विश्वब्यापीरुपमा यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि अमेरिकी विदेश नीति अमेरिकी प्रभूत्वमा आधारित रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि अमेरिकाको सत्ता प्रतिष्ठानले कुन तथ्यमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिन्छ भने विदेश मामिलामा अग्रणी भूमिका कायम राखिराख्नमा कुन कुन देशहरु उसका सबैभन्दा बढी सहयोगी रहेका छन र यस सहयोगी सहभागितालाई अझ बढी पाको तुल्याउन सकिन्छ। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देशको बिदेश नीति मनोवैज्ञानिक दबावको रणनीतिमा अघि बढ्नमा कुनै संकोच गर्दैन । त्यस्तो दवाव सामरिक, आर्थिक या राजनीतिक जे जस्तो पनि हुनसक्छ ।
एकथरी विश्लेषकहरु यतिबेला अमेरिका र भारतको सम्बन्ध भने इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो भनेर पनि औंल्याइँदैछन् । तर अर्कोथरी के भन्दैछन् भन्ने यथार्थतः कूटनीतिक कुराहरुले अविश्वासको जुन खाडल दुइ देशबीच बनेको छ त्यसलाई पुर्न सक्तैनन् । यद्यपि इतिहासलाई पछाडि छोडेर दुबै देशका शीर्षस्थ नेतृत्वले एक अर्काप्रति सार्वजनिक आलोचनाहरुमा सावधानी पुर्याएको देखिए पनि अमेरिकालाई भारतसँगको साझेदारीका शर्तकाप्रति भने भारत निकै सतर्क रहेका लागिरहन्छ । भारतीय नेतृत्वको यो प्रवृत्ति र सोचप्रति भने अमेरिकी नीति निर्माताहरुलाई सहज लागिरहेको छैन ।
हुन पनि प्रसिद्ध अमेरिकी एक पत्रिका वाशिङ्गटन पोष्टमा हालै प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनमा के दावी गरिएको छ भने भारतले २०२३ को माल्दिभ्सको चुनावलाई प्रभावित तुल्याउनका निम्ति जुन कोशिश गरेको थियो तथा मोदी सरकार भारतको समर्थक मानिने इब्राहिम सोलिहलाई राष्ट्रपति बनाइरख्न चाहन्थ्यो भन्ने एउटा सूचनाको खण्डन भारत र माल्दीभ्स दुवै देशले गरेका थिए ।सूचना युद्ध उन्नत युद्ध क्षेत्र व्ववस्थापन रणनीतिको अंश हो । शान्तिकालमा यसको लक्ष प्रायजसो राष्ट्रिय हितहरुलाई अघि बढाउने र विदेशी देशहरुमा जनताको रायलाई प्रभावित तुल्याउनु हुन्छ। अमेरिका र रुसका बीच सूचना युद्धको तीब्रता भलै अत्याधिक हुने गरेको होस्, यता भारतलाई लिएर पनि अमेरिकी कूटनीतिको भूमिका त्यत्ति बढी आक्रामक जस्तो देखिँदैन ।
यतिबेला भने अमेरिकाको सूचना र गुप्तचर संयन्त्र खालिस्तानी आतंकबाद, क्यानडा र मानवाधिकारलाई लिएर भारतको विरोधी जस्तो लागिरहेको देखिन्छ । गत बर्षको सेप्टेम्बरमा जति बेला भारतका प्रधानमन्त्री मोदी ‘क्वाड’ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका थिए त्यसको केही घण्टा पहिला मात्र ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी अधिकारहरुले खालिस्तानी आन्दोलनका समर्थक सिखहरुको एउटा समूहसँग भेटघाट गरेका थिए । त्यस क्रममा ह्वाइट आउसले उनीहरलाई आफ्नो धरतीमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आक्रमणबाट सुरक्षको आश्वासन दिएको भारतीय विश्लेषकहरु उल्लेख गर्दछन्। बंगलादेशमा शेख हसिनाका आवश्यकताहरलाई भारतद्वारा अमेरिकी प्रशासन समक्ष राखिसकेपछि पनि हसिानको सरकारको सत्ता पल्टाउने कदम र त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थिति भारतका लागि निक्कै नै प्रतिकूल देखिदैछ । शेख हसिना सरकारको पत्तन हुनमा अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर कयौं तथ्यहरु प्रकाशमा आएका छन् । अमेरिकाले भारतको हितलाई नजरअन्दाज गरेर बंगलादेशमा राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न गरिदिएको । भारतले त्यस प्रकारको अमेरिकी प्रयत्नको बिरोध पनि गर्दै रहेको छ ।
