भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।कार्यनीतिले पाँच वर्षसम्म अल्पकालीन, १५ वर्षसम्म मध्यकालीन र ४० वर्षसम्म दीर्घकालीन रुपमा सरकारी जग्गा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छ ।
मन्त्रालयले विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था र प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। निजी जग्गा पनि सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारको नाममा रहेको कुनै सरकारी जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा उपयोग गर्न दिन सकिन्छ। नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायको हकमा जग्गा माग गर्ने निकायको केन्द्रिय निकाय, प्रदेश सरकारको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्णयसहित संघीय मामिला मन्त्रालयले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
