ललितपुर। बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संघ/संस्थाका लागि ‘सहकारी संघ/संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन–२०८३’ जारी गर्दै वित्तीय अनुशासन, संस्थागत सुशासन, ऋण व्यवस्थापन, तरलता र नियामकीय प्रतिवेदनमा कडाइ गरेको छ। ६१ बुँदामा समेटिएको निर्देशनले सहकारीको नियमित सञ्चालनदेखि एकीकरण, कार्यक्षेत्र विस्तार, लेखापरीक्षण, साधारण सभा, सञ्चालकको जिम्मेवारी, बचत तथा ऋण कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका विषयलाई नियमनको दायरामा ल्याएको छ।

निर्देशनअनुसार सहकारीले विनियम संशोधन, सेवा केन्द्र बन्द वा स्थानान्तरण, संस्था एकीकरण, ठूला लगानी तथा नयाँ सेवा सञ्चालन जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्नुअघि रजिष्ट्रार कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र लेखापरीक्षण सक्नुपर्ने र वार्षिक साधारण सभा पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। साधारण सभा सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र आवश्यक विवरण र प्रतिवेदन नियामकसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण र साधारण सभा नगर्ने संस्थालाई निष्क्रिय सहकारीका रूपमा सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ।

वित्तीय कारोबारमा निर्देशनले विशेष सीमा तोकेको छ। एक सदस्यलाई तत्काल कायम रहेको प्राथमिक पूँजीकोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने, तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गर्दा धितो वा जमानी लिनुपर्ने तथा ऋणको ब्याजदर सम्बन्धित सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको स्प्रेडदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र सहकारीले कुल बचतको कम्तीमा १५ प्रतिशत तरलता कायम राख्नुपर्नेछ। ऋणको अवस्थाअनुसार ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र नोक्सानी व्यवस्था नगरी कृत्रिम रूपमा नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सहकारीको सुशासनतर्फ पनि निर्देशनले सञ्चालक तथा पदाधिकारीको भूमिकामा कडाइ गरेको छ। एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति एउटै संस्थाको सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, उपसमिति वा कर्मचारी पदमा रहन नपाउने तथा सञ्चालकले एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन भएको तीन महिनाभित्र सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र उपसमितिका सदस्यले सहकारीसम्बन्धी तालिम लिनुपर्नेछ। साथै, सहकारीले कार्यालय भवन वा अन्य अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा तोकिएका वित्तीय सर्त पूरा गर्नुपर्ने, कानून वा स्वीकृत विनियममा व्यवस्था नभएको नयाँ कोष खडा गर्न नपाइने तथा शेयर पूँजीको स्वीकृत सीमाभन्दा बढी शेयर रकम संकलन गर्न नहुने व्यवस्था छ।

निर्देशनले सहकारीको डिजिटल अभिलेख, नियामकीय रिपोर्टिङ र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई समेत अनिवार्य गरेको छ। सहकारीले सदस्य तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरण काेपाेमिस प्रणालीमार्फत् नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ भने वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनअनुसार आवश्यक अभिलेख, जोखिम मूल्यांकन र प्रतिवेदन व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा, बीमा, चिट्ठा तथा उपहार योजना, व्यापारिक प्रयोजनका लागि मालसामान खरिद–बिक्रीलगायतका कारोबार गर्न सहकारीलाई रोक लगाइएको छ।