–लोकनारायण सुवेदी
यो आजभन्दा ८ बर्ष अघि कै कुरा हो कि नेपाल राजनीतिक अन्यौल र अस्थिरताका बीच नराम्रोसँग अल्झिरहेको बेला(अहिले पनि अर्को चरणमा त्यसरी नै अल्झिरहेको छ) बिश्वको दोश्रो आर्थिक महाशक्ति बनिसकेको चीनले छिमेकी देशहरुसँग कस्तो नीति अबलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा बेइजिङ्गमा एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । त्यस छलफलकाे निष्कर्शमा उत्तरको छिमेकी देश चीनले नेपाललाई समेत प्रभाव पार्ने खालका जुन छिमेकी नीतिहरु तय गरेको छ त्यो निकै दूरगामी महत्वको र नेपालको भबिष्यसँग गम्भीररुपमा जोडिएको छ । यो कुरा नेपालकाे तत्कालीन संविधान सभाको निर्वाचन लगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका एकजना बरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारी छ्यू गोहाङले प्रष्ट पार्न पनि खोजेका थिए । उनी पहिला नेपालमा चीनको राजदूत पनि रही सकेकाले नेपाल सम्वन्धि गहिरो ज्ञान पनि उनलाई छँदैथियाे । त्यसमा अझ थप त्यतिबेला पनि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको बाह्य सुरक्षा मामिला बिभागका निर्देशक रहेका गोहाङले नेपालमा चीनीयाँ आर्थिक सहयोग बिस्तार गर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि थप सुरक्षाको अपेक्षा गरेको कुरा प्रकाशमा आएको थियाे । त्यो नेपालको लागि कम महत्वपूर्ण कुरा थिएन । त्यो नीति पनि चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा सम्पन्न भएको पहिलो महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्मेलनले तय गरेको छिमेकी नीति हो भने दोश्रो कुरा चीनले १९७९ देखि आरम्भ गरेको चार राष्ट्रिय आधुनिकीकरण र खुल्लापनाको अभियानलाई पनि यस नीतिले नयाँ मोड दिएको मानिदै गरेकाे बेला थियाे । यस नयाँ मोड दिएको नीति अन्तर्गत कम्तिमा आगामी पाँचदेखि १० बर्षम्म बर्तमान चीनको नेतृत्व राष्ट्रपति शी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ कायम रहने बिश्लेषण बिश्वस्त गरिदै आएकाे पनि हाे ।
चीनमा त्यसै बर्ष २०१४ मा नयाँ नेतृत्वले सत्ता सम्हालेपछिदेखिनै चीनको बिदेश नीतिमा छिमेकीलाई बिशेष प्राथमिकतामा राख्ने बाटो अख्तियार गरेको देखिन्छ । त्यतिबेला बिश्व मामिलामा आफ्नो हैसियत र प्रभावकारीता बढाउदै लगेको चीनले जुन छिमेकी नीति तय गरेको थियाे त्यसको सन्दर्भलाई पनि बुझनु र केलाउनु पर्दछ । वास्तवमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, दक्षिण चीन सागरमा जापानसँग चीनको बढ्दो तनाव र पश्चिम चीनको सिञ्जियाङ्ग तथा तिब्बतमा बढ्दो सुरक्षा चूनौतिका बीच चीनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गरेको महत्वपूर्ण पहिलो बेइजिङ्ग कूटनीतिक सम्मेलनले राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सम्वन्धि महत्वपूर्ण छिमेकी नीति निर्धारण गरेको थियाे । त्यसै बर्षकाे अक्टोबार २५ सम्पन्न तथा स्वय चीनीयाँ प्रधानमन्त्री लीले सञ्चालन गरेको त्यो दुइ दिने महत्वपूर्ण सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति, चीनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा चीनको केन्द्रीय सैन्य आयोगका समेत अध्यक्ष रहेका शक्तिशाली नेता शी जिनपिङले छिमेकी देशहरुसँगको भू-राजनीतिक कारणले छिमेकहरुसँगको सम्वन्ध अझ निकट हुनुपर्ने कुरा पनि प्रष्ट पारेका थिए ।
