इजरायलले १९६७ मा जतिबेला पूर्वी जेरुशलेम, पश्चिम किनारा र गाजामा जबर्जस्ती कब्जा गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण योजनाको उल्लंघन गरेको थियो त्यसै बेलादेखि अरब भूमिमा इजरायल अबैध यहूदी बस्तीहरुको बिकास गरिरहेको छ र पेलिस्टिनीहरुलाई जबर्जस्ती बेदखल गरिरहेको छ ती मूलबासीहरुको आम नर हत्या र जातिय सफाया गरिरहेको छ । अनि उल्टै उनीहरुलाई नै कथित शरणार्थी भनेर लखेटिरहेको  छ । 
पेलेस्टिनी लडाकु संगठन  हमासले गएको १९ अगस्तका  दिन भनेको छ कि गाजा शहरमा योजनाबद्धरुपमा मूख्य इजरायली हमलाभन्दा पहिला बार्तालाई नबिकृत गर्नका लागि १७ तारिखका दिन कतार र मिश्रद्वारा प्रस्तुत नयाँ युद्ध बिरामा प्रस्तावलाई उसले स्वीकार गरिसकेको छ । त्यो प्रस्ताव धेरैजसो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दूत स्टीभ विटकफको योजनामा आधारित छ जसमा इजरायलले कथितरुपमा सहमति ब्यक्त गरेको बताइन्छ । त्यसैको फलस्वरुपमा कतार र मिश्रले हमासमाथि प्रस्ताव स्वीकार गर्न दबाब दिए । यद्यपि हमासद्वारा शान्ति प्रस्ताव स्वीकार गरेको एकदिन पछि अर्थात २० अगस्टका दिन पुनः इज्रायलले बमबर्षा गरेको छ र ठूलो योजनाकासाथ त्यहाँ आक्रमण गर्ने आफ्नो नीतिकासाथ आम हत्या गर्न अगाडि बढिरहेको छ । इजरायलको यस कदमले कतार–मिश्र शान्ति योजनाको परिणामा अनिश्चित हुन पुगेको छ ।
प्रस्तावमा चालिस बर्षदेखि  आजीवन कारावासको  सजाय  काटिरहेका क्रमश १४० बन्दीहरु र १४ बर्षभन्दा बढी देखिका ६० पेलिस्टिनी बन्दीहरुको बदलमा १० जीबित बन्धकहरुको रिहाई र १८ मृतक इजरायली नागरिकका शबहरु फिर्ता गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । अनि इजरायलले पनि सबै पेलिस्टिनी नाबालिकहरु र महिला बन्दीहरुलाई रिहा गर्ने कुरा त्यसमा छ । त्यतिबेला युद्ध बिरामा प्रभावी रहने छ र त्यस समयमा विटकफप प्रस्ताबमा निर्दिष्ट नियमहरुका अनुसार इजरायली सेना पुन तैनाथ हुने छ अनि गाजाको जनसंख्यालाई मानबीय सहायता दिइनेछ ।
गएको १७ अगस्टका दिन तेल अभिभमा लगभग ४ लाख इज्रायलीहरुद्वारा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनको क्रममा यो प्रगति भयो जसले पूरै देशमा भुइस्तरमा  गरिएको झण्डै १० लाख मानिसहरुजतिको  समर्थन प्राप्त थियो भनिन्छ । प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतन्याहूले भनेका थिए कि उनले कतार–मिश्र प्रस्तावका बारेमा सुनेका थिए । तर इतमार बेन ग्वीर जस्ता कट्टरपन्थीहरुले त्यस बिचारको बिरोध गरेका थिए । हुन त इज्रायलको रक्षा बल–आईडीएफ –का पूर्ब प्रमुख बेनी गेट्जले सिफारिश गरेका थिए कि नेतन्याहूले यो शान्ति प्रस्ताव स्वीकार गरुन् । २०२२ मा नेतन्याहूलको लिकुड पाटीद्वारा अति राष्ट्रबादी र अति अर्थोडक्स कट्टरपन्थी पार्टीहरुसँग मिलेर काम गर्न थालेपछि पेलिस्टिनीहरुसँग इज्रायलको सम्वन्ध झनै खराब बनेको थियो ।