पछिल्लो केहि सयमयता सहकारीहरु वित्तीय रुपमा संकटग्रस्त बन्दै गएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा यो समस्या आउनुको पछाडि मुख्य कारण के हुन सक्छ ? 

सबै क्षेत्रमा अहिले समस्या छ । सहकारी क्षेत्रमा पनि तरलता समस्या र तरलता समस्याले निम्त्याएको व्यवस्थापन र प्रशासकिय समस्या देखिएको छ । सहकारीमा तरलता अभाव हुनुमा मुलतः २ वटा कारण छन् । एउटा आर्थिक मन्दी र अर्को सहकारी संस्थाभित्रकै कुशासन हो । यी २ वटा कारणले संस्थामा तरलता संकट  भएको हो । तरलता व्यवस्थापन आफैंमा जटिल हो र त्यससँगै थुप्रै समस्याहरु सहकारीमा भित्रियो ।

सहकारीमा समस्या आउनु स्वाभाविक भएपनि यसको न्यूनिकरणका लागि केहि पहल भएको देखिए नि ?

तरलता प्रत्यक्ष रुपमा सदस्यको विश्वाससँग जोडिएको हुन्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा तरलताको समस्या पर्ने सम्भावना रहन्छ । वित्तीय संस्था सञ्चालन गरेपछि समय–समयमा यस्ता समस्याहरु आउँछन् भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि खासगरी आन्तरिक रुपमा र बाह्य रुपमा उपायहरु खोजी गर्न सकिन्छ । बाह्य रुपमा वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीलाई तरलता आपूर्ति गर्ने निकाय बैधानिक रुपमा देखिएन । आवश्यक तरलता उपलब्ध गराउने संस्था देखिएन । त्यसको समाधानका लागि राज्यसँग लबिङ र एड्भोकेसी पनि कमजोर भयो । यो विषयमा सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघ, महासंघले नसोचेकै हो जस्तो भएको छ । साथै राज्यका सम्बन्धित निकायले पनि । तरलता समस्या समाधानको कोणबाट सोचेर ऐन नियम कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याएको भए अहिलेको यो समस्या चिर्न सहज हुन्थ्यो । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि सम्बन्धित जिल्ला संघ, केन्द्रिय संघ, सहकारी बैंकले तरलता इन्जेक्ट गर्ने टुल्सहरु डेभलप गर्नुपथ्र्यो । ती टुल्सहरु भएको भए यस्तो अवस्थामा काम गथ्र्यो । त्यो नभएका कारणले पनि अहिले समस्या पर्न गयो । सहकारी संस्थाले संकलित पुँजीलाई लगानी गर्ने हो । त्यसमध्ये १०–२० प्रतिशत रकम तरलताको रुपमा राखेको भएपनि सदस्यले अविश्वास गरेका कारण धमाधम फिर्ता हुन थाल्यो र त्यसले पुगेन । सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि संस्था अव्यवस्थित भयो । ऋण उठ्न सकेन । गैरवित्तीय लगानीहरुमा पनि समस्या देखा प¥यो । गैरवित्तीय सम्पत्ति विक्री हुन सकेन । सञ्चालकहरुमा पनि एकरुपता नदेखिने, कर्मचारीले जागिर छोड्ने, सहकारी शिक्षाको अभावले गर्दा सदस्यले पनि सहयोग नगर्ने जस्ता कुराहरु बढ्दै गयो । राज्यको विशेष पहल बिना यी समस्याहरु समाधान हुन कठिन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अगाडि बढाएको १३ बुँदे मागले वर्तमान समस्या समाधान गर्न सक्छ त ?

