वित्तीय ज्ञानको अभाव, गलत मनाशय र अत्याधिक संख्याले गर्दा सहकारीहरु समस्यामा पर्ने गरेको कल्याणकारी साकोसको व्यवस्थापक कुमार खत्री बताउँछन् । नयाँ सहकारी ऐन र नियमावली जारी भएपनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा र राज्यको निगरानी कमजोर रहँदा बचतकर्ताहरु जोखिममा रहेको उनी बताउँछन् । सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरुको कार्यशैलीमा परिवर्तन नआएसम्म सहकारीमा समस्या रहिरहने उनको भनाई छ । अकोतर्फ नीतिले भन्दा पनि व्यक्तिले सहकारीका संघ र संस्थाहरु चलाउँदा समस्या आएको भन्दै उनले संस्कारयुक्त र सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने औंल्याए । सदस्यले मेरो नभनेसम्म संस्थाको उन्नति नहुने र त्यसबाट समुदायको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन हासिल गर्न नसकिने उनको ठोकुवा छ । सदस्यहरुले पनि संस्थाको वास्तविक अवस्था नबुझी ब्याजकै लागि मात्र बचत गर्दा जोखिममा परेको उनले बताए । संस्थाका सञ्चालक, वित्तीय विवरण र लगानीको अवस्थालाई हेरेर मात्र संस्थामा बचत गनुपर्ने उनले सुझाए । सहकारीको स्थायित्वका ग्यारेण्टी नहुँदा दक्ष जनशक्ति यस क्षेत्रमा भित्रिन नसकेको खत्रीको भनाई छ । सहकारीका काम गर्ने कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी करियर सुनिश्चित नबनाउञ्जेल यसतर्फ कसैको आकर्षण नबढ्ने उनले औंल्याए । स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपनि सहकारी हेर्ने अधिकारीहरुमा नै यसबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा र राजनीतिक दबदबा रहँदा सहकारी क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन उनले जनाए । 

सहकारी क्षेत्रको जल्दाबल्दा विषवस्तुका बारेमा प्रशिक्षक समेत रहेका खत्रीसँग नेपालपत्रन्युजले गरेको कुराकानीः 

पछिल्लो समयमा सहकारीहरु भागेको र सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासा दिनदिनै बढिरहेको छन् । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण के हो ? 

पहिलो, वित्तीय व्यवस्थापनको ज्ञानको कमजोरीले सहकारीमा समस्या आउन सक्छ । दोश्रो, कसैको नियत नै खराब भएकाले संस्था डुबाउने सोच हुनसक्छ । मूलतः यी २ कारणले सहकारीमा समस्या आएका हुन् । सँगसँगै कोभिड–१९ को परिवेशले पनि संस्थाहरुमा समस्या थपिदिएको छ । 

सहकारीलाई दुर्घटनाबाट बचाउन र सदस्यको बचत फिर्ता नपाएको भन्ने गुनासो आउन नदिन अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

पहिलो त, संस्था कति आवश्यक छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो । एउटै वडा वा एउटै क्षेत्रमा कति वटा सहकारी चाहिन्छ, त्यो यकिन हुनुप¥यो । त्यसपछि सहकारी सञ्चालन गर्ने जनशक्ति कस्तो छ र राज्यको निगरानी पनि अर्को पाटो रहन्छ । जनताको बचतको सुरक्षा छ कि छैन त्यसमा राज्य चनाखो हुनुपर्छ । कानुनलाई कति परिपालना गराउन सक्यौं, सकेनौं ? कानुनसम्मत संस्थाहरु चलाउन सक्यौं कि सकेनौं ? वित्तीय व्यवस्थापन मिलाउन सकियो कि सकिएन ? लगानी ठिक ठाउँमा भयो कि भएन ? संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुले यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।