श्रीलंका, बंगलादेश भाल्दीभ्स र नेपाल जस्ता भारतका छिमेकी देशहरुमा भारतको साँस्कृतिक प्रभाव रहँदै आएको छ र त्यसको असर राजनीतिक परिस्थितिमाथि पनि पर्ने गरेको छ र भारतका यी छिमेकी देशहरुमा भारतको सबलतबाट चीनका हितहरु पनि प्रभावित हुने गरेको आकलन पनि गर्ने गरिन्छ । तर भारतका यी छिमेकी देशहरुसँग भारतबाट जस्तो किसिमको साझेदारीको आशा अमेरिकाले राख्दछ भारतका लागि त्यस दिशामा अघि बढ्न सामरिक दृष्टिले निकै नै चूनौतिपूर्ण छ । अमेरिका हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रमा भारतलाई अगाडि सार्ने प्रयत्न गर्दै अएको छ । तर भारतले भने चीनका बिरुद्ध पछिल्लो समय त्यस्तो आक्रामकता देखाउन छोडेको देखिन्छ जस्तो आशा अमेरिकाले गर्ने गरेको छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा के उल्लेख गरिएको बताइन्छ भने चीन हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकालाई बिस्थापित गर्न चाहन्छ र आफ्नो राज्य सञ्चालित आर्थिक मोडलको पहुँचको बिस्तार गर्न चाहन्छ । चीन सैन्य,आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीको रुपमा प्रतिस्पद्र्धा गरिरहेको छ । चीनको प्रौद्योगिकी महत्वाकांक्षा चिनको सैन्य बिकाससँग अभिन्न र अटुटरुपमा जोडिएको कुरा सुक्ष्म बिश्लेषक तथा अनुसन्धाताहरु उल्लेख गर्ने गर्दछन् । भारतले चीनको कथित ‘साम्राज्यबादी महत्वाकांक्षा’को बिरोध त गर्दछ तर त्यसलाई युद्धको संघारमा लैजाने अमेरिकी योजनामा सहभागी बन्न बिलकुलै चाहदैन भनिन्छ ।
त्यसरी नै एशियामा अमेरिकी प्रभावलाई अझ अघि बढाउन दक्षिण कोरिया, जापान र अष्ट्रेलिया अमेरिकाका एकदमै महत्वपूण र सक्रिय सहभागी हुन् । तर यी देशहरुको चीनसँग सबल आर्थिक सम्वन्ध रहेको छ । त्यसैले तिनले अमेरिकाको चीनसँगको आर्थिक अलगावको नीतिप्रति सहमति राखेर अघि बढेको देखिएको छैन । अर्कोतिर अमेरिकाले भारतको आर्थिक तथा सामरिक चूनौतिहरुमा अवसर खोज्ने प्राय प्रयत्न गर्ने गरेको छ । त्यसमा आफ्नो सफलता सुनिश्चित तुल्याउनका लागि सधैंजसो कोशिश गर्ने गरेको छ । यसमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि भारतमाथि दबाव बढाउने कूटनीति पनि अपनाउने गर्दछ । यद्यपि भारतको सामरिक स्वायत्तताको नीतिले पनि अमेरिकालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेको छ ।
अर्कोतिर भारत द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्ध बिकसित गर्ने र पारम्परिक सुरक्षा खतराका बिरद्ध कठोर शक्ति निर्माण गर्ने कुरामा बढी ततल ध्यान केन्द्रित गर्न चाहिरहेको देखिन्छ । भौगोलिक तथा रणनीतिक दृष्टिले भारतका लागि रुस बढी अहं महत्वको हुन पुग्दछ । अनेक दबाबपुर्ण स्वार्थ र सम्झौताका बाबजुद भारत दुइ पक्ष सम्वन्ध कायम राख्ने भरसक कोशिश गर्ने र कुनै सेैन्य गठबन्धन गर्नबाट जोगिने प्रयत्न गर्ने घरेलु दबाब पनि झेलिरहेको छ । हुन पनि दक्षिण एशियालाई लिएर अनेक पटक अमेरिकको ब्यापक नीतिहरु भारतको मूलभूत हितहरुबाट भिन्न पनि हुँदै आएका छन्। भारतको स्वदेशी सुरक्षा प्रौद्योगिकीमा रुसको प्रभाव ठूलो छ । प्रबिधि हस्तान्तरणको कुरालाई लिएर रुसले भारतमाथि जुन भरोसा गरेको छ त्यस्तो बिश्वास र भरोसा अमेरिकाले कहिल्यै पनि देखाएको छैन । भारत र अमेरिकाका बीच रक्ष सहयोग निकै बढे पनि भारत कुन कुरालाई लिएर सशंकित देखिन्छ भने अमेरिकाले सुरक्षा प्रतिष्ठानहरुलाई प्रतिबन्ध पनि गरिदिन सक्छ ।
हुन पनि गएको बर्ष अमेरिकाले यूक्रेनमा रुसको बिरुद्ध युद्ध प्रयासका लागि मद्दत गरेको आरोमा १९ भारतीय कम्पनीहरुमाथि प्रतिबन्ध नै लगाइदिएको थियो । त्यसरी नै २०२३ मा पनि अर्को एउटा भारतीय कम्पनीमाथि रुसलाइृ मद्दत गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो । हुन पनि अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिलाई प्रभावकारी किसिमले लागु गर्न र आफ्नो उदेश्य प्राप्त गर्नमा बिफल हुँदै आएको छ । त्यसको एउटा प्रमुख कारण भारतमाथि उसले प्रष्ठ र मूर्तरुपमा भरोसा गर्न सकेको छैन । के प्रष्ट अनुभव भइसकेको र भइरहेको बिश्लेषकहरु बताउँदछन् भने अमेरिकाको भारत र यसका छिमेकी देशहरुमाथि कुनै पनि प्रकारको अबाञ्छित हस्तक्षेपको नीतिबाट अमेरिका बाहिर निस्कन सकेको छैन । त्यसैले अमेरिकाको हस्तक्षेपको नीति बिश्वमा सबैतिर अन्ततः असफल बन्दै गएको नै देखिन्छ ।
