काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी निकट ६ किसान संगठनले हिजाे मंसीर बिहीबार एक संयुक्त प्रेस वक्तब्य जारी स्थानीय सरकारले सुकुम्वासी बस्ती डोजर लगाएर नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका छन् ।
संबिधानकाे मर्म र भावना बिपरीत भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरी पटक पटक सूचना निकालेको र अन्त्यमा डाेजर लगाएर घरबार उजाडी सुकुम्बासीहरू बिचल्लीमा पारिएकाे कुरा उल्लेख गर्दै बक्तब्यमा काठमाडौंवासी र सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भिडाउने र देशभरका अव्यवस्थित बसोबासीहरूबारे भ्रम फैलाई बदनाम गर्ने कोशिससमेत भइरहेको उनीहरूको दाबी समेत गरिएकाे छ।
साे बक्त्यब्यमा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलनमा सहभागी हुने, पहिचान र प्रमाणीकरण हुने अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन जाेडदार माग पनि गरिएको छ।
यदि सुकुम्वासीको जीउधनको सुरक्षामा आँच आउने कुनै क्रियाकलाप गरे त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार र त्यस्का निकायहरू नै हुनुपर्ने पनि प्रष्ट उल्लेख गरिएकाे छ।
बर्षाैदेखिकाे याे सुकुम्बासी समस्या १७ वटा सुकुम्बासी छानबिन गर्न र समस्या समाधान गर्न अायाेग बनाउने नाटक गरे पनि यसकाे सही समाधान नगरिएर याे समस्या जटील बनाइएकाे छ ।
छ किसान संगठनका नेताहरू चित्रबहादुर श्रेष्ठ, बलराम बास्काेटा, भैरब रिसाल, सीताराम तामाङ्ग, रामदुला महताे र दुर्गाप्रसाद जैसीले संयुक्तरूपमा दिएकाे बक्तब्य यस प्रकार छ :
