काभ्रेको सहकारी अभियान कसरी अगाडि बढेको छ ?

अहिले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको सहकारी अभियानमा बजार क्षेत्रमा आर्थिक मन्दीका कारणले केहि समस्यामा परेको हो कि भन्ने महशुस भइराखेको छ । हामीसँग आधिकारिक रुपमा संस्था समस्यामा पर्‍यो भनेर सहकारीका सदस्यहरु अहिलेसम्म नआएपनि केहि संस्थाहरुले समन्वय गरिदिनु भनेर आएका छन् । समस्या आएपछि शेयर सदस्य, सञ्चालक र व्यवस्थापन पक्षबीच छलफल तथा समन्वय गर्न सकिन्थ्यो होला । तर संस्थामा तालबन्दी नै भइसकेपछि अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को एउटा चुनौतिको रुपमा रहेको छ । तर पनि जिल्लाका अधिकांश सहकारी संस्थाहरु सदस्यकेन्द्रित र समुदायमा आधारित भएर चलेका छन् । नगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरुको  नगरले नै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ । सामान्य समस्या आएको हकमा नगरले ने व्यवस्थापन गरेर जाने कुरा भएको छ । सबैभन्दा  बढि समस्या बनेपा नगरपालिकामा रहेका संस्थामा छन् । ती संस्थाहरुलाई अगाडि बढाउन नगर सबै वडामा रहेका संस्थाहरुबाट  सुझाव संकलन गर्ने र समस्या पहिचान गर्ने भनेर लागिपरेको बुझिएको छ । हामीलाई पनि सहभागि गराएको भए कुनकुन सहकारी समस्यामा रहेछन् र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह सुझाव दिन पाउँथ्यौं । आर्थिक मन्दीले काभ्रे मात्र होइन, मुलुकभरका संस्थाहरुलाई नै असर गरिराखेको अवस्था छ । त्यसबाट काभ्रे पनि अछुतो रहन सकेको छैन । १५ प्रतिशत तरलता व्यवस्थापन गरेर जान संस्थाहरुलाई कठिन भएको देखिन्छ । तरलता प्रतिशत अलिकति कम भएपनि अहिलेसम्म विकराल अवस्था भने काभ्रेमा देखिएको छैन ।

सहकारी क्षेत्रमा समस्या आजभन्दा भोलि गहिरिँदो छ ? यसलाइ तपाईंहरुले कसरी लिइरहनुभएकाे छ ?

राष्ट्रिय रुपमा नै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याले सहकारी क्षेत्रलाई पनि अप्ठ्यारो नपार्ने कुरै भएन । सिंगो सहकारी अभियानलाई टिकाउन र व्यवस्थापन गर्न हामीले जिल्लामा रहेको सहकारी संस्थाहरुलाई पालिकास्तरमा होस् या सबै संस्थालाई एकैठाउँ भेला गराएर छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्दै आएका छौं । त्यसैगरी हामीले महासंघ, केन्द्रिय संघ र सहकारी बैंकसँग समन्वय गरी उनीहरुलाई सूचना प्रदान गर्ने काम पनि गर्दै आएका छौं । ठूलो मात्रामा अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी नगर्न सुझाव दिने, सदस्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ससानो रकम आयमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न र नियमित रुपमा बचत संकलनका क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिन तथा सदस्यहरुसँग जनसम्पर्कमा रहिरहन सुझाव दिँदै आएका छौं ।

जिल्लामा रहेका सबै सहकारीको अभिभावक भएकाले विषम परिस्थितिमा संघको भूमिका अलि बढी होला कि ?

