जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दोलखा जिल्लाको मात्र नभई मुलुककै एक उत्कृष्ट र नमूनायोग्य संस्थाको रुपमा परिचित छ । २०५० सालमा स्थापना भएको उक्त संस्थाले ग्रामीण र भौगोलिक विकटता भएका ठाउँहरुमा समेत गएर सदस्यता विस्तार गरी उनीहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा माथि उठाउने काम गर्दै आएको छ । तत्कालिन अवस्थामा ३४ जना सदस्य र सानो पूँजीबाट शुरु भएको संस्थामा अहिले ४० हजारभन्दा बढी सदस्य आवद्ध भइसकेको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज दहाल बताउँछन् । संस्थागत सुशासन र निरन्तर लगावले नै संस्थाले सफलता प्राप्त गरेको उनको भनाई छ ।   सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्यो भनेर २०७४ मा संस्थाले इम्प्याक्ट एनालासिस गरेको र यस वर्ष पनि गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । एनालाइसिसले सदस्यको आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा र चेतना अभिवृद्धिमा ठूलो योगदान पु¥याएको देखाएको थियो । संस्थाले २०८४ सालसम्म सदस्यहरुलाई निरपेक्ष गरिबीबाट उन्मुक्त गराउने लक्ष्य लिएको र त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाएर लागु गर्दै आएको छ । संविधानले अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको भएपनि व्यवहारमा त्यसको अनुभव गर्न नपाएको उनले बताए । ऐननियमको पूर्ण कार्यान्वयनको अभाव र संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण एकै सदस्यलाई धेरै संस्थाले ऋण लगानी गर्दा जोखिम बढ्दै गएको उनको ठम्याई छ । सीइओ दाहालसँग जनसचेतनको वर्तमान अवस्था, सदस्यालाई दिने सेवासुविधा र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालपत्रन्यूजले गरेको कुराकानीः

जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अहिलेको अवस्था के छ ?

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि परेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित र समुदायमा आधारित सहकारी संस्थामा समेत त्यसको केहि असर देखापरेको छ । तरलता संकटको ठूलो असर देखा नपरेता पनि ऋण असुली प्रक्रियामा भने केहि प्रभाव परेको छ । जनसचेतनले भौगोलिक विकटताको बावजुद पनि सदस्यहरुलाई गुणस्तरिय र प्रविधियुक्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । संस्थाले वस्तु तथा सेवाहरुलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगेको छ । सदस्यलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न हामी लागिपरेका छौं । संस्थामा ४० हजारमाथि सदस्य रहेका छन् । करिब २९ हजार शेयर सदस्य र १० हजार बाल सदस्य छन् ।

वित्तीय बजार तरलता संकट आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह बन्द भएपछि संस्थामा ऋणको माग बढ्दो छ । संस्थाले ऋण असुलीलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाएको र सदस्यहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ । संस्थाले सदस्य विस्तारित मञ्चको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यसले सदस्य र संस्थाबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सहयोग मिलेको छ । सहकारीप्रति सदस्यहरुको विश्वास कम भएको समाचारहरु सम्प्रेषण भइरहेकाले त्यसलाई निराकरण गर्न हामीले सदस्यसम्म पुगेर संस्थाको वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै आएका छौं । संस्था सञ्चालनका लागि सदस्यहरुबाट आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव समेत संकलन गर्दै आएका छौं । हामीले गत फागुनमा विगु गाउँपालिकाका ४ वटा वडालाई समेटेर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि अयोजना गरेका थियौं । शिविरबाट ७३३ भन्दा बढीले सेवा लिएका थिए । त्यसका साथै रक्तदान, बालबालिकालाई सहयोग गर्ने तथा संस्थाको वार्षिक क्यालेण्डरमा तय भएका कार्यक्रलाई सम्पन्न गर्दै गएका छौं । संस्था र सदस्यबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी राखेका छौं ।

शहरी क्षेत्रका कतिपय संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्दा सहकारीप्रति अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ । यसले गर्दा सहकारीमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । जनसचेतनको हकमा अवस्था के छ ?  