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५मा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न १३ बुँदे माग उठाइएको हो । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने र सुशासनमा ल्याउने धारणाबाट उत्प्रेरित भएर यी बुँदा अगाडि सारेका हौं । ऐनमा भएका जे जे व्यवस्था छन् ती पुरा गरिदेउ । ती व्यवस्था लागु गर्न सकेको खण्डमा सहकारी संस्थाहरु थप सुदृढ र सुशासित भएर अगाडि बढाउन बल पुग्छ र सदस्यको बचतको सुरक्षा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट अभिप्रेरित भएर ती मागहरु राखिएको हो । सरकार आफैंले ऐनमा व्यवस्था गरेको कुरालाई पूरा गर्नका निम्ति दवाव दिन हामीले यो अभियान अघि बढाएका हौं । सहकारी विपन्न र न्यून आय भएका र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच नपुगेका मानिसहरु आवद्ध भएको जनस्तरको अभियान हो । यो अभियानबाट दुःख पाउने भनेको पिछडिएका र निमुखा जनताले हो । त्यसकारण सरकारले संवेदनशील भएर ऐनमा व्यवथा भएको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सन्दर्भ ब्याजदर, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न हाम्रो माग छ । दोहोरो सदस्यताले धेरै संस्थाहरुमा अहिले समस्यामा परे । कर्जा सूचना केन्द र ऋण असुली न्यायाधिकरण मात्र गठन गर्न सकियो भने दोहोरो सदस्यताको समस्या तत्काल समाधान हुन्छ ।

सहकारी महासंघ पनि सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनको लागि एउटा स्टेकहोल्डर हो, ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि विधि, कार्यविधि चाहिएला नि ?

धेरैजसो ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर नियमावलीमा उल्लेख छ । समिति कसरी बन्ने, त्यसको संरचना के हुने र प्रशासनिकरुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट छ । महासंघले पनि कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । तर सरकारले कार्यान्वयन गर्न उदासिनता देखाएको मात्र हो । सहकारीमा ७३ लाख भन्दा मानिस आवद्ध भएका छन् । सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्ने दृष्टिकोणबाट यी कुरा अगाडि बढाइयो भने सहकारी अभियान बलियो र विश्वासिलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाई हो । सहकारी ऐन आएको ६ वर्ष भयो । ऐननियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने आवश्यक पूर्वाधार के हो के गर्दा हुन्छ त्यो गरौं । ऐननियमलाई कार्यान्वयन गर्न त्यसको व्यवस्था गरेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ ।

ऐननियममा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने देखि अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने भूमिकामा महासंघ किन कमजोर ?

महासंघ नेपालको सहकारी अभियानको शीर्ष निकाय हो । महासंघले मुलुकको सहकारी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर दिशानिर्देश गर्ने काम गर्नुपर्छ । सहकारी संघसंस्था सञ्चालनदेखि राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सैद्धान्तिक र दार्शनिक हिसाबले काम गर्नुपर्ने हो । सहकारीको दर्शन, मुल्य, सिद्धान्तको सुरक्षा गर्ने र त्यसै बमोजिम सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउने अधिकारयुक्त निकाय भनेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ हो । यो विषयमा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा सहकारी आन्दोलनले पक्रेको बाटो हेर्दा केहि सन्देह पैदा भएको छ । सहकारी मुल्यमान्यता र सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएर आफ्नो संस्थालाई सुशासनमा ल्याउने र त्यसका लागि संचालक एवं सदस्यलाई उत्तरदायी बनाउने, सदस्यकेन्द्रित हुने र उनीहरुलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने कुरा नै वास्तविक सहकारीको लागि हितकर हुन्छ । यो विषयमा महासंघले बहस तथा पैरवी गर्ने, प्रशिक्षण दिने, सैद्धान्तिक कुरा अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ । महासंघले श्रोत साधनको अभाव र राज्यको पूर्ण सहयोग नहुँदा जति गर्नु पर्ने हो, त्यति गर्न सकेको छैन ।

महासंघ मुलुकभरका सहकारी संस्थाहरुको अभिभावक भएपनि नेतृत्व गर्न नसकेको देखिन्छ नि ?

महासंघले सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहँदा, सहकारी आवरणमा खराब गर्ने मानिसहरु भइरहेको विषयमा महासंघ चनाखो हुनुपथ्र्यो । असललाई असल र खराबलाई खराब भनेर महासंघले भन्न सक्नुपथ्र्यो । राज्यस्तरबाट पनि महासंघको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ । महासंघले उठाएका कतिपय कुरा सरकारले सुनिराखेको छैन । महासंघको कतिपय कानुनी सीमाहरु छन् । एउटा सहकारी संस्थाले गरेको कारोबार सदस्यको हितमा नहुँदा र मुल्यमान्यता र सिद्धान्तबाहिर चल्दा कारवाही गर्न नसकेपनि सचेत गराउने, विभागलाई रिपोर्टिङ्ग गर्न सक्थ्यो । कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानका लागि रोडम्याप बनाउन महासंघले सक्नुपर्छ ।

राज्यले दर्ता दियो र सहकारी खोलेर सदस्यको बचत दुरुपयोग गरे भन्ने आम गुनासो छ, यस क्षेत्रको विकृतिलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिएला ?

सहकारी विभाग र प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयहरुले संस्था दर्ता र सेवा केन्द्र दिने काम मात्र गरेर बस्नु हुँदैन । एउटा संस्था टिक्नका लागि धेरै कुरा चाहिन्छ । सहकारी समुदायको अभिन्न अंग हो भन्ने कुराको अध्ययन नगरी नयाँ संस्था दर्ता र सेवा केन्द्र दिन हुँदैन । सीमित व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने गरी सहकारी संस्था दर्ता हुनुहुँदैनथ्यो । सामुदायिक संस्था दर्ता गर्न सञ्चालक उत्प्रेरित छन् कि छैनन्, यी सब कुराको अध्ययन गरेर सरकारी निकायले संस्था दर्ता गर्नुपथ्र्यो । त्यो हुन सकिराखेको छैन । पछिल्लो समय सहकारीको कार्यक्षेत्र बढाएर देशभर बनाइदिने, सेवा केन्द्र खोल्न दिने गर्दा पनि विकृति आयो । सहकारी संस्थाका सदस्यले सञ्चालक र कर्मचारीलाई नचिन्ने अवस्था भयो । यसले गर्दा सहकारीको मूल मर्मबाट उ बिचलित भयो । अहिलेको समस्याको एउटा कारण यो पनि हो । सहकारी संस्था दर्ता हुने र सञ्चालन हुने तरिका असाध्यै असैद्धान्तिक भयो । यसमा सम्बन्धित निकायले सोचविचार गर्नुपर्थ्याे ।

संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा, नयाँ संस्था दर्ता दिएको कुरा बाहिर आउँदा समेत महासंघ पनि मूकदर्शक बनेर बस्यो नि ? तपाईहरुले किन विरोध गर्नु भएन ?

ठूला कार्यक्षेत्र, सेवाकेन्द्र र कारोबार भएका संस्थाहरुमा कोभिड महामारी शुरु भएदेखिनै यस्ता किसिमका समस्या देखिएका थिए । बिशाल कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र खोल्न दिनु गलत हो र यसलाई रोक लगाउन महासंघले विभागलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । संस्था सदस्यकेन्द्रित हुन सकेनन् । यसले सहकारिता कमजोर हुने खतरा हुन्छ भनेर हामीले विगतदेखि भन्दै आएका छौं । अहिले सञ्चालकले मात्र संस्था बचाउनुपर्ने जस्तो देखिएको छ । संस्था बचाउने त सदस्यहरुले हो । 

सहरका सहकारीले सदस्य नबनाउँदा अहिलेको अवस्था त आएको होइन ?

संस्था सञ्चालन गर्ने र बचत गर्नेबीच एकखालको करार देखियो । म यति प्रतिशत ब्याज दिन्छु तपाईं यति पैसा राख्नुस् भनेर करार गरेको पाइयो । अन्य कुरासँग उत्तरदायित्व देखिएन । सहकारी संस्थामा सदस्यको भूमिका सदस्यको जस्तो हुन सकेन र सञ्चालकहरु पनि सञ्चालकको भूमिकामा देखिएनन् । राज्यले पनि उनीहरुलाई उत्तरदायी बनाउन सकेन । बैंकहरुको तुलनामा सहकारीले बचतमा दिने ब्याज १, २ प्रतिशत धेरै हुने परम्परा बस्यो जसका कारण आम मानिसले सहकारीमा बचत गरे । सहकारीमा बचत निक्षेप वृद्धि भयो । सदस्यहरुको नियन्त्रणमा संस्था सञ्चालन भएको छैन भने कुनै व्यक्ति वा संचालक हावि हुने नै भयो । संस्था सदस्यहरुले नै सञ्चालन गर्ने अवस्था हुँदो हो त उचित ब्याजदर आफैं निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो । कतिपय संस्थाले सदस्यबाट लिएको बचत सदस्यकैबीचमा परिचालन गरेनन् । सदस्यकेन्द्रित कारोबारको विपरित कारोबार गर्दा ब्याजदर महँगो भए पनि ठीकै हुँदै गएको हो जस्तो भान भएको हो । सदस्यकेन्द्रित संस्थाहरुमा बैंककै सरह ब्याजदर वा कम रहेको कुरा अहिले पनि देख्न सकिन्छ । राम्रो गरिरहेको सहकारी संस्था पनि गैरसदस्यसँग कारोबार गर्न थालेसँगै बिग्रन थाल्दछ । सदस्य केन्द्रीयता खल्बलिन्छ । सहकारीता मर्छ ।

