सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनसँग जोडिएका काम कारवाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्व रहेको उल्लेख गर्दै नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तर गरी रिजर्भवायर बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्रकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर प्रकाशमणि शर्मासहितको निवेदनमाथि सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
