काठमाण्डाै । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनुसन्धानात्मक विशिष्टतालाई आधार बनाएर लिखित परीक्षा नलिई १०० जना उपप्राध्यापकलाई स्थायी सेवामा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विश्वविद्यालयले परम्परागत लिखित परीक्षाभन्दा अनुसन्धान, प्राज्ञिक प्रकाशन र शिक्षण अनुभवलाई प्राथमिकता दिँदै पहिलो पटक ठूलो सङ्ख्यामा उपप्राध्यापक नियुक्त गर्न लागेको हो ।
यसै प्रक्रियाबाट १० जना प्राध्यापक र २० जना सहप्राध्यापकसमेत नियुक्त गर्न लागिएको छ । विश्वविद्यालयको शिक्षण सेवामा अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा स्थापित स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालयमा कार्यरत दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको त्रिवि सेवा आयोगले जनाएको छ ।
यसलाई फास्ट ट्र्याक अर्थात् द्रुत मार्ग भनिए पनि यो सामान्य अर्थमा छोटो प्रक्रिया मात्र होइन । अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउने छुट्टै नियुक्ति प्रणाली हो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८२ मा बनाएको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धानात्मक विशिष्टताको आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षकहरूको नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम’ अनुसार सेवा आयोगले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान तथा प्रकाशित कृतिको मूल्याङ्कन गरी छनोट गर्ने व्यवस्था छ ।
लिखित परीक्षाको सट्टा २०० अङ्कको मूल्याङ्कन
नयाँ व्यवस्थाअनुसार शिक्षक छनोटका लागि कुल २०० पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनका लागि सबैभन्दा बढी १५० अङ्क छुट्याइएको छ । शिक्षण सेवा तथा अनुसन्धान कार्य अनुभवका लागि १०, शोध निर्देशन तथा अनुसन्धान पुरस्कारका लागि २० र अन्तर्वार्ताका लागि २० अङ्क निर्धारण गरिएको छ ।
अर्थात् उम्मेदवारको मूल्याङ्कनमा अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक प्रकाशनको हिस्सा ७५ प्रतिशत छ । यसले विश्वविद्यालयले कक्षाकोठामा पढाउने क्षमतासँगै नयाँ ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान र त्यसको प्रकाशनलाई बढी महत्त्व दिन खोजेको देखाउँछ ।
यस प्रक्रियामा सहभागी हुन उपप्राध्यापकका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि वा तोकिएको स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रथम लेखकका रूपमा कम्तीमा एउटा अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राध्यापक र सहप्राध्यापकका लागि पनि विद्यावारिधिसँगै उच्चस्तरका जर्नलमा कम्तीमा दुईवटा अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।
प्रारम्भिक छनोटमा पर्न अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनतर्फ नै उपप्राध्यापकले कम्तीमा ९७ दशमलव ५ अङ्क र प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापकले ११२ दशमलव ५ अङ्क ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अन्तिम प्रतिस्पर्धामा भने प्राध्यापकका लागि ७०, सहप्राध्यापकका लागि ६५ र उपप्राध्यापकका लागि ६० प्रतिशत न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी गराएर प्राप्ताङ्कका आधारमा योग्यताक्रम तयार पारिन्छ । त्यसपछि सेवा आयोगले नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालयसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । नियुक्तिको अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ ।
परम्परागत परीक्षाभन्दा फरक, तर विवादमुक्त छैन
त्रिविले अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था पहिलो पटक भने गरेको होइन । यसअघि २०७३ सालमा पनि यही अवधारणाअन्तर्गत पाँच जना प्राध्यापक र पाँच जना सहप्राध्यापक नियुक्त गरिएको त्रिविका अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर यस पटक उपप्राध्यापक तहमा समेत ठूलो सङ्ख्यामा नियुक्ति गर्न लागिएकाले यो प्रक्रिया बढी चासो र बहसको विषय बनेको छ ।
यसअघि शिक्षक नियुक्तिमा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तालाई प्रमुख आधार बनाइँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले भने अनुसन्धान र प्राज्ञिक प्रकाशनमा स्थापित व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराउने बाटो खोलेको छ । विशेषगरी विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गरिरहेका नेपाली जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न यो प्रणाली उपयोगी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर लिखित परीक्षा हटाएर सीमित अनुसन्धान प्रकाशन र अन्तर्वार्ताका आधारमा स्थायी नियुक्ति गर्दा प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरिन सक्ने भन्दै त्रिविभित्रै विरोधसमेत भएको छ । प्राध्यापक तथा आंशिक शिक्षकका सङ्गठनहरूले यस प्रक्रियाले नियमित सेवा प्रवेशको अवसर र आन्तरिक पदोन्नतिको व्यवस्थालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रश्न उठाएका छन् । यसअघि लोक सेवा आयोगले समेत नियुक्तिको आधार र नीतिगत व्यवस्थाबारे त्रिविसँग स्पष्टीकरण मागेको सार्वजनिक भएको थियो ।
नियुक्ति प्रक्रिया र यसको प्रभाव
त्रिवि सेवा आयोगले २०८२ जेठमै खुला, आन्तरिक र अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । तर शिक्षक तथा कर्मचारीको विरोध र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी परिवर्तनलगायतका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति र अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि रोकिएका विज्ञापनअनुसार छनोट तथा नतिजा प्रकाशनको काम अघि बढाइएको हो ।
आयोगले परम्परागत खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता र सिफारिसको कामसमेत अघि बढाइरहेको जनाएको छ । त्रिविको यो प्रयोगले विश्वविद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिको परम्परागत मापदण्ड परिवर्तन गर्ने सम्भावना बोकेको छ । अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्राज्ञिक प्रकाशनलाई प्राथमिकता दिनु विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका दृष्टिले सकारात्मक हुन सक्छ । तर अनुसन्धानको गुणस्तर मूल्याङ्कन, प्रकाशनको विश्वसनीयता, विषयगत समान अवसर र अन्तर्वार्ताको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नसकिए यस्तो प्रणालीले नयाँ विवाद पनि निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।
नेपालपत्र संवाददाता