लोकनारायण सुवेदी

पानीको सङ्कट : प्रकृतिको मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थाको पनि समस्या

आज सम्पूर्ण विश्व पानीको बढ्दो सङ्कटसँग जुधिरहेको छ। मानव जीवन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण र समग्र सभ्यताको अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पानीको उपलब्धता, पहुँच र वितरण दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्वच्छ पानीको अभाव, भूमिगत जलस्रोतको तीव्र दोहन, नदी तथा तालहरूको प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमबारे निरन्तर चेतावनी दिइरहेका छन्। समयमै वैज्ञानिक, योजनाबद्ध र न्यायपूर्ण जलव्यवस्थापन गर्न नसकिए भविष्यमा पानीका लागि मानिसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

तर पानीको सङ्कटलाई जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण माग बढेको र प्राकृतिक स्रोत सीमित भएको सामान्य व्याख्यामा मात्र सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको पछाडि प्रकृतिमाथि भइरहेको अनियन्त्रित दोहन, उत्पादन तथा उपभोगको असन्तुलित ढाँचा, आर्थिक असमानता, स्रोतसाधनमाथिको निजी स्वार्थ र पुँजीको नाफामुखी चरित्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।

ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र उपयोग समाजको उत्पादन प्रणाली, स्वामित्व सम्बन्ध र वर्गीय शक्तिसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ। पानी प्रकृतिको साझा जीवनदायी सम्पदा हो, तर त्यसको नियन्त्रण, वितरण र उपयोगमाथि समाजका सबै वर्गको समान अधिकार स्थापित भएको छैन। कतै उद्योग र व्यापारका ठूला स्वार्थले पानीको ठूलो हिस्सा उपयोग गरिरहेका छन् भने कतै गरिब समुदाय सामान्य पिउने पानीबाट समेत वञ्चित छन्। त्यसैले पानीको सङ्कट प्राकृतिक अभावको मात्र होइन, उपलब्ध स्रोतको असमान नियन्त्रण र वितरणको पनि सङ्कट हो।

विश्वको जलसम्पदा र बढ्दो असन्तुलन

पृथ्वीको सतहको करिब ७१ प्रतिशत भाग पानीले ढाकेको छ। तर यसको ठूलो हिस्सा समुद्रको नुनिलो पानी हो। पृथ्वीमा उपलब्ध कुल पानीमध्ये करिब ९७.५ प्रतिशत नुनिलो र २.५ प्रतिशत मात्र स्वच्छ पानी रहेको अनुमान छ। स्वच्छ पानीको पनि अधिकांश हिस्सा हिमनदी, हिमचुली र भूमिगत जलभण्डारमा सञ्चित छ। नदी, ताल र अन्य सतही जलस्रोतमा उपलब्ध हिस्सा अत्यन्तै सानो छ।

यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हुन्छ—पृथ्वीमा पानी प्रशस्त देखिए पनि मानिसले सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्ने स्वच्छ पानी सीमित छ। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, अनियन्त्रित सहरीकरण, औद्योगिक प्रदूषण र भूमिगत जलको अत्यधिक दोहनले उपलब्ध स्वच्छ पानीमाथि थप दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।

पानीको माग बढ्नुमा जनसङ्ख्या वृद्धि एउटा कारण अवश्य हो। तर त्यससँगै पानीको अत्यधिक उपभोग गर्ने उत्पादन प्रणाली, विलासी उपभोग, पानी धेरै खपत गर्ने उद्योगको अव्यवस्थित विस्तार र कृषि क्षेत्रमा कमजोर सिँचाइ व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। विश्वका सबै मानिसले समान परिमाणमा पानी उपभोग गर्दैनन् र पानीको अभावको भार पनि समान रूपमा वहन गर्दैनन्। गरिब, किसान, श्रमिक, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायले पानीको अभाव र प्रदूषणको असर बढी भोगिरहेका छन्।

पानीमाथिको नियन्त्रण र पुँजीवादी नाफाको अन्तर्विरोध

पानी मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो। तर पुँजीवादी बजार व्यवस्थामा जीवनका आधारभूत आवश्यकतालाई समेत नाफा आर्जनको वस्तु बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। पानीको निजीकरण, बोतलबन्द पानीको व्यापार, जलस्रोतको व्यावसायिक दोहन, ठूला परियोजनामाथि सीमित पुँजीको नियन्त्रण र पानी वितरणमा असमान पहुँच यसका विभिन्न अभिव्यक्ति हुन्।