उनका बिरोधीहरुले त्यतिबेला भनेका थिए कि नेतन्याूहलाई कट्टरपन्थी पार्टीहरुसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लािग बाध्य पारेका थिए जसले गर्दा उनका पूर्ब उदारबादी सहयोगीहरुले उनको सरकारमा भाग लिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसको कारण के थियो भने उनीहरु घुसखोरी, धोकाधडी र बिश्वासघातको आरोपमा चलेका मुद्दाहरुको सामना गरिरहेका थिए । उनका बर्तमान सहयोगी यूनाइटेड टोरा ज्यूडिज्म, शास, ओत्जमा येहूदित, धार्मिक बिचार भएका जायोनी पार्टी र न्यू होप पार्टी रहेका छन् जसले के मान्दछन् भने ‘इज्रायलको भूमिको सबै क्षेत्रमा यहूदीहरुको बिशेष र निर्बिबाद अधिकार छ’ । यसमा संयुक्त राष्ट्र पेलिस्टिन बिभाजन योजनाद्वारा पेलिस्टिनी अरबहरुलाई दिइएको भूमिको भाग पनि सामेल छ जसमा संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा २९ नोभेम्बर १९४७ संकल्प १८२(९९९९)अनुरुप अपनाइएको थियो जसले तत्कालीन मौजूदा अरब पेलिस्टिन राज्य भित्र इजरायली नयाँ यहूदी राज्यको निर्माण गरेको थियो । नेतन्याहू र उनका अतिराष्ट्रबादी समर्थकहरु यस तथ्यलाई बेवास्ता र अनदेखा गर्ने गर्दै आएका छन् कि यहूदी राष्ट्रलाई केवल बृटिश मद्दतबाट पहिला र पछि अमेरिकीहरुको माध्यमले प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि बिशेषरुपले यस कारण किनभने अमेरिकी राष्ट्रपति हेरी एस.ट्रुमेन संयुक्त राष्ट्रद्वारा पेलिस्टिन बिभाजनको लागि सहमत भएका थिए । त्यस्तो यसकारणले भएको थियो कि आधुनिक जायोनबादका जनक थ्योडोर हर्जेल १८९८ मा जर्मनीका सम्राट केशर विल्हेम दोश्रो र १९०१ म अटोमन सुल्तानसँग यहूदीहरुलाई ‘मातृभूमि’ दिन प्रस्तावको समर्थनका प्राप्त गर्नका लागि असमर्थ रहेका थिए । ज्ञाताहरुले के उल्लेख गरेका छन् भने – ‘हेरी एस.ट्रुमेन लाईब्रेरी एण्ड म्यूजियम’का उपलब्ध कागजातबाट संकेत मिल्दछ कि ती यहूदीहरु १९०३ मा अग्रेजद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अन्तरगत युगाण्डा, साइप्रस या अर्जेण्टिनालाई स्वीकार गर्नका लागि पनि तयार थिए । त्यस मामिलामा रुसी यहूदी मूलका बृटिश अनुसन्धान बैज्ञानिक चेप वीजम्यानले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरेका थिए । ती वीजम्यान पछि इज्रायलका पहिला राष्ट्रपति पनि बनेका थिए । वीजम्यानले पहिलो बिश्व युद्धताका एसिटोन आपूर्तिका लािग बृटिश सरकारलाई मद्दत गरेका थिए । उनकै अनुरोधमा