शरण विक्रम मल्ल

(नेपाली काँग्रेसको संस्थागत स्मृति र राष्ट्रहितको गहिरो प्रश्न)

नेपाली कांग्रेसमा देखिएको नयाँ युवा नेतृत्वको उदयलाई धेरैले ऐतिहासिक अवसरका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। नेपालमा मात्र होईन वैश्विक स्तरमानै नयाँ पूस्तामा नेतृत्व हस्तांतरण गर्ने सवालमा बहस र आंदोलन चलिरहेको छ । लामो समयदेखि एउटै पुस्ताको प्रभुत्वमा रहेको कुनै पनि पार्टी संरचनाभित्र नयाँ अनुहार, नयाँ भाषा र नयाँ ऊर्जा देखिनु आफैंमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सकारात्मक संकेत हो। लोकतन्त्रको सार पनि निरन्तर पुस्तान्तरण, विचारको नवीकरण र नेतृत्वको पुनर्संरचना नै हो। तर यही आशासँगै केही गहिरा प्रश्नहरू पनि उठ्नु स्वाभाविक छ—यो उदय कसरी सम्भव भयो,  कुन राजनीतिक संस्कार र शैलीमा हुर्कीएको नयाँ पूस्ता छ, र यसले देशलाई कुन दिशामा लैजान चाहन्छ ? यो मौलिक प्रश्न हो ।

युवा नेतृत्वको प्रादुर्भाव : आकस्मिक कि संरचनात्मक ?

युवा नेतृत्व कहिल्यै आकस्मिक रूपमा जन्मिँदैन। यसको उदय सधैं कुनै न कुनै राजनीतिक, संस्थागत र सामाजिक संरचनाको गर्भबाटै हुन्छ। आज नेपाली कांग्रेसमा देखिएका नयाँ अनुहारहरू आकस्मिक रूपमा सडकबाट उठेका विद्रोही पात्र होइनन्;  उनीहरू त्यही दलभित्र हुर्किएका, परिपक्व भएका र स्थापित भएका पात्र हुन्—जुन दल दशकौँसम्म राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।

यो यथार्थ नेपाली कांग्रेसमा मात्र सीमित छैन। “क्रान्तिकारी”, “नयाँ शक्ति” वा “वैकल्पिक राजनीति”को दाबी गर्ने थुप्रै दल र तिनका नेताहरूले पनि आलोपालो वा एकैसाथ सत्ता भोग्दै मुलुकलाई खरबौँको ऋणको भारी बोकाउने, सार्वजनिक स्रोतको निर्मम दोहन गर्ने र आफ्नै पुस्ताको आर्थिक–सामाजिक हैसियत उकास्ने कुकृत्य गरेको दुष्चक्रपूर्ण इतिहास हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ।

यी नेताहरूको राजनीतिक चेतना, संगठनात्मक पहुँच र सार्वजनिक पहिचान—सबै सत्ता–नजिकको परिवेशमै विकसित भएका हुन्। राज्यको ढुकुटी, प्रशासनिक पहुँच र संस्थागत संरक्षणबाट मात्र नभई कूटनीतिक नियोगहरुबाट समेत पोषित हुँदै उनीहरू “नेतृत्व”को आवरणमा अघि आएका हुन्। राजनीतिलाई सेवा होइन, पेशा र जागिर बनाउने संस्कार यिनै दलहरूको आन्तरिक संरचनाभित्र मौलाउँदै आएको कटु यथार्थ अब ढाकछोप गर्न नसकिने तहमा पुगिसकेको छ।

यस अर्थमा आज देखिएका युवा नेताहरू पुरानो संरचनाबाहिरबाट आएका परिवर्तनकारी विद्रोही होइनन्; बरु पुरानै राजनीतिक संरचनाभित्र प्रशिक्षित, संस्कारित र पुनः–प्याकेजिङ गरिएका प्रतिनिधि मात्र हुन्।

यहीँ एउटा गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठ्छ—यी युवा नेताहरू साँच्चै नयाँ सोच, नयाँ मूल्य र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिका वाहक हुन् त? कि उनीहरू पुरानै सत्ता–संस्कृतिको अलि सिँगारिएको, अलि चिटिक्क परेको आकर्षण र रोचक ढंगले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता राख्ने संस्करण मात्र हुन्?

