शनिबार, कार्तिक ८ गते २०८३

क्यूवाली क्रान्तियता  ल्याटिन  अमेरिकाको राजनीति तरल

भाद्र १३, २०७९ सोमबार
क्यूवाली क्रान्तियता  ल्याटिन  अमेरिकाको  राजनीति तरल

Latinamerica.jfif
लोकनारायण सुबेदी 
गएको अगस्ट ७ का दिन कोलम्बियामा दुइ संघर्षशील बामपन्थी दिग्गजहरु क्रमश: गुस्ताबो पेट्राले र फ्रान्सिया मार्खेजल् नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिकोरुपमा सत्ता सम्हाले ।  कोलम्बिया उपनिबेशबादबाट सन् १८१० मा स्वतन्त्र बनेपछि यो  बर्ष नै पहिलो पटक हो नयाँ इतिहासको रचना गर्दै अर्थ–सामाजिक संकटले आक्रान्त कोलम्बियामा उनीहरुले बामपन्थी सरकार बनाउन  सफल भएका छन् ।
अनि आउँदो २ अक्टोरमा ब्राजिलमा पनि त्यहाँका जनताले पहिलो चरणको चुनाव गर्न गइरहेका छन् । पछिल्लो पोल–सर्बेक्षणका अनुसार बामपन्थी नेता तथा पूर्ब राष्ट्रपति लूला डी सिल्भाले त्यहाँका दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति बोलसिनारोभन्दा निकै अगाडि देखिएका छन् । लूलाले पहिलो चरणमै जित्न सक्ने अक्टोबर ३० मा हुने दोश्रो चरणको निर्वाचन गराउनै नपर्ने अनुमान पनि त्यहाँ लगाइदै आएको छ । अनुमान अनुसार यदि त्यहाँ लूलाले जिते भने ल्याटिन अमेरिकाका २० वटा देशमा अर्थात ल्याटिन अमेरिकाका आधाभन्दा बढी देशहहरुमा मध्य मार्गी बामपन्थीदेखि लिएर बामपन्थी सरकार बन्नेसम्मको स्थिति बिकसित हुने औंल्याइन्छ ।यसरी ब्राजिल तथा कोलम्बिया अहिले नयाँ उदाहरणकोरुपमा देखापर्ने सम्भावना प्रबल रहेको बताइन्छ । यद्यपि चिली र मेक्सिकोमा पनि यस्तै स्थिति देखापरेको बिश्लेषण गरिदैछ ।
बामपन्थ तथा मध्यमार्गी बामपन्थका लागि चुनावमा भएका बिजयको बर्तमान लहरले सन् २००० को दशकको जस्तो पूर्ण तस्वीर त देखाउँदैन जतिबेला ह्यूगो चाभेजको नेतृत्वमा भेनेजुएलमा बामपन्थद्वारा नयाँ धरातल तोडेपछि एउटा ‘गुलाबी लहर’को आरम्भ भएको मानिएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकाको ध्यान भने मध्यपूर्बतिर केन्द्रित थियो । मँहगी अचाक्ली बढेको थियो अनि पूरै क्षेत्रमा पूर्बबर्ती सैनिक तथा नब उदारबादी शासनका बिरुद्ध एक बढ्दो जन असन्तोषले ऊर्जाको काम गरिरहेको थियो ।
ह्यूगो चाभेजले त्यस उठ्दो लहरको नेतृत्व गरे जसलाई ‘बोलिवारबाद’ को संज्ञा दिइएको थियो । जसले क्षेत्रीय अखण्डतालाई त्यस क्षेत्रमा गहिरो गरी जरा जमाएका सामाजिक समस्याहरुलाई सम्बोधित गर्न बनाइने नीतिहरुकासाथ जोड्दछ । अनि यसलाई त्यसै उदाहरणकोरुपमा हेरिन्छ कि उत्तरी एटलाण्टिक पूँजी बजार र अमेरिकी सैन्य उपस्थितिमाथिको निर्भरतालाई समाप्त नगरिकन त्यहाँको भोकमरी सम्मलाई पनि समाप्त पार्न सकिदैन । भेनेजुएलादेखि लिएर अर्जेण्टीनासम्म बोलिवारियाली प्रयोगमा साम्राज्यबाद बिरोधले ब्यापक सामाजिक कार्यक्रमहरुलाई यसरी रुपाकार दियो ।
