मंगलबार, कार्तिक १८ गते २०८३
सर्वोच्चको ‘फुल कोर्ट’

न्यायाधीशमाथिका समाचारप्रति सर्वोच्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह


कार्तिक १७, २०८३ सोमबार
न्यायाधीशमाथिका समाचारप्रति सर्वोच्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले संविधान र कानुनबमोजिम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पूर्वाग्रहरहित ढंगले छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हालै प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले आफ्नो धारणा लिखित रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरिएको जनाएको छ।

पूर्ण बैठकले संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति अदालतको अटल आस्था र प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारेको छ। संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैमा आग्रहसमेत गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा सार्वजनिक रूपमा उठाइएका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बिना पूर्वाग्रह छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। यसका लागि संविधान र कानुनबमोजिम काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता र सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालत प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा आमजनता तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा ध्यान दिन सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ। छानबिनबाट निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको काममा अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

पूर्ण बैठकले प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई सबै अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई सधैंझैं न्यायिक काममा क्रियाशील रहन आग्रह गरेको छ। 

करिब महिना दिन अघि पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा रहेका भनिएका ‘बिचौलिया’ इनाम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरूको सम्पर्क र विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायिक आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। यही विवादमा प्रधानन्यायाधीशसहित केही न्यायाधीशको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेर निष्पक्ष छानबिनको आग्रहसहित आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।