मुलुकले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै सहकारी संघसंस्थाहरु पनि तीन तहका सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र परेका छन् । यस अघि केन्द्रबाट मात्र सहकारीको दर्ता, खारेजी, नियनम तथा प्रर्वद्धन जस्ता कार्य हुँदै आएकोमा संघीयतापछि तीनै तहका सरकारले उक्त कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । बागमती प्रदेश पर्यटन, सँस्कृति तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले १३ जिल्लाका ३२०० सहकारी संस्थाको नियमन अनुगमन गर्दै आएको बताए । केहि सहकारी संस्थाले गरेको बदमासीका कारण सिंगो सहकारी अभियानप्रति सदस्यको अविश्वास बढेर गएको उनले बताए । सबै सहकारी संस्था गलत नभएको र सदस्यहरुले मुल्यमान्यता र सिद्धान्तमा चलेका सहकारीप्रति विश्वास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सहकारीमा समस्या मात्र नभएको र यसमार्फत् आम सर्वसाधारणको जीवनस्तर बदल्न ठूलो टेवा पुगेको उनको भनाई छ । सहकारीका असल अभ्यासलाई आम जनसमुदायमा पुर्याई सहकारीप्रति विश्वासको बातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने सचिव रिजालले बताए । मन्त्रालयले संस्थाहरुको नियमन र प्रवद्र्धनमा कसरी भूमिका खेलिरहेको छ ? सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको गुनासोको सम्बोधन कसरी गरिरहेको छ ? सहकारीमा समस्या आउनुको मुल कारण र समाधानका उपाय के हुनसक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सचिव रिजालसँग गरिएको कुराकानी: 

बागमती प्रदेश मातहत रहेका सहकारी संस्थाहरुको समग्र अवस्था के छ ?

मुलुक संघीयतामा गएपछि सहकारीलाई पनि कार्यक्षेत्रको आधारमा ३ तहमा विभाजन गरिएको छ । कार्यक्षेत्र अनुसार सहकारीहरु स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका छन् । बागमती प्रदेश मातहत ३२२४ संस्था छन् । आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संघसंस्थाको नियमन तथा प्रवद्र्धनमा हामीले काम गरिराखेका छौं । हरेक वर्ष संस्थाहरुले वित्तीय विवरण बुझाउँछन् । त्यसैका आधारमा संस्थाहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन्छौं । कतिपय संस्थाहरु दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नआएको र कतिपय सञ्चालनमा आएपछि सम्पूर्ण कागजात अपडेट नगराएको अवस्था छ । केहि संस्थाहरु एकिकरणमा पनि गएका छन् । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा हरेक वर्ष संस्थाहरुले बुझाउने विवरणको आधारमा संस्थाहरुको अवस्था के छ ? सदस्य संख्या, बचत परिचालन, पुँजी संकलन र ऋण लगानीको अवस्था के छ ? कति संस्थाहरुले वार्षिक साधारणसभा गरेका छन् ? ती सबै कुराहरुको विवरण निकाल्ने गरेका छौं । तर हामीसँग पनि पूर्ण रुपमा एकिकृत तथ्यांक संकलन भने भइसकेको छैन । जसले गर्दा यकिन तथ्यांक बाहिर ल्याउन समस्या भइराखेको छ ।

हामीले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरुमा रहेका सहकारीहरुको अवस्था के छ ? कति सहकारी संस्था सक्रिय छन् ? कुनकुन क्षेत्रमा सहकारीले काम गरेका छन् ? बचत तथा ऋण लगानीको अवस्था के छ ? जस्ता विवरण यस आर्थिक वर्ष भित्रमा नै संकलन गरिसक्ने योजना हाम्रो छ र सबै जिल्लाको सहकारीको विवरण संकलन गरेर एकिकृत तथ्यांक प्रकाशित गर्छौं । यो काम गरिसकेपछि मात्र कुन संस्थाको अवस्था कस्तो छ भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ । संकलित विवरणलाई कम्प्युटरमा पनि अभिलेख गरेर राख्छौं । विवरण संकलन पछि बागमती प्रदेशभित्र रहेका सहकारी संस्थाको यकिन तथ्यांक प्राप्त भइ अवस्था यो छ है भन्ने निक्र्यौलमा पुग्छौं ।

पछिल्लो समय देशभर नै सहकारी संस्थाहरुले बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासोहरु बढिरहेका छन् । बागमती प्रदेश मातहतका के कति संस्थाका सदस्यले बचत फिर्ता नपाएको गुनासो परेको छ ?