इता अहिलेका चुनावी बिजयहरु भने यस्तो बेलामा सामुमा आएका छन् जतिबेला स्थिति २००० तिरको दशककोभन्दा अझ बढी अनिश्चित छ । एकातिर त अमेरिकी साम्राज्यबाद मन्द हुन्दै गएको अमेरिकी अर्थब्यवस्थाकासाथ पहिलेकोभन्दा अझ बढी कमजोर देखिदैछ जुन  स्थितिमा त्यो २० बर्ष पहिला थियो ।चीन तथा रुसलाई कमजोर तुल्याउनका लागि अमेरिका यतिबेला निकै अस्वीकार्य र सिल्ली कोशिशमा लागेको देखिन्छ । तर बिश्वको बिकसित हुँदै आएको मूडले भने अब वाशिङ्गटनको उर्दीको अनुसरण गर्ने जस्तो छाँटकाँट कतै देखिदैन ।
यस्तै घटना बिकासले ल्याटिन अमेरिकामा एउटा नयाँ खालको प्रफुल्लताको सुगबुगाहट यतिबेला देखिन थालेको अर्थ–राजनीतिक बिश्लेषकहरुले सुनाउन थालेका छन् । मेक्सिकोका राष्ट्रपति म्यानुएल ओब्राडोर यस कुराका साक्षी छन् कि दक्षिण अफ्रिकादेखि लिएर इण्डोनेशियासम्म अब बिदेश सम्बन्धलाई लिएर एउटा स्वतन्त्र सोच बन्न थालेको छ । यद्यपि अर्कातिर मुद्रास्फितिको बिश्व संकट छ, ऋणको समस्या छ र वाशिङ्गटनका यस्ता अश्लिल धम्कीहरु छन् जसले अमेरिकी साम्राज्यबादलाई सिधा र प्रत्यक्ष चूनौतिबाट यसलाई रोकिराखेका छन् । 
चीन तथा रुसमाथि अमेरिकाद्वारा थोपरिएको शीत युद्धको बिचमा फँसेका ल्याटिन अमेरिकाका बिभिन्न देशहरुले यसरी नै मौन साधेर बस्नुको साटो आम आर्थिक पुनर्बहालीको उपाय खोज्ने छन् र यस बीच आफ्ना महत्वाकांक्षाका सीमाहरुका बीचबाट पनि आधारभूत सामाजिक कल्याणका योजनारु उपलब्ध गराउन सफल हुनेछन् । त्यसैले यसलाई बोलिवारबाद दोश्रो चरणकोरुपमा हेरिन थालेको भनेर निष्कर्श निकालिदैछ ।
ब्राजिल तथा कोलम्बिया यस नयाँ रुपका निकै राम्रा उदाहरण  हुन् भनेर उल्लेख पनि गरिदैछ । यद्यपि चिली तथा मेक्सिकोमा पनि यो सोच देखिन थालेको छ । ती देशका शासक बर्ग जसलाई अमेरिकी साम्राज्यबादको पूर्ण आडधाप प्राप्त छ,अर्थ ब्यवस्थामा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको देखिन्छ । यस स्थितिमा चिलीमा गाब्रियल बोरिकको मध्यमार्गी बामपन्थी सरकारले तामा खानी राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा गरिराखेको छ (अहिले चिलीमा तत्कालीन राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेण्डेले तामा खानीको राष्ट्रियकरण गरिएको पचासौं बार्षिकोत्सब पनि हो र तिनको सरकारलाई त्यसको एक बर्ष पछि नै षडयन्त्रपूर्ण तरीकाले सत्ता पल्टाएर हटाइएको थियो) त्यसै शक्तिशाली पूँजीपति बर्गले उनको हात रोकिदिएको छ ।
