नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ का लागि मौद्रिक नीतिमा भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख भएको छ ।
साथै, नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने मौद्रिक नीतिमा जनाइको छ ।
मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय निकायहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत समन्वय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने भएको छ ।
त्यसैगरी बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्य मार्फत सामूहिक खेती तथा पशुपंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य रु. ५ लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति ले गरेका छ ।
मुलुकभर रहेका सहकारी संस्थाहरुबाट ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत परिचालन भएको छ । सो बचत परिचालन रकम २०७७ असार मसान्तदेखि चैत्र महिनासम्मको हो । गएको असार मसान्तसम्मा सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन रु. ३५० अर्ब ५८ करोड रहेको थियो ।
सो अवधिमा सहकारी संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको ऋण रु. ३४१ अर्ब ७१ करोडबाट वृद्धि भई रु. ४२६ अर्ब २६ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
