– लोकनारायण सुबेदी

मानव जाति, समस्त प्राणी तथा वनस्पतिको साझा घर पृथ्वी आज गम्भीर पर्यावरणीय संकटबाट गुज्रिरहेको छ। विश्वव्यापी तापवृद्धि, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको विनाश, वनजङ्गलको क्षयीकरण, जलस्रोतको प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्तिको बढ्दो तीव्रताले पृथ्वीको पारिस्थितिक सन्तुलन नै खल्बलिँदै गएको छ। यसप्रति विश्वव्यापी चिन्ता र चेतना अभिव्यक्त गर्न दशकौँदेखि अनेकौँ नारा, दिवस, सम्मेलन र प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। ‘एउटै पृथ्वी’, ‘हाम्रो साझा भविष्य’, ‘पृथ्वीको पुनःस्थापना गरौँ’, ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ जस्ता आकर्षक नाराहरू अघि सारिएका छन्। तर प्रश्न के हो भने, यी नाराहरूले पृथ्वीको वास्तविक अवस्था कति बदलेका छन् ? सम्मेलनका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा किन रूपान्तरित हुन सकेका छैनन् ?

आजको यथार्थ के हो भने पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ। मानव सिर्जित हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनले जलवायु प्रणालीमा गम्भीर असन्तुलन पैदा गरेको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, बाढी, पहिरो, वनडढेलो, समुद्री सतहको वृद्धि, हिमनदीको तीव्र क्षय र तापलहरजस्ता घटनाहरू विश्वका विभिन्न भूभागमा अझ तीव्र र विनाशकारी बन्दै गएका छन्। वैज्ञानिकहरूले विश्वव्यापी तापवृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नुपर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। तर उत्सर्जन घटाउने विद्यमान प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको ठूलो अन्तरले यो लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना झन् कठिन बन्दै गएको छ।

नारा र प्रतिबद्धताबीचको विरोधाभास

सन् १९७२ मा स्टकहोममा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव पर्यावरण सम्मेलनपछि सन् १९७४ देखि प्रत्येक वर्ष जुन ५ मा विश्व वातावरण दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यसयता वातावरण संरक्षणका नाममा अनेकौँ अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अघि सारिएका छन्। सन् १९८३ मा गठन भएको ब्रुन्टल्यान्ड आयोगले सन् १९८७ मा ‘हाम्रो साझा भविष्य’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दिगो विकासको अवधारणालाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा ल्याएको थियो। सन् २०२१ को पृथ्वी दिवसमा ‘हाम्रो पृथ्वीको पुनःस्थापना गरौँ’ भन्ने सन्देश अघि सारियो। सन् २०२२ को विश्व वातावरण दिवसमा ‘एउटै पृथ्वी’ भन्ने सन् १९७२ को मूल सन्देशलाई पुनः स्थापित गरियो। सन् २०२३ को जी–२० सम्मेलनले ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ भन्ने नारा अघि सार्‍यो।

यी सबै नाराहरूको भावनात्मक र नैतिक महत्व अवश्य छ। तर पृथ्वीको साझा अस्तित्व स्वीकार गर्ने राष्ट्रहरूले नै पृथ्वीको विनाशका लागि जिम्मेवार उत्पादन, उपभोग र व्यापार प्रणाली परिवर्तन गर्न तयार नभएमा त्यस्ता नाराहरूको व्यावहारिक अर्थ रहँदैन। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूले जलवायु संरक्षणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर अर्कोतिर जीवाश्म इन्धनको उत्खनन, उत्पादन, व्यापार र उपभोग विस्तार गरिरहने विरोधाभासले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु राजनीतिमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

जी–२० का सदस्य राष्ट्रहरू विश्व अर्थतन्त्र र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ठूलो हिस्साका लागि जिम्मेवार छन्। त्यसैले जलवायु संकट समाधानमा उनीहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ। तर आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा र कर्पोरेट नाफाको नाममा उत्सर्जन कटौतीका वास्तविक उपायहरूलाई पछाडि धकेल्ने प्रवृत्ति कायम छ। यसले ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ भन्ने आदर्श र व्यवहारबीचको दूरीलाई अझ उजागर गरेको छ।

जलवायु संकटको राजनीतिक अर्थशास्त्र

जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय वा प्राविधिक समस्या मानेर यसको समाधान खोज्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको जरो वर्तमान विश्वको उत्पादन प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व र उपयोग, पुँजी सञ्चयको प्रवृत्ति तथा नाफालाई सर्वोपरि मान्ने अर्थव्यवस्थासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा प्रकृति मानव जीवनको आधार र सामाजिक उत्पादनको अपरिहार्य सर्त हो। तर पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा प्रकृतिलाई मुख्यतः नाफा आर्जन गर्ने साधन र बजारमा बेच्न सकिने वस्तुका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ।

