बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र लामाले केहि बचत ऋण सहकारीमा समस्या रहेको गुनासो आएको बताएका छन् । आफु मन्त्री भएसँगै सिभिल सहकारी लगायतका केहिले सदस्यबाट बचत लिएको तर फिर्ता नगरेको गुनासो निरन्तर आइरहेको उल्लेख गरे ।
काठमाण्डौ बचत तथा ऋण सहकारी संघको १८ औं वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले सहकारीमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न संघहरुले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीका कतिपय ऐननियमहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने त्यसलाई परिमार्जन गरी सहकारी क्षेत्रलाई सहज बनाउन आफु सधैं तयार रहेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मीनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण राजनीतिज्ञ र निजामती कर्मचारीले सहकारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको जनाए । बचतऋण सहकारीलाई सुशासनमा ल्याउन राज्यका निकायहरुले समेत आवाज उठाइरहेकाले काठमाण्डौमा त्यसको अगुवाई कास्कुनले गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गरी सदस्यहरुको बचतको सुरक्षण एवं आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण लयउन संघहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीहरुले सघाउनुपर्ने भन्दै उनले राष्ट्रसंघले अघि सारेका १७ वटा लक्ष्य पुरा गर्न सहकारीको समते दायित्व भएको चर्चा गरे ।
संस्थाहरुलाई पारदर्शी रुपमा चलाउन संघहरुको भूमिका अपरिहार्य हुने भन्दै अध्यक्ष कँडेलले अब सहकारी क्षेत्रलाई प्रविधिमा जोडेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको ३ मध्ये १ खम्बाको रुपमा लिएपनि जिडीपीमा सहकारीको योगदान ५ प्रतिशत मात्र रहेकाले अर्थतन्त्रमा एकतिहाइ ओगट्ने गरी काम गर्ने बेला आएको उनले जनाए ।
सरकारले हालै ल्याएको संशोधित बजेटले सहकारीले भगिनी संस्था खडा गरी ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने बताएपनि बचतको पैसा उत्पादनमा जोड्न नमिल्ने भएकाले संस्थागत पूँजी र अन्य कोषहरुको भने ५० प्रतिशतसम्म त्यस क्षेत्रमा लगाउन सकिने उनले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा ओमदेवी मल्लले सहकारीहरुमा समस्या रहेकाले सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन र एकिकरणका लागि संघले भूमिका निभाउनुपर्ने औंल्याइन् ।
एकिकरणबाट ठूलो र सक्षम संस्था बनेमात्रै सदस्य र कर्मचारीले राम्रो सुविधा पाउने भन्दै त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको बताइन् । बजारमा बैंकहरुले ब्याजदर बढाइरहेकाले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत नै कायम गर्न आफुले पहल गर्ने मल्लको भनाइ छ ।
महासंघका लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले सहकारीमा लेखासमितिको भूमिकाबारे प्रष्ट्याएका थिए । सञ्चालक समिति र लेखा समितिको हैसियत बराबर भएपनि व्यवहारमा लेखा समितिलाई छायाँमा पार्ने गरिएको उनको भनाई छ । सञ्चालक समितिले साधारण सभाले निर्धारण गरे अनुसारको काम गरे नगरेको भन्ने अनुगमन गर्ने र संस्थालाई गलत बाटोमा लैजान खोजे त्यसको खबरदारी गर्ने काम समेत लेखा समितिको रहेको उनले प्रष्ट्याए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले काठमाडौंमा भएका कमजोर संस्थाहरु संस्थागत रुपमा बलियो र सुदृढ बनाउने र राम्रा संस्थाहरुलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड्नुपर्ने उल्लेख गरे । काठमाडौंको सहकारी अभियान राम्रो भए मुलुकभरकै सहकारी अभियानमा सुशासन र राम्रो प्रभाव पर्ने हुँदा संघहरु त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनले औंल्याए ।
नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले स्तरिकरण र स्थिरिकरण कोष सहकारी अभियानका दुइपाटा भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीलाई डिजिटाइजेशनमा जोड्नुपर्ने भन्दै उनले डिस्कभरी, इनोभेसन र न्यू इनोभेसनकासाथ अघि बढ्न पर्ने बेला आएको जनाए ।
कास्कुनका अध्यक्ष दिपक पनेरुको सभापतित्वमा भएको सभामा कोषाध्यक्ष निरन्जन सेढाईंले आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक सुवासचन्द्र घिमिरेले लेखा प्रतिवेदन र सचिव शालिकराम पुडासैनी आ. व. २०७७।०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