वित्त बजारमा तरतलाको अभाव भएपनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष संस्थाको बचत संकलनमा वृद्धि भएको छ । गत आ.व. मा हामीले चारपाँच करोडमात्र मात्रै बचत संकलन गर्न सकेका थियौं भने यस आ.व. को चैत्र मसान्तसम्ममा नै १८ करोड बचत संकलन भइसकेको छ । यसले जनसचेतनप्रति सदस्यको आकर्षण बढ्दो छ भन्ने पुष्टि गर्छ । सदस्यता पनि राम्रो नै वृद्धि भइराखेको छ । पल्र्स मनिटरिङले हरेक वर्ष सदस्यता १० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्छ भनेपनि यो वर्ष हामीले आक्रामक ढंगले सदस्यता वृद्धिलाई अगाडि बढाएनौं । संस्थामा आवद्ध सदस्यलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिनुपर्छ भनेर लाग्यौं । अहिले सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण लागु भएको छ । ती सबै कुराको पहिचान हुन सक्ने गरी कारोबार गर्नुपर्छ । र संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुको कारोबारमा शुद्धता कायम राख्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छों । सदस्यतामा पनि शुद्धिकरण ल्याउन हामीले आन्तरिक गृहकार्य थालेका छौं । तर पनि संस्थामा ९–१० प्रतिशतले सदस्यता वृद्धि भइसकेको छ । ४० हजार सदस्यमा १० प्रतिशत वृद्धि हुनुभनेको सानो कुरा होइन । 

संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्था के छ र सदस्यहरुलाई कतिसम्म ऋण लगानी गर्दै आउनुभएको छ ?

पछिल्लो समय वित्तीय बजारमा तरलता अभाव भएसँगै अनुत्पादन क्षेत्रमा हामीले लगानी गरेको छैनौं । केहि समय हामीले तरलतालाई मजबुत बनाएर राख्न ऋण लगानी बन्द गरेका थियौं । तर अहिले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको लागि केहि खुकुलो नीति बनाएका छौं । अहिले देशभर नै वैदेशिक शिक्षाका नाममा सदस्य वा सदस्यको छोराछोरी विदेश जाने ट्रेन्ड विकास भएको छ । उहाँहरुको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले विदेश पढ्न जाने सदस्य वा सदस्यका छोराछोरीका लागि पनि ऋण प्रवाह गरिराखेको छौं । घरजग्गामा हाम्रो लगानी धेरै छैन । व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि सदस्यबाट माग भएको खण्डमा आवश्यकता हेरेर ऋण दिँदै आएका छौं । अहिलेको वित्तीय संकटले हामीलाई लगानीमा सुधार गर्ने मौका पनि दिएको छ । क्षमतामा आधारित लगानी गर्नका लागि अहिलेको अवस्थाले सिकाएको छ । परियोजना र क्षमताका आधारमा हामीले बढीमा ३० लाखसम्म ऋण लगानी गर्दै आएका छौं ।

संस्थाको चैत्र मसान्तसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने वित्तीय सूचकांकहरु राम्रै रहेका छन् । संस्थामा १४ प्रतिशत तरलता रहेको छ । विगतमा केहि समय तरलता प्रतिशत कम भएको थियो । हामी कत्तिको फाइनान्सियल्ली सस्टेनेबल छौं र सदस्यबाट बचत फिर्ताको दवाव कत्तिको आउँछ भनेर जाँच गर्न संस्थामा केहि कम तरलता राखेका थियौं । तर त्यो विषयले हामीलाई खासै फरक पार्दो रहेनछ । हामी समुदायमा आधारित भएर सेवा प्रदान गर्दै आएकाले संस्थामा लामो समयसम्म रहने बचत रहेका छन् । हामीले मासिक, जेष्ठ नागरिक र बालबचत योजना संचालन गरेका छौं । त्यसले असहज परिस्थितिमा पनि तरलता व्यवस्थापनमा सघाउँदो रहेछ । हामीसँग १५९ करोड बचत रहेको छ, त्यसमध्ये ९० करोड माथि दिर्घकालिन बचत रहेको छ । जसले संस्थाको वित्तीय स्थिरता कायम गर्न सहज बनाएको छ ।