संस्थामा जम्मा भएको रकम कहाँबाट आएको हो? त्यसको ख्याल गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका व्यक्तिले घाँस काटेर र भकारो सोरेर जम्मा गरेको पैसा सहकारीमा आउने हो । भविष्यका लागि जनताले राखेको पैसालाई सुरक्षित ढंगबाट लगानी गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । पैसालाई परिचालन गर्ने मानव संसाधान कस्तो छ ? जिल्ला संघ, केन्द्रिय संघ, विषयगत संघले पैसालाई परिचालन गर्ने, मानिसहरुलाई दक्ष बनाउन सक्यो कि सकेन ? संघको उपस्थितिले सहकारी क्षेत्रमा महत्व राख्छ । संघहरुले आफ्नो उपस्थिति देखाएर प्रारम्भिक संस्थाहरुको सुद्धिकरण गर्न सक्यो कि सकेनन् ? सदस्यको पैसालाई सुरक्षित बनाउने कुरामा पहिला त यति धेरै संस्था आवश्यक हो कि होइन, राज्य र अभियानले यो सोच्नु प¥यो । संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरु कस्ता छन् भन्ने बारेमा बुझेर मात्रै सदस्यहरुले बचत गर्नुप¥यो । बढि ब्याजको लागि भन्दा पनि संस्थाको विश्वसनियतालाई बुझेर कारोबार गर्नुप¥यो । संस्थाले सदस्यकाबीचमा लगानी गरेको छ कि सञ्चालकहरुले आफ्नो नीजि व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, त्यसलाई ध्यान दिनुप¥यो । संस्था डुबेपछि न संस्था न राज्य कसैले पनि सदस्यको पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन । 

सदस्यहरुले संस्था छनोट कसरी गर्न सक्छन् ?

संस्था स्थानीय व्यक्ति र समुदायमा आधारित भएर चलाइएको छ कि छैन ? नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति पुगेको छ ? नेतृत्वमा पठाउन सदस्यको भूमिका छ कि छैन ? सञ्चालक समितिलाई शतप्रतिशत सदस्यले चिनेको छ कि छैन ? यसको मतलब सदस्यहरु साधारणसभामा सहभागी छन् कि छैनन् । सदस्यहरुलाई बेला बेलामा वित्तीय साक्षरता, तालिम तथा अन्य गतिविधिमा सहभागि भएगराइएको छ कि छैन ? यी कुराले असल संस्थाको पहिचान गर्न सहयोग मिल्छ । ठूलो पैसा सहकारीमा बचत गर्ने व्यक्तिहरुले त्यति पैसा बजारमा लगानी गर्दा सहकारीले दिने भने जतिको १८–२० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन, त्यो विचार गर्नुपर्यो । पैसा किन्ने र पैसा बेच्ने संस्थाले १८ प्रतिशत ब्याज दिन्छ भन्दैमा बचत गर्नु गलत हो । राज्यले १४.७५ प्रतिशत लगानीको ब्याज तोकिदिएको छ । कसैले १४.७५ प्रतिशतभन्दा माथि गएर बचतमा ब्याज दिन्छ भने त्यस्ता सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता आउने हो कि होइन बचतकर्ताले नै सोच्नु होला । 

अर्को तर्फ सदस्यले साधारणसभामा भाग लिन पाएको छ कि छैन, संस्थाको विनियम, नियमावली र संस्थाको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागिता गराएको छ कि छैन, सबै कुरा नबुझी ब्याज धेरै दिने लोभमा बचत गरेको पैसा फिर्ता नहुन सक्छ । अहिले संस्थाको वासलात हेर्न जान्नेको पनि पैसा फिर्ता भएको छैन । राजनीतिज्ञ र नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको पैसा पनि डुबेको कुरा बाहिर आएको छ । ब्यालेन्स सिटमा बचत, शेयर, संस्थागत पूँजी र ऋण लगानी कति छ ? ती सबै हेर्नुपर्छ । यो वर्ष एकलाख बचत गरेर अर्को वर्ष १ लाख अठार हजार आउने भए अरु काम किन गर्नु ? यसरी नबुझी जथाभावी बचत गर्नु भएन । 

अहिले सहकारीमा समस्या आउनुमा, सञ्चालक समितिको हालीमुहाली नै मुख्य कारण हो त ?

