लोकनारायण सुबेदी

      यो साता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समक्ष भारतको अमेरिकासँग जापानमा सम्पन्न क्वाड बैठकमा  ‘भरोसाको साझेदारी’प्रकट गरे । उनी जो बाइेनले अधिक समृद्ध, स्वतन्त्र र सुरक्षित बिश्वका लागि मिलेर काम गर्ने संकल्प ब्यक्त गरेपछि भारत र अमेरिकाले महत्वपूर्ण तथा उदाउँदो प्रौद्योगिकीको क्षेत्रमा आफ्ना सुरक्षा एजेन्सीहरुका बीच सहयोगको आदान–प्रदान र अभिबृद्धिका लागि एउटा अहं महत्वको गठबन्धनको घोषणा गरेका छन् । यसै कुरालाई भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र अमेरिकाका बीच बढ्दो सघन सम्वन्धलाई ‘भरोसाको साझेदारी’ भन्ने संज्ञा दिएको देखिन्छ ।त्यस अबसरमा दुबै देशका नेताहरुले भारत–अमेरिका रक्षा तथा आर्थिक सम्पर्कहरुलाई अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गरेका थिए ।
 यसै अबसरमा एउटा अर्को महत्वपूर्ण कदम अन्तरगत भारत र अमेरिकाले दीर्घकालीन खोप कारबाही कार्यक्रम (बीपीए) लाई आगामी बर्ष २०२७ सम्म बढाउने निर्णय पनि गरेका छन् । त्यस अन्तरगत संयुक्त जैब–चिकित्सा अनुसन्धान जारी राख्ने एउटा सम्झौता हो । यसको पतिफल खोपको बिकास तथा सम्वन्धित प्रबिधिकोरुपमा प्रकट भएको छ । 
     अर्कोतिर यसै बेला ह्वाइट हाउसले ‘संयुक्त सैन्य बल–बहराइन’ मा सहयोगी देशकोरुपमा भारत सामेल हुने पनि घोषणा गरेको छ । जापानको राजधानी टोक्योमा दुबै देशका नेताहरुका बीच परस्पर बार्ता भए पछि भारतको बिदेश मन्त्रालयले भनेको छ कि दुबै पक्षले महत्वपूर्ण तथा उदाउँदा प्रौद्योगिकीहरुमाथि भारत–अमेरिकी पहल(आईसीईटी) को आरम्भ गरे जुन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्तम कम्प्यूटिङ्ग, ५जी, ६जी, बायोटेक, अन्तरिक्ष तथा सेमीकण्डक्टर जस्ता क्षेत्रहरुमा परिणामदायी सहयोगलाई सुगम बनाउनका लागि उपयोगी मानिन्छ ।
    ‘क्वाड’ अर्थात चौगूट समूहको शिखर सम्मेलनका बेला त्यस बाहिरको अतिरिक्त(साईडलाईन) बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी उद्यमीहरुलाई भारतमा ‘मेक इन इण्डिया’ र ‘आत्मनिर्भर भारत’ कार्यक्रम अन्तरगत रक्षा क्षेत्रमा भारतमा निर्माण कार्यका लागि आमन्त्रण गरेका छन् । त्यो बैठक पछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो ट्वीटमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको आफ्नो कुराकानीलाई ‘सार्थक’ बताएका पनि थिए ।
 अर्कातिर ह्वाइट हाउसको बयान अनुसार बाइडेनले युक्रेका बिरुद्ध रुसको कथित ‘अनुचित युद्ध’को निन्दा गरेका थिए । उनले भने कि  नेताहरुले यस कुराको चर्चा गरेका थिए कि युद्धका कारण उत्पन्न भएका बाधाहरु खाशगरी  इन्धन अर्थात ऊर्जा र खाद्य सामाग्रीमा भएको चर्को मूल्य बृद्धिको समस्यालाई हल गर्न कसरी सहयोग पुर्याउने भन्ने कुरा गरेको थियो ।
      अमेरिका,भारत, अष्ट्रेलिया र जापानका नेताहरुले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा यथास्थितिलाई बदल्ने र तनाब बढाउने किसिमका कुनै पनि बलपूर्बक उक्साउने या एकतर्फी त्यस्ता कारबाहीहरुको मंगलबार २३ मईका दिन जोडदाररुपमा बिरोध गरेका थिए । यी क्वाड समूहका नेताहरुले यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो भनिएको आक्रामकताका बीच अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित ब्यबस्थालाई कायम राखिराख्ने संकल्प पनि ब्यक्त गरेका थिए । यो हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको क्वाड समूहका नेताहरुको दाश्रो प्रत्यक्ष बैठकमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका घटनाक्रमहरु र ती देशहरुको साझा हितहरुसँग जोडिएको भनिएका साझा बिश्व–हितहरुमाथि बिचारहरुको आदान–प्रदान गरिएको बताइएको थियो । त्यस बैठक पछि सार्वजनिक गरिएको संयुक्त बिज्ञप्तिमा भनिएको छ कि–‘हामी यस्ता कुनै पनि बलपूर्बक उक्साइने किसिमका या एकतर्फी कारबाहीको सम्पूर्ण जोड लगाएर बिरोध गर्दछौं, जुन उक्साहटको माध्यमले यथास्थितिलाई बदल्ने र तनाव बढाउने कोशिश गरिने छ’ । त्यसमा बिवाद चीजहरुको सैन्यकरण, सामुद्रिक तट रक्षक जाहाजहरु र नौबहन मिलिशियाहरुको खतरापूर्ण उपयोग, अरु अरु देशहरुको अपतटीय श्रोत साधनहरुको उपयोगका गतिबिधिहरुलाई बाधित गर्ने जस्ता कारबाहीहरु सामेल रहेको पनि औल्यलाएका छन् ।
     हुन पनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सामुद्रिक निगरानीमा ठूलो पहल ‘क्वाड’ले नै यस क्षेत्रका लागि एउटा नयाँ पहल शुरु गरेको छ, जसले यसमा संलग्न साझेदार देशहरुलाई आफ्नो सामुद्रिक तटमा पानीको पूरै किसिमले निगरानी गर्ने र यस क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरता सुनिश्चित गर्नमा मद्दत गर्दछ । त्यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो दबदबाका बीचमा यो पहल शुरु गरिएको भनिएको छ । त्यस बक्तब्यमा थप भनिएको छ कि आईपीएमडीएम हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरु र हिन्द महासागर, दक्षिण पूर्ब एशिया र प्रशान्त द्विप समूहमा क्षेत्रीय सूचना समन्वय केन्द्रहरुको परामर्श र समर्थनमा काम गर्नेछ । यसरी बाइडेन–मोदी साइड लाईन बार्ता पछि अमेरिका र भारतका बीच अमेरिका रक्षा तथा आर्थिक सम्पर्कहरुलाई अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धताकासाथ भारत–अमेरिका महत्वपूर्ण गठबन्धनको घोषणा गरिएको छ । यी सबे गतिबिधिहरुको केन्द्रमा चीनलाई एक्ल्याउने र आफ्नो बिश्व प्रभूत्वलाई कायम राख्ने अमेरिकी भूमिका केन्द्रित रहेको एकदमै प्रष्ट छ ।