन सरकारको सहयोगमा सरकार, व्यवसायी र किसान मिलेर त्रिपक्षिय सम्झौतामा काम गर्न पहल गर्नुपर्ने निर्नय गरेको छ।
त्यसैगरी दाल÷गेडागुडीको कच्चा र तयारी दालमा कम्तिमा २ तहको आयात दर कायम गर्न पहल गर्न, मुसुरो दाल बिदेश निकासी गर्दा दिँदै आएको इन्सेन्टिभ कायम गर्न पहल गर्ने,छिमेकी देश भारतले ० प्रतिशत महसुलमा गेडागुडी आयात गरी सोही गेडागुडी नेपालमा बिक्री गरीरहेको र यसले नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेकोले मुल्य समायोजनमा समस्या पर्ने गरेकोले तयारी दाल आयात रोक्न पहल गर्नुपर्ने निर्नय सभाले गरेको छ । दाल निकासी गर्दा लाग्ने प्रति के.जी रु.१ निकासी शुल्क हटाउन संघले माग गरेको छ ।
तोरी तेलमा मु.अ.कर नहट्ने हो भने उद्योग बचाउन त्यसको विकल्प सरकारले दिनुपर्ने, सस्तो भएकै कारण तराई क्षेत्रको बजारमा भारतीय तेलले प्रभुत्व जमाएको र खुल्ला तेल, प्याकेट वा टिनमा भारतीय कम गुणस्तरका सस्तो तेल खुले आम जाँच–पास नै नगरी नेपाल भित्री तराईका प्राय धेरै बजारमा बिक्री भईरहेको कारण नेपाली तेल मिल चलाउन सक्ने अवस्था नै रहेन भएकाले तराई क्षेत्रका बजारमा भारतीय तेल कम्तिमा पनि प्रति लिटर ३० रुपैँयामा सस्तोमा विक्री हुने हुँदा सरकारको राजश्वमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकोले रोकथामको लागि पहल गर्न संघले सुझाएको छ ।
संघको सम्पन्न साधारण सभाले नेपाल अधिराज्यका विभिन्न भागमा स्थापित चामल, तेल र दाल उद्योग र प्रतिष्ठानलाई संगठित वनाउदै लैजान, कृषि क्षेत्रको लागि सरकारले दिँदै आएको बैंक ब्याज–दर अनुदान कृषि प्रशोधित गर्ने उद्योगलाई पनि दिन र बैँक ब्याज दर एकल बिन्दुमा राख्न , नेपालमै धान, तोरी तथा दाल उत्पादनको लागि सरकार र सरोकारवाला निकाय मिलेर दिर्घकालीन योजना ल्याउन तथा कृषि उत्पादन वृद्घि गर्न कृषिमा यान्त्रिकरण भित्र्याउन माग गरेको छ ।