कोभिड १९ र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै समस्या आयो । त्यसको असर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका साथै सहकारी क्षेत्रमा समेत परेको छ । सहकारीको आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने क्रममा कोभिडले पनि नकारात्मक भूमिका खेलेको छ । पछिल्लो समय सदस्यहरुले आफ्नो बचत फिर्ता माग्ने र सहकारीमा राखेको बचतलाई असुरक्षित ठान्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । एकैपटक सबै बचतकर्ताले बचत फिर्ता माग्दा सहकारी संस्थाले पनि फिर्ता दिन सक्दैनन् । संस्थाले सदस्यबाट लिएको बचत रकम ऋणको रुपमा लगानी गरेका हुन्छन् । त्यो लगानी एकैपटक असुली हुँदैन । यता सदस्यहरुले भने एकैपटक बचत फिर्ता माग्ने र बचत फिर्ता दिन नसकेपछि हाम्रो बचत असुरक्षित भयो वा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले हिनामिना गरे भन्ने खालको जुन प्रचार भयो, यसले गर्दा राम्रोसँग सञ्चालन भइराखेका संस्थामा पनि केहि समस्या सृजना भएको छ । हामीकहाँ अहिलेसम्म २५० संस्थाको गुनासो आएको छ ।

सदस्यबाट बचत फिर्ता नपाएको गुनासो आएपछि हामीले सहकारीको अवस्था के छ भनेर वास्तविकता बुझ्ने काम गर्दै आएका छौं । गुनासोकर्ता र सहकारीका सञ्चालक एवं व्यवस्थापकबीचमा छलफल गराउने काम भएको छ । समय दिएर बचतफिर्ताको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाउँछौं । तर समय दिँदा पनि संस्थाहरुले बचत फिर्ता गर्न सकेनन् भने कानुनी कारवाहीको लागि नेपाल प्रहरी र सीआइबीलाई पत्राचार गर्छौं । अहिलेसम्म हामीले २५० मध्ये ४०–४२ वटा संस्थालाई कारवाहीको प्रक्रियामा लेखिपठाएका छौं ।

सबै कुराको समाधान कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै पनि सम्भव हुँदैन । संस्थामा आवद्ध सदस्यले चुनेको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच छलफल गरेर समस्या समाधान होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । संस्थाको अवस्था के छ ? सदस्यमाझमा संस्थालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने बातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ भयो भने अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । जसले गर्दा बचतकर्तालाई पनि मर्का नपर्ने र सहकारीले पनि नियमित रुपमा आफ्नो गतिविधि गर्न सक्ने बातावरण बन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले तत्कालै कारवाहीमा पठाउने गरेका छैनौं । छलफलको माध्यमबाट पनि कतिपय समस्या समाधान गर्ने गरेका छौं । लामो समयदेखि सहकारीको कार्यालय बन्द रहेको, सञ्चालक र व्यवस्थापकहरु फरार रहेको तथा पटकपटक कार्ययोजना पेश गर्न आग्रह गर्दा पनि कार्ययोजना पेश नगर्ने तथा छलफलको लागि बोलाउँदा समेत अटेर गर्ने र नआउने संस्थाको हकमा हामीले कानुनी प्रक्रियामा लैजाने गरेका छौं ।

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले आगामी चैत्र मसान्त भित्र सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना पेश गर्न सबै संस्थाहरुलाई सुझाएको छ र सोही अनुसार भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि सबैै निकायलाई परिपत्र गरेको छ । यो सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले के गर्दैछ ?

जुन सहकारी संस्थाहरु जोखिममा छन्, जुन संस्थाका सञ्चालकहरु हाम्रो सम्पर्कमा आएका छैनन् र लामो समयदेखि बन्द रहेका छन्, ती संस्थाहरुलाई कारवाहीको प्रक्रियामा पठाउने काम भइराखेको छ । जुन सहकारी संस्थाका बचतकर्ता र व्यवस्थापनबीच आपसी छलफलका माध्यमबाट कसरी अगाडि बढ्दा संस्था पनि सञ्चालन हुन सक्छ र बचतकर्ताको बचत पनि सुरक्षित रहनसक्छ भन्ने सहमति हुन्छ, त्यस्ता संस्थाहरुको हकमा हामीले कार्ययोजना पेश गर्न लगाएका छौं ।

प्रदेश मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ३ सदस्यीय समित गठन गरेको छ । यो समितिले कसरी काम गर्छ र समस्यामा परेका संस्थाहरुका सदस्यले बचत फिर्ता पाउने बातावरण बन्छ त ?