यसमा पहिलो राज्यको र दोश्रो सदस्यको निगरानी नपुगेको नै हो । सहकारी स्वनियन्त्रणमा भएको व्यवसाय भनिन्छ । २५÷३० हजार सहकारी संस्था छन् । एउटा मन्त्रालय र विभागले कसरी अनुगमन गर्न सक्छ ? यसका लागि जनशक्ति कति छन् , यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर सहकारी भनेको सदस्यमुखी हो । सदस्यले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने हो । यो कुरा सदस्यले गर्नुप¥यो । सञ्चालकले कस्तो गतिविधि गरिराखेको छ ? त्यसलाई नजिकबाट नियाल्नुप¥यो । अर्को कुरा, अनइथिकल प्राक्टिसमा सञ्चालकहरु जानुहुँदैन । तर कतिपयले कम्पनी बेसमा सहकारी सञ्चालन गरेका छन् । घरजग्गा, आफ्नै व्यापारव्यसायमा लगानी गरेको सुनिन्छ । धेरै नाफा छ भन्दैमा कानुनले बञ्चित गरेका क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि समस्या आएको छ । 

तपाईं सहकारी क्षेत्रको एकजना प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ ? सहकारी पनि वित्तीय कारोबार गर्ने क्षेत्र भएकाले यसलाई परिचालन गर्न सक्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन कस्तो छ ? संघहरुले के कस्तो भूमिका खेलेका छन् ?

संघहरुमा पनि राम्रा मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छेको वर्चश्व छ । कुनै व्यक्ति सहकारीमा छिर्ने बेलामा सक्षम नहुन सक्छ । तर उसलाई सक्षम बनाउन कतिको तालिम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी गराइयो ? उ सिक्ने क्रममा कति रह्यो ? सिक्न सिकाउने प्रक्रियामा हामी गयौं कि गएनौं, यो महत्वपूर्ण छ । संस्थाहरुले सिक्न चाहने र सिक्न सक्ने क्षमताको व्यक्ति राख्नुप¥यो । संस्थामा छिरिसकेपछि सिक्ने र सिकाउने बातावरण बनाउनुप¥यो । वित्तीय संस्था भनेको तरकारी पकाएजस्तै हो । तरकारीमा नुन, बेसार, जिरा पानीको मात्रा मिलाउन सकियो भने मात्रै मीठो हुन्छ । संस्थामा पनि ब्यालेन्ससिट भित्रका शेयरपुँजी, बचत, संस्थागत पुँजी र लगानी विधिमा मिलाउन सकियो भने मात्र संस्था राम्रो हुन्छ । अहिले सहकारीमा तालिमप्राप्त जनशक्ति छैन । मान्छेहरुमा पनि सिक्नका लागि इच्छाशक्ति छैन । सञ्चालकलाई सहकारीमा लागेको कति भयो भन्दा १५–२० वर्ष भयो भन्छन् । १८ वर्ष अघि ऊ सञ्चालक भएको थियो होला । उसले १ वर्ष सिक्यो होला, १ वर्षको सिकाईलाई २० वर्षको अनुभव भन्नु भएन । बाँकी १९ वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष उसले के सिक्यो ? नयाँ ज्ञान के प्राप्त ग¥यो ? यो मुख्य कुरा हो । एक वर्ष सिक्छ र त्यसैलाई १९ ले गुणन गरे मेरो अनुभव २० वर्षको भन्न मिल्दैन । आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि को ज्ञानले अहिले काम गर्न सकिँदैन । अहिले सहकारीको नेतृत्व वर्ग र कर्मचारीमा भएको समस्या नै यहि हो । हिजोको ज्ञानले आज संस्था चलाउन खोज्दा समस्या आएको हो । त्यसकारण कर्मचारी र सञ्चालक सबैजना नियमित रुपमा अपडेट हुने वातावरण बनाउनु अपरिहार्य छ । 

सहकारी क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारी त्यति आकर्षित भएको पाईंदैन नि ?