पुरानो इतिहासको गुणगानको राग अलापेर मात्र होइन; मुलुकमा विद्यमान कुशासन, क्षीण हुँदै गएको राष्ट्रिय स्वाभिमान र अनिश्चित भविष्यको अन्त्यका लागि उनीहरूले अघि सार्ने स्पष्ट योजना, साहसी दृष्टिकोण र व्यवहारिक अभ्यासले मात्र उनीहरूको आगमनको औचित्य प्रमाणित गर्नेछ।

युवा हुनु आफैंमा गुण होइन; परिवर्तनको संकल्प, नैतिक साहस र संरचनागत विच्छेदन गर्ने क्षमता नै साँचो अर्थमा युवा नेतृत्वको पहिचान हो।

आक्रोश कि उत्तरदायित्व ? नेतृत्वको वास्तविक कसौटी

युवा हुनु आफैंमा गुण होइन; दृष्टि र उत्तरदायित्वले मात्र नेतृत्वको मूल्य निर्धारण गर्छ। आजको नेपाल युवाको पलायन, बढ्दो बेरोजगारी, आर्थिक परनिर्भरता र जनविश्वासको क्षयजस्ता गहिरा समस्यासँग जुधिरहेको छ। यदि नयाँ नेतृत्वको बेचैनी यी यथार्थ समस्याबाट जन्मिएको हो भने, त्यसले राजनीतिक दिशानिर्देश परिवर्तन गर्न सक्छ। तर यदि त्यो बेचैनी केवल व्यक्तिगत वा समूहगत महत्वाकांक्षाबाट प्रेरित छ भने, त्यसले इतिहास दोहोर्याउनेछ।

यदि उनीहरूको असन्तोषको सार “हामी सत्ता नजिकै थियौँ, तर निर्णायक तहमा पुग्न सकेनौँ”,  वा “सत्तामा हुँदा पनि आफ्ना पारिवारिक आर्थिक आकांक्षा अपेक्षित रूपमा पूरा गर्न सकेनौँ” भन्ने सीमित डाहा र आक्रोशमा सीमित छ भने, त्यसलाई परिवर्तन भन्न मिल्दैन। त्यो त केवल कलुषित सत्ता–लिप्साको पुनर्वितरणका लागि गरिएको आवाज हो, व्यवस्थागत रूपान्तरण होइन। यथार्थ परिवर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब नेतृत्वको असन्तोष सत्ता–हिस्सेदारीमा होइन, राजनीतिक संस्कृतिको नैतिक दिवालियापनप्रति केन्द्रित हुन्छ; जब प्रश्न “हामी किन माथि पुग्न सकेनौँ?” होइन, “यो प्रणाली नै किन जनविरोधी बन्यो?” भन्ने हुन्छ। त्यसबिना युवा नेतृत्वको उदय आकस्मिक होइन, तर संरचनात्मक रूपमा पुनरावृत्त असफलताको अर्को अध्याय मात्र हुनेछ।

कांग्रेसको विगत र राष्ट्रिय हितको बोझले दिएको पाठ:

नेपाली कांग्रेसको इतिहास लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको भए पनि,  उसका सबै निर्णयहरू निर्विवाद रहन सकेका छैनन्। कोशी, गण्डकी र महाकाली जलसम्झौतादेखि एमसिसीसम्म आइपुग्दा, कांग्रेस नेतृत्वमा भएका निर्णयहरू सधैं व्यापक राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित थिए भन्ने दाबी गर्न कठिन छ। ती निर्णयहरूले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, छिमेकी सन्तुलन र आत्मनिर्भर विकासलाई कति प्राथमिकता दिए—यो बहस अझै खुला छ।

नयाँ युवा नेतृत्वले यही इतिहासलाई बोझ होइन, पाठका रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। विगतको पुनरावृत्ति गर्नु परिवर्तन होइन; विगतबाट सिकेर नयाँ बाटो खोल्नु नै वास्तविक सुधार हो।

संस्था, कानुन र जनविश्वास : निर्वाचन आयोगको सन्दर्भ

विधिको शासन पूर्ण रूपमा संस्थागत नभइसकेको मुलुकमा, संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता निर्णायक विषय बन्छ। निर्वाचन आयोगका केही विगत र वर्तमान निर्णयहरूले कानुनको समान प्रयोग र निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका छन्। जनताको भरोसा संस्थागत घोषणाले होइन, व्यवहारिक न्यायले निर्माण हुन्छ।

नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो पक्षमा निर्णय हुँदामात्र होइन , संस्थागत संवेदनशीलतालाई बुझ्न सक्नुपर्छ। तर लेखको केन्द्रीय आधार—निर्वाचन आयोगको निर्णयहरू पूर्णतः कानुनी, निष्पक्ष र विवादरहित छन् भन्ने आशय—यथार्थसँग पूरै मेल खाँदैन। नेपालमा विधिको शासन संस्थागत रूपमा करिशील भइसकेको अवस्था छैन। अथवा यिनै ठूलादलका नेताकार्यकर्ता यसो हुनुमा अहं दोषका पात्र रहेका छन । त्यसैले निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायका केही निर्णयहरू विगतदेखि वर्तमानसम्म विवादमुक्त हुन नसकेको तथ्यलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन।