प्रदेश सहकारी ऐनको दफा ८१ मा संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरेपछि ऐनको दफा ८२ मा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यहि ऐनको प्रावधानलाई टेकेर हामीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छौं । हामी छिट्टै काठमाण्डौ उपत्यकाको उपयुक्त ठाउँमा कार्यालय स्थापना गर्छौं । अहिलेसम्म एउटा संस्थालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेका छौं । समितिले त्यही संस्थाको समस्यालाई समाधानको निम्ति आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउँछ । आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र संस्थाको बचत, ऋण र सम्पत्ति लगायतका दायित्वहरुलाई सुरक्षित राख्ने, त्यसको मुल्यांकन गर्ने र बचतकर्तालाई त्यहि सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरेर बचत फिर्ता गर्ने काम हुन्छ । त्यस बाहेक सहकारीका सञ्चालक र व्यस्थापकले काम गर्दा बदमासी गरेको छ वा संस्थाको सम्पत्ति अपचलन गरेको भेटियो भने थप कारवाहीका लागि हामीले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।

सहकारी संस्थामा वित्तीय संकट आउनुको मुख्य कारण के पाउनुभयो ?

मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा रहेर सहकारीहरुले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरेको भए यो समस्या आउने थिएन । हामीकहाँ रहेका ३२ सय सहकारीमध्ये करिब २५० संस्थामा विवाद आएको हो । त्यसमा पनि ४०–५० वटा संस्थामा मात्रै जटिल समस्या देखिएको छ । केहि सहकारी संस्थामा आएको समस्याको मार अन्य संस्थाहरुले पनि खेप्नु परेको अवस्था छ । केहि सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा आफुखुसी खर्च गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र ऋण लगानी गर्दा जायजेथा धितोको रुपमा राख्नुपर्नेमा त्यो नराखी दिने वा कमसल धितोमा ऋण प्रवाह गर्ने, समयमा ऋण असुल गर्न नसक्ने जस्ता थुप्रै समस्या देखिएका छन् । यसले गर्दा केहि सहकारीहरुलाई बचत फिर्ता गर्न समस्या भएको हो । त्यसपछि सहकारीप्रति आम मानिसको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ । कतिपय सन्दर्भमा बचतकर्ताको बचत पनि असुरक्षित भएको अवस्था छ । सहकारीको मुल्य मान्यतालाई अक्षरस: पालना गर्ने हो भने अहिले देखिएको समस्या धेरैहदसम्म समाधान हुन्छ ।

केहि सहकारीले गरेको बदमासीका कारण सिंगो सहकारी अभियानप्रति आम सदस्यको विश्वास टुटेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा सहकारीप्रति सकारात्मक वातावरण सृजना गर्न राज्यको पनि भूमिका हुन्छ होला नि ?

सहकारीको सात सिद्धान्तमध्ये स्वायत्तता एउटा सिद्धान्त हो । सहकारीमा सदस्य बन्ने र संस्थाको उद्देश्य अनुसार गतिविधि गर्न सदस्यहरु स्वायत्त छन् । राज्यले धेरै हस्तक्षेप गर्ने भन्दापनि सदस्यहरुलाई नै गतिविधि गर्न स्वायत्तता दिनुपर्छ । तर स्वायत्तता बढि भयो भने त्यसले छाडापन बढाउने र विकृति एवं विसंगति बढेर जाने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले नियमनकारी निकायले चनाखो किसिमले संस्थाहरुले के कस्ता गतिविधिहरु गरिराखेका छन् भनेर बेलाबेलामा हेर्ने गर्नुपथ्र्यो ।

