बारा । बारा जिल्लाको कोल्हवी नगरपालिका–१ मा रहेको तामागढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा वित्तीय सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार गर्न सफल भएको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा वासलातमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्नुका साथै बचत संकलन, बाह्य ऋण, सदस्य संख्या र जोखिम कोष व्यवस्थापनमा समेत सुधार गरेको व्यवस्थापक बासुदेव रिमाल बताउँछन् । 

उनका अनुसार विगतमा निक्षेप संकलनमा कमजोर र बाह्य ऋणमा निर्भर रहेको तामागढी साकोसले अहिले निक्षेप तथा बाह्य ऋण दुवैको अवस्था ‘पर्ल्स मोनिटरिङ सिस्टम’का सूचकभित्र राख्न सफल भएको छ । विगतमा कुल कारोबारको १७–१८ प्रतिशतसम्म बाह्य ऋणमा निर्भर रहेको संस्थाले अहिले उक्त अनुपातलाई नियामकीय सूचकभित्र ल्याएको उनको भनाइ छ ।

सदस्य संख्यामा समेत १५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । भाखा नाघेको कर्जा विगतको तुलनामा सुधार भएको र आवश्यक जोखिम कोषको व्यवस्था पूर्णरूपमा गर्न सफल भएको व्यवस्थापक रिमालको दाबी छ । समग्र वित्तीय अवस्थालाई हेर्दा संस्था अहिले अब्बल अवस्थामा पुगेको उनले जनाए ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्ममा संस्थाले ३६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बचत  संकलन गरेको छ भने ऋण लगानी करिब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थाको शेयर पुँजी ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोषमा ४ करोड ९५ लाख र अन्य कोषहरुमा ३ करोड ११ लाख पुगेको व्यवस्थापक रिमालले जानकारी दिए । संस्थाको कुल वासलात ५६ करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थामा ७ हजार ८ सयको हाराहारीमा सदस्य आवद्ध रहेका छन् । 

करिब १४ वर्षअघि २ करोड रुपैयाँको कारोबारबाट सुरु भएको संस्था अहिले करिब ५५ करोड रुपैयाँको कारोबारको अवस्थामा पुगेको उनले बताए । संस्थाले सदस्यहरुलाई ऋणतर्फ सात तथा बचततर्फ २२–२३ वटा प्रडक्ट सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । तीन वर्ष पूरा भएका र नियमित बचत गर्ने सदस्यलाई लक्षित गरी संस्थाले ‘आकस्मिक पैँचो सापटी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसअन्तर्गत सदस्यले आकस्मिक आवश्यकतामा २० हजार रुपैयाँसम्म ब्याजरहित रकम लिन सक्नेछन् । यस्तो रकम तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, गम्भीर रोगबाट प्रभावित शेयर सदस्यलाई सहयोग गर्न २५ हजार रुपैयाँसम्मको कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी १८औँ वार्षिक साधारण सभासँगै उक्त कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी रहेको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले सदस्यको स्वामित्वलाई व्यवहारमै अनुभूत हुने गरी सेवा विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । वित्तीय प्रतिस्पर्धाका बीच संस्थाले करिब ११ प्रतिशतको दरमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा आफूलाई पु¥याएको व्यवस्थापक रिमालको भनाइ छ।

१८औँ वर्षमा प्रवेश गरेको तामागढी साकोसले आगामी कार्ययोजनामा आफ्नै भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । विगतमा साधारण सभाबाट भवन निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेतापनि कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीलगायत कारणले योजना अघि बढाउन नसकेको उनले सुनाए । ठूलो रकम भवन निर्माणमा लगानी गर्दा दैनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा असर पर्न सक्ने भन्दै विगतमा पुनर्विचार गरिएको भए पनि अब भने भवन निर्माणको तयारीमा संस्था रहेको छ । 

दोहोरो सदस्यताको विषयमा समेत नियामकीय व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने संस्थाको तयारी छ । कोपोमिसमा अद्यावधिक विवरणका आधारमा दोहोरो सदस्यता देखिएमा सम्बन्धित सदस्यलाई विकल्प दिएर एउटा संस्था मात्र छनोट गर्न लगाउने विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको उनले बताए । उनले पछिल्लो समय आएका नियामकीय व्यवस्थाहरू आवश्यक भए पनि नीति निर्माण गर्दा देशभरका सहकारीको वास्तविकता समेट्नु पर्ने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सहकारीको अवस्थालाई मात्र आधार मानेर देशभरका सहकारीलाई एउटै मापदण्डमा बाँध्दा ग्रामीण तथा समुदायमा आधारित सहकारीको वास्तविकता सम्बोधन हुन सक्दैन । ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको समग्र अवस्थाको ‘समराइज रिपोर्ट’का आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

विशेषगरी सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारीले कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएकाले समुदायमा आधारित सहकारीमा समस्या निम्त्याउन सक्ने उनले बताए । गलत काममा संलग्न सञ्चालकमाथि कारबाही आवश्यक भए पनि सबै सञ्चालकलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने नीतिले सहकारी अभियान कमजोर पार्न सक्ने उनले बताए। समुदायमा आधारित सहकारीका सञ्चालक तथा सदस्य आफ्नै श्रम र आयमा निर्भर हुने भएकाले उनीहरूको आर्थिक वास्तविकतालाई पनि नीतिमा समेटिनुपर्ने उनको जोड छ ।

सहकारी क्षेत्रमा कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणजस्ता संरचना स्थापना हुनु सकारात्मक भएको उनले बताए । तर यस्ता संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अबको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । विशेषगरी कर्जा असुली सहकारी क्षेत्रको प्रमुख चुनौती भएकाले कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले जोड दिए । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा रहेका सहकारीलाई सम्बन्धित तहबाटै कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था भए नियामकीय प्रणाली थप प्रभावकारी बन्ने उनका धारणा छ । उनका अनुसार नियमन आवश्यक भए पनि नियमनसँगै सहकारीको प्रकृति, भौगोलिक अवस्था र सदस्यको सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमिलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । यसले मात्र सहकारी अभियानलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सक्ने उनको धारणा छ ।

समग्रमा, १४ वर्षको यात्रामा वित्तीय आकार विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापन, सदस्य वृद्धि र सेवा विविधीकरणमा सुधार गरेको तामागढी साकोसले आगामी दिनमा आफ्नै पूर्वाधार निर्माण, सदस्य केन्द्रित सेवा र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नियमन र अनुशासन आवश्यक भए पनि देशभरका समुदायमा आधारित सहकारीको फरक प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा व्यवस्थापक रिमाल जोड दिन्छन् ।