नेपालले सुदूर पश्चिमको कालापानी क्षेत्रमाथि आफ्नो हक छाडेको खुलेआम दाबी भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरेको छ । नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको जन गणना २०७८ को पूर्ण बिवरणको हवाला दिदै नवभारतटाइम्स डट कमले लेखेको समाचारमा जनगणनामा सो क्षेत्रको विवरण संलग्न नगराउनुलाई नेपालले दाबी छाडेको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यो करीब ३ सय ७२ वर्गकिलोमीटरमा फैलिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै नक्सा प्रकाशित गरेको सन्दर्भ पनि उक्त समाचारमा उल्लेख छ । नेपाालको त्यो अखण्ड क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लाको भूभाग भन्ने अप्रामाणिक कुरा बताउँदै आएको छ ।
नबभारत टाइम्स डटकमको समाचारमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्ष सन् २०२२ जनवरीमा जारी जनगणनाको प्रारम्भिक रिपोर्टमा सो क्षेत्रको विवरण उल्लेख थियो । उक्त तथ्याङ्क गुन्जी,नाबी र कुटी गाउँको थियो । तर शुक्रबार जारी जनगणनाको अन्तिम रिपोर्टमा ती सबै तथ्याङ्क गायब छ ।’
त्यसले नेपालले गत वर्ष जारी गरेको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेखित तीन वटा गाउँको विवरण भारतले सन २०११ मा गरेको जनगणनाको आधारमा लेखिएको आरोप लगाएको छ । ‘किनभने नेपालका कुनै पनि सरकारी कर्मचारी उक्त कार्यको लागि ती भारतीय भूमिमा पुग्न सक्दैनन्,’ त्यो समाचारमा लेखिएको छ । कुटीका स्थानीय कुँवर सिंहलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘गुन्जी,नाबी र कुटी भारतका गाउँ हुन् । भविश्यमा पनि यो भारतीय भूमि नै रहन्छ । नेपालको जनगणनासँग यसको कुनै लेनदेन छैन ।’
मे २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेकमा सडक उद्घाटन गरेपछि उक्त क्षेत्र विवादमा तानिएको थियो । नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई त्यसपछि आफ्नो दाबी गरेको पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमको समाचारमा उल्लेख छ । त्यसैलाई आधार मानेर नेपालको संसदले राजनीतिक नक्सा पारित गर्दै ती क्षेत्रलाई आफ्नो सीमाभित्र देखाएको थियो । नेपाल सरकारले यस गम्भीर बिषयमा यथार्थ सार्बजनिक तत्कालै गराेस् !