सहकारीहरुको अभिभावकीय संघ भएकाले सदस्य संस्थाहरुको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तार गर्ने नै हो । सहकारी ऐन, नियमावली र विभिन्न मापदण्डलाई समयसापेक्ष बनाउनको लागि हामीले पहल गर्ने र संस्थाहरुलाई सहज वातावरण बनाउने हो । त्यो कार्यमा हामी लागि नै रहेका छौं । समयसमयमा पालिकास्तरमा सहकारीको भेला गराउने र सहकारी संस्था कसरी चल्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनुका साथै सहकारीमा आएका समस्या समाधान गर्न सदस्य, संस्था र संघको भूमिका के हुन्छ भन्ने बारेमा प्रशिक्षण दिँदै आएका छौं । त्यसका साथै सञ्चालक र कर्मचारीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रशिक्षण दिएका छौं । संघको अगामी २३ गते हुने साधारणसभामार्फत संघको भूमिकालाई नीति, योजना र कार्यक्रममा समेटेर अझ प्रभावकारी बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल तथा पारित गरेर लैजान्छौं ।

विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र अछुतो रहन सकेन । त्यसको पहिलो प्रभाव बैंकमा परेपनि पछिल्लो समयमा सहकारीमा स¥यो । सहकारीहरुले वित्तीय अनुशासन पालना नगर्दा र मुल्यमान्यता र सिद्धान्तबाट बाहिर जाँदा यो समस्या आएको हो ?

विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीले नेपाललाई पनि प्रभाव पा¥यो । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा झन् बढि प्रभाव देखियो । वित्तीय अनुशासन, सहकारी ऐन, नियमावली र मापदण्डको पालनमा सहकारी क्षेत्र चुकेको हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कुरामा सहकारी संस्थाले नीति बनाएर लागु गर्न नसकेको र नीति बनेपनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको अवस्था छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुमा मुल्य, मान्यत र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको खडेरी परेको छ । सहकारीलाई समुदायमा आधारित बनाई उतपादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा अहिले समस्या देखिएको हो । सहकारीले ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्ने सुनिन्छ । पुँजी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको भए र नाङ्लो पसले देखि उद्योगव्यवसायमा भएको भए केहिले रोजगारी पाउँथे भने पूँजी चलायमान रहन्थ्यो । यसबाट आम मानिसको चुल्हो बल्थ्यो । यसले सहकारीप्रति आकर्ष बढ्थ्यो । अहिले भनेको बेलामा सहकारीले पैसा फिर्ता दिन सकिराखेको छैन साथै सहकारीको कमजोरीलाई अर्को पक्षले बाहिर फिँजाइदिइरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि भनेको बेला सबै पैसा फिर्ता दिन सक्दैन । बैंकहरुले पनि १० लाखको चेक लिएर जाँदा २ लाख, ५ लाख लानुस् भनेको अवस्था छ । तर सहकारीले आज यति पैसा लिएर जानुस् भन्यो भने सहकारीले पैसा दिन सकेन भनेर बढि प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरिएको कारणले पनि सहकारीप्रति आकर्षण नभई विकर्षण भइरहेको देखिन्छ । अब सहकारीकर्मी एकतामा रहेर सहकारीले गरेका राम्रा कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ ।

उत्पादनमा जान नसक्नु क्षेत्रगत भन्दा पनि राष्ट्रिय समस्या हो । काभ्रेको सन्दर्भमा कृषि, पशुपालन र पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ । यहाँका सहकारीहरुले कतातर्फ लगानी केन्द्रित गरेका छन् ?

जुनजुन सहकारीमा समस्या देखिएको छ, अनुत्पादन क्षेत्रमा लागनी भएका नै छन् । घरजग्गामा बढि लगानी गरेका सहकारीमा अलि बढि समस्या आएको देखिन्छ । कृषि अन्तर्गत गाईपालन, भैंसीपालन, तरकारी उत्पादनमा राम्रो क्षेत्रको रुपमा काभ्रे परिचित छ । सहकारीले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि बुझाउन सकेनौं कि ? उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्नेतर्फ सहकारीलाई अभिप्रेरित गर्न नसक्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी जान नसकेको हो कि भन्ने महशुस हामीलाई भइरहेको छ । अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई पाठ सिकाएको छ । समस्याहरु आइरहँदा यसले सकारात्मकतातर्फ पनि डोर्‍याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । कम्पनी खोलेजस्तो गरेर जोकोहीले सहकारी सञ्चालन गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने अहिलेको आर्थिक मन्दीले प्रमाणित गरिदिएको छ । सहकारीको संख्या धेरै भएकाले एकिकरण हुने, चल्न नसकेर लिक्विडेशनमा गएर खारेजी गर्नुपर्ने हुँदा अब सहकारीको संख्या कम हुनेछ । यसले सहकारीमा सुशासन कायम गरी सिद्धान्तबमोजिम चल्न अभिप्रेरित गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

काभ्रेमा सहकारीको पहुँच आम जनतामा पुगेको छ त ?