संस्थाको साढे १७ करोड जगेडा कोष रहेको छ भने अन्य कोषहरुमा ३ करोडमाथि रकम छ । संस्थाल लोन लष्ट प्रोभिजनमा पनि यथेष्ट पैसा प्रोभिजनिङ गरेको छ । यसले पनि संस्थाको वित्तीय स्थिरता कायम गर्न सहज बनाउने रहेछ । यसमा ७ करोड ५० लाखभन्दा माथि रकम जम्मा भएको छ । संस्थाको कोषहरुमा रहेको पैसा नै ३० करोड माथि रहेको छ । संस्थामा १७ करोड हाराहारीमा शेयर पुँजी रहेको छ । संस्थाले १९० करोड ऋण लगानी सदस्यमाझ गरेको छ । हामीले बाह्य ऋण पनि लिएका छौं । जतिबेला वित्त बजारमा प्रशस्त तरलता थियो र व्याजदर एकल अंकमा थियो, त्यो समयमा हामीले पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै केहि संघसंस्थाबाट ऋण लिएर सदस्यहरुलाई व्यवसायी बनाई आयआर्जनमा टेवा पु¥याउन ऋण लगानी गरेका थियौं । संस्थाले चैत्र मसान्तसम्म २३६ करोडको कारोबार गर्न सफल भएको छ । 

जनसचेतन दोलखामा मात्रै नभई देशकै लागि नमुना संस्थाको रुपमा रहेको छ, संस्थाको सफलताको कडी के हो ? 

पहिलो कुरा सहकारी स्वनियमनकारी संस्था भएकाले हामीले आन्तरिक रुपमा सुशासनलाई पालना गरेर अगाडि बढेका छौं । दोश्रो कुरा, निरन्तर लगाव नै हो । हामीले जे जति काम गर्छौं, त्यसमा पूर्ण सुशासनको पालना गर्दै निरन्तर लगाव राख्यौं भने अवश्य सफलता मिल्छ । हामीले हरेक संस्था सञ्चालन गर्दा आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । जनसचेतनले आफ्नो स्पष्ट बाटो तय गरेको छ र त्यो बाटोमा हिँड्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गरी सुशासनलाई कायम गरेर अगाडि बढेको छ । सदस्य, सञ्चालक समिति, कर्मचारी र नियामक निकाय गरी ४ वटा पक्षको तालमेल मिलाउन सकियो भने सहकारी सफल हुन्छ । नियामक निकायको नीति निर्देशनलाई संस्थाले परिपालना गर्ने र सञ्चालक समितिले निर्णय गरेका कुराहरुलाई व्यवस्थापनले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने संस्थाहरु सफल हुन्छन् जस्तो लाग्छ ।

नीति, विधि र प्रविधिलाई आत्मसात गरेर मात्र संस्थाले आर्थिक तथा प्रशासनिक कुरालाई अगाडि बढाएको हो ?

हामीले त्यहि कुरालाई लागु गरी राखेका छौं, नीति, विधि र प्रविधिमा आधारित वित्तीय तथा गैरवित्तीय सेवा प्रवाह गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो । संस्थाले त्यहि विषयलाई भिजनमा राखेर अगाडि बढेको छ । सहकारी ऐन २०४८ पछि देशभर सहकारी संस्था खुले । सहकारीको विकासको चरण सकिएकाले अब सुदृढिकरणमा लैजानु पर्छ । यो कुरा एकिकरण र विधि, प्रविधिमा आधारित भएर मात्र सम्भव छ । यहि कुरालाई नेफ्स्कुनले अगाडि सारेको छ । राज्यले धेरै संस्था भएकाले नियमन गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेको छ । त्यसैले संस्थाहरु एकिकरणमा जानुपर्छ भन्दैगर्दा सुशासनयुक्त संस्था बनाउन नीति, विधि र प्रविधि आजको आवश्यकता हो । सबै सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति, कर्मचारी र सदस्यहरुले पनि संस्थाको कारोबार प्रति चनाखो भएको भए अहिलेको यो समस्या आउने नै थिएन । सहकारी स्वनियमनकारी संस्था भएपनि त्यसको पालना गरे वा गरेनन् भनेर नियामक निकायले पनि हेर्ने आवश्यकता थियो । त्यो कुरा हुन सकेको छैन । नीति, विधि र प्रविधिमा आधारित भएर वस्तु तथा सेवाको विकास गर्ने र त्यसैको आधारमा सदस्यलाई वितरण गर्न सकेको भए भयावह स्थिति सहकारीमा आउने थिएन ।

जनसचेतनमा सदस्यको बनेपछि पाउने सेवा सुविधाहरु के–के छन् ?