नेपालको न्यायिक अदालत देखि संवैधानिक आयोगहरुको गठन ब्यक्तिको योग्यता विशेषज्ञता  भन्दा पनि आफ्नो मानिसलाई छनौट गरिने परम्पराले स्वयं अदालत र आयोगहरुको निर्णय माथि गंभीर प्रश्नहरु निरंतर उठिरहेका छन । यही निर्वाचन आयोग हो जसले विगतमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न सम्बन्धी विवादमा देखिएको निर्णयले कानुनको मनपरी व्याख्याको प्रयोग भएको अनुभूति व्यापक रूपमा गराएको थियो। कुनै अमुक पार्टी दर्ता भइसकेपछि सोही अनुरूपको विभिन्न आकार, उकार र थोप्ला कोस्ट थपेर गरिएको बलजफ्ती अर्को पार्टीको दर्ता गरिदिने निर्णयले साना र कमजोर शक्तिमाथि गरिएको अन्याय मात्र होइन, समग्र विधिक संस्कृतिमाथि नै प्रश्न उठाएको यथार्थ यथावत छ। त्यसैले समस्या “चर्चा नहुनु” होइन, समान कानुनी व्यवहार नहुनु हो भन्ने बुझाइ यहाँ महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पार्टी पहिलो कि राष्ट्र पहिलो?

कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्नु आफैंमा राजनीतिक उपलब्धि हुन सक्छ, तर आजको जटिल र संवेदनशील राष्ट्रिय सन्दर्भमा त्यो लक्ष्य पर्याप्त छैन। पार्टीको विजय भन्दा माथि राष्ट्रको स्थायित्व, गरिमा, स्वाभिमान र भविष्य उभिनुपर्छ।

मुलुकको सार्वभौम छवि,  भूराजनीतिक सन्तुलन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित—यी विषयहरू कुनै एक दलको घोषणापत्रभन्दा व्यापक र गहिरा छन्। जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग, वैज्ञानिक भू–उपयोगको दीर्घकालीन योजना, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित आत्मनिर्भर अर्थनीति, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, मौलिक कला–संस्कृतिको संवर्द्धन—यी सबै राष्ट्रनिर्माणका आधारशिला हुन्।

यससँगै, राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रिय स्वाभिमान जागृत गर्ने शिक्षा, “राजनीति सेवा हो, समाज र देशप्रतिको उत्तरदायित्व हो” भन्ने आत्मिक चेतनाको विकास—यी मूल्यहरू कुनै पनि पार्टीगत गणनाभन्दा माथि रहनुपर्छ।

सत्ता प्राप्ति साधन हुन सक्छ, तर लक्ष्य होइन। सत्ता नै अन्तिम लक्ष्य बन्यो भने, पुस्तान्तरण पनि केवल अनुहार फेरिने प्रक्रियामा सीमित हुनेछ, सोच र संस्कार यथावत् रहनेछन्।

यसैले निर्णायक प्रश्न यही हो—हामी पार्टीको जित खोज्दैछौं कि राष्ट्रको भविष्य निर्माण? जबसम्म राष्ट्र पहिलो हुने मान्यता व्यवहारमा स्थापित हुँदैन, तबसम्म राजनीतिक सफलता क्षणिक हुनेछ, तर राष्ट्रिय क्षति दीर्घकालीन।

यक्ष प्रश्न : इतिहास बदल्ने कि दोहोर्याउने ?

अन्ततः प्रश्न यक्षकै रूपमा उभिएको छ—नयाँ युवा नेतृत्वले आफूले नपाएको सत्ताको हिस्साका लागि आवाज उठाइरहेको हो, कि जनताले गुमाएको भरोसा पुनःस्थापित गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेर अघि बढिरहेको हो ? यसको उत्तर समयले दिनेछ। तर इतिहासले सधैं एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ—नेतृत्व उमेरले होइन, दृष्टिले मापन हुन्छ। यदि कांग्रेसको नयाँ पुस्ताले आत्मनिर्भर नेपाल, सन्तुलित भूराजनीति र जनउत्तरदायी शासनलाई व्यवहारमै उतार्न सके भने, यही पुस्ता नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्यायको आरम्भ बन्न सक्छ। नत्र भने, परिवर्तनको नारा आफैं पुनरावृत्तिको अर्को नाम मात्र हुनेछ।

cpnsharan@gmail.com

Jordan Springs, Sydney AU