काठमाडौं । सर्बाेच्च अदालतले नागरिकता बिबादमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, नवनिर्वाचित् सांसद तथा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेकाे सांसद पदकाे खारेजी गरेकाे छ । उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने सर्वाेच्च अदालतले याे फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुनेे ठहर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । साथै, लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ ।
रवि लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेकाे रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।आज लामिछानेको नागरिकता विवादको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद नरहने फैसला गरेको हाे ।
सर्बाेच्चकाे फैसलामा भनिएको छ- ‘लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भइ कायम रहन मिल्ने देखिएन ।निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भइ निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२), (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
सर्बाेच्चकाे फैसलाकाे पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :
