काठमाण्डाै । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफू मातहतका राष्ट्रिय गौरवका छ आयोजनालाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निगरानी र समन्वय प्रणालीमा सुधार गर्ने भएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको समीक्षा गर्दै मन्त्रालयले सूचना प्रविधिमा आधारित निगरानी र छुट्टै समन्वय एकाइमार्फत काम अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वयका लागि ‘सेतु’ (सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन एकाइ) स्थापना गर्ने भएको छ । उक्त एकाइले आयोजनाको प्रगति, समस्या र समाधानको नियमित अनुगमन गर्नेछ । प्रमुख निर्माणस्थलमा सिसिटिभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने तथा भौतिक–वित्तीय प्रगति, ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा राख्ने तयारी छ ।

प्रगति निर्धारित सीमाभन्दा तल गए तत्काल समीक्षा गर्न पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । अब आयोजना प्रमुखले प्रगति प्रतिशतमा मात्र नभई बाँकी कामको परिमाण, ढिलाइको कारण र समयतालिकामा परेको प्रभाव स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । साथै आयोजना सम्पन्न गर्ने निश्चित मिति र आवश्यक सरकारी सहयोगको जिम्मेवारी तथा समयसीमासहितको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

मन्त्रालयले अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था र स्थानीय तहसँग मन्त्रालय तहबाटै नियमित समन्वय गर्ने भएको छ । आयोजना निर्देशक बारम्बार फेरिँदा काम प्रभावित भएको निष्कर्षसहित निर्देशकको न्यूनतम कार्यअवधि सुनिश्चित गर्ने र रिक्त प्राविधिक दरबन्दी शीघ्र पूर्ति गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २७.३ प्रतिशत छ । ६१ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । भेरी–बबईको भौतिक प्रगति ६६.४ र वित्तीय ५८.६ प्रतिशत, सिक्टाको ५१ र ४४ प्रतिशत तथा रानीजमरा–कुलरियाको ७५ र ७३ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ८१.९७ र वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत छ भने महाकाली सिँचाइको भौतिक प्रगति करिब ३१ र वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत मात्र छ ।