प्रदेश नं १ सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले समयमा आ.व. २०७६।०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन समयमा नबुझाएका संस्थाहरुबाट जरिवाना लिएको छ । पटकपटक सूचना जारी गरी तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन भनेपनि समयमा प्रतिवेदन नबुझाएका संस्थाहरुको आधिकारिक व्यक्तिबाट कार्यालयले जरिवाना लिएको हो ।
कार्यालयले २०७७ फागुन मसान्तभित्र उक्त आ.व.को प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा दिएको थियो । त्यसका साथै कार्यालयले प्रतिवेदन बुझाउन सम्पर्क व्यक्ति र पायक पर्ने जिल्ला संघहरुको कार्यालय समेत तोकिदिएको थियो । तर समयसीमाभित्र प्रतिवेदन नबुझाउने संस्थाहरुबाट जरिवाना लिएर प्रतिवेदन बुझेको हो ।
कार्यालयबाट जारी सूचना अनुसार ९३ वटा संस्थाले ५०० रुपैया देखि ६५०० रुपैयासम्म जरिवाना तिरेर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । कार्यालयले जरिवाना तिर्ने संस्था र संस्थाका आधिकारिक व्यक्ति र विवरण बुझाएको मितिसहितको सूचना प्रकाशित गरेको छ । विगतमा संस्थाहरुलाई मात्रै कारवाही गरिएको सूचना प्रकाशित यस पटक भने संस्थाका आधिकारिक व्यक्तिको नामसहितको सूचि कार्यालयले प्रकाशित गरेको छ ।
नयाँ ऐनले संस्थाका आधिकारिक व्यक्तिलाई पनि कारवाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको र व्यक्तिलाई नै कारवाही गर्दा आगामी समयमा थप जिम्मेवारीबोधका साथ संस्थाहरुले समयमै कार्यालयमा विवरण बुझाउन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यालयले जारी गरेको संस्थार सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिको सूचि यस प्रकार रहेको छः
