बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी दिन रोकेका छन् । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयले कुनै सहयोग नगरेको भन्दै कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी स्थगित गरेका छन् । सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराएका हुन् ।
ती कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर आज बीमा समितिमा कोरोना बीमाको दाबी स्थगित भएको भन्दै पत्र पठाएका छन् । नेपाल बीमक संघले २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका प्रमुखहरुको हस्ताक्षर सहित उक्त पत्र पठाएको हो ।
नेपाल सरकार र बीमा समिति सँग पटक पटक छलफल भए पनि भुक्तानीका लागि आवस्यक रकम नपठाए पछि बाध्य भएर स्थगित गर्नु परेको एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जानकारी दिए । सरकारले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा खुला गरे सँगै बीमितले बीमा कम्पनीमा आएर धम्की दिन थाले पछि काम गर्न गाह्रो भएको उनले बताए ।
बीमितले सधैं कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीमा आएर आक्रोस पोख्ने तथा धम्क्याउन थाले पनि अन्य काम गर्न पनि नसकिने अवस्था भएको उनीहरुको भनाइ छ । कोरोना बीमाका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको दाबी परिसकेको छ । पुल मार्फत साढे तीन अर्ब र एक अर्ब कम्पनीहरु आफैले दिए पनि सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको भुक्तानी नपठाउदा असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
कोरोना बीमाका कारण जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसायमै असर परेको भन्दै यसलाई यथासिघ्र सल्टाउन उनिहरुले अनुरोध गरेका छन् । मन्त्रालयसँगको छलफलमा जहिले पनि दाबी भुक्तानीको लागि आश्वासन दिने र कहिले पनि पैसा नपठाउदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो ।
बीमा समितिले सिद्धान्त विपरित २०७७ चैतमा कोरोना बीमाको पोलिसी जारी गरिएको थियो । शुरुशुरुमा निकै उत्सहका साथ उक्त पोलिसीमा ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ बीमाङ्क बरारबरको कोरोना बीमा गर्न कम्पनीहरु हौसिएका भएपनि।
कोरोना संक्रमण देखिने वित्तिकै दावी भुक्तानी पाइने भएपनि शुरुशुरुमा आम मानिसको चासो यसप्रति नदेखिएको भएपनि मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि धेरैले बीमा गर्न थालेका थिए । तर संक्रमणको दर अत्याधिक हुँदै गएपछि कम्पनीहरुमा चाप बढेको छ ।
संक्रमितको दर विस्तारै बढ्न थाले पछि बीमा कम्पनीहरुले यो पोलिसी बन्द गर्न संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाए । तर सरकारले बजेटमै कोरोना बीमाको योजना समावेश गरिएको भन्दै बन्द नगर्न निर्देशन दियो । सरकारको उक्त निर्देशन सँगै २०७७ भदौ २८ गते कोरोना बीमाको मापदण्ड संसोधन गरियो । संसोधन गरिएको मापदण्ड अनुसार कोरोना बीमा पुलमा रहेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरियो । सोही अनुसार बीमा कम्पनीहरुले पुलमा भएको साढे तीन अर्ब र आफैले एक अर्ब बरारबरको दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् । दायित्व बढ्दै गएको र सरकारले कुनै सुनवाई नगरेपछि भने कम्पनीहरु हच्किएका छन् ।