यसको अर्थ पानीसँग सम्बन्धित सबै निजी लगानी वा व्यावसायिक गतिविधि स्वतः अनुचित हुन्छन् भन्ने होइन। तर पानीको सार्वजनिक हितभन्दा निजी नाफालाई प्राथमिकता दिइँदा सामाजिक न्याय र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रले प्रकृति र मानव श्रमबीचको सम्बन्धलाई उत्पादन प्रक्रियाको आधारका रूपमा व्याख्या गर्छ। पुँजीको असीमित विस्तारको आकाङ्क्षाले प्राकृतिक स्रोतलाई निरन्तर दोहनको वस्तु बनाउँदा मानव समाज र प्रकृतिबीचको चयापचय सम्बन्धमा गम्भीर विच्छेद उत्पन्न हुन्छ। यही अन्तर्विरोध आजको पर्यावरणीय सङ्कटको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो।

पानीको स्रोतलाई व्यापारिक वस्तुमा मात्र सीमित गर्नुको सट्टा सार्वजनिक तथा सामुदायिक हितमा संरक्षण, व्यवस्थापन र वितरण गर्नुपर्छ। पानीको उपयोगमा स्थानीय समुदायको सहभागिता, पारदर्शिता र सामाजिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो।

जलवायु परिवर्तन र पानीको विश्वव्यापी सङ्कट

जलवायु परिवर्तनले पानीको प्राकृतिक चक्रमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ। हिमनदी पग्लिने क्रम, वर्षाको अनियमितता, लामो खडेरी, आकस्मिक बाढी, पहिरो र समुद्री सतहको वृद्धिले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जलस्रोतको उपलब्धता र गुणस्तर प्रभावित भइरहेका छन्।

हिमाली क्षेत्रका हिमनदीहरूमा भइरहेको परिवर्तन दक्षिण एसियाका नदी प्रणालीका लागि विशेष चिन्ताको विषय हो। नेपाल, भारत, चीन र बङ्गलादेशका करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएका हिमालय तथा तिब्बती पठारबाट उत्पन्न नदी प्रणालीहरू जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न जोखिममा छन्।

ब्रह्मपुत्र, गङ्गा र सिन्धु नदी प्रणालीमा पानीको उपलब्धता, बाढी, खडेरी तथा जलस्रोत व्यवस्थापनका चुनौती बढ्न सक्छन्। यस्ता चुनौतीले कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जनस्वास्थ्य र क्षेत्रीय सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्नेछन्।

पानीको अभावले भविष्यमा सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय तनाव उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले जलस्रोतलाई कुनै एक देशको मात्र रणनीतिक स्वार्थको विषय बनाउनुको सट्टा अन्तरदेशीय सहकार्य, समान लाभ, पारस्परिक सम्मान र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको आधारमा उपयोग गर्नुपर्छ।

भूमिगत जलको दोहन र पर्यावरणीय विनाश

विश्वका धेरै भागमा कृषि, उद्योग र सहरी उपभोगका लागि भूमिगत पानीको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। कतिपय क्षेत्रमा भूमिगत जलभण्डार प्राकृतिक रूपमा पुनर्भरण हुन सक्ने क्षमताभन्दा बढी पानी निकालिएको छ। यसले पानीको सतह घटाउने, जमिन भासिने, तटीय क्षेत्रमा नुनिलो पानी जमिनभित्र पस्ने र जलस्रोतको गुणस्तर बिग्रने समस्या निम्त्याएको छ।

त्यस्तै, आर्सेनिक, फ्लोराइड, फलाम तथा अन्य हानिकारक रासायनिक पदार्थको प्रदूषणले धेरै समुदायलाई सुरक्षित पिउने पानीबाट वञ्चित बनाएको छ। औद्योगिक फोहोर, विषादी, रासायनिक मल र अव्यवस्थित ढल व्यवस्थापनले नदी, ताल र भूमिगत पानीलाई प्रदूषित गरिरहेका छन्।