नगरपालिकामाभन्दा पालिकास्तरमा सहकारीको संख्या धेरै कम छ । ७० प्रतिशत नगरपालिका र ३० प्रतिशत गाउँपालिकामा संस्था छन् । जहाँ सहकारीको आवश्यकता छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छैनन् । तर त्यहाँ सहकारी कम छन् । राज्यको पनि ग्रामीण क्षेत्रसम्म सहकारीको पहुँच पुर्‍याउने कुरामा ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने देखिन्छ । काभ्रेमा १४९५ वटा सहकारी संस्था छन् । सबै स्थानीय तहलाई सहकारी दर्ता गर्ने अधिकार दिइएकाले कति संस्था दर्ता भए भनेर त्यसको यकिन तथ्यांक हामीसँग छैन । हामीसँग भएको तथ्यांकीय पुस्तिकालाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था छ । १४९५ संस्थालाई आधार मान्दा हजारको हाराहारीमा सहकारी चलिराखेका छन् । जहाँ पैसा त्यहाँ सहकारी भएको छ । जहाँ धनिमानी छन्, त्यहाँ सहकारी खुलेका छन् । न्यून आय भएका र विपन्न वर्गको बीचमा सहकारीले काम गर्नुपर्ने हो । सदस्यको चुलो बाल्नु, रोजगारी र आयआर्जनको क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्नुपर्ने हो । तर काम हुन सकिराखेको छैन । बजार क्षेत्रमा एउटै घरमा चारपाँच वटा सहकारीको बोर्ड छ । पक्कै पनि यसले पाठ सिकाएको छ । अब सहकारीको शुद्धिकरण र सुदृढिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला आएको छ ।

अहिले काभ्रेमा जिल्ला संघ र बचत संघमा संस्थागत सुशासनको कुरा उठिराखेको छ नि ? वास्तविकता के हो ?

संघसंस्थामा एउटा आन्तरिक सुशासन र अर्को बाह्य सुशासनको कुरा हुन्छ । अहिले विभागले विभिन्न परिपत्र, मापदण्ड र निर्देशिकाहरु लागु गरिराखेको छ । विभागले जारी गरेको ३५ बुँदे मार्गनिर्देशन को २ नम्बर बुँदाले संघहरुलाई अप्ठेरोमा पारेको छ र छलफलको विषय बनाएको छ । घनिभूत छलफल गरेर कार्यान्वयनको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । विभागले निर्देशन जारी ग¥यो तर जिल्ला संघ र विषयगत संघहरु प्रदेश स्तरको ऐनकानुन अनुसार चल्नुपर्छ । यो पनि अभियानको बीचमा छलफलको विषय बनेको छ । रजिष्ट्रारले जारी गरेको निर्देशन कानुनकै रुपमा हामीले मान्नुपर्छ । कानुनको रुपमा मानिरहँदा प्रदेश ऐनले के भन्छ भन्ने बारेमा अभियानमा छलफल चलिराखेको अवस्था छ । सरकारको सार्वजनिक पद धारण गरेका र जनप्रतिनिधि संघको सञ्चालक हुन नपाउने कुरा उठेको छ । हिजो साधारणसभा बाट चुनिएका व्यक्तिहरु कोही जनप्रतिनिधि भएका छन् । हिजो शिक्षक हुँदाहुँदै पनि साधारणसभाबाट निर्वाचित भएका छन् । ७७ वटै जिल्लामा शिक्षक हित सहकारी खुलेका छन् । ती संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर संघमा शिक्षक नै आउने हो । सार्वजनिक पद भनेपछि धेरै मानिस बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरिराखेका छन् । कतिपय कुरा निर्देशिकामा स्पष्ट छैन । जिल्ला संघको हकमा सुशासन कायम गर्ने कुरा सम्भव होला तर ग्रामीण तहमा एउटा संस्था दर्ता गरेर एउटा शिक्षक वा जनप्रतिनिधिले सहकारीमार्फत, मलखाद, बीउबिजन वितरण देखि सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था छ । भोलिका दिनमा उहाँहरुले हात झिक्ने वित्तिकै सहकारीको अवस्था के होला ? त्यसैले यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर प्रदेश र संघले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । छलफको माध्यमबाट यस विषयमा समाधानमा पुग्न सकिन्छ ।

