नेपालको संसदले आइतबार ५० करोड डलरको अमेरिकी अनुदान अनुमोदन गर्यो। सन् २०१७ मा नेपालले अमेरिकासँग हस्ताक्षर गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताअनुसार उक्त रकम केही प्रसारण लाइन र सडक सुधार परियोजनाहरु निर्माणमा खर्च हुनेछ र नेपालले उक्त पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने छैन।
तर, अमेरिकाले दिएका यस्ता चिज कुनै निशुल्क होइनन्। सतहमा हेर्दा उदार अनुदान जस्तो देखिए पनि एमसीसी सम्झौतामा समेटिएका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई गम्भीर आघात पुर्याउँछन्। एमसीसी सम्झौता विशुद्ध सहायता सम्झौता मात्रै थियो भने किन यो सम्झौता नेपालको घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने प्रावधान राखिएको होला? अनि एमसीसीका कर्मचारीलाई नेपालका कुनै पनि अदालत र न्यायाधीकरणबाट उन्मुक्ति किन?
नेपालको सत्ता गठबन्धनले एमसीसी सम्झौताबारे व्याख्यात्मक घोषणा जारी गरेको छ, जसमा नेपाल हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि रणनीतिक, सैन्य र सुरक्षा गठबन्धनको अंग नबन्ने दाबी गरिएको छ। तर, जानकारहरुले जनताको चासो सम्बोधन गर्न ल्याइएको यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीसँगको सम्झौतामा समावेश नरहेको बताएका छन्। भविष्यमा दस्तावेजहरु बाझिएमा सम्झौता नै लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ।
आर्थिक सहायताको आवरणमा आए पनि वास्तवमा एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको औपनिवेशिक हतियार हो भन्ने स्पष्ट छ। यसले नेपाललाई भूराजनीतिक प्यादा बनाउँदै कथित हिन्द प्रशान्त रणनीति अघि बढाउने वासिङ्टनको प्रयासलाई सघाउँछ।
धेरै वर्षयता अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका पश्चिमी शक्तिले चीन र नेपालबीचको सम्बन्धलाई आघात पुर्याउँदै दुई देशका बीचमा मनमुटावको बिजारोपण गर्न भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन पश्चिमा देशको त्यही स्वार्थ पुरा गर्ने दिशामा चालिएको अर्को कदम हो।
यस अर्थमा नेपाल र अमेरिकाबीचको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनले नेपालले सामाजिक विकास द्रुत विकासमा अघि बढ्छ भन्ने होइन। बरु यसको अर्थ दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल भूराजनीतिक तनावको जोखिममा फस्ने खतरा हुन्छ।
वास्तवमै यही कारणले नै धेरै नेपालीहरु आर्थिक सहयोग दिएर विकास गरिदिने नाममा अमेरिकाले दबाबकारी कूटनीतिक र सैन्य रणनीतिमार्फत् नेपाललाई गलत मनसाय राखेर आफ्नो धुरीको सैन्य गठबन्धनमा जोड्न बाध्य पार्नेमा चिन्तित देखिन्छन्।
चीनले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा सहायता वृद्धि गर्ने विकसित मुलुकको प्रयासमा समर्थन गर्छ। तर, त्यो सहायता दक्षिण एसियामा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति बढाउने मनसाय राखेर वा अमेरिकाको भूराजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नेगरी जोडिएको रहेछ भने चीनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्यका परियोजनाहरु पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने चीनको अडान हो। यही सिद्धान्तअनुसार चीनले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्र्तगत अन्य मुलुकसँग केही वर्षयता सहकार्य गर्दै आएको छ।
विकासशील मुलुकलाई पूर्वाधारका लागि सहायताको व्यग्र खाँचो रहेको सत्य हो। तर त्यसो भन्दैमा अमेरिका र उसका गठबन्धनमा रहेका मुलुकले यसको फाइदा उठाउँदै ती मुलुकमा बलमिच्याइँपूर्ण कूटनीति लाद्नु भएन। अमेरिका र उसका गठबन्धनमा रहेका मुलुकले आफ्ना स्वार्थपूर्ति हुने तर विकासशील मुलुकको सार्वभौमसत्तामा चाहिँ आँच आउने अवस्था बन्नु हुँदैन।
नेपालमा रहेका थुप्रै पूर्वाधारका परियोजनामा चीन संलग्न छ। एमसीसीको कार्यान्वयनबाट चीन र नेपालबीचको विकास परियोजनासम्बन्धी सहकार्यमा भविष्यमा आघात पार्ने हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ।
यदि अमेरिकाले चीनजस्ता मुलुकलाई अलग्याएर एमसीसी अन्र्तगत आफ्नो प्रभूत्वको पूर्वाधार सञ्जाल नेपालमा बनाउन चाहन्छ भने यसले क्षेत्रीय सहकार्यमा विभाजन ल्याउनेछ। यसले अमेरिकाको हित गर्ला, तर नेपालको गर्दैन।
विश्वले यतिबेला रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्व नजिकबाट हेरिरहेको छ। जसमा तनाव बढाउन र घृणा फैलाउन अमेरिकाको मुख्य भूमिका छ। त्यसैले दक्षिण एसियाले अमेरिकाको कथित सहायताप्रति आफूलाई सर्तक राख्नुपर्छ किनकि यस्तो सहायताले क्षेत्रीय तनावको बिजारोपण गर्दै क्षेत्रीय शान्ति र विकासलाई चुनौती दिनेबाहेक अरु केही गर्दैन।
(अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता आइतबार संसदले अनुमोदन गरेपछि चिनियाँ कम्युष्टि पार्टी मातहतको पत्रिका ग्लोबल टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा सोमबार प्रकाशित टिप्पणीको भावानुवाद)
साभार : नेपालखबर अनलाईन