हामीले बचतऋणको साथै थुप्रै गैरवित्तीय सेवा प्रदान गर्छौं । रेमिटान्स् सेवा, प्राकृतिक प्रकोपमा राहतका कुरा, स्वास्थ्य उपाचारमा आर्थिक सहयोग र मृत्युपश्चात् सामाजिक संस्कार खर्च प्रदान गर्दै आएका छौं । जनसचेतनको आजिवन सहारा भत्ता, वृद्ध सदस्यलाई लठ्ठी वितरण, विभिन्न विधामा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण, तिर्थाटन, वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गरेर डष्टबिन वितरण, वृक्षारोपण, युवा विद्यार्थीहरुलाई सहकारीमा आवद्ध गराउन जनसचेतन कपको व्यवस्था गरेका छौं । वार्षिक क्यालेण्डरनै बनाएर रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन, सदस्यता विस्तारित मञ्चका कार्यक्रम र सदस्यहरुलाई व्यवसायिक बनाउन सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएका छौं । मान्छे कमाएर मात्र धनी हुन सक्दैन, बचत गरेर धनी हुन सकिन्छ भन्ने सन्देश आम सदस्यमाझ पु¥याउने हाम्रो प्रयास जारी छ । यो वित्तीय साक्षरतामार्फत सम्भव छ र हामी लागिराखेका छौं ।

जनसचेतनमा आवद्ध सदस्यको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण भएको छ भन्ने आधारहरु के–के छन् ?

सहकारीको मूल उद्देश्य भनेकै आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्नु हो । त्यसैमा केन्द्रित भएर जनसचेतन अगाडि बढेको छ । सहकारीले सदस्यको जीवनमा के प्रभाव पा¥यो त भनेर हामीले २०७४ सालमा अमेरिकाको वोस्टन युनिभर्सिटीको सहकार्यमा इम्प्याक्ट एनालाइसिस गरेका थियौं । उक्त अध्ययनबाट हामीले केहि तथ्यगत कुराहरु प्राप्त ग¥यौं । सदस्यको आर्थिक अवस्था सुधारको लागि जनसचेतनको भूमिका महत्वपूर्ण पाइयो । यसलाई हामीले प्रत्येक ५ वर्षमा गर्ने योजना बनाएका छौं । र ८० सालमा फेरि अध्ययन गर्छौं । जनसचेतनले सदस्यको आर्थिक सामाजिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर अध्ययन हुन्छ । इम्प्याक्ट एनालाइसिस गरेपछि सदस्यको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने कुरा बाहिर आउँछ । ०७४ सालको डाटालाई हेर्दा सदस्यको जीवनस्तरमा जसचेतनको भूमिका महत्वपूर्ण पाइयो ।

सदस्यहरुलाई निरपेक्ष गरिबीबाट उन्मुक्ति दिने योजना संस्थाले बनाएको पाइयो । यसका लागि संस्थाले के–कस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ?

सापेक्ष गरिबीबाट कहिल्यै पनि उन्मुक्ति दिलाउन सकिँदैन तर निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्ति दिलाउन सहकारीले पहल गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको योजना रहेको छ । १७ वटा लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको प्रमुख भूमिका रहनुपर्ने भनेका छौं । अब १० वर्ष भित्र संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुलाई निरपेक्ष गरिबीबाट माथि उकास्न, सिपमुलक तालिम प्रदान गर्ने, आर्थिकस्तर उकास्न आम्दानीका श्रोतहरु बढाउन सहयोग पु¥याउने र ससानो बचत गराएर भएपनि आम्दानीको बाटोहरु खोलिदिने भनेर लागेका छौं । सदस्यहरुलाई व्यवसायिक बनाउन सकिएन र उहाँहरुले बचत मात्रै गर्दै जानु भयो भने पनि आम्दानी बढ्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । बचतबाट निरन्तर व्याज आउँछ । यसले आम्दानीलाई बढाइदिन्छ । त्यसैगरी सदस्यमा स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने काम गर्दै आएका छौं । सदस्यहरुलाई निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्ति दिने बहुआयामिक पक्षहरु छन् । त्यसमा पनि हामीले योजनावद्ध ढंगले काम गर्दै आएका छौं । ८४ सालमा एउटा सर्भे नै गरेर निरपेक्ष गरिबीको लागि हामीले गरेका प्रयासहरुमा के कति सफल भयौं भनेर हेर्छौं ।