असीमित पुँजी सञ्चय, निरन्तर उत्पादन विस्तार, अत्यधिक उपभोग र बजार कब्जाको प्रतिस्पर्धाले प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि अस्वाभाविक दबाब सिर्जना गरेको छ। वनजङ्गल, जमिन, जलस्रोत, खनिज, समुद्र र जैविक सम्पदाको दोहन उत्पादन र सामाजिक आवश्यकताको सन्तुलित परिपूर्तिभन्दा पनि निजी नाफा र पुँजीको विस्तारबाट निर्देशित भइरहेको छ। यसले मानव समाज र प्रकृतिबीचको स्वाभाविक अन्तरसम्बन्धलाई कमजोर बनाएको छ।

यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनको सम्पूर्ण कारण एउटै आर्थिक प्रणालीको एउटा पक्षमा मात्र सीमित छ भन्ने होइन। जनसंख्या, प्रविधि, ऊर्जा संरचना, ऐतिहासिक औद्योगिकीकरण र विभिन्न देशका विकासका अवस्थाले पनि यसमा भूमिका खेल्छन्। तर औद्योगिक पुँजीवादको ऐतिहासिक विस्तार, जीवाश्म इन्धनमा आधारित उत्पादन र उपभोगको ढाँचा तथा बहुराष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीको नाफामुखी प्रतिस्पर्धा जलवायु संकटका प्रमुख संरचनात्मक कारण हुन्।

यसैले जलवायु संकटको समाधान खोज्दा कसले कति उत्सर्जन गर्‍यो, कसले त्यसबाट कति लाभ प्राप्त गर्‍यो र त्यसको क्षति कसले बेहोर्नुपर्‍यो भन्ने वर्गीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय असमानताको प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। प्रकृतिको विनाशबाट अत्यधिक लाभ उठाउने शक्तिहरूले नै त्यसको जिम्मेवारीबाट उम्किन पाउनु हुँदैन।

जलवायु न्याय र विकसित देशहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी

औद्योगिक क्रान्तिदेखि नै विकसित पुँजीवादी देशहरूले कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासमा आधारित औद्योगिक उत्पादनको व्यापक विस्तार गर्दै आएका छन्। यसबाट उनीहरूले ठूलो आर्थिक समृद्धि, प्राविधिक विकास र पुँजी सञ्चय गरेका छन्। तर त्यसको वातावरणीय मूल्य आज विकासशील, अल्पविकसित र जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूले असमान रूपमा चुकाउनुपरेको छ।

विशेषतः साना टापु राष्ट्रहरू, समुद्री तटीय देशहरू, सुख्खा क्षेत्रहरू र हिमाली राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन्। उनीहरूको ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनमा योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून भए पनि बाढी, समुद्री सतह वृद्धि, खडेरी, हिमनदी पग्लिने क्रम र अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण उनीहरूले ठूलो मानवीय, आर्थिक र पर्यावरणीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ। यो केवल प्राकृतिक असमानता होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध र ऐतिहासिक जिम्मेवारीसँग गाँसिएको अन्याय पनि हो।

सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले विश्वव्यापी तापवृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्ने र १.५ डिग्रीभित्र सीमित गर्ने प्रयासलाई अघि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। तर त्यसअनुरूप उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन र वित्तीय सहयोग पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय उत्सर्जन अन्तरसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले पनि विद्यमान राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र आवश्यक उत्सर्जन कटौतीबीच ठूलो खाडल रहेको देखाउँदै आएका छन्।

यसै पृष्ठभूमिमा सन् २०२२ मा सम्पन्न कोप–२७ सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने ‘हानि तथा नोक्सानी’ (Loss and Damage) सम्बोधन गर्न विशेष कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक सहमति गरेको थियो। यो जलवायु न्यायको संघर्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो। तर कोष स्थापना हुनु र त्यसबाट पीडित समुदायले न्यायोचित तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नु एउटै कुरा होइन। क्षतिपूर्तिको रकम, त्यसको स्रोत, वितरणको प्रक्रिया, पहुँच र जवाफदेहिताबारे अझै गम्भीर प्रश्नहरू छन्।