प्रदेश संरचनाले १३ जिल्लाका ३ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाको नियमन गर्नुपर्ने भयो । तर त्यसका लागि स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव छ । विगतमा भएका जिल्लास्तरीय डिभिजन कार्यालयहरु खारेजी भई नयाँ संरचना बनेको अवस्था छ । यसले गर्दा तल्लो तहसम्म गएर सुक्ष्म ढंगले संस्थाहरुले गरेका गतिविधिको नियमन गर्न सकेनौं । नियमन गर्न नसक्दा कतिपय गलत कार्यहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसले गर्दा पनि सहकारीमा केहि विकृति बढेको हो । तर यो भनिरहँदा सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्न हामीले केहि गतिविधि नै नगरेको भने होइन । जिल्लास्तरमा जिल्ला सहकारी संघहरुसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरु १३ जिल्लामा नै गर्दै आएका छौं । प्रदेश सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र अन्य संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।

पछिल्लो समय नियमन अनुगमन फितलो भयो कि भन्ने गुनासो आइसकेपछि प्रदेश सरकारले सहकारी अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाएको छ । त्यसमा प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय सहकारी अनुगमनको पनि परिकल्पना गरिउको छ । हामीले जिल्लास्तरीय र प्रदेशस्तरीय सहकारी अनुगमन समिति दुवैको लागि केहि बजेट विनियोजन गरेका छौं । तल्लो तहसम्म मन्त्रालयको ईकाई नभएको हुनाले जिल्ला र प्रदेशस्तरीय संघहरुसँग समन्वय गरेर केहि सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्दैछौं । आगामी दिनमा के गर्दा सहकारी अभियान सुध्रिन्छ, त्यसै अनुसारका कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ । यसमा प्रदेश सहकारी संघले पनि आफ्नो ढंगबाट सहयोग गरिरहेको छ । अनुगमनका साथै जिल्लास्तरमा देखिएका समस्याहरु समाधानमा हाम्रो भूमिका बढाउँछौं । तर तल्लो तहसम्म पुग्न कार्यालय र जनशक्ति अभावले नियमन अनुगमन जति प्रभावकारी बनाउनुपथ्र्यो, त्यो भने बनाउन नसकेकै हो ।

सहकारी संस्थाहरुको ऋण लगानी र असुलीलाई व्यवस्थित बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र कालो सूचिमा राख्ने जस्ता कुरा सहकारीले ऐनले परिकल्पना गरेको छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारले के सोचेको छ ?

कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, कालो सूचिको व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ मा छ र प्रदेश सहकारी ऐनले पनि त्यसको परिकल्पना गरेको छ । कतिपय विषयहरु मन्त्रालय स्तरबाट मात्रै गर्न नसकिने अवस्था छ भने कतिपय विषयहरु प्रदेश सरकार तहबाट मात्र निरुपण नहुने र संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषयमा हाम्रो तर्फबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजानको लागि भनिराखेका छौं । ती संरचना गठन गर्न सके अहिले देखिएका वित्तीय विचलनका साथै बचतकर्तामा देखिएको मनोवैज्ञानिक असरलाई कम गर्नको लागि सहज हुन्थ्यो नै । आगामी दिनमा ऐनले परिकल्पना गरेको संयन्त्रहरुको निर्माण गरी ती संयन्त्रहरुले आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाए भने अहिले देखिएको समस्याहरु धेरै हदसम्म कम भएर जान्छन् ।

हामीले एउटा संस्थाको अनुगमन गरेका थियौं, त्यो संस्थाले राम्रोसँग बचत संकलन र ऋण परिचालन गरिराखेको थियो र ऋण असुलीमा पनि केहि समस्या थिएन । तर त्यहि जिल्लामा रहेको अर्को सहकारी संस्थामा समस्या आयो । त्यो संस्थाका सञ्चालकहरु फरार हुनथालेपछि राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका सहकारीमा पनि सदस्यहरुले बचत गर्न छाडे । उल्टै आफुले राखेको बचत फिर्ता माग्न थाले । संस्थामा सञ्चालक र व्यवस्थापकले कुनै हिनामिना गरेका छैनन् । हरेक वर्ष समयमा साधारणसभा गरेका छन् । तर पनि त्यो संस्थामा समस्या आयो । एउटा संस्थामा समस्या आउँदा अर्को राम्रोसँग चलिरहेको संस्थाप्रति पनि बचतकर्ताले विश्वास गर्न सकेनन् । यो खालको समस्या धेरै ठाउँमा देखिएको छ । एकैपटक सबै बचतकर्ता बचत फिर्ता माग्न जान्छन् । सहकारीले पनि १५–२० प्रतिशत तरलता लिएर बसेका हुन्छन् र बाँकी रकम कहीँ न कहीँ लगानी भएको हुन्छ । एकैपटक शत्प्रतिशत बचतकर्ता आफ्नो बचत फिर्ता माग्न आएपछि समस्या पर्छ नै । संस्थाहरुले तरलताको रुपमा रहेको २० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्न सक्छ । बाँकी ८० प्रतिशत रकम तत्कालै फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यो भएपछि सहकारीले बचतको दुरुपयोग गर्‍यो, अन्य क्षेत्रमा लगानी भयो भन्ने दुष्प्रचार सदस्यहरुबाट नै हुन्छ । त्यो हुँदा राम्रोसँग चलिरहेको संस्थाहरु पनि बदनाम् हुने र बन्द हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो हुन नदिनका लागि आफ्नो संस्थाको अवस्था यो छ है, संस्थाको वित्तीय अवस्था ठिक छ र सदस्यहरु आत्तिनु पर्दैन भनेर सञ्चालक समितिले सदस्यहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्छ ।