हामीले जम्मा गरेको बचत कहिले फिर्ता पाइन्छ भनेर आम सदस्यको प्रश्न रहेको छ नि ?

यो विषय एकदमै पेचिलो भएको छ । पछिल्लो समय सहकारीमा अविश्वासको वातावरण बढ्दै गएको छ । सहकारी विभागले गत जेठ १२ गते निकालेको विज्ञप्तिमा ३ वटा कारणले सहकारीमा समस्या आएको हो र सहकारी विभागको आफ्नै सीमितताका कारण नियमन अनुगमन गर्न नसकेको तथा वित्तीय सहकारी सञ्चालन गर्दा सदस्य, सञ्चालक र कर्मचारीको भूमिका जिम्मेवारीपूर्ण नभएको कुरासँगै आर्थिक मन्दीले ल्याएको वित्तीय संकटका विषयमा उल्लेख छ । आर्थिक मन्दीले व्यापार व्यवसाय समस्यामा परेको विषयलाई समेत विस्तृत रुपमा व्याख्या गरेर रजिष्ट्रारज्यूले विज्ञप्ति निकाल्नुभएको छ । विज्ञप्तिमा अहिलेको समस्याका मूलभूत विषय समेटिएका छन् । अहिले सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने र ऋण असुली गर्ने, तथा सञ्चालकहरुले संस्था सञ्चालनको क्रममा सदस्यहरुबाट लिएको बचत आफ्नो कम्पनीमा लगानी गरेको छ भने उनीहरुको सम्पत्ति तथा दायित्व सहित श्वेतपत्रमार्फत जानकारी गराउन भनिएको छ । सम्पत्तिको यकिन गरेर सदस्यको बचत क्रमशः फिर्ता गर्दै जानसक्ने बाटो विभागले खुल्ला गरिदिएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । अहिले जुनजुन संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसकेर कार्यालय बन्द गर्नुपरेको छ वा सीमा तोकेर बचत फिर्ता गरिराख्नु परेको अवस्था छ । यी सबै समस्याको समाधानको लागि विज्ञप्तिले सम्बोधन गरिदिएको छ । महासंघले विज्ञप्तिलाई व्याख्यात्मक बनाएर श्वेतपत्रको अवधारणा के हो, त्यसको फम्र्याट के हुन सक्छ भन्नेमा सहजिकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा सदस्यको बचतको सुरक्षा हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

सहकारीलाई व्यवस्थित गर्दै दिगो रुपमा अगाडि बढाउन के गर्नुपर्ला ?

प्राथमिक कुरा त सदस्यले नै सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्दछ । सञ्चालक समितिसँग नियमित रुपमा सदस्यको भेटघाट हुनुपर्छ । सञ्चालकहरुले पनि सहकारी सञ्चालन गर्ने भनेको सदस्यले नै रहेछ भनेर मनन् गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले एकदम असजिलो अवस्थामा सहकारी अभियान पुगेको छ । सहकारी हेर्ने राज्यका निकायहरु, सहकारी महासंघ र केन्द्रिय संघहरुको संयुक्त प्रयासबाट समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्नुपर्छ । निश्चित मापदण्डमा सहकारी संस्था संचालन हुने वातावरण वनाउन आवश्यक छ । सहकारी  संस्था आन्तरिक रुपमा सुशासित, अविभावक संघहरुको सुरक्षा र सरकारको फ्यासिलिटेसनले नै सहकारी अभियान बलियो हुन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहसम्मका सबै सरकारी निकाय र संघहरु आफ्नो भूमिकामा प्रभावकारी हुन सक्नु प¥यो ।