कृषि क्षेत्र नेपालीहरुको जिवनशैली, संस्कृति र खाद्य पोषण सुरक्षाको प्रमुख आधार हो । बहुसङ्ख्यक साना तथा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनको मुख्य हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रले पछिल्लो समयमा चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, रसायन, विषादी र प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग, उत्पादन स्रोत तथा सामग्रीमा बढ्दो परनिर्भरता, खेतीपातीबाट युवा पलायन र महिलाकरण जस्ता चुनौतीहरुसँग नेपालको समग्र कृषि क्षेत्र जुधिरहेको छ ।

यसका अतिरिक्त नसर्ने दीर्घ रोगको बढ्दो प्रकोप, बढ्दो सहरीकरण, जमिनको खण्डिकरण, खेतीयोग्य जमिनको बढ्दो गैर कृषि उपयोग र मिचाहा प्रजातिको फैलावटले कृषि भूमी तथा प्राकृतिक श्रोतको तिव्र क्षयिकरण भैरहेको छ । जसले सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतिलाई बढाउँदै गईरहेको छ । यस्ता बहुआयामिक समस्याको दीर्घकालीन, नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश सुहाउँदो विज्ञान सम्मत् समाधानको मार्गका रूपमा पर्यावरणीय कृषिलाई अघि सारिएको छ । यिनै सन्दर्भलाई मध्यनजर गरि “नेपालको राष्ट्रिय पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्र” तयार गरिएको हो ।

यस मार्गचित्रको दूरदृष्टि “समतामूलक, उत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणालीका लागि पर्यावरणीय कृषि” रहेको छ । नेपालको संविधानको मूल मर्म तथा विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय कृषिका सिद्धान्तलाई आधार मान्दै मार्गचित्रमा खाद्य सम्प्रभुता तथा समावेशी सुशासन; सहकार्य (सिनर्जी), दिगोपन र समष्टिगत दृष्टिकोण; मानव, संस्कृति र प्रकृतिमा केन्द्रित दृष्टि; एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण (वान हेल्थ अप्रोच); उत्थानशीलता र चक्रियतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारिएको छ ।

तीनै तहका सरकारको नेतृत्वदायी भुमिका र सरोकारवालाहरू(किसान संद्यसंगठनहरु, नागरीक समाज, गैरसरकारी संघसंस्था, विकास साझेदारहरु लगायत) सक्रिय सहभागिता र सहयोगमा पर्यावरणीय कृषिको यस मार्गचित्रले नेपालको आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि, खाद्य सम्प्रभुता, स्वचालित पारिस्थितिक प्रणालीको विकास र समुन्नत जिविकोपार्जन सहितको कृषि र खाद्य प्रणालीको दिगो विकास र रूपान्तरण गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहभागितामा विज्ञ, अनुसन्धान निकाय–नार्क÷जिन बैंक, कृषक संस्था प्रतिनिधि, सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था र अभियानहरुको सहभागितामा प्रविधिक कार्य समिति गठन गरी बहुक्षेत्रिय सरोकारवालाहरुसंग चरणबद्ध छलफल निर्माण गरिएको यस मार्गचित्र   कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयलाई  हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

यो कार्य हिमालयन एग्रोइकोलोजी इनिसियटिभ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय जैविक कृषि आन्दोलन महासंघ–अर्गानिक इन्टरनेसनल   र वल्र्ड फ्युचर काउन्सिल   को आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) ले पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्र तयारीको सचिवालयको भूमिकामा सहजीकरण गरिरहेको  छ ।