साधारणसभा गर्न चाहने सहकारी संस्थाले नयाँ परिपत्र कुर्नु नपर्ने भएको छ । कोभिड–१९ को महामारी यथावत रहेको र अवस्थामा सुधार नआएकाले साधारणसभा गर्न चाहने संस्थाहरुले गत वर्षकै सूचनालाई आधार मानेर साधारण सभा गर्न सक्ने विभागले जनाएको हो ।
विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडेल परिस्थिति गत वर्षको जस्तै रहेकाले विभागले त्यसबेला जारी गरेको परिपत्रलाई पालना गरेर संस्थाहरुले साधारण सभा गर्न सक्ने बताउँछन् । गत वर्षकै परिपत्रमा पर्याप्त बुँदा समेटिएकाले नयाँ परिपत्र जारी गर्न आवश्यक नरहेको उनले जनाए ।
त्यसैगरी विभागले कोभिड प्रभावित संस्थाहरुका लागि केहि व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको भएपनि मौद्रिक नीति आइनसकेकाले केहि ढिलाइ हुन गएको उपरजिष्ट्रार पौडेल बताउँछन् । सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएपनि केहि विषयवस्तु अन्तरसम्बन्धित हुने हुँदा मौद्रिक नीतिलाई कुर्नु परेको उनको तर्क छ ।
विभागले गत वर्ष १५ दिनको ब्याज आम्दानीलाई अगाडि वर्षकै आयमा गणना गर्ने सुविधा दिएको थियो । यस पटक बढिमा एक महिनाको ब्याज आ.व. २०७७÷७८ को आम्दानीमा गणना गर्न दिइने संकेत विभागको छ ।
कतिपय सहकारीकर्मीले चालु आ.व.को ३ महिनामा उठेको ब्याजलाई गत आवकै नाफामा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘कोरोनाको सम्भावित तेश्रो लहर आइरहेको छ । अर्को वर्षलाई नाफा आवश्यक पर्दैन र ? लेखाप्रणालीमा ९ महिनाको ब्यालेन्ससिटको व्यवस्था कहाँ छ ?’
उपरजिष्ट्रार पौडेलले थपे ‘ऐननियम भित्र रहेर मात्र विभागले संस्थाहरुलाई सहुलितय दिन सक्छ । ऐनमा नभएको कुरा विभागले दिन सक्दैन । ऐन र नियमावलीलाई पालना गरेर संस्थाहरु अघि बढ्नु पर्छ । त्यसभन्दा बाहेकका सुविधाका लागि क्याबिनेटबाटै निर्णय भएर आउनुपर्छ ।’
यस्तो थियो गत वर्ष विभागले जारी गरेको साधारणसभा सम्बन्धि परिपत्र :
- सहकारी ऐन २०७४ ले तोकेको समयभित्र लेखापरिक्षण सम्पन्न गरी साधारणसभाको लागि तयारी गर्ने ।
- समयमै सञ्चालक समितिको बैठक बसी सहकारी ऐनले निर्दिष्ट गरेको साधारण सभाको कार्यहरुको बारेमा तयारी अवस्थामा रहने ।
- साधारण सभाको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन र साधारण सभामा भाग लिने माध्यम सम्बन्धित संघ संस्थाको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने यदि सम्बन्धित संघसंस्थाको वेबसाइट नभएमा नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिएर सार्वजनिक सूचना प्रसारण गरी प्रतिवेदन र साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारी प्राप्त गर्ने स्थान र समयको बारेमा सदस्यलाई सूचित गर्ने ।
- सञ्चालक समितिले पारित गरी साधारण सभाको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन साधारणसभाको कम्तिमा १५ दिन वा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको बिनियममा तोकिएको समय अगावै सबै शेयर सदस्यले प्राप्त गरे नगरेको टेलिफोन, इमेल, लगायत माध्यमबाट सुनिश्चित गर्ने र सो को अभिलेख राख्ने ।
- प्रतिवेदन पठाउँदा नै सदस्यहरूले प्रतिवेदन माथिको सुझाव, सल्लाह वा संशोधन प्रस्ताव समेत भए सो सहित साधारणसभाको लागि तोकिएको दिनमा उपस्थित हुन वा अगाडी नै लिखित जानकारी गराउन आग्रह गर्ने र सो प्रतिवेदन उपर प्राप्त लिखित सुझाव समेत साधारण सभाको निर्णयमा समावेश गर्ने ।
- साधारण सभा कार्यक्रम विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ । गणपूरक संख्याको हकमा भने १५ दिन वा बिनियममा तोकिएको समयभित्र सदस्यहरुलाई प्रतिवेदन वितरण गर्दा गरिएको हस्ताक्षर अनुरुप तत्काल कायम सदस्यको ५१ प्रतिशत पुग्नु पर्नेछ । र संभव भएसम्म साधारणसभा सञ्चालन अवधि भरिको सबै गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जाल वा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने साथै विधुतीय माध्यमबाट गरिने साधारण सभाको सम्पूर्ण रेकर्डिङ नियमनकारी निकायमा साधारण सभा सकिएको ७ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
- यदि साधारण सभा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएमा सदस्य संख्या, सदस्यको फैलावट तथा कार्यक्षेत्र समेतको विचार गरी बढीमा १५ दिनसम्म वा सहकारी संस्थाको स्वीकृत बिनियममा तोकिएको समय सम्म साधारण सभा सञ्चालन अवधि कायम राखी उपस्थिति पुस्तिका खुल्ला गर्न सकिने र सदस्यहरुलाई १५ दिनभित्र हस्ताक्षर गर्नका लागि उपस्थित हुने समय र स्थानको जानकारी अग्रिम गराउने, साथै निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न छानिएका प्रतिनिधिहरुलार्इ सोही समयमा निर्णय पुस्तिकामा समेत हस्ताक्षर गराउने र नियामक निकायबाट समेत प्रमाणित गराउने,
- साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नको लागि कार्यक्रमकै दिनमा प्रतिनिधिहरु चयन गर्ने ।
- सदस्यहरूले दिएका सुझावहरु समेटी साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका तयार पार्ने ।
- एक भन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको हकमा सेवा केन्द्रहरु मार्फत प्रत्येक जिल्लाको भिन्न भिन्नै उपस्थिति पुस्तिका तयार पारी १५ दिनभित्र अध्यावाधिक गराई केन्द्रमा अभिलेख कायम गर्ने ।
- साधारण सभामा उपस्थित हुने सदस्यहरुको उपस्थितिको अभिलेखको आधारमा कानून बमोजिमको गणपूरक संख्या पूरा भएमा मात्र साधारण सभाले बैधानिकता पाउनेछ ।
- सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४०(५) बमोजिम समान कार्यसूचीमा छलफल तथा निर्णय गर्नेगरी एकाइगत रुपमा हुने साधारण सभाको हकमा पनि माथि उल्लेखित बुँदाहरुको पूर्ण पालना गर्ने ।
- साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्ने गरी चुनिएका प्रतिनिधिहरुले सबै एकाईको जम्मा मतसंख्यालाई आधार लिई बहुमतको प्रस्ताव पारित हुनेगरी निर्णय प्रमाणित गर्न । अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुने ।
- यो ब्यबस्था नेपाल सरकारले भेला जमघटमा निषेधाज्ञा तोकेको अवस्थारस्थानले सदस्यहरु भेला हुन बन्चित भएको समयको लागि मात्र हुने र नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा हटाएमा भने प्रचलित कानूनी प्रावधान अनुरूप नै साधरणसभा गर्नुपर्ने छ ।