संस्थाले कतिवटा सेवाकेन्द्र मार्फत सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छ ?

संस्थाले दोलखासहित काभ्रे, भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिका गरेर ५ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको छ । उपत्यकामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु भनेको काठमाण्डौमा पेशा व्यवसाय गरी बसेका सदस्यहरुलाई नै सेवा दिनु हो । जनसचेतनको मुख्य कार्यालय बाहेक दोलखा जिल्लामा १५ वटा सेवा केन्द्र रहेका छन् । दोलखामा ९ वटा स्थानिय तह छन् । ती सबै स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र खोलेर संस्थाले सेवा दिँदै आएको छ । हामीले घरदैलोमा नै पुगेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ सेवाकेन्द्र विस्तार गरेका हौं । उत्तरी क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले विकट भएको र वस्तीहरु पनि पातलो भएकाले संस्थाले घुम्ती सेवा पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

संस्थाको आगामी योजना के छ ?

संस्थाले छैटौं व्यवसायिक योजना तय गरेको छ । प्रविधियुक्त, प्रतिस्पर्धी र सुरक्षित वित्तीय सहकारी संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने परिकल्पना तयार भएको छ । त्यसैलाई साकार बनाउन हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ । प्रविधिको आफैंमा सस्तो र सहज भने होइन रहेछ । प्रविधि आफैंमा महँगो र बारम्बार परिवर्तन भईरहँदा यसको उपभोग गर्न असहज हुँदो रहेछ । हामी ग्रामीण परिवेश र हिमाली जिल्लामा रहेर काम गर्दै आएका छौं । अन्य जिल्लाको तुलनामा दोलखाको साक्षरता दर अलि बढी देखिए पनि लेख्न पढ्न जान्दैमा प्रविधिमैत्री बनाउन सकिने रहेनछ । हामीले मोबाइल बैंकिङ र एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । २ हजार सदस्यले मोबाइल बैंकिङको प्रयोग गर्छन् । सबै सदस्य प्रविधिलाई अँगाल्नको लागि तयार नभएको यो अंकले देखाउँछ । त्यसैगरी वेबसाइट मार्फत नै ऋण माग गर्न र सदस्यता लिन, केवाइएम अध्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौं । तर पनि वेबसाइटमार्फत सदस्यता लिन र ऋण मागको आवेदन आउन सकेको छैन ।

सहकारीको ऋण नतिर्ने सदस्यको हकमा स्थानीय सरकारले सेवा सुविधा बन्द गरिदिने कुरा यहाँको गाउँपालिका प्रमुखले बताएनभयो ? दोलखामा पनि ऋण नतिर्ने क्रम बढेको हो ?