पुरानो पूँजीपति बर्ग, पुरानो समाजिक उच–नीचको ब्यबस्थालाई कायम राख्दै र तिनले त्यसै अमेरिकी साम्राज्यबादको शक्ति हाम्रो समयको नार्को पूँजीवादसँग गसिदिएको छ । उदाहरणका लागि कोलम्बियाको पेट्रो सरकारलाई सशस्त्र  बलले पहिला नै बताइसकेको छ कि उनीहरुलाई आधारभूत सुधार मान्य छैन । उनीहरुको दबाब यति चर्को छ कि जुलाईको अन्तिम दिनमा सैनिक जनरल एडुआर्डो जापाटेरियोले पेट्रोको शपथ ग्रहण रोक्नका लागि राजीनामा नै दिएको थियो ।
अन्तत: कमखर्चिलो नीति र सैन्य तानाशाहीको परम्परा भएको कारणले यस गोलाद्र्धमा मजदुर बर्ग र किसान जन समुदाय तुलनात्मकरुपलपे छरिएका र असंगठित अबस्थामा छन् । ती मध्ये कतिपय देशहरुमा बारम्बार के देखिदै पनि आयो भने आमूल परिबर्तनका प्रस्तावहरु अघि सार्न उनीहरु असक्षम साबित भए । उदाहरणका लागि पेरुमा बामपन्थी झुकाव भएको पेरु लिब्रे पार्टीका पेड्रो कास्टिलो राष्ट्रपति चुनिई सकेपछि पनि सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन यस स्थितिमा पुगेको छैनन् कि उनको सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न सकेन भने उसलाई जबाफपदेही ठहराइने छ ।
त्यसैगरी अर्जेण्टिना पुन: अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषतिर नै फर्किएर गएको छ । जसले के दर्शाउँदछ भने लोकप्रिय शक्तिहरुको ताकत एउटा यस्तो सरकारको माध्यमबाट जो बामपन्थ छ आफ्ना एजेण्डा अघि बढाउने मामिलामा अत्यन्तै सीमित छ । यस कारण के उचित हुने सल्लाह दिइदैछ भने आजको कालखण्डमा यस्ता सरकारहरुको सम्भावनालाई शोसल डेमोक्रेटिककोरुपमा मात्र हेरिनु पर्दछ समाजबादीकोरुपमा रुपमा होइन ।
मुनरो सिद्धान्त र क्यूवाली क्रान्ति 
दुइ सय बर्ष पहिला सिमेन बोलिवारका सेनाहरुले स्पेनी साम्राज्यबादलाई कारबोबोको लडाईमा हराएका थिए र ल्याटिन अमेरिकाका लागि स्वतन्त्रताको ढोका खोलिदिएका थिए । त्यसपछि १८२३ मा अमेरिकी सरकारले मुनरो सिद्धान्तको घोषणा गरेको थियो । माथि माथि सतहीरुपमा भन्ने हो भने मुनरो सिद्धान्तले यही कुरा भन्दछ कि अमेरिकामा दख्खल हस्तक्षेप गर्ने यूरोपलाई कुनै अकिार छैन ।
तर अहिले यसको पाठ तथा यस पाठको वरिपरी र यस सिद्धान्तको उपयोगका बारेमा अमेरिकामा चलेको बहसहरुमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने थाहा हुन्छ कि यो त अमेरिकी साम्राज्यबादको संबिधान हो जुन अब केवल अमेरिकामा मात्र सीमित रहेन बरु बिश्वब्यापी मुनरो सिद्धान्त बन्न गयो । यस सिद्धान्त अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वयं आफुलाई यो अधिकार दियो कि जतिबेला पनि आवश्यक पर्दछ र जति बेला अमेरिकाले चाहन्छ अमेरिकाले बिभिन्न देशहरुमा राजनैतिक तथा सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्तछ । 