सहकारीमा अहिले पनि कर्मचारी माग गर्दा एभरेजले मात्र आवेदन दिन्छन् । स्किलफुल नलेज भएकाहरु आउँदैनन् । सहकारीमा जागिर खाने भनेको केहि समयको लागि हो र त्यसै बस्नुभन्दा, केहि सिकौंन भन्ने मानसिकताले सहकारीमा छिरेका छन् । राम्रो मानिसहरु सहकारीमा आउन नचाहनुमा एक त सहकारीको स्थायित्वको कारण हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ सहकारी भनेको हल्लिने ठाउँ त हो नि भनेर प्रोफेसनल बनाउनेतर्फ सोचिएकै छैन । यस क्षेत्रमा पनि करियर बन्न सक्छ भन्नेमा कसैको विश्वास नै भएन । सहकारीका सञ्चालकले राम्रा मान्छे भन्दापनि हाम्रा मान्छे नै  नियुक्त गरेका छन् । यसले गर्दा सहकारीमा एभरेजभन्दा तल्लो लेभलका मानिसमात्रै जोडिन पुगेका हुन् । एक नम्बरको मान्छे त सहकारीमा भेटिँदैन नै, एभरेज मानिस पनि ल्याउन सकिएको छैन । सहकारीमा काम गरेर केहि अनुभव बटुलेकाहरु पनि यस क्षेत्रबाट अन्यत्र जाने क्रम बढ्दो छ । सहकारीमा सक्षम मानिस भित्राउन धेरै गाह्रो छ । 

सक्षम र दक्ष जनशक्तिको अभावमा सहकारीमा जोखिम आउने सम्भावना बढि देखियो नि ?

त्यसकारणले गर्दा राज्यले सोच्ने बेला आयो । सहकारीमा एकिकरणको कुरा आएको छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । भोलिका दिनमा नेतृत्व जाने मान्छे नपाउने सम्भावना रहन्छ । संस्था सञ्चालनका लागि दक्ष कर्मचारी पनि नआउने सम्भावना उत्तिनै  छ । जसरी सुरुमा जोशजाँगरका साथ सहकारी अभियान अगाडि बढिराखेको थियो, त्यो क्रम अहिले केहि घटेको जस्तो देखिन्छ । समुदायमा आधारित संस्थाहरुमा नेतृत्वमा जाने व्यक्तिको रुचि कम देखिन्छ । बजारमा भएका सहकारीमा भने अझै कमाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच यथावत छ । अहिले पनि संस्था खोल्ने र किन्ने चलन चलिराखेकै छ । नेतृत्व अभाव, दक्ष जनशक्ति र व्यवस्थापनको कमजोरी जस्ता कुराले सहकारीमा जोखिम आउन सक्ने सम्भावना विद्यमान छ । 

एकातिर संस्थाहरु बीच एकिकरण कुरा चलिराखेको छ भने अर्को तर्फ सहकारी दर्ता प्रक्रिया पनि रोकिएको छैन ? यस्तो अवस्थामा सहकारी अभियानलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला ?