जलवायु वित्तको नाममा ऋण थोपर्ने, ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने सहायता दिने वा निजी लगानीलाई सार्वजनिक जलवायु सहयोगको विकल्प बनाउने प्रवृत्तिले पीडित देशहरूको आर्थिक परनिर्भरता अझ बढाउन सक्छ। जलवायु संकटमा ऐतिहासिक रूपमा बढी जिम्मेवार देशहरूले अनुदानमा आधारित, पर्याप्त, अनुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। जलवायु न्याय भनेको सहानुभूति देखाउनु मात्र होइन, जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु र त्यसअनुरूप क्षतिपूर्ति तथा सहयोग सुनिश्चित गर्नु हो।

हिमालको संकट र कोप–३१ मा नेपालको प्रस्तावको उपेक्षा

जलवायु परिवर्तनको संकट नेपालजस्तो हिमाली देशका लागि अझ संवेदनशील र अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो। हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरू एसियाका प्रमुख नदी प्रणालीका स्रोत हुन्। तिनबाट उत्पन्न जलस्रोतमा करोडौँ मानिसको खानेपानी, कृषि, ऊर्जा, उद्योग र जीविकोपार्जन निर्भर छ। हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्नु, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली कमजोर हुनु र वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन आउनुले नेपालसहित सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको भविष्यलाई प्रभावित गरिरहेको छ।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुँदा त्यसको असर हिमालमा मात्र सीमित रहँदैन। हिमनदीको क्षय, हिमताल विस्फोट, नदीको बहावमा परिवर्तन, बाढी, पहिरो, भूक्षय र जलस्रोतको अनिश्चितताले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म प्रभाव पार्छ। यसले कृषि उत्पादन, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता र मानव बस्तीको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गर्छ। त्यसैले हिमालको संरक्षण नेपालको मात्र राष्ट्रिय सरोकार होइन, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी साझा जिम्मेवारी हो।

यही यथार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसको केन्द्रमा ल्याउने उद्देश्यले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा कोप–३१ मा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापवृद्धि र हिमाली क्षेत्र’ (1.5°C Warming in Mountains) शीर्षकको छुट्टै कार्यसूची समावेश गर्न औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापवृद्धि र सम्भावित तापक्रम अतिक्रमणले पार्ने प्रभावबारे वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनाअन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना तथा अनुकूलन, जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा हिमाली क्षेत्रका विशेष आवश्यकतालाई समेट्न माग गरिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाको सचिवालयले उक्त प्रस्तावलाई पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा समावेश गरेको थियो। तर अस्थायी कार्यसूचीमा समावेश हुनु र सम्मेलनको अन्तिम स्वीकृत कार्यसूचीमा छुट्टै वार्ताको विषयका रूपमा स्थापित हुनु फरक कुरा हुन्। नोभेम्बर १३ सम्मका उपलब्ध विवरणअनुसार प्रमुख वार्ताकार समूहहरूको पर्याप्त समर्थन नपाएकाले यो प्रस्तावले अपेक्षित संस्थागत मान्यता प्राप्त गर्न सकेन। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि ठूला वार्ताकार समूहहरूको समर्थन नपाउँदा प्रस्ताव अघि बढाउन कठिन भएको बताएका छन्। सम्मेलनको अध्यक्षताले भने हिमाली विषयमा थप परामर्श र अनुसन्धान संवाद जारी राख्ने सहमति जनाएको छ।

यो घटनाले एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विरोधाभास उजागर गरेको छ। विश्वका लागि जीवनदायी जलस्रोतको आधार रहेका हिमाली क्षेत्रहरूको संरक्षण आवश्यक छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्य स्थापित हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको स्थायी प्राथमिकतामा राख्न शक्तिशाली राष्ट्रहरू तयार देखिएनन्। हिमाली क्षेत्रका जोखिमलाई औपचारिक मान्यता दिँदा अनुकूलन, क्षतिपूर्ति र वित्तीय सहयोगको दायित्व बढ्न सक्ने आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थले पनि यसमा भूमिका खेलेको देखिन्छ। यसलाई कुनै एउटा राष्ट्रको नियतबारे प्रमाणित निष्कर्षका रूपमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता संरचनामा रहेको शक्ति असमानताको परिणामका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालको प्रस्तावले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसक्नु भनेको हिमालको संकटको वैज्ञानिक आधार कमजोर हुनु होइन। बरु वैज्ञानिक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक निर्णयबीचको दूरी कति गहिरो छ भन्ने कुराको उदाहरण हो। यसले नेपालले आफ्नो हिमाली सरोकारलाई केवल भावनात्मक अपिलका रूपमा होइन, वैज्ञानिक प्रमाण, क्षेत्रीय एकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व र जलवायु न्यायको बलियो आधारमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ।

