बनेपा, काभ्रे ।
बनेपा नगरपालिकाले आफनो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा समस्या बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले विज्ञ टोली बनाएर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्न लागेको हो ।
नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र २ सय २० वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेका अध्यक्ष दिलिप शर्माको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भएको छ । संघका अध्यक्ष शर्मा संयोजक रहेको समितिको सदस्यहरुमा जिल्लागत विषय संघका प्रतिनिधि, बागमती बचत तथा ऋण सहकारी संघ (प्रोस्कून), राष्ट्रिय सहकारी बैंक बनेपा शाखा प्रमुख, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेफस्कूनका सेवा केन्द्र प्रमुख र बनेपामा रहेका उत्कृष्ट ५ सहकारी संस्थाका सिइओहरु गरी ११ जनाको अनुगमन समिति गठन भएको छ ।
नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नै सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिएको भन्दै अनुगमनमा जाने निर्णय गरेको जिल्ला संघका अध्यक्ष शर्माले बताए । तत्कालिन बागमती प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय जारी गरेको अनुगमन तथा लेखा परिक्षण मापदण्ड २०७९ लाई आधार मानेर संस्थाहरुको अनुगमन गरिने उनले जानकारी दिए । कार्यपालिका बैठकले ११ जनालाई अनुमोदन गरेको र आगामी जेठ ९ गतेबाट सहकारी संस्थाको अनुगमनको कार्य थालनी हुनेछ । पहिलो चरणमा आधारभुत र सघन अनुगमन गरिने भएको छ । अनुगमनमा जाने व्यक्तिहरुको हकमा नगरपालिकाले नै सम्पुर्ण कागजी र कानूनी प्रक्रिया पुरागरिदिए पछि मात्रै सहकारी अनुगमन शुरु गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । अनुगमनको क्रममा सुरक्षाको आवश्यकता परेमा त्यसका लागि प्रहरीसँग पनि सहयोग माग गर्न आफुहरुले नगरपालिकालाई भनेको उनले जनाए । अनुगमनमा जाने प्राविधिक टोलीले गोपनीयतालाई कायम राख्दै नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधिका आधारमा अनुगमन गरिने भएको छ । नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्दा सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षले सिफारिस गरिदिएको व्यक्तिको समेत सहभागिता गरिने भएको छ । सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकिय अधिकृत र सहकारी शाखा हेर्ने प्रमुखले नै अनुगमनको चासो देखाएका हुन् ।
प्रभावकारी अनुगमनको माध्यमबाट सहकारी संस्थाको समस्या पहिचान गरि सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्ने र सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उदेश्य अनुगमनको रहेको छ । स्थानिय तहलाई पनि ऐननियम निमार्णदेखि सहकारी संस्थाको नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार कानुनले दिएकाले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न लाग्नु सकारात्मक भएको अध्यक्ष शर्माको भनाई छ । नगरपालिकाले शुरु गरेको यो अभियानबाट सहकारी संस्थाको अनुगमनको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न सक्रिय ७५३ स्थानिय तहमा नै उदाहरणीय हुने उनको भनाई छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण बजारमा पैसाको अभाव भएपछि कतिपय सहकारी संस्थाहरु सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नियमनको अभावमा कतिपय सहकारीले सदस्यबाट संकलन गरेको बचत घरजग्गा लगायतकका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको र त्यो क्षेत्रको कारोबार ठप्प बनेका कारण सहकारीले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालपत्र संवाददाता