नै १९१७ मा वेल्फोर  घोषणा जारी गरिएको थियो । जतिबेला पेलेस्टिनमा यहूदी आवादी ६ लाख १८ हजार अर्थात ३ प्रतिशत मात्र थियो । २ नोभेम्बर १९१७ मा बृटिश बिदेश सचिव आर्थर बालफोरले ‘यहूदी नागरिकहरुका लागि एउटा राष्ट्रिय घरको पेलिस्टिनमा स्थापना’का लागि बृटिश सरकारको ‘यहूदी जायोनी आकांक्षहरुकासाथ सहानुभूतिको घोषणा’ बारे लर्ड लियोनेल वाल्टर रोथचाइल्डलाई अबगत गराएका थिए । त्यसमा शर्त के थियो भने त्यस्तो केही गरिने छैन जसले पेलिस्टिनमा रहेका गैर यहूदी समुदायका नागरिकहरु र धार्मिक अधिकारहरुमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सकोस्’ ।
लेरि कोलिन्स र डोमिनिक लेपिएरेले अन्तर्राष्ट्रिय बेस्ट सेलर किताब ‘ओ जेरुलेम’मा लेखेका पनि छन् कि १९२५ मा चेम बीजम्यानले भनेका थिए – ‘पेलेस्टिन रोडेशिया होइन र ६ लाख अरब त्यहाँ रहन्छन् जसलाई आफ्नो घरको बिल्कुलै त्यस्तै अधिकार हुन्छ जस्तो कि हाम्रो राष्ट्रिय घरको लागि हुने गर्दछ’ । १९४७ पछि नेतन्याहू जस्तो नेताहरुले यसलाई बेवास्ता गर्दै गए जसले गर्दा बाह«ै महिना चल्ने गरेको इज्रायल–पेलेस्टिन समस्याको जन्म हुन पुग्यो ।ती कागजातमा कस्तो पनि संकेत मिल्दछ भने अरब बिरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजरमा राखेर बृटेनले स्पष्ट गरेको थियो कि ‘राष्ट्रिय घर’को अर्थ ‘यहूदी राष्ट्रिय राज्य’ थिएन । ती कागजपत्रले भन्दछन् कि इटली, फ्रान्स र अमेरिकाले सेब्रेसको सन्धि(१९२०) र लाजेनको सन्धि(१९२३)मा सहमत भएर बालफोर घोषणालाई अटोमन साम्राज्यको भाग्यमा बृटिश नीतिको अभिन्न अंगकोरुपमा स्वीकार गरेका थिए । जतिबेला १९२२ सम्ममा प्रबासनका कारण यहूदी संख्या बढेर ८३,७९० भएको थियो भने त्यसको अरबहरुले बिरोध गरेका थिए । त्यस बारेमा तत्कालीन बृटिश औपनिबेशिक सचिव विस्टन चर्चिलले आश्वासन दिएका थिए कि  पेलेस्टिनलाई यहूदी राज्यमा बदल्ने कुनै इरादा थिएन । १९३९ सम्ममा यहूदीहरुको संख्या ४.४५ लाखसम्म पुगिसकेको थियो जुन पेलेस्टिनी जनसंख्याको एकतिहाई जति हुन्थ्यो । ५ अप्रिल १९४५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति एफडी रुजबेल्टले साऊदी अरबका राजा इबन साऊदलाई पत्रै लेखेर आश्वासन दिएका थिए कि ‘अमेरिकाद्वारा पेलेस्टिनमा  कुनै कारबाही गरिने छैन जुन अरब नागरिकहरुका लागि शत्रुतापूर्ण साबित हुनसक्छ’ । तर उनका उत्तराधिकारी ट्रुम्यानले घरेलु राजनीतिका कारण त्यस नीतिलाई परिबर्तन गरिदिए । अमेरिकी पत्रकार जेम्स रेस्टनका अनुसार ट्रुम्यान स्थानीय राजनीतिबाट प्रभावित थिए । स्थानीय राजनीतिक बिचारका समर्थहरु के चाहन्थे भने बृटिश प्रधानमन्त्री क्लेमेण्ट एटलीले ३१ अगस्ट १९४५का दिन पेलेस्टिनमा १ लाख यहूदीहरुको ठूलो संख्या प्रवासन गर्ने अनुमति दिउन् । तत्कालीन बृटिश बिदेश सचिव अर्नेस्ट बेवीनले दुःख ब्यक्त गरेका थिए कि ‘पेलेस्टिनी मुद्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थानीय चुनाबको बिषय बन्न गएकोछ’ ।  