कोप सम्मेलन र जीवाश्म इन्धनको स्वार्थ

सन् २०२३ मा दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ र सन् २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ ले पनि जलवायु वित्त, उत्सर्जन कटौती र ऊर्जा रूपान्तरणका प्रश्नलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए। तर जीवाश्म इन्धनको उत्पादन र व्यापारमा निर्भर ठूला आर्थिक शक्तिहरूको स्वार्थले ठोस निर्णयमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ।

नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ मा पनि तेल, ग्यास र कोइलाको प्रयोगबाट क्रमिक रूपमा बाहिरिने स्पष्ट लक्ष्य र समयसीमा निर्धारण गर्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ। नोभेम्बर १४ मा रोयटर्सले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार जीवाश्म इन्धनका ठूला उत्पादक र उपभोक्ता राष्ट्रहरू नयाँ बाध्यकारी लक्ष्य तथा जीवाश्म इन्धनबाट रूपान्तरणसम्बन्धी कडा प्रतिबद्धता स्वीकार गर्न अनिच्छुक देखिएका छन्। टर्कीले विद्युत् विस्तारको प्रस्तावलाई अघि सारे पनि त्यो विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाटै उत्पादन हुनुपर्ने सुनिश्चितता नहुँदा त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि जलवायु परिवर्तनको समाधान केवल नयाँ प्रविधि र कार्बन उत्सर्जनको हिसाबकिताबमा सीमित छैन। कुन ऊर्जा प्रणाली अपनाउने, उत्पादनका साधनमाथि कसको नियन्त्रण रहने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग कसको हितमा हुने र आर्थिक विकासको लाभ तथा पर्यावरणीय क्षति कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्नसँग यो प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

कार्बन व्यापार, कार्बन क्रेडिट र हरित प्रविधिका नाममा नयाँ बजार विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले पनि वास्तविक उत्सर्जन कटौतीको विकल्प लिन सक्दैन। प्रदूषण जारी राखेर त्यसको बराबरीमा कतै वृक्षरोपण गरेको देखाउने वा कार्बन क्रेडिट खरिद गरेर वातावरणीय जिम्मेवारी पूरा भएको दाबी गर्ने प्रवृत्तिले संकटको मूल कारणलाई छोप्न सक्छ। प्रविधिको विकास र प्रयोग आवश्यक छ, तर त्यसलाई उत्पादन प्रणालीको वास्तविक रूपान्तरण र प्राकृतिक स्रोतको न्यायपूर्ण उपयोगसँग जोड्नुपर्छ।

विकास, वातावरण र सामाजिक न्यायबीचको सम्बन्ध

जलवायु परिवर्तनको समाधानका नाममा विकासशील देशहरूको औद्योगिकीकरण, ऊर्जा आवश्यकता र जनताको जीवनस्तर उकास्ने अधिकारलाई निषेध गर्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन। विकसित देशहरूले शताब्दीयौँसम्म प्राकृतिक स्रोतको व्यापक दोहन गरेर समृद्धि हासिल गरेपछि विकासोन्मुख देशहरूलाई विकासको अवसरबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। तर विकासको नाममा प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन र विनाशलाई पनि उचित ठहराउन सकिँदैन।

आवश्यकता भनेको प्रकृतिको वहन क्षमताभित्र रहेर उत्पादन र उपभोगको वैज्ञानिक तथा न्यायपूर्ण प्रणाली विकास गर्नु हो। नवीकरणीय ऊर्जा, सार्वजनिक यातायात, वातावरणमैत्री उद्योग, दिगो कृषि, वन तथा जलाधार संरक्षण, स्थानीय उत्पादन र वैज्ञानिक भूउपयोग योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उत्पादनको उद्देश्य सीमित व्यक्तिको नाफा र असीमित पुँजी सञ्चय नभई व्यापक जनताको आवश्यकता, सामाजिक कल्याण र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य हुनुपर्छ।

यहीँनेर सामाजिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, योजनाबद्ध विकास र जनसहभागिताको महत्व स्पष्ट हुन्छ। पर्यावरण संरक्षणलाई जनताको जीविकोपार्जन, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवास र स्वास्थ्यसँग अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। जलवायु संकटको भार गरिब किसान, मजदुर, आदिवासी समुदाय, साना उद्यमी र विपन्न जनतामाथि थोपर्ने कुनै पनि समाधान न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।