राज्यले बलियो नीति लिएर एकिकरणमा जानै पर्छ । एउटा वडामा यति भन्दा बढि सहकारी संस्था हुनुहुँदैन नभनेसम्म एकिकरण सम्भव हुँदैन । एकिकरणको प्रक्रिया पनि त्यति सहज छैन । एकिकरणमा पैसा मिल्दो रहेछ मान्छेको मन मिल्न गाह्रो हुँदो रहेछ । मन मिल्ने ढंगबाट एकिकरण गरियो भने संस्था दिगो रुपमा अगाडि बढ्छ । कर्मचारी र सञ्चालकबीच मन नमिल्ने समस्या एकिकरणमा रहन्छ । त्यसलाई मिलाएर एकिकरण गरियो भने मात्रै स्थायित्व हुन्छ । ए भन्ने संस्थाको हजारको नोटको मुल्य र बी भन्ने संस्थाको हजारको नोटको मुल्य त बराबर नै हो नि । हजारमा हजारको नोट मिलाउँदा दुई हजार हुन्छ र त्यसको शक्ति ठूलो हुन्छ । तर त्यसभित्र सञ्चालकहरुको मन नमिलेर द्वन्द्वको अवस्था सृजना भएको छ । एकिकरणको लागि अभियानले अभियानकै रुपमा चलाउनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले पनि ठोस एकिकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । राज्यले भने अभियानले भाषणमात्र गर्दैमा एकिकरण हुँदैन । 

सहकारीको प्रारम्भिक संस्थादेखि केन्द्रिय संघसम्म शुद्धिकरणको आवश्यकता देखिन्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने होइन ? 
जिल्ला संघ, प्रदेश संघ, केन्द्रिय संघ र राष्ट्रिय संघमा जाने भनेको प्रारम्भिक संस्थामा नेतृत्व गरेकाहरु नै हुन् । ती संघमा जानेहरु कस्तो स्कुलिङबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन्? त्यसमा भर पर्छ  । जिल्लामा जाने व्यक्तिले प्रारम्भिक संस्था कस्तो सञ्चालन गरेको थियो, त्यसमा निर्भर गर्छ । संस्कारयुक्त परिवारबाट गएको व्यक्तिले जहाँ गएपनि संस्कार नै सिकाउने हो । संस्कारविहीन परिवारबाट माथि पुगेको जहाँ पुगेपनि संस्कारविहीन नै व्यवहार देखाउँछ । सहकारीमा शुद्धिकरण हाम्रो बशको कुरा होइन । जिल्लादेखि केन्द्रिय संघसम्म पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । पार्टीले व्यक्ति छनौट गरी नेतृत्वमा पठाउने गरेका छन् । अभियानले पठाएको नै पाईंदैन । पार्टीले व्यक्ति छनौट गरेपछि उसले पार्टीको नेतृत्व गर्छ अभियानको होइन । त्यसबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने । राजनीति गर्ने व्यक्तिले त राजनीतिक कुरालाई अगाडि बढाउने नै भयो नि । 

सहकारीमा सुधार नआउनु र गुणात्मकतातर्फ नजानुको कारण नै राजनीतिक हस्तक्षेप त होइन ?

मैले माथि नै भनिसकेँ, संस्कार मुख्य कुरो हो । माथिल्लो निकायबाट अभियानले धेरै अपेक्षा गर्नु हुँदैन ।

सहकारी ऐन २०७४ आएपछि सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो देखिएन नि ?