प्रारम्भिक सहकारी, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रिय स्तरमा रहेका छाता संघहरुले पनि जनसचेतना लगायतका सहकारी शिक्षा तथा तालिमका कार्यक्रम आयोजना गरेर सदस्यको मन जित्ने काम गर्नुपर्छ । हामीले पनि सबै सहकारीमा समस्या छैन र सदस्यहरु नआत्तिनुस् भनेर समयसमयमा भन्दै आएका छौं । सदस्यहरुको विश्वास जित्न सकियो भने अहिले भइरहेको गलत प्रचार धेरै हदसम्म कम हुन्छ । केहि सहकारीमा देखिएको समस्याले गर्दा अर्को संस्थामा आवद्ध भएका सदस्यहरु डराउने र भोलि के हुन्छ ? बचत फिर्ता पाइन्छ कि पाईंदैन अथवा अन्य संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापकले जस्तै वित्तीय अपचलन गर्छन् कि भन्ने अविश्वास अहिले देखिएको छ । यसप्रकारको बातावरण हटाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

सहकारीको समस्या समाधान गर्न कुनै एउटा तहबाट मात्रै प्रयास गरेर हुँदैन । पहिलो दायित्व भनेको सहकारी संस्थाहरुले नै आफ्ना सदस्यहरुलाई संस्थाको स्थितिका बारेमा सुसूचित गराउनुपर्छ । समयमा साधारणसभा गरेर सदस्यहरुलाई संस्थाको बारेमा जानकारी दिने, सहकारी शिक्षा शिविर सञ्चालन गर्ने, ऋणी सदस्यलाई समयमा ऋण चुक्ताको लागि पहल गर्ने काम संस्थाहरुले गर्नुपर्छ । यो काम सबै सहकारीले गरे भने समस्या धेरै हदसम्म कम भएर जान्छ ।

सहकारीमा समस्या आउनुमा संख्यात्मक वृद्धि पनि एउटा मानिन्छ । यो संख्यालाई घटाएर गुणस्तरीय संस्था निर्माण गराउन सकिन्छ होला नि ? त्यसको लागि एकिकरण नै उपयुक्त माध्यम भनिन्छ । यसलाई बागमती प्रदेश सरकारले कसरी प्रवद्र्धन गरेको छ ?

एकिकरणमा जाने संस्थाहरुलाई प्रोत्साहनको कुनै कार्यक्रम हालसम्म ल्याएको छैन । तर सहकारीमा एकिकरणको कुरालाई हामीले प्रोत्साहन गरिराखेका छौं । सहकारीको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी नै भएको हो । हिजोका दिनमा तल्लो तहसम्म सहकारी पुर्‍याउन राज्यले नै दर्ता दिएको हो । त्यो कारणले संख्या बढेर गएको हो । नियमनलाई प्रभावकारी बनाई संस्थाहरुलाई सुशासनमा राख्नको लागि संख्या अलि बढी भएको हाम्रो बुझाई छ । विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम गर्दा संख्या बढी भयो भनेर सरोकारवालाहरुबाट पनि आवाज उठिरहेको छ । आगामी दिनमा एकिकरणमा जाने संस्थाहरुलाई के सहुलियत दिन सकिन्छ ? त्यो विषयलाई बजेटमार्फत ने सम्बोधन गरेर जानुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायहरुबाट सुझाव लिने काम भइराखेको छ । सुझावलाई नै आधार बनाएर एकिकरणमा जाने संस्थाहरुलाई केहि न केहि सुविधा प्रदान गर्छौं ।

मुलुकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सहकारी क्षेत्रले समाजमा पुर्‍याएको योगदानलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

प्रदेश मातहत रहेका करिब तीन हजार सहकारीसंस्थामध्ये करिब २५० वटामा संस्थाको गुनासो आएको छ । बाँकी सहकारीले त राम्रो काम गरिरहेका छन् भन्ने हो । यद्यपि एउटा संस्थाले गरेको गल्तीको कारण अन्य राम्रा संस्थाहरु पनि दोषी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसलाई निराकरण गरेर जानुपर्छ । सहकारीमा आवद्ध भइसकेपछि सदस्यहरुले ससानो बचत गर्ने गर्छन् । त्यहि बचतबाट सीप र जाँगर भएका सदस्यहरुले ऋण सुविधा पाएका छन् । एकल र सामुहिक रुपमा ऋण लिएर सदस्यहरुले व्यवसाय गर्दै आएका छन् । कृषि, दुग्ध, पशुपालन, तथा अन्य सहकारीमा जोडिएर सदस्यहरुले केहि न केहि पेशा र व्यवसाय गरिरहेका छन् । सदस्यहरुलाई आर्थिक, सामाजिक रुपमा सबल बनाउने र सदस्यहरुको आयस्तर वृद्धि गरी स्वावलम्बी बनाउने कुरामा सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

सदस्यहरुले व्यवसाय गर्दा स्थानीय श्रोत साधनको परिचालन हुनुका साथै त्यसको सदुपयोग पनि भएको छ भने सानो स्केलमा भएपनि रोजगारी सिर्जना भएको छ । रोजगारीले गरिबी निवारणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने नै भयो । त्यसले नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने सन्दर्भमा पनि भूमिका खेल्ने नै भयो । सहकारीमा आवद्ध भएर धेरैले विभिन्न व्यवसाय गरिराखेका छन् । त्यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर सहकारीमार्फत भएका राम्रा गतिविधि र सफलताको कथा प्रकाशन गर्न यस आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले केहि रकम विनियोजन गरेका छौं । नकारात्मक कुराको मात्र बढि प्रचारप्रसार अहिले भइराखेको छ । अब सहकारीमार्फत रसुवा, सिन्धुली वा दोलखामा के कस्ता असल अभ्यास भएका छन् ? तिनको प्रचारप्रसार गरेर समाजमा सहकारीप्रतिको महत्व बढाउने योजना हामीले अघि सारेका छौं । कुनै एक संस्थाले गरेको राम्रो गतिविधिले संस्थामा आवद्ध सदस्य र समुदायमा परेको राम्रो कामको प्रचारप्रसार होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । एकातिर राम्रो काम गरिरहेको व्यक्तिलाई पनि राम्रो गर्न थप प्रोत्साहन मिल्छ भने अरुले पनि सिक्ने अवसर पाउँछन् । अर्कोतर्फ सहकारीप्रति भएको नकारात्मक प्रचारप्रसार पनि निकै कम हुन्छ । यस्तो कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको सोच छ ।

एउटै व्यक्ति सहकारी संघसंस्थाको दोहोरो पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेपनि, त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन नि ?

कुनै एउटा व्यक्ति एक संस्थाको पदाधिकारी भएपछि अर्को संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुनुहुँदैन भन्ने हो । अहिले एउटै व्यक्ति विभिन्न संघ/संस्थाको सञ्चालक बसिराखेको छन्, त्यसको अन्त्य गरेर जानुपर्छ भन्ने ऐनको उद्देश्य हो । सो सन्दर्भमा एउटा माथिल्लो तहको कुनै जिम्मेवारी पुगेपछि तल्लो तहको जिम्मेवारी स्वत: खारेज हुनुपर्छ । एउटै व्यक्ति धेरै ठाउँमा बस्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वय गर्न ऐनले खोजेको छ । जो व्यक्ति सहकारी संघसंस्थाको धेरै वटा छाता संघ हुुनुहुन्छ उहाँहरुले सरकारले लागु गर्न खोजेको नीति अनुसार एक पदमा बस्दा राम्रो हुन्छ । यसमा अभियानको पनि केहि विमतिहरु रहेका छन् । यसलाई कसरी लागु गर्दा प्रभावकारी हुन्छ, त्यसतर्फ हामीले छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले नै यो विषय प्रभावकारी भयो भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।