चीनीया कम्युनिष्ट पार्टीका स्थाइ समितिका सदस्यहरुका साथै त्यो महत्वपूर्ण सम्मेलनमा उच्च कूटनीतिक बिशेषज्ञ र ब्यक्तित्वहरु, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीहरु, आर्थिक बिशेषज्ञहरु लगायत स्थानीय अधिकारीहरु पनि सम्मिलित रहेका थिए । मूलतः राष्ट्रिय सार्बभाैमिकताको रक्षा र सुदृढीकरण तथा क्षेत्रीय स्थिरताको रणनीतिलाई ध्यानमा राखेर आयोजना गरिएको त्यो बिशेष महत्वको सम्मेलनमा बित्तीय र ठूला उद्यमीहरुलाईसमेत सहभागी गराइएबाट चीनले त्यस पछिको छिमेकी कूटनीतिक सम्वन्धमा आर्थिक तथा ब्यापारिक पक्षलाई पनि ठूला प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट हुन्छ । चीनको 'असल छिमेकी तथा साझेदार नीति' अन्तरगत चीनको नयाँ नेतृत्वले यतिबेला छिमेकी देशहरुसँग अझ बढी 'सद्भाव, समृद्धि र सुरक्षा'को नीति अबलम्बन गर्ने प्रष्ट पारेको थियाे ।
जनवादी गणतन्त्र चीनकाे जमिनको सीमा १४ वटा देशहरुसँग र सामुद्रिक सीमा ६ वटा देशहरुसँग जोडिएको बिश्वमै २२ हजार किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना भएको ठूलो देश हो । यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि चीन फरक फरक अर्थ-राजनीति, सामाजिक एवं साँस्कृतिक संरचना तथा आर्थिक बिकासको असमान चरण रहेका बिभिन्न छिमेकी देशहरुसँग उसको सम्वन्धलाई सही किसिमले कूटनीतिक सम्वन्ध कायम राख्ने, बिस्तार र बिकसित गर्ने कुरा नै पनि कम चूनौतिपूर्ण कुरा छैन । यद्यपि ती सबैसँग सम्वन्ध कायम गर्नुपर्ने बाध्यता चीनको पनि छ । चीन ठूलो भूगोल, जनशक्ति र बिश्वकै दाेश्राे आर्थिक शक्ति समेत भइसकेकोले गर्दा स्वाभावतः चीनसँग वरिपरीका छिमेकी देशहरुको अपेक्षा, आकांंक्षाका छन् नै । साथै सन्देह र अबिश्वासको चित्र पनि ती कुरा सँगसँगै उपस्थित हुन्छ । यद्यपि चीनको कम्युनिष्ट प्रभाव पैदल या हवाई यात्रा गरेर छिमेकी देशहरुमा छिर्दैन भन्ने कुरा उहिल्यै नै अध्यक्ष माओ कै प्रभावशाली सत्ता कायम रहेको बेलामा पनि प्रष्ट पारिएको हो र अहिले पनि त्यही कुरा नै सत्य हो । निश्चय पनि चीनको बढ्दो चौतर्फी प्रगतिको गतिबाट वरिपरीका छिमेकीहरुले लाभ उठाउन चाहनु पनि एकदमै स्वाभाविक हो । यसका साथै उसको अन्तराष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायहरुको बसोबासका कारणले समेत आफ्नो राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्न र सबल बनाउन समेत छिमेकीसँगको चीनको सम्वन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहनु पर्ने महत्वपूर्ण निष्कर्श बेइजिङ्गले निकालेको थियाे र अहिले पनि त्यही नीति रहिरहेकै छ ।
त्यो यथार्थ सम्पन्न कूटनीतिक सम्मेलन ताका पनि चीनीयाँ राष्ट्रपति शीले पनि प्रकट गरेका हुन् । समयको यो बिकसित प्रबृत्तिलाई बुझेर नै छिमेकीहरुसँग राजनीतिक रुपमा अनुकूल र आर्थिकरुपमा निकट सम्वन्ध बनाउने प्रयासको आवश्यकता उनले औंल्याएका थिए । यसै कारणल नै छिमेकी सम्वन्धलाई बिस्तार गरी सुरक्षा सहयोग बिस्तार र गहिरो बनाउने गरी चीनले छिमकी देशहरुसँगको सम्वन्धको महत्वको पदचापलाई महसुश गरेर नै चीनले उसका छिमेकीहरुका बीचमा 'रेशम मार्ग'(सिल्क रोड) आर्थिक बेल्ट तथा 'सामुद्रिक रेशम मार्ग' बनाउन पनि प्रस्ताव अघि सारेको देखिन्छ । यस अघि नै देखि चीनले बंगलादेश-चीन, भारत-म्यानमार(बिसम) आर्थिक करिडोर प्रयासलाई निरन्तर जोड दिदै आएको पनि थियाे । यसरी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको नयाँ संरचना अन्तरगत सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग बढाउन पनि चीन प्रयासरत रहेको देखिदै आएको छ । यस प्रयासलाई प्रष्ट्याउदै छिमक नीतिका सम्वन्धमा बेइजिङ्ग रिभ्यूले आफ्नो एउटा आवरण लेखमा राष्ट्रपति शीलाई उद्धृत गर्दै भनेको थियाे : 'छिमेकीहरुसँग अभूतपूर्व अन्तरक्रियात्मक रुपमा हाम्रो आर्थिक र ब्यापारिक सम्वन्ध नजिक भइरहेको छ । यसले हामीसँग अझ बढी सक्रियताको माग गर्छ' ।यी सबै कुरा र तिनकाे परिप्रेक्षले चीनकाे छिमक नीति निर्धारणा र परिचालन भइरहेकाे बुझ्न सकिन्छ ।
