महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय, सहकारी पीडितको चित्कार र निर्वाचनको दाउपेच,
नेपाल अहिले न्याय र राजनीतिक पतनको एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ।

सन् २०२६ को यो चिसो महिनामा काठमाडौँको हावामा निर्वाचनको सरगर्मी मात्र होइन, बरु राजनीतिक भागबण्डाको दुर्गन्ध पनि मिसिएको छ। गत माघ १ गते (जनवरी १४), वर्तमान सरकारद्वारा नियुक्त महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को मुद्दा फिर्ता लिने निर्देशन दिएर देशलाई स्तब्ध पारिदिनुभयो। पछि माघ ३ गते यो उन्मुक्ति सोही मुद्दाका अन्य अभियुक्तहरूमा पनि लागू हुने गरी विस्तार गरियो।

यो कदम नेपालको न्यायिक गरीमामाथिको एउटा गम्भीर र गहिरो प्रहार हो। यो कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन मात्र होइन, बरु सहकारी ठगीका कारण आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएर न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौँ सर्वसाधारणको ‘दोस्रो हत्या’ पनि हो।

बेपत्ता पारिएको गाँस र बासः केवल तथ्याङ्क मात्र होइनन्
काठमाडौँका महलहरूमा बसेर निर्वाचनको गणित र सत्ता समीकरणको चर्चा गरिरहँदा के हामीले ती पीडितहरूको वास्तविक चित्कार सुनेका छौँ ?

पोखराका ७२ वर्षीय राजेन्द्र स्थापितलाई सम्झनुहोस्। आफ्नो जीवनभरको मिहिनेत सूर्यदर्शन सहकारीमा जम्मा गरेका स्थापितलाई सन् २०२४ मा गम्भीर बिरामी पर्दा उपचारका लागि १३ लाख ६० हजार रुपैयाँको खाँचो थियो। तर, सहकारीको ढोकामा ताल्चा झुण्डिएको थियो। काठमाडौँ पोस्टको रिपोर्ट अनुसार, उपचार खर्च अभावमा वीर अस्पतालमा उनको दुःखद निधन भयो। उनको मृत्यु केवल रोगले मात्र होइन, बरु राज्यको कमजोर नियमन र कानुनको पक्षपाती व्यवहारले गर्दा भएको हो।

त्यस्तै, माइतीघर मण्डलामा सयौँ दिनदेखि धर्ना दिइरहेका शालिग्राम दुवाडी जस्ता पीडितहरूलाई सोध्नुहोस्। उनीहरू सहारा सहकारीका ५ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताका प्रतिनिधि हुन्। बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट ११ करोड २० लाख रुपैयाँ ‘नक्कली ऋण’ खडा गरी गोर्खा मिडियाको खातामा पुग्दा त्यसलाई ‘प्रमाण नपुगेको’ भन्दै मुद्दा फिर्ता लिनु ती पीडितहरूको न्यायको आशामाथि तुषारापात गर्नु हो।

न्यायिक तराजुः न्यायको रक्षक कि राजनीतिक लेनदेनको साधन?
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ प्रयोग गरेर यो निर्णयको बचाउ गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। तर, तथ्यका अगाडि यो कानुनी तर्क निकै कमजोर देखिन्छ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिको दुई हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको रकम कसरी दुरुपयोग भयो भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यदि यति धेरै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि ‘प्रमाण नपुगेको’ भनिन्छ भने नेपालको कानुनी तराजुले न्याय जोख्दैछ कि सत्ताको शक्ति ? यो कदमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सार्वजनिक हितको संंरक्षकभन्दा पनि राजनीतिक सौदाबाजीको माध्यम बनाएको छ।

सत्ता समीकरणको मूल्यः बालेन शाह र रविको ‘सात बुँदे सम्झौता’
यो कानुनी नाटकको पृष्ठभूमिमा नेपालको राजनीतिमा एउटा अनौठो गठबन्धन बनेको छ। सन् २०२५ को डिसेम्बर २८ को मध्यरातमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र रवि लामिछानेबीच ‘सात बुँदे सम्झौता’ भयो। आफूलाई ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ र ‘नयाँ पुस्ताको आशा’ भन्ने बालेनले रवि लामिछाने ठगी मुद्दामा मुछिएकै बेला उनीसँग हात मिलाउनुले धेरै प्रश्न उठाएको छ।

सम्झौता अनुसार रविले पार्टी चलाउने र बालेन आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने तय भएको छ। बालेनले रास्वपाको सङ्गठित संरचना प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक सपना पूरा गर्न खोजेका होलान्, तर उनले यो बिर्सेका छन् कि सर्वसाधारणको रगत–पसिनाको पैसा दुरुपयोग गर्नेहरूसँग उभिएपछि उनको ‘स्वच्छ छवि’ मा दाग लागिसकेको छ। महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयलाई कतिपयले यही राजनीतिक गठबन्धनलाई बलियो बनाउन दिइएको ‘उपहार’ को रूपमा हेरेका छन्।

निष्कर्शः न्यायको सौदाबाजी स्वीकार्य छैन
आगामी निर्वाचन केवल एउटा चिह्नमा छाप लगाउने प्रक्रिया मात्र हुनुहुँदैन, बरु यो नेपालको नैतिक धरातलको परीक्षण पनि हुनुपर्छ । तर वर्तमानको जस्तो परिप्रेक्ष छ त्यसले परीक्षण गर्ला भन्ने बिश्वास गर्ने ठाउँ छैन । 

तर, हामीलाई न्याय चाहिन्छ, राजनीतिक रूपमा शुद्धीकरण गरिएको न्याय होइन। यदि रवि लामिछानेको मुद्दामा भएका वित्तीय अनियमिततालाई यसरी नै दबाउन खोजियो भने नेपालमा ‘कानुनको नजरमा सबै समान छन्’ भन्ने विश्वास हराएर जानेछ। सहकारी ठगीका दोषीहरूलाई अदालतको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उनीहरूको राजनीतिक मोलमोलाइ हुनु गरिनु हुँदैन।