सीताराम थापा
काठमाडौं / महानगरपालिका–११ बबरमहल की सरस्वति प्रधानले दलित भएकै कारण रुपा सुनारलाई कोठा दिन अस्वीकार गरेको आरोप लागेपछि ६ असारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठ आफै मनहानगरीय प्रहरी बृत्त सिंहदरबारमा पुगेर सरस्वति प्रधानलाई झण्डावाला गाडीमा राखेर लगेकाले ९ असारमा प्रहरीले रिहा गरेकाे थियाे। मन्त्रीकाे यस घटनाले मिडिया र सामाजिक संजालमा निरन्तर चर्काे आलाेचना भएकाे हाे। याे घटना अहिले पनि बहसकाे बिषय बनेकाे छ। याे बिषय काेठा र काेटाकाे जातिबादि दुई धारमा बिभाजित भएकाे देखियाे। जातिय विभेद गंभिर अपराध भएपनी राज्यद्वारा संरक्षण गर्न खाेजिएकाे बिषय लगतार उठान भयाे।
यस बिषय लाई लियर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ लाई बाेलाएर छलफल र सचेत गराएकाे जनाएकाे छ।
आयोग पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले गल्ती गरेको महसुस भएको र आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्ने बताएकाे खबर छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री श्रेष्ठले आफूले गल्ती महसुस गरेको बताएको उल्लेख गरेको छ ।
‘छलफलको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनामा नहुनुपर्ने कुरा भएको, उक्त घटनामा आफू झण्डा सहितको सरकारी गाडीमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा महसुस गरेको र भविष्यमा यस प्रकारका घटना नदोहोरिनेमा आफू सचेत रहने बताउनुभयो’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
श्रेष्ठलाई आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले यस किसिमको घटना नदोहार्याउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्तो संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण नगर्न, यस्ता घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने खालको गतिविधि नगर्न सचेत गराएका छन।
तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेग लगायत नागरिक समाज र सराेकारवाला निकायले उठाएकाे उक्त जातिय बिभेदकाे घटना कानुनि दायरामा आफै नआउने आशंकाले नै जन दबाब सृजना भएकाे हाे। याे घटनामा पनि नाटक मञ्चन मात्र नहाेस भन्ने सचेत नागरिक समाज खबरदारी गरिरहेकाे छ।