०४७ र ०७४ मा अंक उल्टो र पाल्टो मात्र भएको हो । ४७ लाई ७४ मात्र बनाइयो । ०४७ सालको ऐनमा पनि त्यति कमीकमजोरी थिएन । ७४ हैन ८४ नै आएपनि ऐन नमान्नेका लागि के फरक पर्छ र । ऐन आउँदैमा ऐन अनुसार संस्था चल्छन् भन्ने होइन । ०४७ सालको ऐन अनुसार नचलेकाहरु अहिले ७४ को ऐन आएपछि पनि चलेका छैनन् । स्वनयिमन, स्वमालिक र स्वलाभहानीको भागीदारी सहकारीको मर्म हो । कानुन परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नआएपछि ०७४ र ०४७ मा कुनै अन्तर हुँदैन । स्थानीय तहमा आएपछि सहकारी राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । स्थानीय तह आफैंमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सहकारी हेर्ने व्यक्ति कति क्षमतावान छन् । त्यसले पनि निर्भर गर्छ । सहकारी हेर्ने एउटा हुन्छ, जनताको नजिकमा मेयर, उपमेयर हुन्छन् । मेयरले त्यस्ता कुरामा इन्टरफेयर गरेको छ छैन, त्यसले अर्थ राख्छ । सेवा केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रदेश ऐन र केन्द्रिय ऐनमा  धेरै कुरा पूरा गर्नुपर्ने छ तर ऐन आउनुभन्दा अगाडि सानासाना संस्थाले ५—१० वटा सेवा केन्द्र स्वीकृत लिएका छन् । कानुन नभएको बेलामा राजनीतिक प्रभावले गर्दा जथाभावी सेवाकेन्द्र खोल्न दिइएको छ । यसको कुनै अध्ययन गरिएको छैन । स्थानिय तहमा आएपछि त झनै अनुगमन भएन । संस्था खोल्ने र संस्था चलाउने कुरामा त्यति व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सहकारी हेर्ने खरदार, सुब्बालाई मेयरले हप्काईदप्काई गरेर सेवा केन्द्र खोल्न दिएको अवस्था पनि छ । स्थानीय तहमा आउँदैमा संस्था राम्रो हुन्छ भने हाम्रो अपेक्षा पूरा हुन्छ भन्ने छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै भयो । जहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ त्यहाँ सिस्टमले काम गर्दैन । नीतिले काम गरेन, नेताले गरे । 

कल्याणकारी साकोस कसरी अगाडि बढेको छ ? संस्था सदस्य र समुदायकै लागि हो भन्ने आधार के के छन् ?

हामी निरन्तर सदस्यसँगै नजिक छौं । कनेक्ट टु द करेक्ट भन्छ । कनेक्ट नभई करेक्ट गर्न सकिँदैन । सदस्यले हामीलाई करेक्सन गर्ने हो । हामीले सदस्यलाई हाम्रो कुरा दिने हो । सदस्यबाट हामी करेक्शन हुनपर्छ । सदस्यको आँखामा हामी कस्ता छौं भनेर हेर्नुपर्छ । १९ वर्षदेखि हामीले सदस्यले के चाहिरहेका छन् र  उनीहरुको आवश्यकता के छ भनेर हेरिरहेका छौं । हामीले सदस्यबीचमा सहकारी शिक्षा सञ्चालन गरिराखेका छौं ।

पूर्व सञ्चालकहरुसँग छलफलको काम भइराखेको छ । स्कुल कलेजमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाइराखेका छौं । समुदायले हामीलाई सहयोग नगरेसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । संस्था हाम्रो लागि भन्दा पनि सदस्यको लागि कसरी बनाउने भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित छौं । समुदायका लागि संस्था कसरी बनाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सदस्यले यो हाम्रो संस्था हो भनेर नभनेसम्म संस्था चलाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसकारण हामीले समयसमयमा विभिन्न माध्यमबाट सदस्यहरुबीच अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरिराखेका छौं । सदस्यहरुलाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिइराखेका छौं । सदस्यको दुर्घटना बीमा, मृत्यु राहत कोष, सदस्य मैत्री ब्याजदर निर्धारण जस्ता धेरै काम हामीले गरेका छौं । सदस्यले यो संस्थ मेरो हो भन्ने अनभूति दिलाउने काममा हामी लागिरहेका छौं । जागिर खाने र सञ्चालक नेता बन्नका लागि संस्था हुनुुहुँदैन । संस्थामा ७ हजार सदस्य छन् । आगामी ४ वर्षमा १५ हजार सदस्य पु¥याउने काममा लागिपरेका छौं । महालक्ष्मी नगरपालिकामा १ लाख २७ हजार भोटर छन् । यिनै मान्छेको बीचमा हामी पुग्न सकिराखेका छैनौं । कार्यक्षेत्रको हामीलाई समस्या छैन । हाम्रो कुनै संस्थासँग प्रतिस्पर्धा होइन । हामी सुरक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्छौं, अन्यमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा रहँदैन ।