प्रतिनिधि सभाको बैठकले बीमा विधेयक, २०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि मात्रै लागू हुने छ ।
बीमा विधेयकमा लागु भएपछि बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरणको रुपमा काम गर्नेछ । विधेयकले बीमा कम्पनीको सिइओ बन्नका लागि बीमा, व्यस्थापन तथा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विधेयकले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले दुई अवस्थामा बीमकको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने विधेयकका लेखिएको छ । बीमा कम्पनी समस्यग्रस्त परेको देखिएमा र बीमाको पोर्टफोलिया मध्ये कुनै प्रकारको बीमाको इजाजत खारेज भएमा चुक्ता पुँजी घटाउन प्राधिकरणले आदेश दिन सक्नेछ ।
धनी तर विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षाको उपाधि नलिएका व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्न नपाउने भएका छन् । नयाँ बीमा ऐन लागू भएपछि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य गरिएको छ । तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) पास गरेकाले सञ्चालक बन्न पाउने प्रष्ट पारिएको छ ।
बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न सीए, वा बीमा, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । विज्ञान लगायत अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिहरु बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने गरि बनेको विधेयक संसदको अर्थसमितिबाट पारित भएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र कारोबार गर्न अनुमति पाएका व्यवसायीहरुलाई पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न रोक लगाइएको छ । बीमकको सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने र पछि पुनः नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । तर विज्ञ सञ्चालक भए बढीमा ४ वर्ष मात्र सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी निकायमा कर्मचारी वा पदाधिकारी, एकाघर परिवारको दोस्रो व्यक्ति, आधारभूत सेयर नलिएको व्यक्ति, कम्पनीसँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न पाउने छैन ।