सहकारीमा ऋणको भाखा नाघ्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ । यसको लागि दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । पहिलो सहकारी संस्थाले हामीलाई केहि गर्दैनन्, सहज हुँदा मात्रै संस्थाको ऋण तिर्ने हो भन्ने मानसिकता सदस्यहरुमा विकास भएको छ । राज्यले सहकारी ऐन त बनाइदियो तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । कालोसूचीमा राख्ने, कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनका विषयमा सरकार उदासिन भएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था राज्यले गर्न नसक्दा भाखा नाघ्ने ऋण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ सहकारी–सहकारीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । र कर्जा सूचना केन्द्रको अभावका कारण एउटै व्यक्तिले धेरै सहकारी संस्थामा ऋणको भाखा नघाउने क्रम बढेको छ । हाम्रो संस्थाले क्षमतामा आधारित भएर मात्र ऋण लगानी गर्छ । एउटा व्यक्तिको ५ लाख रुपैया ऋण तिर्न सकने क्षमता छ भने मुल्यांकन गरेर त्यसैका आधारमा हामीले ऋण लगानी गरेका थियौं । तर उसले त्यही डकुमेन्ट अरु ४ वटा संस्थामा पेश गरेर ५–५ लाखका दरले ऋण लिन्छ । ऋणको भार बोक्ने क्षमता ५ लाखको थियो, तर सबै संस्थाबाट गरेर २५ लाखको ऋण उपभोग गरेपछि एउटै व्यक्तिका कारण धेरै संस्था समस्या पर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । यसमा राज्य पनि प्रमुख रुपमा दोषी रहेको छ । संविधानले नेपालको अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएपनि त्यो कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । सहकारी ऐनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार लाग्ने हो र सहकारी संस्थाको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार सक्रिय हुने हो भने समस्या न्यूनिकरण भएर जान्छ र सहकारीहरु पनि सुरक्षित रहन्छन् । सहकारीमा समस्या आयो भने आम नागरिकले गुनासा पोख्ने र मेरो बचत जोखिममा प¥यो भनेर अन्तिममा जाने भनेको सरकारकहाँ नै हो । ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसमा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँ भनेर हामीले एउटा कार्यक्रम ग¥यौं । गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई सहकारीको वर्तमान अवस्था र भोलि हुनसक्ने जोखिमका विषयमा अभियानको तर्फबाट जानकारी गराएका थियौं । जनताको पैसा जनताले उपभोग गर्दा त्यसको सुरक्षा दिने दायित्व सरकारको रहन्छ । त्यसमा सरकार प्रतिवद्ध भएको अभिव्यक्ति अध्यक्षले दिनुभएको हो ।

सहकारी ऐनमा भएका धेरै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गरिराखेको छ । यसको मतलब सहकारी सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हो त? 

यसमा दुईतीन वटा कुरा प्रमुख रहन्छ । पहिलो कुरा सहकारीकर्मीले मुल्य मान्यता र सिद्धान्तमा रहेर सहकारी सञ्चालन गरे कि गरेनन् भन्ने रहन्छ । सहकारीले सिद्धान्तमा रहेर वस्तु तथा सेवा सदस्यमा प्रवाह गरेको भए राज्यले हाम्रो सुन्थ्यो । तर त्यसमा अभियान चुकेको छ । अर्कोतर्फ देशमा सरकार नै अस्थिर छ । देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थायी सरकार बन्छ होला भन्ने आम अपेक्षा थियो । जसबाट सबै क्षेत्रको विकासमा सरकार लाग्छ भन्ने आशा गरिएको थियो । तर त्यो कुरा अहिलेसम्म पाइएको छैन । कुनै पनि सरकार पूर्ण समय टिकेको छैन । सरकार र मन्त्रीहरु फेरबदल भइरहने क्रम चलेकाले पनि सहकारीको समस्या समाधान हुन नसकेको हो । अस्थिर सरकारका कारण अभियानले मागेका कतिपय विषयवस्तु कार्यान्वयमा आउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी सहकारी क्षेत्र राजनीति भन्दा परको विषय भएपनि यहाँभित्र राजनीति छिराइयो । जिल्ला तथा केन्द्रीय छातासंघको नेतृत्वमा दलको भागबण्डाले ठाउँ पायो । राजनीतिक दलमा सहकारीबारे अल्पज्ञानका कारण यो भएको हुनसक्छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कालोसूची र  ऋण असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको छ । सदस्यहरुले समयमा ऋण चुक्ता नगर्दा पहिलोपटक संस्थाले लिलामीको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउनु परेको छ । कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा धितोले नखामेको अवस्थामा अन्य जायजेथाबाट असूल गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन । सदस्यको थप सम्पत्ति रोक्का गर्न मुद्दामामिला नै दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा भाका नाघेको ऋण बढ्ने क्रम जारी छ । सहकारी ऐनलाई विशिष्टिकृत ऐन भनिएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा राज्यको कुनैपनि निकाय लागेको पाइँदैन ।