यही सिद्धान्त हो जसको आधारमा अमेरिकाले मध्य अमेरिका, क्याराबियन र दक्षिण अमेरिकाका बिभिन्न देशहरुमा बारम्बार हस्तक्षेप गरेको छ, त्यहाँको सरकारको सत्ता पल्टाएर हटाएको छ जस्तो कि सन् २००९ मा होण्डुरसमा भयो अनि क्यूवा,निकारागुआ, भेनेजुएलाका सरकारहरुलाई उखेलेर फाल्ने कोशिश अमेरिकाले गरेको थियो ।
यो अमेरिकी मुनरो सिद्धान्तकाको प्रतिरोध त्यतिबेला प्रकट भयो जतिबेला यो कुरा स्पष्ट भयो कि अमेरिकाले यो सिद्धान्तलाई यस गोलाद्र्धमा हस्तक्षेपका लागि एउटा लाइसेन्स(अनुमतिपत्र)को रुपमा उपयोग गरिरहेको छ, यूरोपेली साम्राज्यबादबाट अमेरिकालाई बचाउनका लागि होइन । आखिर त जब बृटेनले १८३३ मा अर्जेण्टिनादेखि मालनिबान द्विप समूहसम्मलाई हत्यायो त्यतिबेला अमेरिका यूरोपियनहरुका बिरुद्ध आएर खडा भएको थिएन न त अमेरिकाले यूरोपेली पूँजी प्रवेश नै रोकेको थियो, जुन पूँजी अमेरिकाका नयाँ राज्यहरुलाई गुलाम बनाउन आएको थियो ।(जसको १९७१ म आएको एडुआर्डो गलिनोले आफ्नो किताब ‘ओपन भेन्स अफ ल्याटिन अमेरिका’ मा बिस्तारपूर्बक सूचिकृत अर्थात् क्याटलगिङ्ग गरेकाक छन् ।
सन् १८४६—१८४८ मा मेक्सिकोमा अमेरिकी हस्तक्षेपको परिणम मेक्सिकाको एक तिहाई सम्प्रभू क्षेत्रलाई अमेरिकामा सामेल गर्ने हिसाबले सामुमा आएको थियो । जुन वास्तवमा मेक्सिकोको क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय अधिकारहरुको नग्न उल्लंघन थियो । मालबिनास र मेक्सिकोका यी घटनाहरुले मुनरो सिद्धान्तको यथार्थ र वास्तविक अनुहार के रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ जुन वास्वतमाम यस गोलाद्र्धमा साम्राज्यबादको एउटा महत्वपूर्ण हतियार हो । तर यसलाई १८४८ मा स्थापित अर्गनाइजेशन अफ अमेरिकन स्टेट्सले यथार्थत: स्वीकार गरेको थियो । क्यूबाका प्रसिद्ध र समर्पित नेता फिडेल कयाष्ट्रोले भने यसलाई ‘मिनिष्ट्रिज अफ कोलोनीज’ संख्या दिएर असहमति जनाएका थिए । 
वस्तबमा १९५९ को क्यूबाली क्रान्ति यो मुनरो सिद्धान्तका लागि एउटा प्रत्यक्ष चूनौति थियो । त्यस क्रान्तिले संप्रभूता (अमेरिकी हस्तक्षेपलाई सामाजिक प्रगतिका लागि)यसको गरीमालाई पुष्टी गरेको थियो । समाजबादी क्यूवाली क्रान्तिको उदाहरणबाट प्रभावित भएर ठूलो अपेक्षाकासाथ अमेरिकी साम्राज्यबादका बिरुद्ध र बामपन्थको नयाँ आधार जोड्नका  लागि ल्याटिन अमेरिकामा एक पछि अर्को क्रान्तिकारी लहरहरु उठे । 
यस पहिलो लहरलाई क्यूबाली उदाहरणका बिरुद्ध अमेरिकाद्वारा आयोजित सैन्य शासन उल्टाउने माध्यमद्वारा भयंकर हिंसाको भरमा कुल्चिएर दबाइयो । त्यसलाई ‘अपरेशन कोण्टाडोर’ भन्ने संज्ञा दिइएको थियो । १९६४ मा ब्राजिलदेखि लिएर १९७६ मा अर्जेण्टिनासम्म भएका शासन सत्ता पल्टाउने गतिबिधिहरुले क्यूबाली बिकल्पको बाटो बन्द  गरिदियो ।
