आज एक बक्त्यब्य प्रकाशित गर्दै ट्राध्न्स्परेन्सी इण्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले नयाँ संसदको बैठक बस्न लागेको बेला काम चलाउ बर्रतमान सरकारले अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउन नपाउने कुरा औंल्यउनु भएको छ । बक्तयब्यमा भनिएको छ :
'नयाँ संसद्ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने दायित्व छ । संसदद्धारा नयाँ सरकार निर्माण नभएसम्म कामचलाऊ सरकार विद्यमान छ । कामचलाऊ सरकारलाई दैनिकी प्रशासन सञ्चालनबाहेक मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय लिने संवैधानिक अधिकार हुँदैन । कामचलाऊ सरकारको दायित्व भनेको स्वच्छ र स्वस्थ सरकार हस्तान्तरण गर्नु हो । भावी सरकारलाई संवैधानिक र कानुनी अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै निर्णय लिने अधिकार कामचलाऊ सरकारलाई हुँदैन । कामचलाऊ सरकारको विश्वव्यापी मान्यता पनि यही हो' ।
'नयाँ सरकार गठन निम्ति औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदै कामचलाऊ सरकारले दण्डहिनता प्रश्रय दिने अध्यादेश जारीका निम्ति राष्ट्रपति कहाँ सिफारिश विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको उक्त निर्णय जनादेश प्रतिकूल हुनुका साथै लोकतन्त्र र संविधानको मर्म विपरीत भएको र कामचलाउ सरकारको कार्यादेशविपरीत जानु हो । त्यसमाथि कुनै कारणले मुलुक समस्यामा प-यो भने फुकाऊ निम्ति वाध्यात्मक परिस्थितिका उपजका रुपमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । चुनाव सकिएपछि नयाँ सरकार निर्माण निम्ति अग्रसर हुनुपर्ने अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्नु भनेको अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक मान्यताविपरीतको क्रियाकलाप हो । जुन आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ' ।
'आफू अनुकूल सरकार गठन गर्ने निहित स्वार्थ पूरा गर्न फौजदारी अभियोग लागेका राजनीतिक व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेशमार्फत फौजदारी कार्यविधि ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गर्नु लोकतन्त्र र संविधान विपरीतको कर्म हो । संविधानको भावना प्रतिकूलमा रहेर उक्त अध्यादेश जारी गरिनु सर्वथा अनुचित र असंवैधानिक छ । यस्तो असंवैधानिक कदमबाट मतदाताको भावनाको अपहेलना हुने, दण्डहिनता बढ्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल मिल्ने मात्र नभई अततः संसदीय शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्ने छ' ।
'तसर्थ, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताका हकमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर प्रतिकूल अध्यादेश गरिनु हुँदैन । संविधानको भावना, आफूले पाएको कार्यदेश र सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरित खराब मनसायबाट सिफारिश भएको हुँदा तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन टी.आई.नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछ । यस्ता कानुनविपरीतका कदमले भ्रष्टाचार मापन सूचकांकलाई समेत प्रभावित गर्ने हुँदा सचेत रहन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।'
बक्तब्यकाे पूर्ण पाठ तल उल्लिखित छ :