हुन त पेलिस्टिन समस्याको समाधान खोज्नका लागि एंग्लो–अमेरिकी कमिटी अफ इन्क्वायरीमा सहभागी हुनका लागि ट्रुमेन पनि सहमत भएका थिए ।समितिले आफ्नो ‘यूनाइटेड स्टेट्स सरकार र यूनाइटेड किङ्गडममा महामहिमको सरकारको रिपोर्ट’(२० अप्रिल १९४६)मा अन्य कुराका अतिरिक्त थप के भनेको थियो भने ‘अरबमा यहूदीहरु हाबी हुने छैनन् र अरबहरु पनि यहूदीहरुमाथि हाबी हुनेछैनन् । पेलिस्टिन न त यहूदी राज्य हुनेछ न अरब राज्य नै, अन्तर्राष्ट्रिय सुनिश्चितता(ग्यारेण्टी) अन्तरगत अन्ततः स्थापित हुने भएको सरकारको रुप, ईसाई जगतको पबित्र भूमि र मुस्लिम तथा यहूदी धर्महरुको हितको पूर्णरुपले रक्षा र संरक्षण गर्ने छ’ ।
१९४७ अप्रिल २ का दिन बृटेनले पेलिस्टिनको भबिष्यको बिषयमा संयुक्त राष्ट्र महासभा(यूनाइटेड नेसन्स जनरल एसेम्बली)लाई स्थानान्तरित गरिदियो ।महासभाले समस्या समाधानका लागि त्यतिबेला भारत समेत ११ सदस्य रहेको एक बिशेष समिति पनि गठन गरेको थियो । त्यस समितिले १ सेप्टेम्बर १९४७ का दिन दुइ बिकल्पहरु सिफरिश गरेको थियो । बहुमतको सिफारिश पेलेस्टिनलाई अरब र यहूदी क्षेत्रमा बिभाजित गरेको थियो जसमा जेरुशलेमलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रणमा राखिने कुरा थियो । अर्कोतिर भारत लगायत अल्पमतले सिफरिश गरिएको योजनामा भने पेलेस्टिनलाई एउटा संघीय राज्य बनाउने प्रस्ताब थियो, जसमा दुइटा स्वायत्त राज्य सामेल थिए ।
त्यतिबेला अमेरिकी बिदेश बिभागले त्यस बिभाजनलाई महत्व नदिदै अल्पमतको योजनालाई प्राथमिकता दियो जसलाई राष्ट्रपति ट्रुम्यानले खारेज गरिदिए र संकल्प १्८१(९९९९) पारित भयो । जसले ततकालीन बिद्यमान अरब पेलेस्टिनी राज्य भित्र इजरायलको नयाँ यहूदी राज्य बन्न गयो । पछिबाट इज्रायलले १९६७ मा पूर्बी जेरुशलेम, पश्चिमा किनारा र गाजामाथि जबर्जस्ती कब्जा गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको यस योजनको ठाडै उल्लंघन ग¥यो । त्यतिबेलादेखि नै अरब भूमिमाथि इज्रायलले अबैध यहूदी भूमि र बस्तीहरुको बिकास गर्दै आइरहेको छ र पेलिस्टिनीहरुलाई जबर्जस्ती बेदखल गरिरहेको छ । पेलिस्टनीहरुमाथिको यो अन्याय आज आम नर हत्या र जाति संहारको क्रुरतम चरणबाट गुज्रिरहेको छ । जसको बिश्वभरीका न्यायप्रेमि जनताहरुले घोर बिरोध गरिरहेका छन् र पेलेस्टिनीहरुको न्यायपूर्ण प्रतिरोधप्रति ऐक्यबद्धता जनाइरहेकाछन् ।