यसको समाधान पानी निकाल्ने प्रविधि बढाउनु मात्र होइन। पानीको प्राकृतिक पुनर्भरण, वन तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, नदी प्रणालीको पुनर्जीवन र प्रदूषण नियन्त्रणलाई समग्र विकास योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ।

पानी, कृषि र खाद्य सुरक्षाको सम्बन्ध

कृषि उत्पादन पानीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। संसारको ठूलो हिस्सा स्वच्छ पानी कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुन्छ। तर सिँचाइको अव्यवस्थित प्रणाली, पानीको अत्यधिक खपत गर्ने बाली, कमजोर जलसञ्चय र जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादनलाई जोखिममा पारिरहेका छन्।

पानीको सङ्कटले सबैभन्दा पहिले साना किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक र खाद्यान्न उत्पादनमा निर्भर समुदायलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले पानीको न्यायपूर्ण वितरण र कृषि विकासलाई एकअर्काबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन।

वैज्ञानिक सिँचाइ, वर्षाको पानी सङ्कलन, स्थानीय जलाशय, पोखरी, मुहान संरक्षण, थोपा सिँचाइ र पानी कम खपत गर्ने उपयुक्त कृषि प्रविधिको विस्तार गर्नुपर्छ। साथै खाद्यान्न उत्पादनको योजना स्थानीय भूगोल, जलवायु र उपलब्ध जलस्रोतअनुरूप बनाउनुपर्छ।

नेपालको जलसम्पदा : सम्भावना ठूलो, उपयोग कमजोर

नेपाल प्राकृतिक जलस्रोतका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सम्भावना भएको देश हो। हिमनदी, हिमताल, नदी, खोलानाला, तालतलैया, भूमिगत जल र वर्षाको पानी हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदाका आधार हुन्। कोशी, गण्डकी र कर्णालीलगायत प्रमुख नदी प्रणालीले कृषि, ऊर्जा, खानेपानी र औद्योगिक विकासका लागि ठूलो सम्भावना प्रदान गर्छन्।

तर यति ठूलो जलसम्पदा भएर पनि नेपालले त्यसको एकीकृत, वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण उपयोग गर्न सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको ठूलो हिस्सा अझै पर्याप्त सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छ। वर्षायाममा बाढी र डुबानको समस्या देखिन्छ भने हिउँदमा सिँचाइ र खानेपानीको अभाव हुन्छ। सहरी क्षेत्रमा खानेपानीको वितरण असमान छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मुहान सुक्ने र पानीको गुणस्तर बिग्रने समस्या बढिरहेको छ।

नेपालको जलविद्युत् सम्भावना ठूलो भए पनि जलस्रोतको उपयोग विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। जलाशययुक्त आयोजना, बहुउद्देश्यीय बाँध, नदी व्यवस्थापन र अन्तरजलाधार योजनालाई आवश्यक वातावरणीय तथा सामाजिक मूल्याङ्कनका आधारमा अगाडि बढाउन सके विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण, मत्स्यपालन र जलपर्यटनजस्ता क्षेत्रमा एकीकृत लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ।

तर ठूला जलपरियोजनाको नाममा स्थानीय समुदायको विस्थापन, वातावरणीय विनाश, जैविक विविधताको क्षति र राष्ट्रिय हितविपरीत स्रोत नियन्त्रण हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। विकासको वास्तविक मापदण्ड परियोजनाको आकार वा लगानीको परिमाण होइन, त्यसबाट देश र जनताले प्राप्त गर्ने दीर्घकालीन लाभ हो।

नेपालको जलस्रोत नीतिका आधारभूत कार्यभार

नेपालले जलसम्पदालाई राष्ट्रिय विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सामाजिक न्यायको आधार बनाउन निम्न कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

१. सार्वजनिक तथा सामुदायिक हितको सुनिश्चितता : जलस्रोतको संरक्षण र उपयोगमा राष्ट्रिय स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।

२. एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन : नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणलाई एउटै योजनामा समेट्ने।

३. कृषि उत्पादनको विस्तार : तराईदेखि पहाडसम्म वैज्ञानिक सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने, वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने र कृषि उत्पादनलाई जलस्रोतको उपलब्धतासँग जोड्ने।

४. राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण : जलविद्युत् र अन्य जलस्रोतको उपयोगबाट राष्ट्रिय उद्योग, उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने।

५. खानेपानीमा समान पहुँच : स्वच्छ र सुरक्षित पिउने पानीलाई आधारभूत सार्वजनिक सेवाका रूपमा सुनिश्चित गर्ने। गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिने।

६. भूमिगत जलको संरक्षण : भूमिगत पानीको उत्खनन र उपयोगमा वैज्ञानिक मापदण्ड लागू गर्ने, पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने।

७. जलवायु अनुकूलन : हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो, खडेरी र मुहान सुक्ने जोखिमको पूर्वानुमान, पूर्वसूचना तथा सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने।

८. पारदर्शी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य : छिमेकी देशसँग जलस्रोतसम्बन्धी सहकार्य गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, समान लाभ, वातावरणीय न्याय र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई आधार बनाउने।

जलसम्पदा र नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र

नेपालको आर्थिक विकासमा जलस्रोतको भूमिका बहुआयामिक हुन सक्छ। जलविद्युत् उत्पादन गरेर मात्र समृद्धि हासिल हुँदैन। त्यसबाट प्राप्त ऊर्जालाई कृषि प्रशोधन, खाद्य उद्योग, औषधि उत्पादन, धातु उद्योग, निर्माण सामग्री र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनसँगै हिउँदको सिँचाइ, खानेपानी, बाढी व्यवस्थापन र जल यातायातको सम्भावनालाई पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। तर प्रत्येक आयोजना भौगोलिक अवस्था, लागत, लाभ, विस्थापन, पारिस्थितिक प्रभाव र स्थानीय समुदायको अधिकारका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

जलस्रोतको सदुपयोगबाट राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने दिशामा राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। यसो गर्न सके जलसम्पदा आर्थिक आत्मनिर्भरता र सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

निष्कर्ष : पानीको संरक्षण भनेको जीवन, प्रकृति र भविष्यको संरक्षण हो

पानी प्रकृतिले मानव समाजलाई दिएको अमूल्य जीवनदायी सम्पदा हो। यसको संरक्षण र न्यायपूर्ण उपयोग कुनै एक पुस्ताको मात्र दायित्व होइन; वर्तमान र भावी पुस्ताप्रतिको साझा जिम्मेवारी हो।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणले प्रकृति, श्रम र उत्पादनबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित तथा न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग मानव जीवन र सामाजिक आवश्यकताको पूर्तिका लागि हुनुपर्छ, सीमित स्वार्थ र असीमित नाफाका लागि मात्र होइन।

पानीको अभावले समाजका सबै वर्गलाई असर गर्छ, तर त्यसको भार सबैले समान रूपमा बोक्दैनन्। त्यसैले जलस्रोतको संरक्षणसँगै त्यसको पहुँच र वितरणमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। पानीमाथिको सार्वजनिक तथा सामुदायिक हितको रक्षा, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र वातावरणीय सन्तुलनबिना दिगो विकास सम्भव छैन।

नेपालका लागि त यो प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ। जलसम्पदाको उचित उपयोग गर्न सके कृषि, उद्योग, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताका अनेक समस्या समाधान गर्ने आधार तयार हुन सक्छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति, वैज्ञानिक योजना, सक्षम सार्वजनिक संस्था, पारदर्शी लगानी र जनताको सहभागिता अपरिहार्य छ।

आज पानीलाई बेवास्ता गर्नु भनेको भोलिको खाद्य सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वलाई जोखिममा पार्नु हो। त्यसैले पानीको संरक्षण कुनै सामान्य वातावरणीय अभियान मात्र होइन; यो सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय विकास र भावी पुस्ताको जीवन रक्षासँग जोडिएको ऐतिहासिक कार्यभार हो।

पानी प्रकृतिको अमूल्य र आधारभूत  सम्पदा हो, जीवनको आधार हो र मानव समाजको साझा अधिकार हो। पानीको संरक्षण गरौँ, न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित गरौँ र यसलाई राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता तथा दिगो सामाजिक विकासको आधार बनाऔँ। किनकि पानी रहे मात्र जीवन रहन्छ, जीवन रहे मात्र भविष्य रहन्छ।