नेपालको राष्ट्रिय जिम्मेवारी र भावी कार्यदिशा

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको माग उठाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। तर त्यसका लागि आफ्नै देशभित्रको वातावरणीय शासन, विकास नीति र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि आधारभूत सुधार गर्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, नदी तथा जलाधार व्यवस्थापन, वनजङ्गलको दिगो उपयोग, भूक्षय नियन्त्रण, जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली र विपद् पूर्वतयारीलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ।

जलविद्युत्, सडक, सुरुङ, विमानस्थल, खानी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई औपचारिक कर्मकाण्डमा सीमित राख्नु हुँदैन। विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन पर्यावरणीय लागत, स्थानीय समुदायको हित, जैविक विविधता र भौगोलिक संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। वन विनाश, अव्यवस्थित उत्खनन, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन र भूउपयोगको अव्यवस्थित परिवर्तन रोक्नुपर्छ।

नेपालले जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने विषयलाई पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। प्राप्त रकम वास्तविक जोखिममा रहेका स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने, अनुदानमा आधारित हुने र त्यसको पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्ने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ। हिमताल, हिमनदी, नदी प्रणाली र जलवायुजन्य विपद्को वैज्ञानिक अध्ययनका लागि आफ्नै अनुसन्धान क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी भुटान, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, चीनलगायत हिमाली तथा नदी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देशहरूसँग क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिएको जलचक्रलाई साझा सरोकारका रूपमा स्थापित गर्दै जलस्रोत, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यको ठोस आधार निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालले कोप–३१ मा उठाएको प्रस्तावलाई असफलताको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। त्यसलाई अझ व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। जलवायु जोखिममा रहेका हिमाली, टापु तथा अन्य कमजोर राष्ट्रहरूको संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी विकसित राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी, जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका विषयमा सामूहिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक तथ्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार र जनताको जीवनसँग जोडिएका वास्तविक समस्यालाई एकीकृत गरेर नेपालको कूटनीतिक पहललाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

नारा होइन, संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ

वास्तवमा जलवायु परिवर्तनको संकट समाधान गर्ने प्रश्न मानव जातिको साझा भविष्यसँग जोडिएको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास र वित्तीय सहयोग सबै आवश्यक छन्। तर यी सबै उपायको प्रभावकारिता उत्पादन तथा उपभोगको विद्यमान विनाशकारी प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ।

पृथ्वीको संरक्षणको नारा लगाउने तर प्राकृतिक स्रोतको असीमित दोहन जारी राख्ने, कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर जीवाश्म इन्धनको उत्पादन र व्यापार विस्तार गर्ने, जलवायु न्यायको कुरा गर्ने तर पीडित राष्ट्रलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन नचाहने प्रवृत्तिले संकट समाधान गर्न सक्दैन। प्रकृति विनाशबाट नाफा कमाउने शक्तिहरूलाई जवाफदेही नबनाई जलवायु न्याय स्थापित हुन सक्दैन।

त्यसैले आजको मूल आवश्यकता नयाँनयाँ नारा सिर्जना गर्नु होइन, ती नारालाई व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्नु हो। मानव समाज र प्रकृतिबीचको सन्तुलित सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नु, उत्पादनलाई सामाजिक आवश्यकतासँग जोड्नु, प्राकृतिक स्रोतको न्यायपूर्ण उपयोग गर्नु र वर्तमान पुस्तासँगै भावी पुस्ताको जीवन सुरक्षित गर्नु नै दिगो समाधानको वास्तविक आधार हो।

पृथ्वी कुनै एक राष्ट्र, वर्ग वा पुस्ताको निजी सम्पत्ति होइन। यो सम्पूर्ण मानव जाति, जीवजन्तु र वनस्पतिको साझा घर हो। यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि साझा हो, तर त्यसको भार र दायित्व सबैमाथि समान रूपमा थोपर्न मिल्दैन। जसले बढी प्रदूषण गरेका छन् र त्यसबाट बढी लाभ उठाएका छन्, उनीहरूले नै बढी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।

पृथ्वी बचाउने प्रश्न अब केवल वातावरण संरक्षणको प्रश्न रहेन; यो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र मानव सभ्यताको भविष्यको प्रश्न बनेको छ। त्यसैले नाराभन्दा व्यवहार, प्रतिबद्धताभन्दा कार्यान्वयन र नाफाभन्दा मानव जीवन तथा प्रकृतिको अस्तित्वलाई प्राथमिकता दिने रूपान्तरणबिना जलवायु संकटको वास्तविक समाधान सम्भव छैन।