यद्यपि क्यूबाका बिरुद्ध अमेरिकी नाकाबन्दीले पनि यस द्विप देशलाई आफ्नो समाजबादको उत्सब मनाउन र उसलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रियताबादको प्रसारलाई रोक्न पाएन या सकेन । बामपन्थको दोश्रो लहर १९७९ मा निकारागुआ र ग्रेनेडाका क्रान्तिहरुबाट शुरु भएको मान्न सकिन्छ जसले नयाँ आशाको ढोका खोल्यो । ‘मध्य अमेरिकामा आफ्ना ‘डर्टी वार्स’(घिनलाग्दा युद्धहरु) र त्यस क्षेत्रका नार्को–आतंकबादीको साम्राज्यबादको गठबन्धनको माध्यमबाट उनीहरुले यो लहरलाई रोक्न कोशिश गरे ।
तेश्रो लहर १९९९ मा चाभेजको चुनाव र ल्याटिन अमेरिकामा आएको त्यस ज्वारकासाथ प्रकट भयो जसलाई ‘पिंक टाइड’(बैजनी ज्वार)  भन्ने गरिएको छ । त्यस लहरलाई भेनेजुएलाका बिरुद्ध अमेरिकाको गैर कानुनी हाइब्रिड युद्धको माध्यमले कमजोर तुल्याइयो । त्यस हाईब्रिड युद्धमा त्यस क्षेत्र वरिपरीका देशहरुमा बिभिन्न चीज बस्तुको मूल्य कम गरियो र सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनलाई यत्तिका कमजो पारियो कि ती पूँजीवादसँग लड्न सकेनन् । ती सबै लहरहरुका बीचमा पनि क्यूवा भने एउटा उदाहरणकोरुपमा चम्किदै कायम रह्यो ।
अनि १९५९ को क्यूबाको क्रान्तिपछि बामपन्थी उभारको अब अहिले यो चौथो लहर चल्दैछ । यस लहरलार्इू अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिदैछ । तर साथै यस्लाई त्यत्तिका धेरै बढाई चढाई गरेर आक्नु पनि हुँदैन भनेर बिश्लेषकहरु औंल्याइीरहेका छन् । यतिसम्म कि धेरै नै हल्काफुल्का मध्यमार्गी बामपन्थी सरकारहरुलाई पनि यस गोलाद्र्धमा गम्भीर सामाजिक संकटहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि बाध्य हुनु पर्ने छ । ती यस्ता संकट हुन् जो चीज बस्तुहरुको मूल्यमा गिरावट तथा महामारीका कारण अझ गहिरो हुन पुग्छन् या पुगेका छन् ।
यसको एउटा उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा भोकमरीका बिरुद्ध नीतिहरु बनाउनका लागि या त घरेलु पूँजीपति बर्गबाट रकमको कोष आवश्यकता हुन्छ या त प्राकृतिक संसाधनहरुको दोहन गर्नका लागि रोयल्टी बढाउनु पर्ने हुन्छ । यीमध्ये कुनै बाटो अबलम्बन गरे पनि त्यहाँका सरकारहरुले आफ्ना पूँजीपति बर्ग र अमेरिकी साम्राज्यबाद दुबैसँग टक्कर लिनुपर्ने हुन्छ । यसकारणले ती सरकारहरुको परीक्षा केवल यो मात्र होइन कि तिनीहरु यो वा त्यो मुद्धा(जस्तो कि अहिलेको यूक्रेन मुद्दा)मा के भन्दछन् । त्यहाँ यस्तो पनि हुन सक्ने अनुमान गर्ने गरिन्छ कि जब उनीहरुले पूँजीवादी शक्तिकाके इन्कारको सामना गर्नुपरेमा हाम्रो समयका प्रमुख सामाजिक समस्याहरुलाई हल गर्नका लागि के गर्दछन्  ।