एकातर्फ ऐन कार्यान्वयनमा अभियानको भूमिका कमजोर देखिएको छ भने अर्कोतर्फ विभागले पनि निर्देशिकाहरु ल्याए अभियानलाई तर्साउने काम मात्र गरेको जस्तो देखिन्छ नि ?

२०७४ मा ऐन आएपछि २०७५ मा ऐनमा भएका ४०–५० वटा बुँदा संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिइएको भएपनि अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । वडा अध्यक्ष जित्नेले सहकारी को सञ्चालक हुन नपाउने तर सांसद जितेर आएको हकमा के हुन्छ ? स्पष्ट खुलेको छैन । अभियानले पनि सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर परिमार्जनको लागि लबिइङ्ग गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । विभागले जारी गर्ने निर्देशनले सहकारी अभियानको तल्लो तहसम्म कत्तिको असर गर्छ भन्ने कुरा छलफल गरेर मात्रै निर्देशन जारी गर्नुपथ्र्यो । अभियान र सरकारबीच तालमेल नमिल्दा अहिलेको अवस्था आएको हुनसक्छ । अभियानको सम्बर्धन लागि राज्यको मुख्य निकायमा गएर अभियानले पहल गर्नुपर्छ ।

संघको समग्र वित्तीय अवस्था, रणनीतिक योजना र सदस्य संस्थालाई प्रदान गर्ने सेवाहरु के के छन् ?

पहिले साझा संघको रुपमा जिल्ला सहकारी संघ थियो । २०२४ सालदेखि भने जिल्लाका समग्र सहकारीहरुको छाता संघको रुपमा यसलाई अगाड बढाइएको छ । ३ वर्ष सचिवको भूमिका र २ वर्ष अध्यक्षको भूमिकामा रहेर मैले काम गर्दा संघलाई जिल्लामा देखाउन लायक बनाएका छौं भन्ने लाग्छ । मैले मेरो सम्पूर्ण समय संघकै प्रवद्र्धनमा खर्चंदै छु । संघमा ५४६ संस्था आवद्ध रहेका छन् । २ करोडमाथि शेयरपुँजी र ४० करोडको हाराहारीम संघको वासलात पुगेको छ । सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक परेका बेला सञ्चालक समितिको जमानतमा ५ लाखसम्म बिनाधितो र धितो मुल्यांकनबाट धितोले धानेसम्म ऋण प्रवाह गर्दै आएका छौं । पछिल्लो समय तरलता अभाव भएसँगै संघले पनि तरलता व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग तरलता व्यवस्थापनका लागि ऋण माग गरेका छौं । बैंकबाट रकम स्वीकृत भएर आएपछि अप्ठ्यारामा परेका संस्थाहरुलाई दशबीस लाख रुपैया तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने योजना बनाएका छौं ।

जिल्लामा रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई शिक्षा, सूचना, तालिम र सरकारी निकायबाट बेलाबेलामा जारी हुने निर्देशिका, मार्गदर्शन, कोपोमिस, सम्पत्ति शुद्दिकरण जस्ता विषयमा अन्तक्र्रिया तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्दै आएका छौं । जिल्लाका १३ वटै पालिकामा सहकारी समन्वय समिति गठन गरेका छौं । पालिकाहरुले पनि ती समितिसँग सहकार्य गरेर सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने, क्षमता विकास एवं सुशासनयुक्त पारदर्शी संस्था बनाउन सहकार्य गरोस् भनेर समिति गठन गरेका हौं । सबै पालिकाहरुमा रहेका सहकारीहरुलाई पारदर्शी बनाइ सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक उत्थानमा लाग्न अभिप्रेरित गर्दै आएका छौं ।